काठमाडौं । ‘जसै म आफ्नो स्थानबाट संसदको रोस्ट्रमतिर जान उठें, ममाथि अकस्मात आक्रमण भयो । मेरो हातबाट बजेट वक्तव्य रहेको ब्रिफकेस खोसियो । संसद भवनभित्र म र मसँगै रहनु भएका अन्य माननीय मन्त्रीज्यू तथा सभासदज्यूलाई गरिएको भौतिक आक्रमण र अनपेक्षित व्यवहारबाट म स्तब्ध भए । संचारमाध्यममा त्यो दृश्य देख्ने जो कोही पनि एकैपटक दुःखित र आक्रोशित भएको हुनुपर्छ,’
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि अध्यादेशमार्फत् बजेट सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २०६७ मंसिर ४ गते दिएको बजेट वक्तव्यको अंश हो यो ।
सिंहदरवारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको हर्क गुरुङ हलमा बजेट वक्तव्य पढिरहँदा अर्थमन्त्री पाण्डेका शब्द र अनुहारमा पीडाभाव स्पष्ट देखिन्थ्यो ।
‘म लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिमा विश्वास गर्ने राजनीतिकर्मी हुँ । व्यवस्थापिका संसद बहाल रहेकै अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु पर्दाको यो क्षण मेरा लागि अत्यन्त पीडादायी रहेको छ,’ भासिएको स्वरमा पाण्डेले वक्तव्य पढिरहेका थिए । ‘तर मुलुकको अर्थमन्त्रीको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न न बाध्य भएको छु ।’
गणतन्त्र स्थापनापछि अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको त्यो पहिलो बजेट थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले गरेका थिए भने अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सुरेन्द्र पाण्डे थिए ।
२०६५ मंसिर १ गते तत्कालिन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको संविधान निर्माणको कार्यतालिको समय ११औं पटकसम्म थपिसकेको थियो । तर संविधान निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको दौडमा तत्कालिन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका संसदीय नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीको दौडमा ७औं पटकसम्म भिडिसकेका थिए ।
संसदको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र तेस्रो दल एमाले मिलेर सरकार बनेको थियो भने प्रतिपक्षका पहिलो दल माओवादी थियो । प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामा दिएपनि त्यो बेलाको व्यवस्थापिका संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेको थिएन ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि पाण्डेले २०६७ मंसिर ३ गते संसदमै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर बजेट पेश गर्ने प्रकृयाबारे सरकार र प्रतिपक्षीबीच विवाद हुँदा अर्थमन्त्री पाण्डेमाथि नेकपा माओवादीका सांसदबाट संसदमै हातपातको प्रयास भयो ।
बजेट ब्रिफकेस खोसाखोस भएर च्यातियो । केही सांसदहरुका लुगा पनि च्यातिए । यो घटनापछि तत्कालिन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले त्यो दिनका लागि संसद्को बैठक अन्त्य गरे । त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने निर्णय गर्यो ।
त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् मंसिर ४ गते अध्यादेशमार्फत् बजेट आयो ।
त्यो बजेट आफूले राष्ट्रिय सहमतिमै ल्याउन खोजे पनि संसदमा अनपेक्षित घटना भएपछि बाध्यताबश अध्यादेशमार्फत् ल्याउनुपरेको पाण्डे बताउँछन् ।
‘त्यो सबै दलसँग सहमति गरेरै ल्याइएको बजेट वक्तव्य थियो । मैले माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरुलाई भेटेर बजेटको मस्यौदा नै देखाएर यस्तो बजेट आउँदैछ भनेर बताएको थिए,’ पाण्डेले भने ।
अघिल्लो दिन बजेट भाषण गर्न दिने भनेर माओवादी नेताहरुले सहमति जनाएको तर उक्त सहमतिलाई संसदमा उल्लंघन गरेको पाण्डे स्मरण गर्छन ।
तपाईंले बजेट नल्याउनुहोस नभनेको भए म त्यहिअनुसार गर्थे । किनकि अध्यादेशमार्फत् शासन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता न विगतमा राख्थे, न अहिले राख्छु,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्रालय र गोदावरी रिसोर्टमा भएको पटक-पटकको छलफलपछि तत्कालिन माओवादीले संसदमा बजेट ल्याउन दिने भनेर सरकारलाई आश्वासन दिएको थियो ।
‘बाबुराम भट्टराईसहित माओवादीका नेताहरुले बजेटमा के कुरा छ त्यो हेर्न भनेर मलाई गोदावरी रिसोर्टमा बोलाए । त्यहाँ केही छलफल भयो ।
पूर्वअर्थमन्त्रीका हिसाबले मैले भट्टराईलाई बजेटमा के छ भनेर जानकारी लिन मन्त्रालयमा बोलाए,’ पाण्डे भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ, मैले करसँग सम्बन्धित केहि विषयहरु बाहेक बजेटको अघिल्लो च्याप्टरमा भएका विषयहरुको मस्यौदा उहाँहरुलाई देखाएको थिए ।’
‘माओवादीको अवरोधका कारण संसदबाट आउन नसकेको बजेटलाई नै पछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा माओवादीसमेत सम्मिलित सरकारलेसमेत सकारेको थियो । पछि माओवादीमा पनि सरकारमा गयो । मैले जे बजेट ल्याएको थिए, पछि त्यहि स्वीकृत भयो । त्यो नगरी पनि अरु उपाय थिएन,’ पाण्डे भन्छन् ।
पाण्डेले उक्त आर्थिक वर्षका लागि २०६७ असारमा खर्चका सामान्य शीर्षकहरु मात्र राखेर पेश्की बजेट ल्याएका थिए । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि पूर्णबजेट आउन सकेको थिएन ।
बजेटको अनिश्चयले आर्थिक गतिविधिहरु सुस्ताउन थालिसकेका थिए । राजस्वको वृद्धिदर र सरकारी खातामा पनि असर देखिन थालिसकेको थियो ।
पेस्की बजेटले अत्यावश्यक खर्च धान्नसमेत मुस्किल हुने र कर्मचारीको तलबसम्म रोकिने अवस्था आइसकेको थियो । यस्तो अवस्था संसद छलेर भएपनि बजेट ल्याउनु आफ्नो बाध्यता रहेको पाण्डे बताउँछन् ।
‘त्यो परिस्थिती एक बाध्यता थियो । आर्थिक वर्षको ४ महिना घर्किसकेको थियो । पेस्की बजेटले मात्र खर्च धान्नसक्ने अवस्था थिएन । बजेट नै नपुग भएपछि पूरक बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता थियो,’ उनले क्लिकमाण्डुसँग भने ।
जस्तोसुकै अवस्थामा पनि बजेट नल्याई नहुने बाध्यता आइलागेपछि जिम्मेवारीबोध गरेर आफूले संसद छलेर बजेट ल्याउनु परेको पाण्डे सम्झन्छन् । उनले यहि कुरा आफ्नो बजेट वक्तव्यमा पनि उल्लेख गरेका छन् ।
‘यतिखेर हिजोको त्यो घटना मानसपटलमा घुमिरहेको छ । एकातिर म दुःखित छु भने अर्कोतिर देशलाई आर्थिक संकटबाट बचाउन जुनसुकै कदम चाल्न पनि म तयार रहनु पर्दछ र दृढताका साथ बढ्नु पर्दछ भन्ने मलाई जिम्मेवारीबोध छ,’ उनले भनेका थिए ।
अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको उक्त बजेटमा पाण्डेले कुनै नयाँ कार्यक्रम राखेनन् ।
अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेट राजनीतिक सहमतिकै धरातलमा रहेका र तिनलाई आफूले रत्तिभर पनि परिवर्तन नगरेको भनेर वक्तव्यमार्फत भनेका थिए ।
कच्याक-कुचक परेको बजेट र ब्रिफकेसलाई संग्रहालयमा राख्ने घोषणा
नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्तो प्रकृतिको घटना पहिलो थियो । नेकपा माओवादीका सांसदहरुले गरेको व्यवहार अमर्यादित, अशिष्ट र संसदको मर्यादाको विपरीत रहेको भन्दै त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो ।
संसदीय इतिहासको कालो दिनका रुपमा स्मरण गर्न झडपका कारण च्यातिएको ब्रिफकेस र कच्याक–कुचुक परेको बजेटलाई राष्ट्रिय संग्रहालयमा राख्ने भनेर सरकारले घोषणा गर्यो । पाण्डेले पनि आफ्नो वजेट वक्तव्यमा त्यो कुरा खुलाएका छन् ।
‘भविष्यमा यस्तो घटना कहिल्यै दोहोरिन दिन हुँदैन । भावि पुस्ताका लागि पनि हिजोको झलक मिलोस भनेर नेपाल सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न प्रयोग गरिएको हिजोको कच्याक-कुचुक पारिएको ब्रिफकेसलाई राष्ट्रिय संग्रहालयमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने छ,’ पाण्डेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
के साँच्चिकै त्यो ब्रिफकेस संग्रहालयमा राखियो त ? अथवा अहिले त्यो ब्रिफकेस कहाँ छ ? यसको उत्तर भने हामीले पाएनौं । संघीय संसद, राष्ट्रिय संग्रहालय, राष्ट्रिय अभिलेखालय र स्वयं पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले पनि यसको जवाफ दिन सकेनन् ।
‘त्यो ब्रिफकेस कहाँ छ भन्ने मलाई पनि थाहा छैन । संसद सचिवालयसँग यस बारेमा केही जानकारी होला,’ उनले भने ।
तर संसद सचिवालयलाई उक्त ब्रिफकेस कहाँ छ र कच्याक-कुकुच भएको बजेट कहाँ छ भन्ने थाहा छैन ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले उक्त ब्रिफकेसबारे संसद सचिवालयलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए । ‘ब्रिफकेस कहाँ र कस्तो अवस्थामा छ भनेर संसदसँग कुनै विवरण र जानकारी छैन । बजेट पेश गर्ने काम अर्थमन्त्रीको हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयलसँग केहि विवरण भेटिन सक्छ,’ पाण्डेले भने ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयका सूचना अधिकारी कुमार श्रेष्ठले उक्त ब्रिफकेस र त्योसँग सम्बन्धित कुनै विवरण अभिलेखालयमा नरहेको बताए । त्यस्तै, राष्ट्रिय संग्रहालय, छाउनीका सूचना अधिकारी सुवासकृष्ण डंगोलले पनि संग्रहालयमा उक्त ब्रिफकेस नराखिएको बताए ।
प्रतिक्रिया