काठमाडौं । बीमा बजारमा नयाँ कम्पनीहरु थप हुने भएका छन् । बीमा समितिले आधा दर्जन बढी बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी थालेको हो ।
समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा गरी १० वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी थालेको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘अहिलेसम्म समितिमा ५ वटा कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्,’ समिति स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘अहिलेको सरकार १/२ महिनासम्म रहेमा बाँकी ६ वटा थप गरी १० वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी भएको छ ।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै आदेशमा अर्थमन्त्रीले यसको तयारी गर्न समिति अध्यक्ष सिलवाललाई भनिसकेका छन् । कामचलाउन बनिसकेको सरकारले जथाभावी लाइसेन्स बाँडेर चुनाव खर्च असूल गर्न लागेको देखिन्छ ।
अनुकुल परिस्थिति रहेमा समितिले एक महिनाभित्रै लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी आवेदन आह्वान गर्नका लागि अध्ययन तथा छलफल शुरु गरिसकेको छ ।
हालसम्म समितिमा २ वटा जीवन र २ वटा निर्जीवन गरी ४ वटा बीमा कम्पनी दर्ता भइसकेका छन् । दर्ता भएको कम्पनीहरु सहित अन्य थप केही कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
समितिमा मनकामना जनरल इन्स्योरेन्स, अभियान जनरल इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्र्डड लाइफ इन्स्योरेन्स र युनी लाइफ इन्स्योरेन्स दर्ता भइसकेका छन् ।
दर्ता भएर बजारमा आउने तयारीमा रहेको बीमा कम्पनीहरुमा युनी लाइफ इन्स्योरेन्सलाई अहिलेका वनमन्त्री नादरमुनीको समेत संलग्नता छ ।
यस्तै, अभियान जनरल बीमा समितिका पुर्वकार्यकारी निर्देशक श्रिमान कार्कीले ल्याउन लागेका हुन् भने मनकामना जनरल खुमा अर्यालले र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका संचालक ओम सिंहले स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स ल्याउन लागेका हुन् ।
दर्ता भइसेको कम्पनीहरु सहित अन्य ६ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने सरकारकै माथिल्ले तहबाट समितिमा आदेश आएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘यी कम्पनीहरुमा केही त १/२ वर्ष अघिबाटै समितिमा दर्ता भएर बसेका थिए, दर्ता नभएका नयाँ थप हुने कम्पनीहरुको नाम निश्चित भएको छैन भने लगानीकर्ताहरु सम्मेलित हुँदैछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकार परिवर्तत भएन भने १ महिनाभित्र कम्तीमा ७ वटा कम्मपनीले लाइसेन्स पाउँछन् ।’
नयाँ आउने कम्पनीलाई विषेश क्षेत्रअनुसार वर्गिकरण गरी लाइसेन्स र पुरानो दर्ता खारेज गरी नयाँ दर्ता आह्वानको अर्थ मन्त्रालयले समितिलाई भनेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बीमा समितिका पुर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्कीले भित्र्याउन लागेका अभियान जनरल इन्स्योरेन्स स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई फोकस गर्ने बताइएको छ ।
समितिमा २०७६ बैशाखमै दर्ता भएर स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको अभियान जनरलले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने श्रीमान कार्कीले बताए ।
‘अहिले सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बीमालाई आवश्यकता अनुसार कभर गर्न सकेका छैैन्,’ कार्कीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै ठुलो फाइदा त छैन । तर पनि अभियान जनरलले देशव्यापी रुपमा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रबाट बीमा व्यवसाय गर्छ ।’
समितिले बजारको आवश्यकता र बिमांकिङय मुल्यांकन गर्दै लाइसेन्स दिन ढिलाइ गर्नु भन्दा दर्ता भएको कम्पनीलाई समयमै लाइसेन्स वितरण गर्नु उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ ।
‘बीमाको पहुँच र सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुको व्यवसायको स्थीति हेर्दा नेपालको बीमा व्यवसाय अझै पनि प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘जीवनमाभन्दा निर्जीवन बीमा व्यवसायमा अझै नयाँ कम्पनीहरु ल्याउन आवश्यक छ, यसले गर्दा व्यवसाय गुणस्तरिय र प्रतिस्पर्धी हुन्छ भने प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कम्पनीहरु ब्याक हुन्छन् वा अर्को कम्पनीसँग मर्जरमा जान्छन् ।’
समितिले बजारको आवश्यकता मुल्यांकन भन्दा गुणस्तरिय प्रतिस्पर्धी बीमा कम्पनी बजारमा ल्याउन समयमै कदम अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
समितिका तत्कालीन अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले बीमा कम्पनीहरुको संख्या बढी भएको भन्दै लामो समय नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स रोकेका थिए । तर, माओवादी कोटाबाट ०७३ पुसमा अध्यक्ष नियुक्त भएका चिरञ्जीवी चापागाईंले १० वटा नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँडे । त्यसबेला ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेपनि छानबिन भने भएको थिएन ।
तर, लाइसेन्स दिएको २ वर्षपछि चापागाईंले बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्दै मर्जरसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएका थिए ।
अहिले भएका बीमा कम्पनीहरु नै धेरै भएको भन्ने गंभीर बहश चलिरहेका बेला गत फागुनमा अध्यक्ष भएका सूर्यप्रसाद सिलवालले फेरि नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्न लागेका छन् ।
‘अहिले भइरहेका बीमा कम्पनीहरु नै पर्याप्त बजार नपाएर तनावमा छन्, यस्तो अवस्थामा नयाँ कम्पनी थप्नु भनेको झनै तनाव थप्नुमात्रै हो,’ बीमाका एक जानकारले भने, ‘अध्यक्ष सिलवालले एमालेलाई चुनाव खर्च जुटाइदिनका लागि नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स बेच्दैछन् । जुन निकै गंभीर छ ।’
नियामकले अन्धाधुन्ध र स्वार्थपूर्ण तरिकाले बिनाकुनै अध्ययन आवश्यकताभन्दा बढी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा समग्र क्षेत्रमै विकृति फैलिने निश्चित छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS