काठमाडौं । जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग ललितपुरका सिडिई सुरेश कुमार शर्माले विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनामा कार्यरत रहँदा अत्याधिक भ्रष्टाचार ३ करोड ६ लाख ५४ हजार ९३२ रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिएको छ ।

शर्माले उक्त रकम भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।

शर्माले २०५२ साल माघ १८ गते देखि राजपत्र तृतीय श्रेणी इन्जिनियर (इन्जिनियर सेवा सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह) पदमा अस्थायी नियुक्ति र मिति २०५३ साउन ४ गते उक्त पदमा स्थायी नियुक्त लिएर निजामति सेवामा प्रवेश गरी हाल जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग ललितपुरमा सिडिई पदमा कार्यरत रहेको आयोगको ठहर छ ।

शर्माले सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेदेखि आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सम्म उनको आय र खर्च हेदा २ करोड ३५ लाख ३१ हजार ६७४ रुपैयाँ वैधानिक आय देखिएको छ । यो अवधिमा शर्माको सम्पती तथा लगानी तर्फ ५ करोड ४१ लाख ८६ हजार ६०६ रुपैयाँ रहेको छ । यो अवधिमा शर्माको आय भन्दा खर्च लगानी ३ करोड ६ लाख ५४ हजार ९३२ रुपैयाँ बढी देखिएको छ ।

शर्माको वैध आयभन्दा बढी खर्च गरी खरिद गरेका चलअचल सम्पत्ति एवं विद्यमान सम्पत्ति तथा खर्च लगानीहरुको स्रोत नखुलेको हुँदा सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वभाविक देखिएको आयोगको ठहर छ ।

गैर कानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पतीबाट श्रीमतीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा कम्पनिहरुका संस्थापक एवं साधारण सेयरहरु खरिद गरेको देखिएको छ ।

शर्माको वैध आयको तुलनामा ३ करोड ६ लाख ५४ हजार ९३२ रुपैयाँको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको पुष्टि भएको छ ।

सार्वनजिक पद धारण गरेका शर्माले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९१० बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले शर्मालाई ३ करोड ६ लाख ५४ हजार ९३२ रुपैयाँ कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ र दफा २९ को उपदफा ९२० को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९२० बमोजिम सजाय हुने छ ।

शर्माले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिहरुसमेत साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ ग, दफा २९ को उपदफा ९१० र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख, बमोजिम बिगो र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्तिसमेत जफत र असुल उपर गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

शर्माका साथै उनको श्रीमती बबिता फुयाल शर्मालाई प्रतिवादी कायम गरी सम्पत्तिहरु जफत गर्न मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ ।