काठमाडौं । नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापनामा व्यवसायीहरु चासो बढेको देखिन्छ । व्यवसायीको आकर्षण बढेसँगै ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको २६ सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योग दर्ता भएका छन् ।

दुई दर्जनभन्दा धेरै एसेम्बलिङ उद्योग दर्ता भए पनि २ कम्पनीले मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् ।

यस्तै लगानी बोर्डमार्फत् कोरियन कम्पनी मोट्रेक्सले १० अर्ब ५४ करोडमा सवारीसाधन उत्पादन गर्ने कम्पनी नेपालमा स्थापना गर्न खोजेको छ । लगानी बोर्डका अनुसार मोट्रेक्सको लगानी स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ । लगानी बोर्डले स्वीकृती दिएपछि मात्र कम्पनी दर्ताको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ ।

लगानी स्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेको मोट्रेक्स एक्लैले उद्योग विभागमा दर्ता भएका २६ वटा उद्योगको भन्दा ३ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्न खोजेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७६÷७७ सम्म नेपालमा करिब ४० लाख सवारीसाधन दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । वार्षिक करिब ४ लाखको हाराहारीमा नयाँ सवारीसाधन भित्रिने गर्छन् । यद्यपि सवारीसाधनको पहुँच १० प्रतिशत जनतामा मात्रै छ । यसले पनि नेपालमा सवारीसाधनको ठूलो बजार रहेको प्रष्ट संकेत गर्छ ।

एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापनामा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको चासो बढेको देखेर सरकारले सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालन सम्बन्धि नीति बनाउन शुरु गरेको छ । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७७ असोज १६ गते ‘एसेम्बलिङ उद्योगहरु सञ्चालनको सम्भावना र त्यस्ता उद्योग प्रवद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक नीति कानून र कार्यक्रमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने कार्यदल’ गठन गरिसकेको छ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ७ सदस्य कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलमा अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागका कानून, मेकानिकल इन्जिनियर तथा सदस्यसचिव छन् ।

२ उद्योग सञ्चालनमा

हाल नेपालमा २ वटा कम्पनीले सवारीसाधन एसेम्बलिङ गरिरहेका छन् । व्यवसायिक घराना शंकर ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्बा मोटर्सले २०७७ भदौदेखि टीभीएस मोटरसाइलकको एसेम्बल शुरु गरेको छ । जगदम्बा मोटर्सले १ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा बाराको सिमरामा एसेम्बल उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ ।

यस्तै अर्को व्यवसायीक घराना गोल्छा अर्गनाइजेशनले बजाजको मोटरसाइकल एसेम्बल गरिरहेको छ । हुलास अटो क्राफ्ट प्रालिले २ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । अहिले लगानी बढाएर ७० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको गोल्छा अर्गनाइजेशनका प्रमुख शेखर गोल्छाले जानकारी दिए ।  हुलास अटो क्राफ्टले २०७४ सालदेखि नवलपरासीमा एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ ।

पहिला पनि थिए, एसेम्बलिङ उद्योग

नेपालमा विगतमा पनि सवारी उत्पादन हुने गरेका छन् ।

केही वर्ष अघिसम्म हुलास ग्रुपले नेपालमै गाडीहरु ‘एसेम्बल’ गथ्र्याे । डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएको समयमा चढ्ने गरेको ‘मुस्ताङ’ म्याक्स नेपालकै उत्पादन थियो ।

त्यस्तै, ‘कस्मिक’ ब्रान्डको बाइकको पनि उत्पादन नेपालमा भएको थियो ।

तर, विदेशीबाट आयाति सवारीसाधनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसेकपछि यी सवारी एसेम्बलिङ प्लान्टहरु बन्द हुन पुगे । साथै सरकारले पनि उद्योगीहरुलाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याउन नसक्दा उद्योगहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो ।

सवारी एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगलाई प्रत्साहन गर्ने सरकारको घोषणा

नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बलिङ सम्बन्धी आवश्यक नीति नभएकाले २ दर्जनभन्दा धेरै सवारीसाधन एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग दर्ता भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । दर्ता उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ सरकार केन्द्रित भएका देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले २०७७ चैत ६ व्यवसायीहरुसँगको भेटमा ओटोमाबइल उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए थिए ।

प्रधानमन्त्रीले सवारीसाधन बनाउने उद्योग नेपालमै खोलेको खण्डमा व्यवसायीले सोचेकोभन्दा बढी सुविधा दिने घोषणा पनि गरे । उद्योग स्थापनका लागि राज्यले नीति नियममा आवश्यक सुधार गर्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वास दिलाए ।

त्यसको ५ दिनपछि डीएफएसके कम्पनीको नयाँ कार ग्लोरी आई अटो नेपालमा सार्वजनिक गर्दै उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले पनि व्यवसायीलाई सोधेका थिए- हामीले आयातमात्रै गर्ने हो कि निर्यात पनि गर्ने हो ?

मन्त्री भट्टले अब नेपालमै एसेम्बलिङ गरी गाडी निर्यात थाल्नुपर्ने बताउँदै सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए ।

विद्यमान नीतिका कारण एसेम्बलिङ उद्योग समस्यामा

नेपालमा धेरै सवारीसाधन कमपिल्टली विल्ड यूनिट (सीबीयू) आयात भइरहेको छ । बजाज र टीभएसले कमपिल्टली नक डाउन (सीबीयू) बाट एसेम्बलिङ गरिरहेका छन् । एसेम्बलिङ सम्बन्धी आवश्यक नीति नहुँदा स्वदेशमा उत्पादन भइरहेका सवारीसाधनको मूल्य आयातित सवारीसाधन जत्तिकै छ ।

हालको एसेम्बलिङ उद्योग नीतिअनुसार सीबीयू उद्योग सञ्चालन गर्न पहिलो एक वर्षमा १० प्रतिशत भ्यालू एडिसन हुनु पर्ने व्यवस्था छ । ५ वर्षमा ३० प्रतिशत भ्यालु एडिसन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगरी दिनुपर्छ ।
उद्योग सञ्चालन गरेको ५ वर्षभित्रमा १० प्रतिशत स्वादेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ । विद्यमान नीतिकै कारण स्वदेशमा एसेम्बलिङ गरिरहका कम्पनी केही वर्षमै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

यस्तै सीकेडी र सीबीयूको भन्सार दर एउटै छ । स्वदेशीमै उत्पादन हुने र स्वदेशीले रोजगार पाउने भएकाले सीकेडीको भन्सारमा केही छुट हुनुपर्ने हो । सीबीयूको तुलनामा सीकेडी ल्याउँदा यातायात खर्च पनि धेरै हुन्छ । स्वदेशमै निर्माण भएका सवारीसाधनले उत्पादन शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

उद्योग विभागका निर्देशक सुरेश श्रेष्ठकाअनुसार सीकेडीका उद्योगमा भन्सार शुल्क कम गर्नेतर्फ सरकारले काम गरिरहेको छ ।

एसेम्बलिङ उद्योगका लागि कति वर्षसम्म करमा सहुलियत दिन सकिन्छ ? कति सम्मको टुक्रालाई सीकेडी मान्ने हो ? निश्चित टुक्रासम्मलाई सीकेडी मान्ने भन्ने पनि प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योग दिगो बनाउन एसेम्बलिङ उद्योग नीतिको मस्यौदा तयार गरिरहेको पनि उनले बताए ।