काठमाडौं । विभिन्न ५ वटा उच्च अदालत र ३१ वटा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले करिब साढे १ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार न्यायाधीशका सवारी चालक र सहयोगीका लागि उनीहरुको खातामा आउने रकमका कर कट्टी नगरी छली गरेको देखिएको हो ।

न्यायाधीशहरुको सवारी चालक र निवासका कामका लागि एकजना सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था छ । कानूनअनुसार नै राखिएका त्यस्ता सहयोगी र सवारीचालकको पारिश्रमिक न्यायाधीशहरुकै बैंक खातामा जाने गरेको छ ।

यसरी न्यायाधीशहरुको बैंक खातामा जाने रकम उनीहरुको आयमा गणना हुनुपर्छ भने आयकर ऐनअनुसार त्यसको करसमेत तिर्नुपर्छ ।

तर विभिन्न ५ वटा उच्च अदालत र ३१ वटा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरुले आफ्ना सवारी चालक र सहयोगीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा १ करोड ४१ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबर छुट भएको रकम दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।