काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका एकाधमात्रै संस्थानले हरेक वर्ष नाफा कमाउँछन् । अधिकांश संस्थानहरु घाटामा छन् । केही वर्ष पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि घाटामा नै थियो । कूल सञ्चित घाटा भएपनि हरेक वर्षको कारोवारमा भने नाफा कमाउन थालेको ४ वर्षमात्रै भएको छ ।

चालु आवसम्म आइपुग्दा कूल सञ्चित घाटा समेत पूर्णरुपमा हटेर पूर्णनाफामा जाने अवस्था थियो । कोरोनाका कारण पूर्णरुपमा महसुल उठेको खण्डमा मात्रै प्राधिकरण पूर्णरुपमा नाफामा जानेछ ।

देशभर रहेका प्राधिकरणका कूल सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा ठूलो र धनी संस्थाको रुपमा रहेको छ । त्यसमा प्राधिकरणको नाममा रहेका घर जग्गा तथा अन्य चल अचल सम्पत्तिको समेत हिसाब जोडिन्छ । हरेक वर्ष झण्डै ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको छ ।

कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको कमान्ड सम्हाल्नु अगाडि प्राधिकरण पनि अन्य सार्वजनिक संस्थानजस्तै एउटा निरिह संस्थाको रुपमा रहेको थियो । आम कर्मचारीको सहयोग तथा आम नागरिकको सद्भावका कारण प्राधिकरण एउटा भरोसायोग्य संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ ।

गत भदौ मसान्तदेखि कुलमान प्राधिकरणबाट बाहिरिए । त्यो एउटा नियमित प्रक्रिया थियो । नियमित प्रक्रियाबाटै प्राधिकरणका वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यकारी निर्देशकको रुपमा आएका छन् । प्रसारणलाइन तथा प्राविधिकरुपमा दक्ष मानिएका शाक्यलाई कुलमानलाई जस्तै नागरिक सहयोग नभएपनि प्राधिकरणको आम कर्मचारीको विरोध छैन ।

तर, पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणको आकाशमा कालो बादलका अनेकन धर्साहरु देखिएका छन् ।

विश्वासिलो संस्थाको रुपमा स्थापित भएको प्राधिकरण आफनो इतिहासबाट च्यूत हुन लागेको हो त ? भन्ने प्रश्न पछिल्ला दिनमा देखिएका केही गतिविधिले प्रष्ट पारेको छ ।

विद्युत् खेर जाँदै, भारतीय सहयोगमा सोलार

कुनै भवितव्य कारण नदेखिएको खण्डमा आगामी साउनदेखि नै प्राधिकरणको प्रूणालीमा माथिल्लो तामाकोशीको ३ वटा यूनिटबाट बिजुली थप हुन्छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट २२८ मेगावाट बिजुली थप हुन्छ । यस्तै मनसुन शुरु भइसकेको छ । यो बेलामा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका सबै आयोजनाबाट पूर्णक्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ । देशभित्रको कूल जडित क्षमता नै १४०० मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ ।

त्यसमा माथिल्लो तामाकोशीलगायतका केही आयोजनाको बिजुली थप हुँदा कूल बिजुली उत्पादन झण्डै १७०० मेगावाटभन्दा माथि पुग्नेछ । देशभित्रको कूल विद्युत् खपत ११०० देखि १३७५ मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै पुग्ने स्वयम प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बिजुली खपत बढाउने कुनै सरकारी योजना छैन । सोही कारण उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था छ । तथ्यांकहरुका अनुसार रातको समयमा झण्डै ९०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर जाने अवस्था छ ।

कामचलाउन अवस्थामा रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्यो । ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आए शरदसिंह भण्डारी । उनी आए लगत्तै केही दिन पहिले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाए । बैठकको एजेण्डा थियो, नेपालका रणनीतिक महत्वका अलावा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य प्यानल जडान गर्ने । यस्तै, जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय परामर्शदाता मात्रै राख्न पाउने । कुनै पनि विदेशी संस्था वा निकायसँग सम्झौता गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिनुपर्छ । प्राधिकरणले त्यस्तो कुनै स्वीकृति समेत लिएको छैन । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले स्वीकृति दिएको भन्दै प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बैठकमा सो एजेण्डा राखेका थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार ऊर्जा मन्त्रीको योजनामा नै कार्यकारी निर्देशकले उक्त प्रस्ताव ल्याएका थिए । नेपालको बिजुली नै खेर जाने अवस्था आएको सन्दर्भमा सौर्य ऊर्जा जडान सम्बन्धी विषय नै आफैमा मिल्ने विषय होइन ।

प्राधिकरणले कूल ५० मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि पञ्जावको विद्युत् प्राधिकरणसँग अनुमतिका लागि पहल गरेपनि त्यसले प्राथमिकता पाउने वा नपाउने कुनै निर्णय भएको छैन ।

तर, भारतीय योजनामा सबै विमानस्थलमा बिजुलीको पूर्वाधार पुगिसकेको अवस्थामा सौर्य परियोजनामा नै जोड दिनु आफैमा सुहाउँदो विषय होइन । तर, प्राधिकरण किन यस्तो योजनामा लागेको छ, त्यो भने मिल्ने विषय होइन ।

आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा भारतको एनटिपीसीको योजना अनुसार सौर्य प्रणाली जडानलगायतका एजेण्डा राखिएको थियो । सो एजेण्डामा छलफल भएपनि सञ्चालक समिति सदस्यहरुको कडा आपत्ति पछि निर्णय हुन पाएन । ऊर्जा मन्त्री आउनु अगावै प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सो योजना पारित गराउने तयारी गरेको स्रोतको दावी छ । यस्तै, नेपाल भित्र निर्माण हुन सबै बिजुली आयोजनाका परारमर्शदाता समेत भारतीय नै हुने एजेण्डा समेत आइतबारको बैठकको कार्यसूची थियो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ताले मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत् अन्य मुलुकका जस्तै गरी भारतीय कम्पनी एनटीपीसीसँग उर्जा सहकार्य सम्बन्धि आपसी समझदारी भएको दलिल पेश गरेका छन् ।

१५ अर्ब डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन रोक

यस्तै, प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा कालो बादल लगाउने अर्को काम हो, विवादित महशुल । लोडसेडिङको समयमा नियमित बिजुली लिएका व्यवसायीले झण्डै १५ अर्ब बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीकै अवरोध छ । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा रहेका मोतिलाल दुगडको विशेष चासोमा महशुल उठाउने काममा रोक लगाइएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

यहाँ तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबबहादुर रायमाझीको भनाइ हेरौं । उनले वैशाख २६ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा भनेका थिए ‘यहाँ सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना भएको छैन, लेखा समितिले निर्देशन दिँदैमा हुन्छ । अहिलेलाई महसुल उठाउने निर्णय तत्काल रोक्नुस् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन, तपाईंहरुलाई के को हतारो हो ?’

संसदको लेखा समितिले एक महिनाभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको थियो । वैशाख २६ गते बोलाइएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका बारेमा छलफल भएको थियो ।

सञ्चालक समितिका अधिकांश सदस्यले महशुल उठाउने विषयमा कुनै पनि तलमाथि गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि विगतमा गरिएको निर्णय मुताबिक महसुल उठाउनुपर्ने र त्यसमा किस्ताबन्दी नै भएपनि हुने बताएका थिए ।

प्राधिकरण अधिकांश सदस्यले महसुल उठाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका बेला चुपचाप बसेका ऊर्जा मन्त्रीले जब आफनो बोल्ने पालो आयो, तब उनी एकाएक जंगिएका थिए ।

बैठकमा सहभाागी एक सञ्चालक समिति सदस्यका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री रायमाझी एकाएक टेम्परमा आए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वोच्च अदालतका कतिपय निर्णय नै कार्यान्वयन भएको छैन, लेखा समितिले भन्दैमा महशुल उठाउनुपर्छ, यो हुँदैन,’ उनले भने ।

मन्त्री रायमाझीले महशुल उठाउने विषयमा अहिले छलफल नै हुन नसक्ने बताए । ती सञ्चालक समिति सदस्यका अनुसार महशुल उठाउने विषय तत्कालको छलफलको विषय नै बन्न नसक्ने मात्रै बताएनन्, उनले मन्त्रिपरिषद् र अदालतको निर्णय समेत कार्यान्वयन नभएकामा जिरह पेश गरेका थिए ।

लेखा समितिले यही वैशाख महिनाभित्र कूल १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, समितिले टिओडी मिटर डाउनलोड गर्न, महशुल प्रकरणमा कर्मचारीको संलग्नता छ वा छैन भन्ने छानबिन गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।

लेखा समितिले उपसमिति नै बनाएर सो विषयमा छानबिन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा महशुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि महसुल उठाउने प्रयास गरेका थिए । उनले विराटनगरमा लाइन काटन थालेका थिए ।

तर, पछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै काटिएका लाइनसमेत जोडिए ।

त्यसदिनको सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्री रायमाझीले लेखा समितिलाई के भाषामा पत्र लेख्ने हो, लेख्न निर्देशन दिएका थिए । उद्योगी व्यवसायीले भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महशुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।

विद्युत् नियमन आयोगले समेत सो विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिन सकेको छैन । सोही कारण महशुल विवादको विषय लामो समयदेखि गिजोलिँदै आएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको यसअघिको निर्णयमा भने किस्ताबन्दीका आधारमा आगामी असार मसान्तसम्म महशुल उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणको व्यापार खोस्ने खेल

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीको खास योजनामा नै प्राधिकरणको व्यापार खोस्ने खेल शुरु भएको छ । सो खेलमा सरकारले नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा)को सहायक कम्पनी जोडिएको प्राधिकरणमा क्रियाशिल टे«ड यूनियनहरुको आरोप छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपालका ऊर्जा उद्यमीहरुको विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीलाई अनुमानित दिएको छैन । तर, चोरबाटोबाट प्रस्ताव गरिएको एक कम्पनीलाई अनुमति दिन लागिएको छ । प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर रहने तर सबै संरचना प्राधिकरणको नै प्रयोग गर्ने गरी व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको छ ।

केही दिन पहिले सेजनले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले निफ्रालाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिन लागिएको बताएका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुृमति दिन अस्वीकार गरेको भन्ने चर्चाकाबीचमा सरकारले सो कम्पनीलाई पनि अनुमति दिन लागेको छ ।

सहसचिव भेटवालले त्यस दिन भनेका थिए, ‘जुन प्रक्रियाबाट निफ्रालाई अनुमति दिइन्छ । त्यसैगरी अन्य कम्पनीलाई पनि अनुमति दिइन्छ ।’

ऊर्जा उद्यमीहरुको लगानीमा विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेका छन् । यस्तै प्राधिकरणले समेत विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ ।

सहसचिव भेटवालले प्रतिस्पर्धी रुपमा विद्युत् व्यापारका लागि प्रक्रिया पुगेर आएका आवेदनलाई अनुमति दिइने बताएका थिए । ऊर्जा उद्यमीको पहलमा नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड नामक कम्पनी सन् २०१८ मा नै स्थापना भएपनि ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमति दिएको थिएन ।

आफैं बिजुली उत्पादन गर्ने र आफै बिक्री गर्ने गरी कम्पनी स्थापना गर्न लागेका उद्यमीलाई अनुमति नदिने सरकारले भने गैरकानूनी तरिकाले अनुमति दिन लागेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरुले चर्को विरोध जनाएका छन् ।

छैन प्रसारण लाइन, झण्डै २०० मेगावाट विजुली खेर फालिँदै

प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन नबनाउँदा झण्डै २०० मेगावाट विजुली खेर गइरहेको छ । कुल विद्युत् मागको झण्डै ४५ प्रतिशत विजुली भारतबाट महंगो शुल्कमा आयात गरिरहेको प्राधिरकणले स्वदेशमा उत्पादन भएको विजुली उपभोगमा भने ध्यान दिएको छैन ।

केही जोडबल गर्दा निर्माण सम्पन्न हुने प्रसारण लाइन बनाउन ध्यान नदिने बरु आयातमा नै केन्द्रित हुने दोहोरो मापदण्ड अख्तियार सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले पहल लिने हो भने २२० केभी क्षमताको मस्र्याङदी काठमाडौं प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न हुन सक्छ ।

गोरखाको पालुङटार र धादिङको सिद्धलेख गाँउपालिकामा स्थानीयले सो प्रसारण लाइनको टावर ठड्याउन दिएका छैनन् । प्रभावकारी समन्वय गर्ने हो भने सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुनसक्छ । उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने थिएन ।

सोलु करिडोरको हालत उस्तै छ । कोशी करिडोरको हालत उस्तै छ । चिलिमे करिडोरको अवस्था आम जनतालाई थाहा भएकै विषय छ । तर, उद्घाटन र शिलान्याशको हतारोमा रहेको सरकारले अलपत्र आयोजनामा ध्यान दिएको भए भारतबाट महंगो शुल्कमा बिजुली आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो ।

देशभित्रका जलविद्युत् आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन छाडेर सरकारले भारतबाट नै थप बिजुली आयतलाई प्राथमिकता दिएको छ । मनसुन अगाडिसम्म वा निषेधाज्ञा लागू हुनु अघिसम्म भारतबाट झण्डै ८२५ मेगावाट बराबरको बिजुली आयात गरेको थियो ।

प्रसारण लाइनको अभावमा सोलु करिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा बिजुली जोडन पाएको छैन । यस्तै दोलखामा पनि प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर गइरहेको छ । दोर्दी करिडोरको हालत उस्तै छ ।

सरकारले साधन र स्रोतको प्रयोग गर्ने भने तत्काल नै देशभित्र १०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप गर्न सक्छ । तर, प्रसारण लाइन बनाउने र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाबाट बिजुली थप गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन ।

बरु, भारतबाट थप बिजुली ल्याउनेतर्फ केन्द्रित भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ । कूल २३.५ मेगावाटको अपरसोलु जलविद्युत् आयोजनाले गत वर्षदेखि नै विद्युत् उत्पादन र प्रसारण शुरु गरेको हो । सोलु करिडोर बन्न नसक्दा कूल जडित क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै बिजुली एक स्थानीय सवस्टेशनमा जोडिएको छ ।

सोलु करिडोरमा समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाको लगानी समेत जोखिममा परेको छ । तर, प्रसारण लाइन समयमा नै सम्पन्न गराउनेतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन ।

सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका-७ मा आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गृह रहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने नसक्दा प्रवर्द्धक असाध्यै ठूलो मर्कामा परेका छन् । यसतर्फ सरकारको कुनै पनि निकायले ध्यान दिएको छैन ।

आयोजना सुपर सिक्स अन्तर्गतको हो । ती आयोजनालाई राज्यका तर्फबाट नै बढी छुट तथा अन्य लाभ समेत दिइएको छ । तर, उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्न सकिएको छैन । कूल ४ अर्ब ५० करोड लागतको सो आयोजनाले बैंकको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ । तर, प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने तर्फ सरकार लाग्न सकेको छैन ।

हाइड्रोपावरको जिल्लाका रुपमा परिचित लमजुङ जिल्लामा मात्रै जलविद्युतमा २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । ती आयोजनालाई राज्यका तर्फबाट आड भरोसा हुने भने एकाध महिनामा नै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडन सकिन्छ ।

जानकारहरुका अनुसार सो जिल्लामा मात्रै हाल ५ आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यस्तै, अन्य थप ५ आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् ।

पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीले ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, हिमालयन पावर पार्टनरको २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, लिबर्टी इनर्जी लिमिटेडको २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युतको आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

तीमध्य प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको अवस्थामा २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए र २७ मेगावाटको दोर्दीखोला निर्माण सम्पन्न हुनसक्छ । ती दुई आयोजना सम्पन्न हुँदा मात्रै ५२ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुन सक्छ । तर, प्रसारण लाइन कहिले सकिन्छ भन्नेमा कुनै टुंगो छैन ।

सोही करिडोरमा दोर्दीखोला जलविद्युत कम्पनीले १२.१ मेगावाटको दोर्दी-१, छ्याङ्दी खोला हाइड्रोपावर कम्पनीको ४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधीन छन् ।

तीमध्ये अधिकांशको ५५ देखि ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त निर्माणाधीन आयोजना निजी क्षेत्र र स्थानीयको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । यी आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पश्चात् १२५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।

प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा ती आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई समेत दबाव पर्ने थियो र काम शीघ्र सम्पन्न हुने अवस्था थियो । दोर्दी करिडोरकै सबैभन्दा ठूलो क्षमताको पिपुल्स हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’को ५५ प्रतिशत र दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन १२.१ मेगावाटको दोर्दी–१ को निर्माणकार्य ७० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ । ती आयोजना समेत प्रसारण लाइनको अभावमा निर्माण पछि धकेलिँदै गएको छ ।

दोर्दी करिडोरको सबैभन्दा माथिल्लो तटमा पिपुल्स हाइड्रोपावरले सुपर दोर्दी ‘ख’ (५४ मेगावाट) आयोजना कूल ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । उक्त आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र जिल्लाबासीको मात्र २७ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।

२७ मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजना ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमा लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै लिबर्टी इनर्जी कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ २५ मेगावाटको कूल ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानीमा यस आयोजना निर्माण थालिएको हो ।

यस्तै, रामेछापामा आयोजनास्थल रहेको उपल्लो खिम्ती जलविद्युत् आयोजना १२ मगावाट र अपर खिम्ती ७ मेगावाट निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा कूल १९ मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । रामेछाप खिम्ती-गर्ज्याङ प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।