काठमाडौं । कोरोनाका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सलटेन्सी) क्षेत्र पनि ‘अतिप्रभावित’ छ । कोरोना महामारीका कारण पहिलो चरणको लकडाउन शुरु हुनुभन्दा अघिदेखि नै प्रभावित व्यवसाय त्यसयताका डेढ वर्षयता ठप्प प्रायः छ ।

केन्द्रीय बैंकले अतिप्रभावित सूचिमा पारे पनि अधिकांश कन्सलटेन्सीले त्यसवापतको सुविधा भने उपयोग गर्न पाएका छैनन् । अथवा, मापदण्ड नै नपुग्दा नसकेको अवस्था छ । कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, कर्मचारीको संख्यालगायतका मापदण्डले साना व्यवसायीहरु मर्कामा परेको भन्दै गुनासो पनि गरिरहेको अवस्था छ ।

‘डेढ वर्षयताको अवस्था हाम्रा लागि निकै चुनौतिपूर्ण रह्यो, कोरोनाको असर नेपालसँगै विद्यार्थीका गन्तव्य देश अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, बेलायत, न्यूजिल्याण्डलगायतका देशमा पनि अवस्था सहज नभए व्यवसाय तंग्रिन सक्दैन’ एक कन्सलटेन्सी सञ्चालकले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कन्सलटेन्सीका लागि पछिल्लो डेढ वर्ष कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा थप आम्दानीको स्रोत सिर्जना भएन । विद्यार्थीहरु भिसा लागे पनि कोरोना महामारीका कारण सम्बन्धि देशमा अध्ययनका लागि जान पाएनन् ।

ती कन्सलट्यान्टका अनुसार अहिले नेपालमा करिब ३ हजारको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु भिसा लागेर अष्ट्रेलिया, जापानलगायतका मुलुकमा अध्ययनका लागि जान नपाएको अवस्था छ ।

तर ‘अति प्रभावित’ भइकन पनि बन्द गरिहाल्नुपर्ने अवस्थामा अधिकांश कम्पनीहरु अहिले छैनन् । कारण हो मोटो कमिशन ।

न्सलटेन्सीहरुले कमाउने एउटामात्रै आधार परामर्श वापतको शुल्क र कमिसन नै हो । कमिसनले गर्दा नै कोरोनाकालमा कम्पनीहरुलाई ठूलो राहत भएको छ । कमिसनका कारण साना व्यवसायीहरु पनि कोरोनाकालको यो संकटपूर्ण अवस्थामा पनि बिचलित भने भएका छैनन् ।

कोरोनाकालमा पनि नियमित आइरहेको कमिसनका कारण धेरैलाई राहत दिएको अवस्था छ ।

‘डेढ वर्षजति भयो एकजना विद्यार्थी पनि विदेश पठाउन पाएको छैन, तर कर्मचारी कसैलाई पनि निकालेको छैन । तलब कटौतीका कारण केही कर्मचारी आफैले छाडेर अन्यत्रै लागेका छन्,’ उनले भने, ‘यसबीच अष्ट्रेलियालगायतका देशका विश्वविद्यालय र कलेजबाट प्राप्त हुने कमिसनले ठूलो राहत दिएको छ ।’

कति पाउँछन् त कमिशन ?

सबै कन्सलटेन्सीले वार्षिक रुपमा आम्दानी गर्ने कमिसनको हिसाब गर्ने हो भने १० अर्बको हाराहारीमा आउँछ । यसो भन्दैमा सबै देशका विश्वविद्यालय र कलेजबाट कमिसन आउने भने आउँदैन वा आए पनि निकै कम आउँछ ।

तर, अष्ट्रेलिया, जापानका कलेज र विश्वविद्यालयको हकमा भने मोटो रकम कमिसनवापत कम्पनीहरुले प्राप्त गर्छन् । ती कन्सलट्यान्टका अनुसार अष्ट्रेलियामा सञ्चालित ‘भेट’ कलेजहरुले ३५ प्रतिशतसम्म कमिसन कन्सलट्यान्टहरुलाई दिन्छन् ।

अर्थात् एकजना नेपाली विद्यार्थीले ‘भेट’ कलेजमा अध्ययन गर्दा औसतमा २० हजार डलर बुझाउँछ भने त्यसवापत कन्सलट्यान्टले ७ हजार डलर प्राप्त गर्छन् । यदि विद्यार्थीले त्यहाँ पुगेर अर्कै कलेज वा विश्वविद्यालय रोज्यो भने कमिसन केही कम हुन्छ । त्यस्तै अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयको हकमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन कन्सलट्यान्टहरुले पाउँदै आएका छन् ।

अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरुलाई त्यहाँका विश्वविद्यालय र कलेजहरुले सकेसम्म कन्सलट्यान्टमार्फत् नै आउन भन्ने चाहन्छन् । तर, अमेरिकाको हकमा ठ्याक्कै उल्टो छ । अमेरिकन कलेज वा विश्वविद्यालयहरुले कन्सलट्यान्समार्फत् नभइ विद्यार्थीहरु आफै आउन् भन्ने सोच राख्छन् ।

यद्यपि अमेरिकाका केही कम्युनिटी विश्वविद्यालयबाहेकबाट थोर बहुत कमसिन नआउने होइन । तर, त्यो अष्ट्रेलिया र जापानको तुलनामा भने शुन्य बराबर नै हो ।

त्यसैगरी जापानको हकमा अलिक फरक छ । अष्ट्रेलिया र जापान जाने विद्यार्थीहरु १० प्रतिशत मात्रै उस्तै हुन्छन् । कन्सलट्यान्टहरु पनि विद्यार्थी अंग्रेजीमा पोख्त छ, भाषा परीक्षामा राम्रो अंक ल्याएको छ र आर्थिक स्रोत पनि राम्रो छ भने अष्ट्रेलिया रिफर गर्छन् ।

तर, अंग्रेजी भाषामाथिको पकड कमजोर छ वा आर्थिक अवस्था राम्रो छैन जापानका लागि परामर्श गर्छन् । जापानका कलेजबाट एकजना विद्यार्थी पठाए वापत २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म कमिशन पाउँछन् ।

त्यसैगरी न्यूजिल्याण्डको हकमा केही वर्षअघिसम्म सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशतसम्म कमिसन आउँथ्यो । तर, अहिले न्यूजिल्याण्डमा जाने विद्यार्थीहरुको संख्या कम हुँदै गएको छ । त्यसैगरी बेलायत, युरोपका देशमा पनि सोही किसिमले कमिसन पाउँदै आएको अवस्था छ ।

कोरोना महामारी शुरु हुनुभन्दा अघिसम्म प्रत्येक वर्ष ७९ हजारभन्दा बढीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन सर्किफिकेट (एनओसी) लिएका थिए । तर एनओसी लिने सबैको भिसा लाग्छ र विदेश नै जान्छन् भन्ने हुँदैन । तर त्यसबाट ६० प्रतिशत औसतको भने भिसा लाग्छ ।

कुन वर्ष कति अर्ब बाहिरियो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा अध्ययनका लागि १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विदेशिएको थियो । त्यस्तै, २०७२/७३ मा २० अर्ब १० करोड रुपैयाँ, २०७३/७४ मा ३५ अर्ब रुपैयाँ, २०७४/७५ मा ३८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, २०७५/७६ मा ४६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विदेश गएको थियो ।

अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरुले विदेश पठाएको यो आँकडाबाट औसतमा १५ देखि २५ प्रतिशतले हिसाब गर्ने हो भने यो रकम अर्बौंमा आउँछ ।

के सबैले कमाउँछन् त ?

नेपालमा कुन कन्सलटेन्सीले वार्षिकरुपमा कति विद्यार्थी कुन देश पठायो भनेर कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन । जसका कारण कन्सलटेन्सीले कति कमायो नै भन्ने करका आधारमा मात्रै देखिने हो ।

एनओसी लिने बेलामै कन्सलटेन्सी उल्लेख गर्नुपर्ने विषय नउठेको होइन । तर, यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन । कारण विद्यार्थीहरु कन्सलटेन्सीमार्फत् नै जानुपर्छ भन्ने छैन । एनओसी लिने विद्यार्थी आफैले हो । कन्सलटेन्सीले परामर्श दिने र कलेजसँगको तारतम्य मात्रै मिलाउने भएकाले त्यो सम्भव देखिन्न ।

तर, यसरी मनग्गे आम्दानी गर्ने कम्पनीहरुको संख्या मुस्किलले १० प्रतिशत भएको एक कन्सलट्यान्टको भनाइ छ । उनका अनुसार एजेन्ट र सव–एजेन्ट संरचनाका कारण एकजना विद्यार्थीबाट प्राप्त गरेको कमिसनवापतको सबै एउटै कम्पनीले नपाउने अवस्था हुनसक्छ ।

त्यसबाहेक धेरै कम्पनीहरुले बैकिङ च्यानलमार्फत् नै कमिसन लिन्छन् भन्ने हुँदैन । अमेरिका र अष्ट्रेलिया तथा जापानमा अध्ययनका लागि जान नसक्ने तर कामदारका लागि विदेश जान खोज्ने विद्यार्थीलाई पठाए वापत लिने कमिसनको रकम बैंकिङ प्रणालीमा देखिँदैन ।

पोर्चुगल, पोल्याण्डलगायतका देशमा विद्यार्थीलाई वर्किङ भिसामा पठाउने कन्सलटेन्सीहरुको संख्या ठूलो छ । जसबाट लिने कमिसन बैंकिङ च्यानलमा नदेखिन पनि सक्छ ।