काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तय गरे बमोजिमको महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि उद्योगी व्यववसायीहरु बाध्य भएर महसुल तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
उनीहरुले विधि र प्रक्रिया नै नपुर्याइकन नै अदालत गएपछि अदालतले समेत अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
अब उद्योगीका सामू सरासर प्राधिकरणलाई महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यसो नभएको खण्डमा भने उनीहरुले विद्युत नियमन आयोगमा गएर तत्काल पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पशुपति मुरारकाले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दैै आफूहरु अब एकपटक पुनरावदेदनका लागि विद्युत नियमन आयोग जाने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘हामी अदालतको आदेशको सम्मान गछौं । हाम्रो माग दाबीअनुसार अदालतको फैसला नआएपनि एकपटक पुनरावेदनका लागि नियमन आयोग जान्छौ । आयोगबाट उचित निर्णय आउने अपेक्षा गरेका छौ ।’
तर अदालतले गरेको आदेशलाई काटेर निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा भने आयोग छैन । आयोग न्यायीक निकाय होइन, अर्धन्यायीक निकाय हो । अर्धन्यायीयक निकायले न्यायीयक निकायले गरेको निर्णय विरुद्ध गएर फैसला गर्ने वा निर्णय दिने वा गर्ने अवस्था भने रहँदैन ।
उद्योगी व्यवसायी आयोग नै गएपनि निर्णय भने प्राधिकरणको पक्षमा नै आउने सम्भावना बढी रहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विजुली प्रयोग गरे वापतको बिल पठाएको थियो । तर,त्यसको विरोधमा उद्योगीहरु अदालत गएका थिए । उच्च अदालत पाटनले उद्योगीहरुले प्राधिरकणले पठाएको बिल तिर्न नसक्ने भन्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अर्का न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरद्वयको सयुक्त इजलाशले उद्योगीहरुको रिट खारेज गर्दै प्राधिकरणले तोके बमोजिमको महशुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
१२ वटा उद्योगले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिटमाथि संयुक्त सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरणले पठाए अनुसारको महशुल उद्योगीले तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि, अर्घाखाँची सिमेन्ट, बिशाल सिमेन्ट रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्टस लिमिटेड, अरिहन्त पोली म्याक्स लि, रिहन्त मल्टी फाईबर्स लि, एभरेष्ट पेपर मिल प्रालि युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट, उद्योग प्रालि, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिले विभिन्न मितिमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालतले बैकल्पिक उपचार मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदन (उद्योगी)को माग बमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएको ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले ठूला उद्योगीको रिट खारेज गरेपछि विद्युत प्राधिकरणलाई बिलअनुसारको महशुल उठाउने बाटो खुलेको छ । चरम लोडसेडिङ भइरहेको बेला २०७२ सालमा २९८ उद्योग प्रतिष्ठानले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत लिएका थिए । त्यसरी वितरण गरिएको विद्युतको क्षमता ३१५ मेगावाट थियो । सोवापत २ वर्ष ७ महिनाको कुल महशुल ९ अर्ब ९ करोड रहेको छ ।
प्राधिकरणले उद्योगीबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल उठाउन पाएपछि १६ अर्ब रुपैयाँ नाफा पुग्ने छ । जुन नाफाले प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी घटेर नाफामा जाने छ ।
उद्योग व्यवसायीले भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महशुलको बिल प्राधिकरणले पठाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
