काठमाडौं । बिग मर्जरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति निर्माण गरिरहेको राष्ट्र बैंकले बैंकका सीइओ तथा सञ्चालकहरुलाई मर्जरसम्बन्धी १३ प्रश्नसहित दर्जनौं उपप्रश्न सोधेको छ ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले यसैसाता बैंक तथा वित्त कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्यलाई सर्वेक्षण प्रश्नावली पठाएको हो ।

नेपालमा बैंक तथा वित्त कम्पनीको संख्या अत्याधिक भयो भनेर लामो समयदेखि बहश चल्दै आएको छ । संख्या घटाउनकै लागि केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिइसकेको पनि एक दशक पुगिसक्यो । ठूलो संख्यामा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी घटे पनि ।

तर, अहिलेसम्म नेपालमा कति बैंक हुनु ठीक हुन्छ भनेर कुनै पनि निकायले अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन । नियामक राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक नेपालमा बैंक तथा वित्त कम्पनीको अधिकतम संख्या कति हुनुपर्छ भनेर सर्वेक्षण शुरु गरेको हो ।

वाणिज्य बैंकको संख्या कति उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा जवाफका लागि ५, १०, १५, २० र सोभन्दा माथि भन्ने अप्सन दिइएको छ । त्यस्तै मर्जरको मोडालिटी कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोधिएको छ । यो प्रश्नको जवाफका लागि पुँजीवृद्धि, स्वेच्छिक मर्जर, प्रोत्साहन मर्जर र फोर्स बिग मर्जर भन्ने अप्सन दिइएको छ ।

त्यस्तै, नेपालमा मर्जरको मोडालिटी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ । त्यसको जवाफका लागि साना-साना संस्था, साना-ठूला संस्था, कमजोर-सवल संस्था, कमजोर-कमजोर संस्था र सवल-सवल संस्थाको बीचमा भन्ने अप्सन दिइएको छ ।

त्यस्तै, बैंकको आकार ठूलो हुँदाका सकरात्मक पक्षहरु र नकरात्मक पक्षहरु के के हुन् भनेर सोधिएको छ । मर्जरपछि संस्थाको इफिसियन्सी कस्तो छ ? लगायतका प्रश्नहरु सोधिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा बैंक मर्जरबारे यस्तो सर्वेक्षण गर्नु अर्थपूर्ण रहेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

‘मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा यस्ता प्रश्नहरु सोधिनुको ठूलो अर्थ छ,’ एक बैंकरले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

०७२ साल साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले २ वर्षभित्र न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । यसको मूख्य उदेश्य बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको संख्या घटोस् भन्ने थियो । त्यसबेला गभर्नर नेपालका सहयोगी थिए अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी । अधिकारी त्यसबेला डेपुटी गभर्नर थिए ।

गभर्नर डा. नेपालको उक्त नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेन मात्रै । यी संस्था लोप हुने अवस्थामा पुगे । तर, वाणिज्य बैंकहरुको संख्या भने सोचेअनुसार घटेन । यद्यपि सोही नीतिअनुसार जनता बैंकलाई ग्लोबल आइएमई बैंक्ले गाभिसकेको छ भने हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जरमा जाने सम्झौता गरिसकेका छन् ।

आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा गभर्नर डा. नेपाल मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंकहरुको संख्या नै तोक्न चाहन्थे । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहयोग नगरेपछि उनले संख्या तोक्ने झमेला गरेनन् ।

अहिले राष्ट्र बैंक विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको नभई वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन केन्द्रित भएको छ ।

केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरु नेपालमा १२ देखि १४ वटा बैंक भए पुग्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बैंकरहरुसँगको छलफलमा पटक पटक संख्या बढी भएको भन्दै घटाउन सुझाव दिँदै आएका छन् ।

त्यसबाहेक राष्ट बैंकले स्वेच्छिक मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । केही सहुलियत दिएर मर्जरमा आकर्षित गर्ने नीति लिएको राष्ट बैंकले यसपटक भने अलि प्रभावकारी औजार प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । त्यो भनेको बढीभन्दा बढी सहुलियत दिएर थप प्रोत्साहन गर्ने वा फोर्स गर्ने ।

अहिलेसम्म गरेको प्रोत्साहन प्रभावकारी नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले फोर्स गर्नका लागि क्रस होल्डिंगको विवरण मागेर सुक्ष्म अध्ययन पनि गरिसकेको छ । तर, फोर्स गराउनै पर्ने खालको क्रस होल्डिंग खासै नदेखिएको भन्दै केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरुले अन्य उपकरण खोजिरहेका छन् ।

मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा यसरी मर्जरसँग सम्बन्धित प्रश्नावली नै बनाएर अभिमत बुझ्नुको अन्तर्य केही न केही नीति अबलम्बन गरिँदैछ भन्ने प्रष्ट संकेत हो ।

‘मर्जरसम्बन्धी सरोकारवालाहरुको राय के रहेछ भनेर बुझ्न र उहाँहरुको रायअनुसार आवश्यक नीति निर्माण गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उदेश्यले हामीले यो सर्वेक्षण शुरु गरेका हौं,’ अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाश श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

यस्तो छ सर्वेक्षणको प्रश्नावली

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले ‘Optimal number of BFIs in Nepal” विषयमा अध्ययन गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिमको प्रश्नावली तर्जुमा गरी google from मार्फत् तपाईंहरूको माझ ल्याएको छ । यसलाई पूरा गर्न अधिकतम पाँच मिनेट लाग्नेछ । कृपया प्रश्नावली भरेर अध्ययन पूर्ण गर्न सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।

यस प्रश्नावलीमा सोधिएका विवरण तथ्याङ्क ऐन २०१५ अनुसार गोप्य रहनेछन् । कुनै पनि उत्तरदाताको विवरण व्यक्तिगत रुपमा प्रकाशन गरिने छैन । संकलित विवरणहरु सामूहिक रुपमा तथ्यांकीय प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिने छ । यस सर्वेक्षणमा सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ नेपाली वा अग्रेजी भाषामा दिन सकिनेछ ।

उत्तरदाताको नामः
……………………………………..
उत्तरदाताको पदः
-सञ्चालक समिति अध्यक्ष
– सञ्चालक
– प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
– नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
– अन्य

सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम
…………………………………………………..
सम्पर्क नम्बर
……………………………………………………..
इमेल ठेगाना
……………………………………………………..

प्रश्नहरु
१) तपाईंको संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएको छ कि छैन ? (छ भने प्रश्न ३ मा जानुहोस्)

– छ
– छैन

२) मर्जरमा गएपछि तपाईंको संस्थामा के कस्तो सुधार भएको छ ?

(क) धेरै बिग्रिएर गएको, ख) बिग्रिएको ग) उस्तै हरेको घ) सुधार भएको ङ)उल्लेख्य सुधार भएको)
– प्रति कर्मचारी सञ्चालन खर्च
– प्रतिकर्मचारी सञ्चालन मुनाफा
– कर्मचारी उत्पादकत्व
– प्रविधिको उपयोग
– कर्मचारी उत्प्रेरणा
– सेवाको गुणस्तर
– जोखिम व्यवस्थापन
– सम्पत्तिको गुणस्तर
– स्प्रेड दर
– सेयर मूल्य
– पुँजी तथा सम्पत्तिको प्रतिफल

३) नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कस्तो मोडलमा सञ्चालन हुन दिन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ?

– युनभिर्सल बैंकिङ (सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार गर्न पाउने)
– विशिष्टकृत संस्थाहरु आवश्यक
– ‘क’ र ‘घ’ वर्गका मात्रै

४) तपाईले नेपालमा हाल कायम रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भए जस्तो लाग्छ ?
– बढी छ
– बढी छैन

५) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी छ भन्ने लाग्दछ भने तिनीहरुको संख्या घटाउने उपयुक्त मोडालिटी के हुन सक्छ ?
– पुँजीवृद्धि
– स्वेच्छिक मर्जर
– प्रोत्साहन मर्जर
– फोर्स बिग मर्जर

६) तपाईंको विचारमा नेपालमा कस्तो मर्जर मोडेल उपयुक्त होला ?

– साना-साना संस्थाको बीचमा
– साना-ठूला संस्थाको बीचमा
– कमजोर-सवल संस्थाको बीचमा
– कमजोर-कमजोर संस्थाको बीचमा
– सवल-सवल संस्थाको बीचमा

७) नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या कतिमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्छ होला ?
– ५ देखि १०
– ११ देखि १५
– १६ देखि २०
– २० देखि २५

८) नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिका सकारात्मक पक्षहरु निम्नमध्ये के के देख्नु भएको छ ?
– लगानी क्षमतामा बिस्तार गर्न
– कार्य सञ्चालन दक्षता वृद्धि गर्न
– जोखिम वहन क्षमतामा बिस्तार गर्न
– प्रविधिको उपयोग बिस्तार गर्न
– स्वस्थ प्रतिष्पर्धा कायम गर्न
– नियमन तथा सुरपरीक्षेकीय लागत कम गर्न
– जनविश्वासमा अभिवृद्धि गर्न
– अन्य

९) नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिका नकारात्मक पक्षहरु देख्नु भएको छ ?
– वित्तीय पहुँच सीमित गर्न सक्ने जोखिम
– प्रतिष्पर्धा सीमित गर्ने जोखिम
– खुद्रा गाहकहरुलाई वेवास्ता गर्ने जोखिम
– टु बिग टु फेल रिस्क
– वित्तीय सेवामा हुने नवप्रवर्तनलाई हतोत्साहित गर्दछ
– खासै नकारात्मक पक्ष छैन
– अन्य

१०) बैंकको आकार ठूलो हुनुका सकारात्मक पक्षहरु निम्नमध्ये के के हुन भन्ने लाग्छ ?
– वित्तीय लगानी क्षमता वृद्धि हुने
– कार्य सञ्चालन दक्षता वृद्धि हुने
– वित्तीय जोखिम वहन क्षमता बिस्तार हुने
– वित्तीय प्रविधिमा लगानी वृद्धि हुने
– नियमन तथा सुपरीवेक्षण लागत कम हुने
– जनविश्वास अभिवृद्धि हुने
– अन्य

११) बैंकको आकार ठूलो हुनुका नकारात्मक पक्षहरु के के हुन् ?
– टु बिग टु फेल रिस्क
– प्रतिष्पर्धा सीमित हुने जोखिम
– वित्तीय ग्राहकको हित प्रबद्र्धन नहुने जोखिम
– वित्तीय सेवामा हुने नवप्रवर्तनलाई हतोत्साहित गर्दछ
– अन्य

१२) नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहृुँच बिस्तार तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढिकरणका लागि थप के कस्ता सुधार गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्दछ ?
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा बिस्तार
– पुँजीवृद्धि तथा मर्जरमा जाने
– सूचना प्रविधि जोखिम व्यवस्थापनमा जोड
– सुपरीवेक्षण पद्धतिमा सुधार
– डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको थप विकास तथा प्रबद्र्धन
– अन्य

१३) मर्जर तथा प्राप्ति र पुँजीवृद्धिका सम्बन्धमा तपाईसँग थप सुझावहरु भएमा उल्लेख गर्नुहोस् ।