काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को वार्षिक नाफा पछिल्ला वर्षहरुमा निरन्तर घट्दोक्रममा छ ।

निजी क्षेत्रका टेलिकम कम्पनीहरु आक्रामक व्यवसाय गरिरहेका बेला नेपाल टेलिकम भने आफ्नो व्यवसायिक क्षमता दिनानुदिन घटाएर बजार हिस्सासमेत गुमाउँदै गइरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा टेलिकमको नाफा हेर्दा पछिल्लो १ दशकयताकै न्यून छ । तर बजार पुँजीकरणका हिसाबले भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये दोस्रो ठूलो हो ।

भदौ ३ गतेसम्मको टेलिकमको बजार पुँजीकरण १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ भने प्रतिसेयर बजार मूल्य १ हजार २४० रुपैयाँ बराबर छ । अहिले पुँजीबजारमा टेलिकमको उपस्थिति बलियो देखिन्छ । तर नाफा निरन्तर घट्दा आगामी दिनहरुमा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल घट्ने निश्चित छ ।

टेलिकमले एकातिर आफ्नो बजारहिस्सा गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर औसत प्रतिग्राहक आम्दानी पनि घट्दोक्रममा छ । टेलिकमले दिने सेवाहरुमा प्रतिग्राहक औसत आम्दानी ३ देखि ५० प्रतिशतसम्म ऋणात्मक देखिन्छ । प्रविधिमा समयानुकूल लगानी हुन नसक्नु, समयानुकूल सेवा तथा उत्पादन विस्तार नहुनु र गुणस्तरीय सेवा देशभरी पुर्याउन नसक्नुजस्ता कारणले कम्पनीको प्रगति तथा वित्तीय अवस्थामा प्रभाव पर्दै गएको छ ।

कति घट्यो टेलिकमको आम्दानी ?
यसअघि वार्षिक साढे १७ अर्बसम्म नाफा कमाएको टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै नाफा कमायो । यो १ दशकयताकै कम नाफा हो ।

टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ११ अर्ब २९ करोड, २०७०/७१ मा ११ अर्ब ५५ करोड, २०७१/७२ मा १४ अर्ब ५६ करोड र २०७२/७३ मा १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर नाफा कमाएको थियो । त्यस्तै, २०७३/७४ मा १५ अर्ब ३७ करोड, २०७४/७४ मा १७ अर्ब ४८ करोड, २०७५/७६ मा १० अर्ब र २०७६/७७ मा ९ अर्ब नाफा कमाएको थियो ।

कस्तो छ टेलिकमको वित्तीय स्वास्थ्य ?
सरकारले गत जेठमा प्रकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा-२०७८ अनुसार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत पुँजी २५ अर्ब, जारी पुँजी १५ अर्ब, र चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

टेलिकममा ९१.५ प्रतिशत सरकारको, ०.०३ प्रतिशत नागरिक लगानी कोषको र ८.४७ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा नेपाल टेलिकमको खुद नाफा ९ अर्ब ७४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबर र संचित नाफा ४६ अर्ब ४९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको देखिन्छ । टेलिकमले गरेको लगानीतर्फ ऋण लगानीमा ११ अर्ब ४५ करोड ४ लाख, सेयर लगानी १ अर्ब ६३ करोड ५९ लाख र अन्य लगानीतर्फ ४३ अर्ब ९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।

समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार टेलिकमले सरकारलाई तिर्न बाँकी लाभांश ६ अर्ब १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबर देखिन्छ । त्यस्तै विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई तिर्न बाँकी कर ११ अर्ब ९८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

टेलिकममा स्थायी ४ हजार ७९ र करार ८२ गरी ४ हजार १६१ जना कर्मचारी छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७८ जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवा लिएका २ करोड ८ लाख ६३ हजार ५५१ जना ग्राहक छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जीएसएम सेवाका प्रयोगकर्ता १ करोड ९७ लाख ३८ हजार बढी छन् ।

टेलिकमले बहुसेवा प्रदायक कम्पनीका रुपमा जीएसएम, सीडीएमए, एफटीटीएच, पिएसटीएन, र वाइम्याक्सजस्ता सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । जसमध्ये, पब्लिक स्वीच्ड टेलिफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रयोगकर्ता ५ लाख ६९ हजार १४३, वायरलेस लोकल लुप (डब्ल्युएलएल) प्रयोगकर्ता १ लाख १७ हजार ७६७, फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) प्रयोगकर्ता १ लाख १९ हजार ५२, भेरी स्मल अपेर्चर टर्मिनल (भिस्याट) प्रयोगकर्ता ८६, र सिडिएमए टेलिफोन सेवातर्फ ३ लाख १९ हजार ४४८ जना प्रयोगकर्ता छन् ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक अरु कुनै पनि कम्पनीले यी सेवा दिँदैनन् । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले मात्रै यी सेवा दिइरहेको छ । टेलिकमसँगको प्रतिस्पर्धामा रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलले १ करोड ६३ लाख २६ हजार ६४४ र अर्को दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको २३ लाख ३३ हजार ७०० जना ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको बजार हिस्सा ५२.७ प्रतिशत नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड, ४१.३१ प्रतिशत एमसेल, ५.९० प्रतिशत स्मार्टसेल र ०.०१ प्रतिशत बराबर रहेको छ ।

के हुन् महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको समस्या ?
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि टेलिकमको नाफा वर्षेनी घट्दै गएको र यसमा कम्पनीको चुस्त व्यवस्थापन प्रमुख कारण रहेको विषय औल्याएको छ ।

‘कम्पनीको आम्दानी वार्षिक रुपमा घट्दोक्रममा छ । प्रतिप्रयोगकर्ता औसत आम्दानीमा पनि गिरावट आएको छ । प्रविधिको विकाससँगै डाटा सेवा उपलब्ध गराउन अन्य सेवा प्रदायकसगँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले फोरजी÷एलटीइ र एफटीटीएच सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइका कारण ग्राहकको मागअनुसार इन्टरनेटसहित सेवाप्रदान गर्न नसक्दा प्रतिग्राहक आम्दानी घट्दै गएको देखिन्छ ।’

अहिले देशव्यापी रुपमा फोरजी÷एलटीई सेवाको विस्तार गर्दै लगेको अवस्थामासमेत दूरसञ्चार कम्पनीले जीएसएम सेवाको आम्दानीमा अपेक्षाकृत वृद्धि गर्न नसकेकाले टेलिकम सेवाबाट प्राप्त हुने आम्दानी घट्दै गइरहेको छ । कम्पनीले नयाँ प्रविधिको प्रयोग र समयमै योजना कार्यान्वयन गरेर ग्राहकको चाहना र माग अनुसारको सेवा विस्तार गरी आम्दानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर यो विषयमा टेलिकमले पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकेको छैन ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले अघिल्लो वर्ष उपयोग गर्न योग्य भएको आधारमा पुँजीगत खर्चलाई पुँजीकरण गरेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा टेलिकमले फोरजीको २ हजार ३६७ साइट एयर भइ आयआर्जन गर्न शुरु गरेतापनि १ हजार ९२३ साइटमात्र पुँजीकरण गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै , कुल लागत ४ अर्ब ३७ करोड ९३ लाख ५२ हजार बराबरको १ हजार ९३२ साइट पुँजीकरण गरेको छ । उक्त साइटमध्ये २ अर्ब ८५ करोड ४ लाख ७५ हजार बराबरको १ हजार १६९ साइटको अस्थायी स्वीकारोक्ति प्रमाणपत्रको आधारमा पुँजीकरण गरेको भएपनि १ अर्ब ५२ करोड ८८ लाख ७७ हजार बराबरको ७६३ साइट टेस्टिङ कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र खर्चका प्रमाण बेगर पुँजीकरण गरेको देखिन्छ । यसले ह्रासकट्टी खर्च र पुँजीकृत सम्पत्तिको लागतमा असर परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसका अतिरिक्त ४३५ साइट २०७७ असार मसान्तसम्ममा अन एयर भई आयआर्जन गर्न शुरु भएतापनि पुँजीकरण नगरेकाले निर्माणाधिन पुँजीगत कार्य बढी देखिएको तथा जायजेथा, प्लान्ट र उपकरण र सोको ह्रास कट्टी खर्च कम भएको छ ।

टेलिकमले प्रमाण कागजात बेगर १ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख ३१ हजारका अन्य परियोजना २०७६ साउन १ मा पुँजीकरण गरेको छ । यसले पनि ह्रासकट्टी र पुँजीकृत सम्पत्तिको लागतमा असर परेको छ ।

करार सम्झौताबमोजिम ५ अर्ब ६० करोड ४६ लाखको पुँजीगत उपकरण र अन्य सामान खरिद भएको र ती सामानहरु सप्लायर्सको अधिनमा रहेतापनि पुँजीगत निर्माणाधीन कार्यप्रगतिमा समावेश भएको विषयलाई पनि महालेखाले टेलिकमको गम्भीर समस्याका रुपमा देखाएको छ ।
त्यस्तै, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भएको ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर साँवा र व्याज बारे पनि महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

कम्पनीले २०७६/७७ मा जीएसएम तेस्रो नवीकरण शुल्कवापत ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवस्था कायम गरेतापनि कर प्रयोजनका लागि सो रकम निश्चित भुक्तानीको बखतमा मात्र दावी गर्ने भएकाले यसको असर चालु आयकर दायित्व र स्थगन करमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।