सरकारी जग्गा उपयोग गर्न बाटो खोल्ने गरी भूमी बैंकमा छलफल सुरु

काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नीजि सम्पत्ति उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरु उपयोग गर्ने हिसाबले बाटो खोल्दिनुपर्ने बताएकी छिन् ।

भूमी बैंकका बारेमा मन्त्रालयमा छलफल गर्दै यस्तो बताएकी हुन् । सबै जग्गाहरु प्रयोग गर्ने हिसाबले समावेश गरेर जानुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘नदि उकास, हैसियत बिग्रीएका बनहरुका जग्गाहरु हामीसँग छन । सरकारी जग्गाहरु छन । ती जग्गाहरु प्रयोग गर्नका निम्ती पनि हामीले बाटो खोल्दिनुपर्छ ।’

संरचनाका सन्दर्भमा अहिले पनि दुबिधा रहेको भन्दै उनले व्यवस्थापकीय काम स्थानीय तहले नै गर्ने भएपनि सरकारी निकाय र जनताको तत्परता दुवै भएमा थप प्रभावकारी हुने बताइन् ।

विश्वसनीय संरचनाको खोजीमा विभिन्न बहसहरु भइरहेको भन्दै उनले त्यस विषयमा विभिन्न खाले तर्कहरु पनि अगाडि आएको बताइन् ।

‘जनताको विश्वसनीयताका निम्ती हो । त्यहाँको जनप्रतिनिधि त भाग्न सक्दैन नी त । हाम्रो परिकल्पना कम्पनि बनाउदा पनि सरकारको मातहतको कम्पनीको परिकल्पना हो हामीले गरेको । त्यसैले यी विषयहरुलाई कसरी मिलाउने ? यस विषयमा यहाँहरुले एउटा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुस,’ मन्त्री अर्यालले कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन ।

उनले आगामी दिनमा देशभर भूमि बैंक बिस्तार गर्दै जाँदा देशभरी जसले जहाँ पनि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था बनाउनका निम्ती एउटा राष्ट्रिय स्तरको संरचना जरुरी रहेको बताइन् । ‘यदी देशभरीको जहाँ पनि जान पाउने, उपयोग गर्न पाउनेगरी जाने हो भने राष्ट्रियस्तरको संरचनाको जरुरी छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । भूमि बैंकको क्षेत्र देशभर लैजाँदा स्थानीय तहले मात्र नपुग्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारी जग्गाहरु, नदिउकास एवं गुठीका जग्गाहरु पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनका निम्ती भूमि बैंकमार्फत यसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा बजेटको सम्बोधनमा थप गरेर आएको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरिन ।

भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजना अनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो । भूउपयोग ऐनमा भूमी बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार भूमि बैंक स्थापनार्थ अहिले मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।