काठमाडौं । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको अनुगमन तथा छानबिन गर्न दिनेगरी अख्तियार ऐनको संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ ।
अख्तियार भन्नेबित्तिकै लोकमानको तस्बिर र उनले मच्चाएको आतंक आम नेपालीको आँखामा झल्झली आउँछ । फलस्वरुपः अख्तियार ऐनमा गरिएको संशोधन प्रस्तावले यतिबेला निजी क्षेत्र आतंकित भएको छ ।
अख्तियार ऐनको संशोधन प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भयो र अख्तियार निजी क्षेत्रमा छिर्यो भने के हुन्छ ? सबैभन्दा पहिला मिहिनरुपमा यसबारे अध्ययन र बहस जरुरी छ ।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको खम्बा हो । ३४ खर्बको नेपाली अर्थतन्त्रमा एक चौथाइ हिस्सा निजी क्षेत्रको छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन नगरी देशको आर्थिक विकास हुँदैन भन्ने मान्यताअनुसार नै नेपालले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुल्लाबजार अर्थतन्त्रको नीति अंगाल्यो ।
तीव्र आर्थिक विकासमा जानका लागि राज्यले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । नियमन र अनुगमन गर्ने संस्थाहरु एकपछि अर्को गर्दै थप्ने हो भने त्यो झन्झटको सामना गर्न कुनचाहीँ पैसावाल आउँछ ?
खुल्लाबजार अर्थतन्त्रको नीति अंगालेपछि निजी क्षेत्र मौलायो । उद्यमीहरुको संख्या बढ्यो । देशको अर्थतन्त्रको आकार बढ्यो । राज्यले पाउने कर प्रत्येक वर्ष बढ्यो । र, यसरी उठाएको करले विपन्न, असहायको उत्थानमा खर्च गर्न राज्यसँग स्रोत बढ्यो । विकास निर्माणका काम गर्न राज्यसँग पैसा भयो ।
लोकमानको गलत नियतबाट यसरी शुरु भयो निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिराउने खेल
राज्यको यही नीतिका कारण उद्योग व्यवसाय गर्ने कुनै उद्योगी व्यवसायीले ५० वर्षमा बढाउन नसकेको पोर्टफोलियो १०/१५ वर्षमै बढाउन सफल भए । राज्यको आम्दानी पनि ५०औं गुणाले बढ्यो ।
भनिन्छ पैसा भनेपछि ‘महादेवका पनि तीन नेत्र’
पैसा कमाउन नचाहने सायद कोही नहोलान् । त्यसैले जहाँ पैसाको कारोबार हुन्छ । त्यहाँ अनियमितता र भ्रष्टाचार त हुन्छ नै । खाली कति हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने मात्रा र प्रक्रिया मात्रै फरक हो ।
भ्रष्टाचार र अनियमियतता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, निर्मूल गर्न सकिँदैन । यो संसारले स्वीकारेको तथ्य हो ।
राज्यले निजी क्षेत्रमा अनियमितता नियन्त्रण गर्न नियमन र अनुगमन गर्नका लागि झन्डै ३ दर्जन नियमनकारी संस्थाहरु खडा गरेको छ । निजी क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धित नियमनकारी संस्थाको दायराभित्र पर्छन् ।
अनि ती नियमनकारी संस्थाहरुले पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर खराब काम नगरुन् भनेर हेर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो शक्तिशाली संवैधानिक निकायको जन्म भएको हो ।
अख्तियार निजी क्षेत्रमा छिर्यो भने राज्यले मोटो रकम खर्च गरे वर्षौं लगाएर तयार पारेको नियामकीय संरचना एकैपलमा स्वाहा हुन्छ । राष्ट्र बैंकजस्ता उदाहरणीय नियामक निकायहरु दाह्रा र नंग्रा झिकेर चिडियाखानामा थुनेको बाघजस्ता हुन्छन् ।
दर्जनौं नियामक निकायमा गरिएको राज्यको लगानी बालुवाको पानीसरह बन्छ ।
लोकतन्त्रमा राज्यका सिद्दान्तमध्येको एउटा सिद्दान्त हो शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त ।
त्यसैले लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन्छन् । कुनै एक संस्थाले गलत गर्यो भने अर्को संस्थाले क्रसचेक गर्छन् । र, सच्याउँछन् । यसरी सच्याएका दर्जनौं उदाहारणहरु पनि हाम्रसामू छन् ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तको मुल ध्येय हो कुनै एक संस्था र त्यसको कमाण्डरले विधि र विधान मिचेर आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही नगरोस् भन्ने हो ।
एउटै संस्था र व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित भयो भने त्यो निरंकुश हुन्छ । तानाशाह हुन्छ । शक्तिको आडमा एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जान्छ । उसलाई प्रश्न उठाउने र करेक्सन गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैन । जयजयकार मात्रै गर्छ ।
जबसम्म प्रश्न गर्ने हिम्मत मर्छ र हामी जयजयकार गर्न बाध्य हुन्छौं । तबसम्म त्यो देशको विकास हुँदैन ।
संविधानले गरेको व्याख्याअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भनेको सरकारी निर्णय गर्नसक्ने, सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नसक्ने अधिकारप्राप्त व्यक्ति हो ।
अब प्रश्न उठ्छ के निजी क्षेत्रले कुनै सार्वजनिक वा सरकारी अधिकार वा सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छन् ? अहँ सक्दैनन् ।
तर, राज्यका अधिकारप्राप्त निकायमा बसेका व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा भने सक्छन् ।
पञ्चायतकालमा जसरी कुनै उद्योग खोल्दा दरबारलाई सित्तैमा सेयर दिनुपर्थ्यो । त्यसरी नै अख्तियारका हाकिमहरुलाई सित्तैमा सेयर दिएपछि मात्रै उद्योग कलकारखाना खोल्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । जब यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । तब अख्तियारसँग सेटिङ मिलाएर काम गर्नसक्ने उद्योगी व्यवसायीमात्रै टिक्छ । सेटिङ मिलाउन नसक्नेहरु पलायन हुन्छन् । उनीहरुले गैरकानूनी बाटोबाट नेपालको सम्पत्ति विदेश लैजान्छन् । र, विस्तारै विस्तारै आफू पनि आफ्नो परिवारलाई लिएर विदेश भासिन्छन् ।
जस्तो कुनै व्यक्ति वा निजी कम्पनीले मालपोतसँग सेटिङ मिलाएर सस्तो मूल्यमा सरकारी जमिन आफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाउन सक्छन् । ललितानिवास प्रकरण पनि त्यही हो । जहाँ ठूल्ठूला नेता, कर्मचारीदेखि व्यापारीसम्मले सरकारी जग्गाको निजी लालपुर्जा बनाउन सफल भए ।
मालपोतका कर्मचारीको सेटिङबिना यो सम्भव थियो त ? असम्भव ।
अख्तियारले अनुचित लाभ लिएर सरकारी जमिन व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने मालपोतका कर्मचारीलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने हो भने अर्को माल अड्डाका कर्मचारीले त्यस्तो हिम्मत नै गर्दैन । र, सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने व्यक्ति वा निजी क्षेत्र अहिले पनि अख्तियारको दायराभित्र पर्छन् । अख्तियारले अहिले पनि त्यो अधिकार प्रयोग गरिरहेकै छ ।
राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न सरकारी निकायमा बसेका व्यक्ति र निजी क्षेत्रका व्यक्ति मिलेका छन् भने त्यहाँ अहिलेकै व्यवस्थाले पनि अख्तियारले हेर्न मिल्छ ।
तर, जब निजी क्षेत्रका दुई कम्पनीबीचको कारोबारमा अख्तियार छिर्छ । उसले दुबैलाई दुहुनो गाई बनाएर दोहिरहन्छ ।
अब बैंकको कुरा गरौं ।
बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ । हजारौंको लागनी हुन्छ । लाइसेन्स दिएको राष्ट्र बैंक जस्तो शक्तिशाली निकायले नियमन र अनुगमन गर्छ । बैंकिङ कसूर ऐन छ ।कसैले बदमासी गर्यो भने बैंकिङ कसूर गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँछ । वर्षेनि दर्जनौंमाथि बैंकरहरु बैंकिङ कसूर गरेको अभियोगमा पक्राउ परिरहेका छन् ।
बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशन अक्षरशः पालन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । होइन भने कारबाही हुन्छ । एउटा कुनै त्यस्तो बैंकर हुँदैन, जसले राष्ट्र बैंकले भनेको अटेर गर्छ वा चुनौती दिने हिम्मत गर्छ ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयको महाशाखा जस्तो बने पनि राष्ट्र बैंकको बलियो संरचनाका कारण दक्षिण एशियामै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले राम्रो प्रफर्मेन्स देखाइरहेको छ । बलियो नियामक भएका कारण बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी बिजनेश हो ।
बैंकहरुले ग्राहकको पृष्ठभूमि र सम्बन्ध हेरेर बिजनेश डिसिजन गर्छन् । त्यहाँ उनीहरुले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्छन् । तर, जब अख्तियार बैंकमा छिर्छ । बैंकहरुको विवेक मर्छ । यसले कर्जा प्रवाहमा सुस्तता ल्याउँछ । कर्जा प्रवाहमा सुस्तता आउँदा देशको आर्थिक वृद्धिमै नराम्रो प्रभाव पर्छ ।
त्यसैले दिनमा १०० भन्दा फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने बैंकरले अख्तियारको डरले १ वा २ वटाभन्दा बढी फाइलमा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनन् । ठ्याक्कै यही कुरा निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीमा पनि लागू हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने निजी क्षेत्र अनिर्णयको बन्दी बन्छ । निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व गर्ल्याम्गुर्लुम्म भूइँमा झर्छ ।
त्यतिमात्रै होइन, बैंकले कुनैपनि वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सरकारी कार्यालयको जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनको पूर्णपालना गर्नुपर्छ । खरिदबिक्री प्रक्रिया सबैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । कसैले अख्तियारमा उजुरी गर्यो भने त्यो प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्छ ।
त्यसैले दिनमा १०० भन्दा फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने बैंकरले अख्तियारको डरले १ वा २ वटाभन्दा बढी फाइलमा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनन् । ठ्याक्कै यही कुरा निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीमा पनि लागू हुन्छ ।
यसको अर्थ के हो भने निजी क्षेत्र अनिर्णयको बन्दी बन्छ । निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व गर्ल्याम्गुर्लुम्म भूइँमा झर्छ ।
निजी क्षेत्रको विशेषता भनेको ‘क्विक डिसिजन’ हो । फोनकै भरमा पनि करोडौंका कारोबार हुन्छन् । कुनै वस्तु वा सामान किन्नेले सस्तोमा खोज्छ । त्यसका लागि बार्गेनिङ गर्छ भने बेच्नेले महंगोमा बेच्न खोज्छ । यहाँ प्रक्रियाभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा बजारले मूल्य निर्धारण गर्छ । र, कुनैपनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।
अख्तियार छिर्यो भने मूल्य पनि प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ, बजारले होइन ।
लामो प्रक्रियाका कारण १ करोड पर्ने वस्तु वा सेवाको लागत डेढ/दुई करोड पर्नजान्छ ।
यी त भए सैद्दान्तिक कुरा ।
त्योभन्दा ठूलो कुरा व्यवहारिक समस्या छ । कुनै बैंकर वा व्यवसायीलाई अख्तियारको मान्छेले फलानो मान्छेलाई जागिर लगाइदेउ, फलानोको बढुवा गरिदेउ, फलानोलाई ऋण देउ, फलानोलाई नदेउ, फलानोलाई फलानो सामान सित्तैमा देउ यस्तै यस्तै भन्छ । यदि मानेन भने छानबिन थालिहाल्छ ।
अख्तियारलाई निजी क्षेत्र हेर्न दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सैद्दान्तिक र व्यवहारिक कुनैपनि दृष्टिले सही छैन । यस्तो प्रस्ताव गर्नेहरुको नियत पनि ठीक छैन ।
लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा सरकारी कार्यालयहरुले कुनै निर्णय गर्नुभन्दा पहिला अख्तियारको पूर्वस्वीकृति लिन्थे । अब निजी क्षेत्रले पनि कुनै उद्योग खोल्न होस् वा कुनै वस्तु वा सामानको मूल्य बढाउन– अख्तियारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ ।
पञ्चायतकालमा जसरी कुनै उद्योग खोल्दा दरबारलाई सित्तैमा सेयर दिनुपर्थ्यो । त्यसरी नै अख्तियारका हाकिमहरुलाई सित्तैमा सेयर दिएपछि मात्रै उद्योग कलकारखाना खोल्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।
जब यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । तब अख्तियारसँग सेटिङ मिलाएर काम गर्नसक्ने उद्योगी व्यवसायीमात्रै टिक्छ । सेटिङ मिलाउन नसक्नेहरु पलायन हुन्छन् । उनीहरुले गैरकानूनी बाटोबाट नेपालको सम्पत्ति विदेश लैजान्छन् । र, विस्तारै विस्तारै आफू पनि आफ्नो परिवारलाई लिएर विदेश भासिन्छन् ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ठीक पार्ने नियत राखेर ऐन कानून नै परिवर्तन गर्न खोज्नू महाभूल हो । आफू सत्ता र शक्तिच्यूत भएका भोलिपल्ट अख्तियाररुपी बाघले आफू र आफूनिकटस्थ सबैलाई खान्छ भन्ने हेक्का अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने मस्यौदा लेखाउने र लेख्नेहरुले पनि बुझ्नु जरुरी छ । हेक्का रहोस जंगबहादुरले बसालेको शासन व्यवस्थामा उनी स्वयम उनका छोरा र उनको परिवार समेत सुरक्षित नरहेको दृष्टान्त हाम्रा सामू छ ।
त्यसपछि यो देशमा न पुँजी भएको व्यक्ति बस्छ न त क्षमता भएको । क्षमता र पुँजी दुबै नभएका मान्छेहरुको हालीमुहाली हुन्छ । अनि देश थप संकटतर्फ अघि बढ्छ । त्यही संकटमा सीमित शक्तिशालीहरु मालामाल हुन्छन् । बहुसंख्यक जनता बर्बाद हुन्छन् ।
राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाँइ लड्दालड्दै आर्थिक विकासमा हाम्रो देश धेरैपछि परिसकेको छ । चीन, कोरिया, मलेसिया जस्ता देशहरुले ३०/४० वर्षमा संसारलाई चकित पार्ने विकास गरिसके । गरिबीलाई निमिट्यान्न पार्दैछन् । तर, हामी भने गरिबलाई निमिट्यान्न पार्नतर्फ अग्रसर भइरहेका छौं ।
लामो संघर्षपछि गणतन्त्र आइसकेको छ । संविधानसभाले नयाँ संविधान पनि बनाइसकेको छ । देश संघीयतामा गइसकेको छ । संविधानको कार्यान्वयान गर्दै देशलाई द्रुत आर्थिक विकासमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीबिना देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिराउने हो भने कुनचाहीँ मूर्खले नेपालमा लगानी गर्छ ?
तीव्र आर्थिक विकासमा जानका लागि राज्यले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । नियमन र अनुगमन गर्ने संस्थाहरु एकपछि अर्को गर्दै थप्ने हो भने त्यो झन्झटको सामना गर्न कुनचाहीँ पैसावाल आउँछ ? पैसावालालाई फकाइ फकाइ लगानी गर्नुपर्ने बेलामा अख्तियारको त्रास देखाउने बेला हो यो ?
निजी क्षेत्र आफैंले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँदैन । पाइलापाइलामा राज्यले बनाएका नीति नियम र नियामक निकायले जारी गरेका निर्देशनको अक्षरशः पालना गरेर काम गर्नुपर्छ ।
कसैले गैरकानूनीरुपमा अकूत सम्पत्ति कमायो भने त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले हेर्छ । कसैले राजस्व छल्यो भने राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्छ ।
कसैले बैंकिङ कसूर गर्यो भने राष्ट्र बैंक र सीइआइबीले हेर्छ । कसैले कम गुणस्तरको वस्तु उत्पादन गर्यो भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हेर्छ । कसैले जथाभावी मूल्य बढायो भने वाणिज्य विभागले हेर्छ । कालोबजारीसम्बन्धी ऐनले हेर्छ । कसैले वन मिच्यो वन विभागले हेर्छ । सेयर बजारमा तलमाथि भयो धितोपत्र बोर्डले हेर्छ । बीमामा दायाँबायाँ भयो बीमा समितिले हेर्छ । सहकारीमा जनता ठगिए भने सहकारी विभागले हेर्छ ।
तसर्थ यी निकायलाई अझ थप अख्तियारी दिँदै सशक्त बनाउनुपर्छ । ताकी कसैले बदमासी गर्न नसकोस् । यी निकायहरुले गलत गरे भने उनीहरुलाई अख्तियारले हेर्नुपर्छ ।
अख्तियारलाई निजी क्षेत्र हेर्न दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सैद्दान्तिक र व्यवहारिक कुनैपनि दृष्टिले सही छैन । यस्तो प्रस्ताव गर्नेहरुको नियत पनि ठीक छैन ।
यसरी कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ठीक पार्ने नियत राखेर ऐन कानून नै परिवर्तन गर्न खोज्नू महाभूल हो । आफू सत्ता र शक्तिच्यूत भएका भोलिपल्ट अख्तियाररुपी बाघले आफू र आफूनिकटस्थ सबैलाई खान्छ भन्ने हेक्का अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने मस्यौदा लेखाउने र लेख्नेहरुले पनि बुझ्नु जरुरी छ ।
हेक्का रहोस जंगबहादुरले बसालेको शासन व्यवस्थामा उनी स्वयम उनका छोरा र उनको परिवार समेत सुरक्षित नरहेको दृष्टान्त हाम्रा सामू छ ।
प्रतिक्रिया