शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न अर्थमन्त्री खतिवडालाई आर्थिक पत्रकारले दिए १० बुँदे सुझाव

काठमाडौं । आर्थिक पत्रकारहरुको संस्था नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले कोरोनाका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन व्यस्त रहेका अर्थमन्त्रीलाई सेजनले बजेटमा समावेस गरेर अर्थतन्त्रलाई शशक्त बनाउने सुझाव दिएको हो ।  सेजनले सुझावमा कर, रोजगार नीति, अनुदान तथा छुट, राहत प्याकेज, लगानी सुरक्षा र उत्पादकत्वलगायतमा जोड दिँदै बजेटमा समेट्न सुझाव दिएको हो ।

यस्तो छ सेजनले अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझाव

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट राय, सुझावमागभएकाले नेपालआर्थिक पत्रकार समाजले निम्नअनुसार सुझाव पेश गरेको व्यहोरो माननीयमन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध छ ।

१) आगामीआर्थिक वर्षबाट संक्रमणकालीन योजनाकार्यान्वयनअवधि समाप्तभई दीर्घकालीन सोचसहितको १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१ कार्यान्वयन शुरु हुँदैछ । देशले राजनीतिक स्थायित्वप्राप्त गरेको छ । संघीय संरचनातयार भएको छ । कानुनीआधारहरु तयार भएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा विगतमा जस्तो बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या नरहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर नेपालआर्थिक पत्रकार समाजले केही सुझावहरु पेश गरेको छ ।

२) उत्पादन र रोजगारी- चालु आर्थिक वर्षको बजेटले कामको सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतादिएको छ । यसलाई निरन्तरतादिनआवश्यक छ । न्यूनउत्पादकत्वहाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्याको रुपमा रहेको छ । न्यूनउत्पादकत्वका लागि धेरै पक्षहरु जिम्मेवार छन् ।

क) लगानी
ख) दक्षजनशक्ति
ग) प्रतिफलको सुनिश्चितता
घ) विश्वासको वातावरण निर्माण

व्यवसाय गर्ने सहजवातावरण निर्माणका लागि सरकारले अघि बढाएका सुधारहरु पर्याप्त छन् । त्यसका बाबजुद पनि धेरै नियामकहरु, सहजीकरणको मनोविज्ञान अभाव जस्ता कारणले लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । उत्पादन क्षेत्रमाखासगरी बढी जोखिमभएका तर अर्थतन्त्रमा रोजगारीसहितको उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्र कृषि र उद्योगमा सरकारले कर सहुलियत (सबै अवस्थामाहोइन), प्राविधिक सहयोग, परामर्श, उत्प्रेरणा जगाउनआवश्यक देखिन्छ । जोखिम बढी हुने ठाउँलाई बढी संरक्षण दिनु र कमहुने ठाउँमा कम संरक्षण दिनुपर्छ ।

दक्ष जनशक्ति विकासका लागि सातै प्रदेशलाई जनशक्ति विकास र दक्ष जनशक्तिको तथ्यांक उत्पादन गर्नका लागि प्रोत्साहीत गर्ने । जनशक्ति विकासमा खर्च हुने छरिएर रहेका तालिम तथा दक्षता विकासका लागि काम गर्ने संस्थाहरुलाई मिलाएर बजारको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति विकास गराउने । यस्ता तालिमकेन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रको सहयोग लिने । खास सीप र दक्षता भएका व्यक्तिहरुमा कम्तिमा ६ देखि ८ महिनाको रोजगारीको प्रत्याभूती सरकारले दिने र रोजगारी सिर्जना हुननसके उनीहरुले प्राप्त गर्ने तलब सुविधाको ७५ प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने । सरकारले आउँदो ४ वर्षमा बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने हो भने रोजगारीको प्रत्याभूति अपरिहार्य छ । जनसांख्यिक लाभबाट फाइदा लिन पनि आउँदो १० वर्षको अवधि हाम्रा लागि अपरिहार्य छ ।

नेपालमा लगानी गर्न आउने विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपाल कल्याणकारी राज्य प्रणाली अबलम्बन गरेको बढी कर तिर्नपर्ने र नाफा फिर्तामा झञ्झट रहेको आमबु झाइ रहेकाले यसलाई चिर्न लगानी सम्मेलनलाई निरन्तरता दिने । लगानी सम्मेलनलाई निरन्तरता दिदाँ आगामी आर्थिक वर्षका लागि देश विशेष या लगानीका क्षेत्र विशेष केन्द्रीत गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने । बढी लगानी आएका र आउने सम्भावना भएका देशलाई केन्द्रीत गर्ने । यसले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नेछ । यसका साथै सार्वभौम साखमूल्यांकन कार्य अघि बढाइ बाह्य लगानीकर्तामाझ विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने ।

३) विकास खर्चको गुणस्तर र प्रभावकारिताः लामो समयदेखि पुँजीगत बजेट खर्च प्रभावकारीरुपले खर्च गर्न केही समस्याहरुले जरा गाडेर बसेका छन् । विगतमा राजनीतिक संक्रमणको समयमा भएका अभ्यासहरुलाई पन्छाएर विकास आयोजनालाई वैयक्तिकरण हुननदिने ।

क) विनियोजन दक्षता,
ख) कार्यान्वयन दक्षता
ग) जवाफदेहीतामा निर्भर रहने भएकाले बढी लाभ सिर्जना गर्ने र छिटो कार्यान्वयनहुने आयोजनामा केन्द्रीत गर्ने । यसरी आयोजना छान्दा समन्यायिक, समावेशी (भौगोलिक र सामाजिक) आधारमा छनौट गर्ने ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त स्रोत दिएर प्राथमिकीकरण गर्दै समयमा सम्पन्न गर्ने । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई यथासम्भव चाँडै अघि बढाउने । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले परिकल्पना गरिएको बाहिरी चक्रपथभन्दा अझै बाहिरबाट पर्नेगरी बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने ।

तीव्र सहरीकरण भैरहेका अन्य सहरहरुमा पनि ठूला सहरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने । लामो समयदेखि सांसद् र सरकारबीच निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रीत बजेटको ‘गिभ एण्ड टेक’ अन्त्य गर्न जरुरी छ । मुलुकले पूर्णरुपमा संघीय प्रणाली अबलम्बन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सांसदहरुका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत विकास आयोजनामा बजेट विनियोजनले करदातामाझ गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । खर्च नभएर रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्थामा (विकास खर्चको हकमा) जुनप्रकृतिको आयोजनामा खर्च नभएको हो, अर्को सोही प्रकृतिको आयोजनामामात्र रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।

बजेट कार्यान्वयन, खासगरी पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गर्न तल्लो तहका सरकारहरुको क्षमता विकास गर्न जरुरी छ । संविधानले निर्दीष्ट गरेका एकल अधिकारसूची र साझा अधिकारसूचीले समेटेका आयोजनाहरुको टुंगो लगाई कार्यान्वयनमा जवाफदेही बनाउने । संघीय सरकारले पूर्वाधार अभावले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको ऐँठन हटाउन ठूला र रणनीतिक पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने ।

ठेक्का व्यवस्थापन र आयोजना प्रमुखसँगको कार्यदक्षतामा आधारित करारलाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्ने । पुँजीगत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रणाली व्यवस्थापन र आयोजना प्रमुखको जवाफदेहीता अभिवृद्धि गर्ने मार्गदर्शन आवश्यक । यसका साथै, ठेकेदारले काम गरिसकेपछि त्यसको अनुगमन गरी कोलेनिकाबाट समयमा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनआवश्यक छ । भुक्तानीका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुराउने प्रचलनले पनिआर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने प्रचलन हावी छ ।

४) सार्वजनिक सम्पत्तिको लेखांकन, व्यवस्थापन, उपयोग र पुँजीनिर्माणः सरकारसँग रहेको सम्पत्तिको विवरण यकिन गर्ने । सार्वजनिक कार्यालयहरुले खरिद गरेका जिन्सी समानहरुको उपयोगलाई ध्यानदिने । चालु खर्चतर्फ मितव्यीयता कायम गराई पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहीत गर्ने । सवारीसाधन, फर्निचर, मसलन्दजस्ता खर्चलाई सकेसम्म कम गर्न आवश्यक छ । सरकार मातहतमा रहेका विभिन्न कोषहरुमा रहेको पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमाउ पयोग गर्ने ।

५) पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्तहुने आयको पारदर्शिता पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुकमा भित्रने पर्यटकहरुको संख्या बढेको भएपनि त्यस क्षेत्रबाट मुलुकमा भित्रनु पर्ने विदेशी मुद्रा नभित्रिएको आशंका गरिएको छ । पर्यटकहरुको आगमनमा वृद्धिसँगै पर्यटन क्षेत्रको आय बढ्नु पर्नेमा उल्टै घटेको हुँदा आशंकालाई पुष्टी गर्ने ठाउँ रहेको छ । तारे होटलहरुको खाता व्यवस्थापनदेखि भुक्तानी सम्बन्धि विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरुमार्फत् हुने भुक्तानीलाई समेत अनुगमन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

६) निजीक्षेत्रलाई सहुलियत र बिजनेश इफिसियन्सी तथा सहकारी सम्बन्धमाः निजी क्षेत्रलाई दिइने सहुलियत नीतिहरुको इफिसियन्सी र लगानीसँग अन्तरआवद्धता देखिनुपर्छ । मूल्य शृंखलामा आधारित उद्योगहरुलाई प्राविधिक, मौद्रीक र वित्तीय सहयोग दिदाँ त्यसले थपल गानी वृद्धिमा सहयोग गर्छ ।

निजीक्षेत्रलाई सहुलियत दिदाँ त्यसको प्रतिफल यकिन हुनुपर्छ । कुनै पनि उद्योगलाई संरक्षण दिदाँ अनन्तकालसम्मका लागि दिने सवाल रहँदैन । यसका लागि सनसेट क्लाउजमा आधारित व्यवस्थाहरु रहनुपर्छ । निजी क्षेत्रको वास्तविक इफिसियनसी थाहा पाउन र दोहोरो खातापाताको चलन अन्त्य गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश भएका वासलात र कर कार्यालयमा पेश भएको वासलात रुजु हुने व्यवस्था लागू गर्ने ।

बन्द रहेका सरकारका संस्थान सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई मिलमिसिनरी खरिदमा कर छुट र निश्चित वर्षलाई आयकर छुट दिने प्रबन्ध गर्ने । सहकारी संस्थाहरुको सशक्तिकरण र गभर्नेन्समा सुधार गरी तृणमूल तहमा कृषि क्षेत्रमा दिइने प्राविधिक सहयोगहरु समेत सहकारीमार्फत् दिने । उद्यमशीलता विकासका लागि सहकारी संस्थाहरुलाई इक्विप गर्ने । अहिले पनि सहकारीमार्फत् परिचालन भएको ठूलो पुँजी राम्रो नियमन सुपरिवेक्षण बाहिर रहेकाले धेरै बचत परिचालन गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारीका लागि दोस्रो तहको नियमन निकाय सिर्जना गर्ने ।

७) पुँजीबजार विकास पुँजीबजारको यथोचित विकासमार्फत् पुँजी परिचालन गर्ने प्रबन्ध गर्ने । पुँजी बजारमा रियल सेक्टरका कम्पनीहरुको सहभागिता बढाउन दिइएका वित्तीय सहुलियतलाई निरन्तरता दिने । धितोपत्र बोर्ड मातहतमा पुँजी बजार विकासका सम्बन्धमा अनुसन्धान विभागको स्थापना गर्ने ।

८) बाह्यक्षेत्र स्थायित्व आयातमा बढ्दो निर्भरताले पछिल्लो समयमा शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्न गएको तथ्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै स्वदेशी उत्पादन विकास र आयात प्रतिस्थापन लक्षित केही नीतिगत घोषणा आवश्यक छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत हरेक वर्ष बढीरहेको छ । योसन्दर्भमा माथिल्लो तामाकोसी तथानिजी क्षेत्रका अन्य जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्रता दिई विद्युत्को नियमित र विश्वसनीय आपूर्तिका माध्यमबाट पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता कम गर्दै जानुपर्छ ।

विद्युतीय सवारी साधनमा कर छुट दिएर पनि बजारमूल्यमा तात्विक भिन्नता नदेखिएको अवस्था रहेको छ । विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशनहरुको विकास, गृहीणीहरुलाई विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) खरिदमा अनुदान दिने । कृषि वस्तुहरुको उत्पादन वृद्धि गर्ने । पर्यटन क्षेत्रमा पनि आफू्नै उत्पादन र स्थानीय खानालाई प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति अबलम्बन गर्न अत्यावश्यक छ । आयातलाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशी उत्पादन विकास गर्न अल्पकालीन, दीर्घंकालीन र मध्यकालीन रणनीति आवश्यक ।

९) लैंगिक उत्तरदायित्व महिलालाई उत्पादन र विकासमा सहभागी गराउन महिलाले सञ्चालन गरेका ५० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई थप ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने । वातावरणमैत्री र हरित प्रविधिमा आधारित लगानीमा महिलालाई प्रोत्साहीत गर्ने । महिलाले उत्पादन गरेका वस्तुको मूल्य शृंखला विकास तथा निर्यातमा विशेष सुविधा प्रदान गर्ने । महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । उद्यमशीलता विकासका लागि काम गरिरहेकालाई मेन्टोर्सीप प्रदान गर्ने, परामर्श दिने कम्पनीहरुसँग सहकार्य गर्ने ।

१०) शिक्षा र स्वास्थ्यउपचार र शिक्षाका लागि नै परिवारले आर्जन गरेको ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र लक्षित केही कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले प्राविधिक विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा विदेशमा प्राविधिक विषयहरु अध्ययन गर्न र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा बाहिरिने विद्यार्थीको संख्यामा कमीआउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रविधिउ पयोगमार्फत् द्रुत विकास हासिल गर्ने तथा विशिष्टीकृत ज्ञान भएका जनशक्तिसमेत बाह्य देशहरुबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, म्याथमेटिक्सको पठनपाठनका लाई विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमाका र्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा लागू गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदानलगायतका दायित्व क्रमशःकम गर्नुपर्छ ।