राष्ट्र बैंकले अहिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको छ । मौद्रिक नीति बनाउँदै गर्दा आगामी वर्षको बजेटलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी वर्षको बजेट आर्थिक वृद्धिलाई नै लक्षित गरी आएको छ ।

आगामी बजेटले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिलाई लक्षित गरे पनि रोजगारी सिर्जनामा थप काम मौद्रिक नीतिबाट गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसपटक १० महिना बितिसक्दा पनि देशको भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि राम्रो छ । कर्जाको वृद्धिदर असाध्यै उच्च दरले भएको छ । जबकी, आर्थिक वृद्धि नभएको अवस्थामा यसले त ‘एसेट मार्केट’मा प्रत्यक्षरुपले प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

डिपोजिट ग्रोथभन्दा क्रेडिट ग्रोथ बढी भएको देखिन्छ । पछिल्लो १५ वर्षको अवधिमा मनी सप्लाइ डबल भएको छ । दक्षिण एसियामा हामी मनी सप्लाइ र जीडीपी रेसियो भएको मुलुकमा पर्छौ । सबैभन्दा अगाडि छौं र विश्वमै पनि १६/१७ औं नम्बरमा छौं ।

हामी तीव्र गतिमा मोनिटाइज हुँदै गयौं तर यही गतिमा आर्थिक विकास भने भएको छैन । मनी सप्लाइ र आर्थिक वृद्धिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध त छैन तर आर्थिक वृद्धिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा विभेद बढ्दै गइरहेको छ ।

रियल स्टेटको हामीसँग तथ्यांक त छैन तर सेयर बजारको तथ्यांक हेर्दा ९/१० वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी देखिएको छ । एसेट मार्केटमा बबल सिर्जना भएको हो कि भन्ने देखिएको छ ।

अहिलेसम्म मौद्रिक नीति र वित्त नीतिले दिएका सुविधाहरु रोक्ने अवस्थामा पनि छैनौं । कोरोनाको दोस्रो लहरले पनि असर पारेको छ । रोजगारीमा असर पारेको छ र अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा पनि असर परेको छ । मूल्यवृद्धिको विषयमा पनि सप्लाइ साइटको हिसाबले त्यो संकेत देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको तेस्रो चौमासिकको समीक्षामा पनि त्यो संकेत गरेको छ । अब कोरोनाको तेस्रो लहर आयो भने त्यसका लागि पनि लक्षित गरेर हामीले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अब आगामी मौद्रिक नीतिको विषयमा पनि गत वर्षको मौद्रिक नीतिभन्दा फरक ढंगले जाने अवस्था देखिन्न । मूलभुतरुपमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई पनि हेर्नुपर्छ । आगामी वर्षका बजेटको फरेन एक्सचेञ्ज प्रेसर निकै उच्च छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब वृद्धि भएको छ । उत्पादन वृद्धिको तुलनामा बढी भएकाले आयातमा चाप पर्ने नै छ । यसपालीको बजेट अरु बजेटको तुलनामा ब्लालेन्स अफ पेमेन्टमा चाप पर्ने खालको छ । त्यसो भएकाले मौद्रिक नीतिले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने हामी कठीन संघारमा पुग्न सक्छौं ।

दोस्रो महत्वपूर्ण विषय रोजगारी सिर्जना हो । हाम्रो अहिलेको फाइनान्सियल मार्केटले सम्पत्ति निर्माणलाई सहयोग गर्यो कि रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्यो भन्नेमा वेल्थ क्रियसनलाई सहयोग गरेको देखिन्छ । एक्सेस टु फाइनान्समा कर्जाका हिसाबले परिमार्जन गर्ने हो भने सम्पत्ति विहीनहरुको निक्षेप संकलन गरेर धितोमा कर्जा लिँदा धेरै सम्पत्ति भएकालाई सहयोग गरिरहेका छौं । वित्त बजारको यो प्रवृतिलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । बजार आफै सच्चिएर परिवर्तन भयो भने निकै राम्रो हो । बढाउनु पर्ने, घिसार्नुपर्ने राम्रो होइन । बजार आफैले त्यो शक्ति ग्रहण गर्न सक्यो भने राम्रो हो । तर कतिपय अवस्थामा मौद्रिक नीतिले गर्न सक्छ ।

गभर्नरज्यूले गत वर्ष ल्याएको मौद्रिक नीति निकै सकारात्मक थियो । त्यस हिसाबले यस पटकमा पनि गत वर्षकै नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिले रोजगारी सिर्जनामै जोड दिनुपर्छ । त्यसका साथै एक्सेस टु फाइनान्सलाई राख्नैपर्छ । निक्षेपका लागि मात्रै नभइ कर्जामााथिको पहुँचमा ध्यान दिनुपर्छ । जो पहिले धनी नै छ त्यसलाई मात्रै पहुँच हुने हो भने त सम्पत्ति भएकालाई नै सम्पत्ति दिने हो बढाउने हो भन्ने अर्थ हुन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनशिल हातहरुले पुँजी मात्रै पायो भने आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । रोजगारी सिर्जनालाई हामीले बिकेन्द्रिकरण गर्नैपर्छ । ठूला उद्योगहरुले मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने हुँदैन ।

गत २/३ वर्षको अवधिमा सिर्जना गरिएको उत्पादनशिल क्षमता प्रयोग भइरहेको छैन् । पर्यटन, होटल क्षेत्रमा पूर्ण उपयोग भइरहेको छैन । त्यसैले त्यसका लागि कार्यशिल पुँजीको आवश्यकता पर्छ । त्यसलाई नीतिमा निरन्तरता दिनुपर्छ । उद्यमी र सीप भएका हातहरुमा कर्जा कर्जा पार्न सकियो भने त्यसले ब्यापकरुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।

त्यसका लागि केही सुझावहरु दिन चाहन्छु । पहिलो त मौद्रिक नीति बनाउँदा ब्यालेन्स हुनुपर्छ । अहिले गत वर्षको तुलनामा ठूलो चुनौती थपिएको छ । बजेटको आकार पनि ठूलो छ । गत वर्ष र त्यसको अघिल्लो वर्ष त बजेट निकै कन्जरभेटिभ थियो ।

सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नभए पनि बजारमा पैसा गइरहन्छ । अहिले हरेक दृष्टिले फिस्कल एक्पान्सन भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत पुगेको छ भने कुल राजस्वको २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यो ठूलो रकम छ । त्यसले उत्पादनवृद्धिलाई सहयोग नपुराएको अवस्थामा स्वभाविक रुपमा मुद्रास्फितीमा चाप पर्छ ।

एकातिर औद्योगिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्न र अर्कातिर धरासायी भएको पर्यटन क्षेत्रलाई सहयोग गर्नका लागि पनि नीति चाहिन्छ । मौद्रिक विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती निकै चलाखीपूर्ण काम हो । यसका लागि खुल्ला बजारमा निकै चनाखो हुनुपर्छ । त्यसलाई यसैगरी गर्ने हो भनेर मौद्रिक नीतिमा भन्न नसकिए पनि बैंक रेटमा, तरलतामा मनिटरीङ गर्र्न सकिन्छ । अहिले बैंक रेट ५ प्रतिशत राखिएको छ । ५० बेसिस प्वाइन्टले घटाउनु परे पनि घटाउनु पर्छ । त्यसैगरी ओपन मार्केट अपरेसन पनि ज्यादै सजग भएर अगाडि बढाउने गरी मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता पुगेन भनिरहेका छन् । त्यसमा अनुशासन कायम राख्ने हो । अलिकति संरचनागत परिवर्तन गर्न सक्छौं कि भन्ने पनि मेरो धारणा छ । कतिपय देशले सीएसआरलाई पनि पूर्णरुपमा हटाएका छन् । भारतमा पनि ४ प्रतिशत छ । जस्तैः काउन्टर साइकल बफरलाई चालु मौद्रिक नीतिले हटाएको छ, त्यो नहटाएको भए हुन्थ्यो ।

अब हामीले सीसीडी रेसियो, एसएलआर, सीआरआर भन्न छाडेर क्यापिटल एडुकेसी रेसियो, काउन्टर साइकल बफर गर्दा साढे १३ प्रतिशत हुन्छ । लिक्विडिटी कभरेज रेसियो शतप्रतिशत गराउँदा बैंक आफैंले रेगुलेसन गर्छ । अब राष्ट्र बैंकले हामीलाई कर्जा प्रवाहका लागि रोकिदियो र पैसा भएन भन्ने हुँदैन ।

क्यापिटल एडुकेसी रेसियो र काउन्टर साइकल बफर र लिक्विडिटी रेसियो शतप्रतिशतभन्दा बढी गर्नुपर्छ भने गरौं । लिक्विडिटी मनिटरिङ असाध्यै राम्रो हुनुपर्छ । त्यसको पिरियोडिक रिपोर्ट राम्रो हुनु पर्यो । तरल सम्पत्तिको परिभाषा पनि सशक्त हुनुपर्छ । तरल दायित्वको हकमा त्यति शंका छैन । तरल सम्पत्तिको हकमा बैंकले तलमाथि गर्दा पारेर सुधार गर्न पनि सक्लान ।

यहाँनिर कडाइ हुने हो भने राष्ट्र बैंकलाई दोष दिइराख्नु पर्दैन । मार्केट आफैंले कर्जा संकुचन गर्छ । र, क्रेडिट क्रिएसन पनि गर्छ । र, फेरि संकटकै बेलामा हो संरचना परिवर्तन पनि गर्ने । त्यसमा पनि बिचार गर्न सकिन्छ ।

त्यसबाहेक बैंकहरुमा क्यास कन्जरभेसन आवश्यक छ । चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले लाभांशमा केही कडाइ गर्ने प्रयास भयो । कुल पुँजीको निश्चित प्रतिशतभन्दा माथि नभएसम्म वितरण गर्न बन्देज लगाइएको छ । बजारको प्रोफिटाबिलिटी घटेको छ । यसको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रले मात्रै नाफा कमाएर वितरण गर्नु राम्रो होइन । त्यसलाई निरन्तरा दिनुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने मैले देख्दिन । मात्रै के हो भने क्यालिबेरेसन गर्नु पर्ने र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने मात्रै हो ।

ठूलो कन्सर्न भनेको हामी कोभिडको असरबाट गुज्रिरहेका छौं । अर्थतन्त्रमा खपत ज्यानै न्यून छ । सरकारको बजेट बढेर आएको छ । यसैबीचमा ‘एसेट बबल’ सिर्जना भएर आयो र बहस हुने अवस्था आयो भने त्यसलाई झेल्नका लागि कुनै अस्त्र बाँकी रहँदैन । अस्त्र बाँकी नराखी त्यो संकट ल्याउने कि के गर्ने हो भन्ने विषय यसपटक मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्छ ।

गत वर्ष ‘लोन टु भ्याल्यु रेसियो’मा रिल्याक्स गरियो । केन्द्रीय बैंकले सबैलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यहाँ पनि सम्बोधन गर्यो । लोनमा समस्या होइन, भ्याल्युमा समस्या हो । भ्याल्यू पनि मार्केट आफैंले बनाएको भयो । भ्यालुमा कुनै वैज्ञानिक आधार पनि हुँदैन । मार्केट आफंैले भ्याल्यू बनाएको हो । त्यसोहुँदा लोन डुब्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले एसेट बबल क्रिएट नहोस् भन्नेमा मौद्रिक नीतिले केही बोल्नुपर्ने हुनसक्छ ।
यस्तो बेलामा मल्टिपल सक्सहरु आउने सम्भावना हुन्छ । विश्वव्यापी पनि त्यो हुन्छ । एउटा सकलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अर्कोमा समस्या हुन्छ । होटलहरुलाई कार्यशिल पुँजीमा सहयोग गरेर टिकाइराख्नका लागि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले भइरहेको कर्जाको पुनरतालिकिकरण र पुनर्संरचनालाई आगामी मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि मनी सप्लाइटलाई हिट नगर्ने तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को वर्ष १३/१४ प्रतिशतको मनी सप्लाइनमा ग्रोथ हुन सक्ला । पुनरातालिकिकरणले मनी सप्लाइलाई सिर्जना गर्दैन । लामो समयसम्म नतिर्दा नउठ्ने सम्भावना बढेर जान्छ कि भन्ने सम्भावना रहन्छ । तर, अर्थतन्त्रको साइजको हिसाबले खतराको संकेत देखिँदैन ।

होटल र हस्पिटालिटी क्षेत्र साँच्चै संकटमा छन् । जहाँ ठूलो रोजगारी सिर्जना पनि भएको छ । ठूलो संख्यामा जनशक्तिहरु आबद्ध छन् । त्यसलाई पनि मौद्रिक नीतिले सहयोग गरेको अवस्थामा रिभाइभ हुने अवस्था हुनसक्छ । आन्तरिक पर्यटन राम्रोसँग फस्टाउने अवस्था भयो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र त्यति ठूलो नभएकाले आन्तरिक पर्यटन रिभाइभ भएको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र भि सेपमै रिभाइभ हुनसक्ने अवस्था छ । जुन देखिएको पनि छ । भि सेपको रिकभरी निकै छिटो भएको पाइएको छ ।

त्यसबाहेक साना तथा मझौला उद्योगहरुको हकमा पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ पनि ठूलो जनशक्ति रोजगारीका रुपमा आबद्ध छन् ।

ऋणको पुनरतालिकिकरण गर्ने अधिकार बैंकलाई दिनुपर्छ । त्यसका लागि जोखिम भारित सम्पत्तिको सम्बन्धमा परिभाषा संशोधन गरेर बैंकलाई नै त्यो अधिकार दिन सकिन्छ । ऋणीको मुख हेरेरभन्दा पनि ग्राहकको कामलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

र, अन्तिममा विगतमा जुन धनीलाई नै धनी बनाउने बैंकिङ प्रणाली छ त्यसलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रणालीमा लैजानका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जमिनलाई धितो बनाएर कर्जा दिँदा जमिनदारमात्रै धनी हुने भए । जमिनको मूल्यांकनलाई कडाइ गरेर धितोभन्दा पनि प्रोजेक्टको क्वालिटीमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । प्रोडक्सन, प्रोजेक्टलाई फोकस गरेर, त्यसमा नियम बनाएर जानका लागि सशक्त बनाइयो भने नयाँ उद्यमीहरुको हातमा पैसा पर्छ । अहिले त्यो अवस्था नहुँदा अनौपचारिक बजारबाट कर्जा लिनुपर्ने वा क्राउड फन्डिङमा जानुपर्ने हुनसक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि एक हदसम्म त्यो क्षेत्रमा जानका लागि एक प्रकारको डिपार्चर बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । प्राइमरी ग्रोथभन्दा पनि मुद्रास्फिती, रोजगारी र वित्तीय पहुँचलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । (आगामी मौद्रिक नीतिबारे क्लिकमाण्डूले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा खनालले व्यक्त गरेको बिचार)