कोरोनाको महामारी र त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेका कारण हालसम्म पनि शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । विद्यालयको हकमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुन सकेको छैन भने अभिभावकले शुल्क बुझाउन सकेका छैनन् ।

जसले गर्दा शिक्षक र कर्मचारीको तलबमा दिन नसकिने अवस्था आएको छ भने अर्कोतिर घरधनीलाई भाडा दिन र बैंकबाट लिइएको ऋणको ब्याज र साँवा बुझाउन नसकिने अवस्था आएको छ ।

अझै कति समय शिक्षण संस्था बन्द हुन्छन भन्ने पनि यकिन नभएको अवस्थामा यो संकट अझ लामो समयसम्म जाने संकेत देखिएको छ । त्यसैले अहिलेको संकटबाट पार लगाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै गरेको आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा शिक्षक संस्थालाई सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा ५/६ प्रतिशत ब्याजदरमा मात्रै लोनको व्यवस्था भयो भने कोरोनाको अहिलेको संकटमा सर्भाइभ हुन सक्ने अवस्था आउँछ ।

शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरु तलबले नै भाडा तिरेर परिवार पालिरहेका हुन्छन् । तर यो समस्या अझ बढ्ने देखिएको छ । यस विषयमा हामीले शिक्षामन्त्रीसँग पनि माग राखेका थियौं । अब आउने मौद्रिक नीतिमा यो कुरा सम्बोधन भयो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ ।

अहिलेका लागि लोन लिएर भए पनि शिक्षक र कर्मचारी पाल्न सकिन्छ । घरधनीलाई पनि आधा भाडा दिन सकिएला तर पूरै नदिने भन्ने हुँदैन । उनीहरुको आम्दानी पनि ठप्प हुन्छ ।

त्यसका साथै भएकै कर्मचारी र शिक्षकलाई तलब खुवाउन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । हामीले किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकलाई प्रोभिजिङ डिफल्टरमा राख्छ । र, हामी ऋणीहरु डिफल्टरमा आउने अवस्था रहन्छ ।

ग्लोबल कलेजकै हकमा पनि अहिले ११४ करोड रुपैयाँ लोन छ । उनीहरुलाई १० प्रतिशत प्रोभिजनमा राख भन्दा १० करोड रुपैयाँ घाटामा जाने भयो । १० करोड घाटामा जाँदा बैंकको प्रर्फमेन्स नै घट्ने भयो ।

यो कुरा मैले प्रतिनिधिका हिसाबले भनेको हो । यस्तो अवस्था देशभरका शिक्षण संस्थामा छ । लोनको हकमा पनि अवस्था सामान्य भएपछि कति समयमा गर्ने भन्ने व्यवस्था हुने गरी सहज नीति आउनुपर्छ ।

बैंकलाई प्रोभिजन राख्न नपर्ने र हामीलाई पनि किस्ता नतिरेकै कारणले सीआईसीएल रिपोर्टमा डिफल्टरका रुपमा नराख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्को विषय शिक्षक, कर्मचारी र घरभाडा वर्किङ क्यापिटलमा ५/६ प्रतिशत ब्याजदरमा केही समयका लागि दिनुपर्छ ।

महामारी र यसले निम्त्याउने संकट कसैको नियन्त्रणमा छैन । यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । भोलिका दिनमा सामान्यीकरणमा गइसकेपछि आजको अवस्थामा रहँदैन । ऋण तिर्ने र व्यवसाय सामान्य हुँदै जान्छ ।

शिक्षक संस्थाको हकमा उदारहणका लागि मंसिर १ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्नुहोस भने पनि १/२ साता विद्यार्थी आउनका लागि समय लाग्छ । सञ्चालन भइसकेपछि त अवस्थामा सामान्य भइहाल्छ ।

मौद्रिक नीतिमा पनि लोन डिफरको समय अवस्था सामान्य भएको ६ महिनासम्मका लागि दिनुपर्छ । अहिले फेरि आयस्रोत त बन्द भएको छ । विद्यालय र कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकहरु कसैले चिया पसल त कसैले अन्य व्यवसाय गरेका होलान । उनीहरुको आय अहिले बन्द छ । जागिर गर्नेहरुको पनि जागिर गुमेको छ भने आयस्रोत पनि घटेको छ ।

त्यसैले हामीले कक्षा सञ्चालन शुरु गर्ने वित्तिकै पैसा आउँदैन । अहिले अभिभावकलाई पनि असर परेको छ । उनीहरुलाई असर पर्ने वित्तिकै विद्यालयमा बुझाउने शुल्कको समयसीमा पर सार्नुपर्यो, अहिले तिर्न सक्दैनौं भन्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले कम्तीमा यो अवस्था सामान्य नहुँदासम्म मौद्रिक नीतिले सहजताका लागि व्यवस्था भयो भने राम्रो हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिले हामीलाई केही सहुलियत दिएको अवस्थामा हामीले पनि अभिभावकहरुलाई सहुलियत दिन सक्छौं । र, दिनैपर्छ । यस्तो अवस्थामा यति गते शुल्क तिर्नुहोस, नत्र रोकिन्छ भनेर भन्न मिल्दैन ।

हिसानको बैठकमा पनि देशभरीबाट सहभागिता थियो । त्यसमा पनि आर्थिक अवस्था अनुसार शिक्षक र कर्मचारीलाई न्यूनतम २५ प्रतिशत, त्यसभन्दा बढी सकिन्छ भने ३३ प्रतिशत र आर्थिक अवस्था निकै राम्रो छ र सकिन्छ भने ५० प्रतिशतसम्म लकडाउनको समयमा तलब दिने, भत्ता, ओभर टाइम काट्ने, खाजा, पोशाक भत्ता पनि काट्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छ ।

त्यसबाहेक करारमा नियुक्ती शिक्षक नविकरण कसैले पनि गरेको अवस्था छैन । शिक्षकहरुलाई हामीले कोर साइकलमा १ वर्षसम्मको करारमा नियुक्त गरेका हुन्छौं ।

बीबीए एमबीएलगायतका हकमा कोर्स सकिँदासम्मको करारमा नियुक्त गरिएको हुन्छ । कक्षा १२ को हकमा करार जेठ मसान्तमा सकिएको छ । र, कक्षा १२ को कक्षा शुरु भएपछि मात्रै नविकरण हुन्छ । उनीहरु पनि रोजगारबिहीन हुने अवस्था आएको छ । शिक्षकहरुले पनि तलब नपाउँदा घर खर्च चलाउन नै समस्या अवस्था आएको छ ।

तर अहिलेको हाम्रो अपेक्षा के हो भने न्यूनतम रुपमा घर खर्च चलाउन, आधा मात्रै भए पनि घरधनीलाई भाडा दिने गरी तलब हुनुपर्छ । दिँदै नदिने भन्ने हुँदैन । घरधनीको पनि त्यही मात्रै स्रोत हुन सक्छ । मानिसहरु भ्रमणमा खर्च कटौती गर्लान, अन्य अतिरिक्त खर्चमा कटौती गर्लान तर दालभात तरकारी खाने अवस्थाको ग्यारेन्टि त हुनुपर्छ भन्ने हो ।

अहिले हाम्रो नेटवर्कका शिक्षण संस्थामा ७८० जना शिक्षक र कर्मचारी छन् । बैंकको लोनको कुरा गर्दा काठमाडौं वर्ल्ड स्कुलको १२६ करोड रुपैयाँ लोन छ । ग्लोवल कलेजको पनि ११४ करोड रुपैयाँ लोन छ । र, बाँकी साना कलेजमा पनि २०÷३० करोड रुपैयाँको लोन छ । समग्रमा ३ सय करोडभन्दा बढी लोन मात्रै छ ।

यो प्रतिनिधि समस्या भएकाले मैले यसरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भयो भने सहज हुन्छ भनेर उदाहरण पेश गरेको हुँ । अब यहाँ स्कुल कलेजले पैसा कमाएको हुन्छ भन्ने आधारमा मात्रै सोचेका हुन्छन् । जसरी अन्य व्यवसाय सञ्चालन भएका छन्, शैक्षिक संस्था पनि लोन लिएरै चलाइएका हुन्छन् ।

अर्को कुरा शैक्षिक संस्थाहरु पनि शिक्षकहुँदै इन्टरप्रेनर भएका हुन्छन् । लगानीकर्ताले नेपालमा शिक्षण संस्था खोल्ने निकै कम छन्, जति पनि शिक्षण संस्था छन्, त्यसमा शिक्षक नै हुन् । यही पेशा नै अंगालेका हुन्छन् । उनीहरुले स्रोत संकलन गरेर सञ्चालन गरेका हुन्छन् ।

आजका दिनमा ग्लोवल कलेज संकटमा पर्दा मलाई मात्रै होइन, यससँग सम्बन्धित हजारौं मानिसहरु असर पर्छ । यससँगै आश्रित भएका छन् । यसमा मैले प्रतिनिधिका हिसाबले भनेको हुँ र सोहीअनुसारले बुझ्नुपर्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिमा कसरी सहज बनाउने भन्नेमा व्यवस्था हुनेमा मैले अपेक्षा गरेको छु ।

(ग्लोबल कलेज इन्टरनेशलका बोर्डका अध्यक्ष डा. खगेन्द्रप्रसाद ओझासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)