लघुवित्त कम्पनीबाट लिएको ऋण नतिर्दा पनि कालोसूचिमा ! यस्तो छ नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । तपाईंले लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण लिनुभएको छ । र, ऋण तिर्न सकिरहनुभएको छैन । लघुवित्तको नतिरेर के भो, कालोसूचिमा परिने होइन, भावी दिनमा ऋण चाहिए अन्यत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिउँला नि भनेर बस्नुभएको छ ?

त्यसो हो भने होसियार । तपाईंले जुन संस्थाबाट ऋण लिएको हो, उक्त संस्थाले अब तपाईंलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा राख्न पाउने भएको छ ।

एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिरेर कालोसूचिमा परेको व्यक्तिले अर्को संस्थाबाट ऋण लिन पाउने छैन ।

यसअघिको व्यवस्थामा लघुवित्तको ऋण नतिर्ने व्यक्ति कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा पर्दैन थियो । कालोसूचिमा नपर्ने भएपछि पछिल्ला वर्षहरुमा लघुवित्तको ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिमार्फत् लघुवित्त कम्पनीको ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचिमा राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था मिलाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यही कात्तिक २६ गते लघुवित्त कम्पनीहरुको एकीकृत निर्देशिका सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त कम्पनीहरुलाई पनि कडा नियमनको दायरामा ल्याएको छ ।

‘लघुवित्त संस्थाले ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूची सम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था अन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नु पर्नेछ । यस व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नियतवस कर्जा नतिर्ने ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।’ एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ ।

अबदेखि लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्नु अगावै ऋणी÷ग्राहकको बारेमा केन्द्रबाट अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनु पर्नेछ । यसरी कर्जा सूचना माग भएमा केन्द्रले बढीमा ३ कार्य दिनभित्रमा त्यस्तो सूचना उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ

कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचना नपठाइएको र कर्जा सूचना नलिई प्रवाह भएको कुनै एक वा दुवै अवस्था भएका कर्जामा २ प्रतिशत बिन्दुले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । यस व्यवस्था बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थप गर्दा कर्जाको शत् प्रतिशतभन्दा बढी नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ईजाजतप्राप्त संस्थाले केन्द्रमा उपलव्ध गराउनु पर्ने ऋणीहरुको विवरण समयमै उपलब्ध गराए नगराएको तथा कर्जा प्रवाह गर्नु अघि कर्जा सूचना लिए नलिएको सम्बन्धमा केन्द्रले ईजाजतप्राप्त संस्थाको अनुगमन गर्न चाहेमा केन्द्रलाई लघु वित्त वित्तीय संस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।