काठमाडौं । २०७२ साल बैशाख ११ गतेको त्यो कहालीलाग्दो भूकम्प । सम्झिँदै आज पनि आङ जिरिङ्ग हुन्छ ।
काठमाडौं उपत्यका र गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, रसुवालगायतका १६/१७ वटा जिल्लाहरुमा भूकम्पले निकै ठूलो क्षति भएको थियो ।
करिब ८ लाख घरहरु भत्किएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । र, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण गर्न ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ ।
भूकम्पले ठूलो क्षति गरेपछि आम जनतामा आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चेत खुलेको बीमाका जानकारहरु बताउँछन् ।
‘भूकम्पपछि बीमा गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने जनचेतना निकै बढेको छ,’ बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईं भन्छन्,- ‘भूकम्पपछि सिंहदरबारको बीमा गर्ने चर्चा चलेको थियो, तर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो थाहा छैन ।’
पछिलला ३ वर्षमा बीमाको पहुँच संख्या ७ प्रतिशतबाट बढेर १४ प्रतिशत पुग्नुले भूकम्पपछि बीमा गर्नेहरुको संख्या बढेको पुष्टि गर्छ ।
तर, आम जनतामा चेतना आएपनि सरकारलाई भने बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आउन सकेको छैन ।
भूकम्पपछि अरु सरकारी भवनको बीमाको त कुरा छोडौं । मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको समेत बीमा हुन सकेको छैन ।
सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २१ वटा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, संसद भवन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सरकारी सञ्चार माध्यम, विभिन्न विभाग, आयोग, विभिन्न निकायका कार्यालय लगायतका कार्यालय छन् ।
सिंहदरबार परिसरको क्षेत्रफल करिब ८८१ रोपनी अर्थात ४५ हेक्टर रहेको छ । यो क्षेत्रफलमा उल्लेखित कार्यालय रहेका छन् ।
भूकम्पले सिंहदरबार भित्रका झन्डै १२ वटा भवनमा क्षति पुर्याएको थियो । तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको भवनमा पुगेको क्षतिले मन्त्रालयल नै सार्नुपर्यो । रक्षा मन्त्रालय अहिलेसम्म पनि पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि बस्नै नहुने गरी भत्किएको थियो ।
भूकम्प लगत्तै सिंहदरबारको बीमाको विषयले निकै चर्चा पायो । त्यो बेलामा चलेको चर्चा चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट निर्माण हुनुपुर्व भएका विभिन्न छलफलमा उठ्यो ।
तर त्यो विषयले बजेटमा प्रवेश पाउन सकेन । त्यसपछि यो विषय अहिले ओझेलमा परेको छ ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिल्ली राज अर्यालले समग्र सिंहदरबारको बीमा गर्ने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको बताउँछन् ।
जब समस्या पर्छ, तब मात्र समाधानको उपाय खोज्ने र केही समयपछि त्यो विषयमा ध्यान नदिने प्रवृति यहाँ पनि देखा परेको छ ।
‘बीमा गर्नका लागि सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढ्छ नै, कुन मोडलमा बीमा गर्ने भनेर पोलिसी पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेसम्म बीमा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पोलीसी बन्न सकेको छैन,’ सीइओ अर्यालले भने ।
पोलिसी ल्याउँदा समग्र सिंहदरबारको बीमा गर्ने वा निश्चित भवनको मात्र गर्ने भन्नेमा चाँही अन्योलता देखिएको बताइएको छ ।
भूकम्पनीले झण्डै ८ लाख घरमा क्षति पुर्यायो । त्यसपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो, प्राधिकरणले भूकम्प पीडितको घरको पहिचान गरेर अनुदान दिइरहेको छ । बनेका घरमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी रहेको छ ।
केही समयअघि प्राधिकरण र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबीच भूकम्पपछि बनेका घरको बीमा गर्ने विषयमा अनौपचारीक छलफल भएको कम्पनीका अर्का एक अधिकारीले बताए ।
‘जब समस्या पर्छ, तब समाधान खोज्नु भन्दा पनि अहिले नै समाधानको बाटोमा लागौं भनेर छलफल भयो, त्यो छलफलमा घरधनीलाई नै प्रिमियम तिर्न लगाँउदा राज्यले आर्थिक भार बढायो भन्ने गुनासो आउने भन्दै अर्को छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले नै उनीहरुलाई प्रिमियमको भार बढाउनुभन्दा पनि राज्यले नै कोष संकलन गरेर बीमा गर्ने कि भन्ने छलफल भएको छ, निर्णय भने हुन सकेको छैन ।’
ती घरमा पनि अनुदान नै भएपनि राज्यको लगानी भएकाले बीमा पोलीसी बनाउन आवश्यक रहेको कम्पनीका ति अधिकारीको भनाई छ ।
‘राज्यले पहिला रकम संकलन कसरी गर्ने भन्ने निक्र्यौल गरेर, पोलीसी बनाएर नितीगत निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘सायद यो काम चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्रै शुरु हुन्छ होला ।’
अब केन्द्रीय सरकार मात्र नभएर स्थानीय सरकारले पनि भौतिक बीमा गर्नुपर्ने समय आएको कम्पनीका अधिकारीको भनाई छ ।
स्थानीय सरकारहरुले पनि सबै भौतिक कम्पनी, सवारी साधान लगायत सम्पतीको बीमा आवश्यक रहेको सीइओ अर्यालले बताए ।
केही नगरपालिकाले त कम्पनीसँग एमओयू नै गरेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको अर्यालको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया