काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विश्वव्यापी रुपमा बहुआयामिक गरिबी दर पछिल्लो तीन दशकयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले भने नेपालमा गरिबीको दर घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

कोभिड १९ महामारी शुरु हुनुभन्दा १ वर्षअघिको अवस्थालाई देखाएर आयोगले नेपालको बहुआयामिक गरिबी दर १७.४ प्रतिशतमा सीमित भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

महामारी पछि अल्पविकशित र विकासशील राष्ट्रमा मात्र नभई विकसित मुलुकमा पनि बहुआयामिक गरिबी बढेको र विश्वभर यस्तो संख्या १० करोड नाँघेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलेसमेत केहि समय अघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र आईएमएफको प्रतिवेदन मात्र नभई विश्व बैंक एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाहरुलेसमेत महामारीपछि बहुआयामिक गरिबी बढेकोले दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिमा यसले गम्भीर असर पुर्याएको विवरणहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार ‘बहुआयामिक गरिबी सूचक प्रतिवेदन २०१९’ (मल्टिडाइमेनसनल पोभर्टी इन्डेक्स २०१९) सार्वजनिक गर्दै गरिबीको दरमा सुधार भएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । यो प्रतिवेदनले कोभिड १९ महामारीको कहर र त्यसबाट सिर्जीत समस्यालाई समेटेको देखिदैन । महामारीपछि गरिबीको दर पहिलेको तुलनामा निकै बढेको हुनसक्ने अनुमान गरिएका बेला आयोगले २ वर्षको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर गरिबी घटेको देखाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ मा नेपालमा १७.४ प्रतिशत मानिस बहुआयामिको गरिबी रेखामुनी रहेका छन् ।

सन् २०१८ मा यस्तो जनसंख्या २८.६ प्रतिशत बराबर थियो । उक्त एकवर्ष अवधिमा मात्र गरिबी ११.२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ग्रामिण भेगका २८ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी छन् भने शहरी क्षेत्रमा १२.३ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी छन् ।

यस्तो गरिबीको दर सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा ३९.५ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५.३ प्रतिशत र प्रदेश नम्बर २ मा २४.२ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी छन् । गण्डकी प्रदेशमा ९.६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ७ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा १८.२ जसनंख्या गरिबीको रेखामुनी छन् ।