काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेको बजेटको सर्बत्र आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारले संविधान विपरित संसद छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको विषयसँगसँगै आफ्नो वैधानिकता गुमाइसकेको र चुनाव घोषणा गरेको सरकारले चुनावलाई नै लक्षित गरि बजेटको अनुशासन मिचेर जथाभावी बजेट बाड्को भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।

आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु, अर्थविद तथा नेताहरु सम्मिलित भर्चुअल बहसमा अर्थविदहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटलाई ‘असामान्य अवस्थाको अव्यवहारिक बजेट’ का रुपमा चित्रण गरेका छन ।

उक्त भर्चुअल कार्यक्रममा अर्थशास्त्रीहरु डा. दधि अधिकारी, डा. विश्व पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले राखेको प्रतिक्रियाको सम्पादित अंश

‘गरिब र आर्थिक रुपमा पिछडिएकालाई बजेटले हेरेन’

डा. दधि अधिकारी, अर्थशास्त्री

विषम परिस्थितिमा आएको पपुलिस्ट बजेट हो । मुलुकको राजनीतिक अवस्था र कोभिड १९ महामारीको अवस्थामा बजेटले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो ।

बाँच्न पाउँने अधिकार दुई तरिकाले प्रत्याभुत गरिनुपथ्र्यो । पहिलो, महामारीबाट जोगाउने र अर्को, जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई प्रत्याभुत गर्ने । महामारीले सबैभन्दा धेरै असर गर्ने भनेको गरिब र पिछडिएका समुदायलाई हो । ती गरिब र बन्चित समुदायको बाँच्न पाउने अधिकारलाई बजेटले कुनै व्यवस्था गरेको देखिदैन ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको महामारी कोभिडका कारण दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने समय पछाडि धकेलिन्छन । बजेटले त्यसबारे पनि सोचेको देखिदैन । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सरकारले बजेटमा कुनै व्यवस्था गरेको देखिएन ।

महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था र सामाजिक दुरी कायम गर्ने भनेर मापदण्ड बनाइएको छ । तर अहिले ५२ प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली साबुन पानीले हात धुन सक्ने अवस्थाबाट बन्चित छन । मास्क, सेनिटाइजर र साबुन जस्ता विषयहरु सामान्य लाग्न सक्छन । तर दुर्गम क्षेत्रका मानिस यी सुविधाबाट बन्चित छन । उनीहरुलाई यी वस्तु कसरी उपलब्ध गराउने भनेर बजेटले कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।

२६ अर्ब रुपैयाँ खोपका लागी छुट्याएपनि खोप कार्यक्रमबारे सरकार आफै अलमलमा रहेको देखिन्छ । खोपको रकमलाई छाड्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै बजेट छुट्याएको मान्न सकिदैन । बजेट निकै छरिएका कारण चालु खर्च अझ बढी हुने देखिन्छ ।

अहिलेको बजेटले हुने खाने र आर्थिक रुपमा सबल मानिसलाई केहि सुविधा दिएपनि गरिब, निमुखा र आर्थिक रुपमा कमजोर जनसंख्यालाई छुन सकेको छैन । ४५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । तर उनीहरुलाई कसरी राहत दिने भनेर बजेटले कँहि कतै केहि व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

‘महामारीको असामान्य अवस्थामा सामान्य अवस्थाको जस्तो बजेट’ – डा. विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री

आगामी आर्थिक वर्षका सरकाले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको वैधानिकता नै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो । अदालतले संसद पुनस्र्थापनाबारे के फैसला गर्छ र सरकार आफैको भविष्य के हुन्छ भन्ने अनिश्चितता छ ।

त्यसमाथि बजेटको आकार पनि निकै ठूलो र अस्वभाविक जस्तो देखियो । यस्तो बजेट यो सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष ल्याएर त्यसलाई ५ वर्षभित्रमा पूरा गर्ने गरी ल्याउनुपर्ने बेलाको जस्तो छ ।

सरकारले बजेटमा ल्याउनै पर्ने विषय भनेको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र स्वास्थ्य क्षेत्रमै केन्द्रित भएर हो । १ खर्ब २१ अर्ब बढी बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याईएको छ । यो राम्रो हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुनुपर्यो ।

महामारीले ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न कुनै प्रभावकारी योजना हामीसँग छैनन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि सधैजस्तै यसपटक पनि प्रश्न छ । किनभने निकै ठूलो बजेट रहेको यस्तो खालको कार्यक्रमलाई रोजगार पाउनेहरुले पनि स्वीकार (एसेप्ट) गर्न सक्नुपर्छ । युवावर्गलाई कुनै सिर्जनात्मक कामसँग जोडेर रोजगार सिर्जना गर्नुपर्नेमा जथाभावी रुपमा खर्च भईरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अर्को कमजोर पक्ष के हो भने यसले निजी क्षेत्रलाई पार्टनर बनाउन सकेको छैन । दिगो प्रकृतिका रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रसँग यो रोजगार कार्यक्रमलाई जोड्न सकिएको छैन । झारपात मात्रै उखेलेर त्यसैलाई रोजगारी सिर्जना गरेको भन्ने हो भने त्यसको केहि अर्थ छैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता हामीकहाँ विगतदेखि नै कम छ ।

भूकम्प पछिको पुनरनिर्माण र नवनिर्माणको काम अझै सकिसकेको छैन । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कुनै कार्यक्रम ल्याएको देखिदैन । सरकारले नगरेको अर्को काम भनेको आयकर लाग्ने सीमालाई बढाउनुपथ्र्यो । त्यसलाई यथावत राखेको छ ।

‘सरकारले धेरै ऋण लिनु नराम्रो होइन, प्रश्न त्यसको उपयोगिताको हो’-मीन बहादुर श्रेष्ठ, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

पछिल्लो तीन वर्ष अवधिमा हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा ऋणको अनुपात एकदमै बढेर गएको छ । तर यसको अर्थ हामीले थेग्नै नसक्ने ऋण थुपारिएको हो त? भन्ने प्रश्न रहनसक्छ । त्यसो चाँहि होइन । हामीले खर्चमा मितव्ययिता र ऋण रकमको उपयोग राम्रोसँग गर्न जानेका छैनौं भन्ने मुख्य प्रश्न र समस्या हो ।

विगतका वर्षहरुमा राजस्व उठ्थ्यो । तर खर्च हुँदैनथ्यो । त्यो बेला तिर्नु नपर्ने ऋण पनि नेपालले तिर्यो र जिडिपीमा ऋणको अनुपात कम देखियो । तर यो पनि राम्रो होइन । हामीले त ऋण लिएर त्यसबाट थप पुँजी सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने हो । त्यो मौका हामीले विगत देखि नै गुमाईरहेका छौं ।

अहिले हामीले ऋण नलिने र ठूला पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने हो भने हामी औसत अंकको मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौं । अर्को भनेको अहिले हामी महामारीको चपेटामा छौं । यस्तो अवस्थामा सामान्य अवस्थाको जस्तो बजेट आयो । महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राहतलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि ऋण लिनैपर्छ भन्ने छैन । हाम्रो आफ्नै श्रोतले त्यो भ्याउँथ्यो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामान्य अवस्थामा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने कार्यक्रमहरु राखेको छ । सामान्य अवस्थामै कार्यान्वयन हुन नसक्ने ती योजना र कार्यक्रम महामारीको बेला कसरी कार्यान्वयन हुन सक्लान ?