काठमाडौं । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी आगामी आर्थिक बर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँको सरकारको आयव्यय (बजेट) संसदमा प्रस्तु गरेका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण खासै नयाँ कार्यक्रम नल्याएका अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार भने चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा २२ प्रतिशतले बढाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
अर्थमन्त्री महराले ल्याएको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ बिनियोजन गरिएको छ । गत वर्षको चालु खर्च ६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
अर्थमन्त्री महराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रिय सरकारलाई विकासका लागि भने ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा भने विकास खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
संघीयताको कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ सय ४४ स्थानीय तहलाई अर्थमन्त्री महराले स्थानीय तहका लागि २ खर्व २५ अर्व ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार बिनियोजन बिनियोजन गरेका छन् । स्थानीय तहलाई बिनियोजन गरिएको बजेटमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत विकासका लागि खर्च गरिने भएकाले केन्द्रिय सरकारको विकास खर्च गत वर्षको भन्दा खासै नबढाइएको हो ।
स्थानीय तहलाई केन्द्रिय सरकारले दिने अनुदानलाई चालू खर्चमा राखिएकाले चालू खर्चको आकार ठूलो देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सबै जोड्दा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विकास निर्माणमा खर्च हुने उनीहरुको भनाई छ ।
मन्त्री महराले वित्तीय ब्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अर्थमन्त्रीको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै आगामी वर्ष महंगी भने ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
कहाँबाट आउँछ यतिधेरै पैसा ?
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सार्बजनिक गरेको बजेटमा खर्चका स्रोतमध्ये राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ भने बैदेशिक सहायता ७२ अर्ब १७ करोड २८ लाख, बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १४ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ४५ अर्ब जुटाइने छ । चालु खाताको नगद मौज्दातबाट १ खर्ब रुपैयाँ बजेट स्रोतको ब्यवस्था गरिने भएको छ ।
बजेटको पूर्णपाठ हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
केमा कति बजेट ? क्षेत्रगत
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण– १ खर्ब ४६ अर्ब
स्थानीय तहलाई सोझै अनुदान– ७६ अर्ब
शिक्षा– ६६ अर्ब १२ करोड
उर्जामा– ६२ अर्ब ४७ करोड
शहरी पूर्वाधार विकासमा– ३० अर्ब ४८ करोड
स्वास्थ्यमा– ३१ अर्ब ७८ करोड
खानेपानी तथा सरसफाइमा– २२ अर्ब ७० करोड
कृषि तथा पशुपञ्छीमा– ३० अर्ब ४० करोड
सिँचाइमा– २७ अर्ब ४१ करोड
बन तथा भूमि व्यवस्थापनमा– २२ अर्ब १४ करोड
आपूर्ति व्यवस्थापनमा १० अर्ब ९६ करोड
स्थानीय तथा ग्रामीण पूर्वाधार– ३ अर्ब
श्रम व्यवस्थान तथा रोजगार– १ अर्ब १४ करोड
महिला विकास– २ अर्ब २३ करोड
युवा तथा खेलकुद– २ अर्ब २४ करोड
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि– ४ अर्ब ९८ करोड
गरिबी न्यूनिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा– ३६ अर्ब
वातावरण संरक्षण– ७ अर्ब ६५ करोड
केमा कति बजेट ? आयोजनागत
फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ
तीनवटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको लागि १३ अर्ब ७२ करोड
उत्तर दक्षिण करिडोरको लागि ३ अर्ब
मध्यपहाडी लोकमार्गको लागि ४ अर्ब ३ करोड
रेलमार्गको लागि ४ अर्ब २ करोड
पशुपति र लुम्बिनीको लागि १ अर्ब १६ करोड
मेलम्ची आयोजनाको लागि ६ अर्ब ५७ करोड
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि १ अर्व ९३ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
थानकोट नौबिसे सुरुङको लागि ५ अर्ब
नारायणघाट बुटबललाई ७ अर्ब
जनता आवास कार्याक्रमका लागि २ अर्ब ४४ करोड
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब
के के आए कार्यक्रम ?
किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउन थप अनुसन्धान गरिने ।
कृषि बीमा सहकारी मार्फत गर्न सकिने
कृषिको सबै अनुदान निरन्तरता
किसानको अनुदान बैंक खाता मार्फत
भू उपयोग नीतिको लागि यसै वर्ष कानून सदनमा पेश गरिने
कृषि योग्य जमिनमा प्लटिङ निशेष
गरिबीको रेखामुनी रहेकालाई सहुलितपूर्ण ब्याजदरमा ऋण
विशेष आर्थिक क्षेत्र र थप औद्योगिक क्षेत्र संचालन गर्ने वातावरणमैत्री उद्योगलाई थप प्रोत्साहन
तुलनात्मक लाभ भएका निकासी बस्तुलाई प्राथमिकता
द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय व्यापार सम्झौतालाई अधित्तम प्रयोग
चीनले अगाडि सारेको ओबिओरबाट लाभ लिने कार्यक्रम बनाउने
रक्सौल अमलेगन्ज पाइपलाइन कार्यक्रमलाई निरन्तरता
खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन गरिनेछ ।
सरकारी कर्मचारीको लगानीमा ५ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने ।
उपत्यकाका सबै नगरपालीकामा सेटेलाइट सहर विकास
काठमाडौंमा सेटलाइट र सात प्रदेशमा एक/एक वटा मेगा सिटी
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रमको निरन्तरता
गगन थापाको मेरो देश स्वस्थ्य, म स्वस्थ्य कायक्रमलाई बिशेष प्राथमिकता।
क्यान्सर, मुटु र कलेजोको रोगको उपचार निशुल्क ।
गरिब घरपरिवारको पहिचान भएकालाई परिचयपत्र
प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
साउन १ गतेदेखि सरकारी कर्मचारीले योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने ।
नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँगै विकास निर्माणमा संलग्न गराउने।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको स्तरोन्नती गरिनेछ । सरकारले सञ्चालन गर्न नपर्ने संस्थानहरूलार्इ अलग बनाइनेछ ।
काठमाडौंको कोटेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सडकको विकल्पमा सुरुङमार्ग बनाउने ।
कलाकार खेलाडी लगायतलार्इ स्थार्इ लेखा नम्बर प्रदान गरी करको दायरामा ल्याइनेछ ।
हुण्डी तथा बिदेशी मुद्राको अपचलन दर नियन्त्रण गरिनेछ ।
मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको भन्साररराजश्व शुल्क बढाइनेछ ।
राजश्व प्रणालीमा दिगो बृद्धिदर हासिल गरी संघीय प्रणाली अन्तर्गत कार्यन्वयन गरिनेछ ।
ठेकेदारहरूले एक भन्दा बढी सहायक ठेक्का दिन पाउने छैन । सहायक ठेक्काका लागि पनि सम्बन्धित योजना प्रमुखको लिखित सहमति लिनुपर्छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको स्तरोन्नती गरिनेछ । सरकारले सञ्चालन गर्न नपर्ने संस्थानहरूलार्इ अलग बनाइनेछ ।
सरकारी सवारी दुरूपयोग हुन रोक्ने, मर्मत खर्च घटाउन बिशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
राज्यकोषबाट हुने तलव भुक्तानी लगायत आर्थिक कारोबारहरू बैंकमार्फत मात्र गरिनेछ ।
सीमान्तकृत समुदाय र गरिव घरपरिवारका लागि सौर्य उर्जा र सुधारिएको चुल्हो अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ ।
२० वर्ष पुराना सवारी गुडाउन नपाइने व्यवस्थालाई प्रमुख शहरहरुमा लागू गरिने । काठमाडौंमा लागू भइसकेको छ ।
गरिव घरपरिवार पहिचान भएकाहरूलार्इ परिचयपत्रको ब्यवस्था गरिनेछ । बाँकी ५० जिल्लामा गरिव घरपरिवारको पहिचान सुरू गरिनेछ ।
पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।
७ वटै प्रदेशमा एक–एकवटा मेगा सिटी बनाइने
कक्षा १० सम्मका शिक्षकको तलब स्थानीय तहबाट
SHARE YOUR THOUGHTS