काठमाडौं । विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईनमार्फत् प्रयोग गरेको विद्युत् महशुल बक्यौता नतिरेको विषय पछिल्लो ३ वर्षदेखि विवाद र चर्चाको केन्द्रमा छ ।

अदालत, संसदीय समिति, अख्तियार र मन्त्रिपरिषद् समेतले बक्यौता असूलीका लागि निर्देशन दिएपनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महशुल उठाउन सकेको छैन ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका अघिकांश उद्योग प्रतिष्ठान तथा व्यापारिक घरानाले तोकिएको विद्युत् महशुल नतिरेको विषय २०७४ माघमा पहिलोपटक सार्वजनिक भएको थियो ।

यो विषय तबमात्र बाहिरिएको थियो, जब प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सबै बक्यौता तिर्न उद्योगलाई पत्राचार गर्यो । उद्योगी व्यवसायीले सुविधा नै नलिएको जिकिर गरेर महशुल नतिर्ने बताएपछि प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काट्ने चेतावनी दियो । त्यसपछि उनीहरु मुद्दा लिएर अदालत गए ।

एकातर्फ उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईनबाट आफुले सुविधा नलिएको, लिएको भएपनि त्यसको अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम शुल्क) तिर्नुपर्ने विषयमा आफुहरुलाई थाहा नभएको दावी गरेका थिए । उनीहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईन सुविधा पाउनका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेकोमा आफुहरुले त्यस्तो निवेदनसमेत नदिएको जस्ता कारण देखाएर बक्यौता महशुल नतिर्ने अडानमा थिए भने अर्कोतर्फ केही उद्योगीले प्राधिकरणविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

आफूविरुद्ध उद्योगीहरु अदालतमा गएपछि प्राधिकरणले यो विषय थप पेचिलो बन्नसक्ने आंकलनसहित कार्यदल बनाएर विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय गर्यो ।

प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गते संचालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजक र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका तत्कालिन उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने, कानून विभागका निर्देशक तुलाराम गिरी र आर्थिक विश्लेषण विभागका प्रमुख जयराज भण्डारी सदस्य रहेको ४ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्यो ।

टिओडी मिटरबारे के भन्छ प्रतिवेदन ?

अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसक्दा पनि बक्यौता महशुल उठाउनका लागि प्राधिकरणसँग पर्याप्त प्रमाण भने थिएन । उद्योगी व्यवसायीहरुले लोडसेडिङ हुने समयमा आफूहरुले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत नगरेको जिकिर गर्दै आएका थिए ।

डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन लिएका ग्राहकहरुले प्रयोग गरेको विद्युत्को वास्तविक विवरण देखाउने ‘टाइम अफ डे’ (टिओडी मिटर) विश्लेषण गर्नु प्राधिकरणलाई चूनौतीपूर्ण थियो । यहि कारण टिओडी विश्लेषणलाई केन्द्रमा राखेर अर्को अध्ययन गर्नका लागि प्राधिकरण संचालक समितिले अर्को निर्देशन दिएको देखिन्छ ।

पुन संयोजकत्वको अध्ययन उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर विस्तृत अध्ययन गर्न भन्दै प्राधिकरण संचालक समितिको २०७५ चैत २९ गतेको बैठकले सोही उपसमितिलाई जिम्मेवारी दियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका ग्राहक, सोसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था, टिओडी मिटर विश्लेषणलगायतका विषय समेटेर उपसमितिले २०७६ असोज १३ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको देखिन्छ ।

के छ प्रतिवेदनमा ?

विगतमा नेपालमा चरम लोडसेडिङ थियो । त्यो बेला वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् आपूर्ति गर्दा अत्याधिक महंगो पर्ने भएपछि उद्योग धन्दामा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु ठूलो चुनौती थियो । त्यो बेला विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानले नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि प्राधिकरणमा अनुरोध गर्ने गरेका थिए । यस्ता मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै प्राधिकरणका तत्कालिन सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पेश गरेको डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विद्युत् आपूर्ति गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर संचालक समितिले यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड फिडरबाट २३१ र ट्रंकलाइनबाट ७६ गरी जम्मा २९८ उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुले यो सुविधा लिएका छन । जसमध्ये प्राधिकरणले १८४ वटा उद्योग प्रतिष्ठानमा प्रिमियम महशुल लगाएको छ भने ५० वटा सरकारी निकाय, अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिंचाई वर्गका ग्राहक रहेकाले उनीहरुलाई प्रिमियम महशुल नलगाइएको पुनको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन उपसमितिको पहिलो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको सुविधा लिएपनि ती उद्योग प्रतिष्ठानले सामान्य ग्राहक सरह नै महशुल तिर्दै आएको थिए । तर, साबिकको कानूनी व्यवस्था भने डेडिकेटेड ट्रंकलाईनको सुविधा लिएकाहरुलाई प्रिमियम शुल्कसमित महशुल लिनुपर्ने थियो ।

प्राधिकरणले लामो समयसम्म सामान्य ग्राहक सरह नै महशुल उठायो । तर, यस्तो सुविधा लिएको २ वर्षपछि छुट बक्यौता भन्दै प्राधिकरणले अतिरिक्त बिल पठाएको देखिन्छ ।

प्रिमियम ट्यारिफ नतिर्ने ग्राहकको मुख्य रुपमा २०७२ भदौको मिटर रिडिङदेखि लागु भएको महशुल दर ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने ग्राहकको हकमा लागु नहुने उद्योगी व्यवसायीहरुको जिकिर रहँदै आएको छ ।
पुन संयोजकत्वमा गठन भएको अध्ययन कार्यदलको पहिलो प्रतिवेदनमा विभिन्न उद्योगले प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी महशुल रकम ४ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको देखिन्छ । अहिले त्यो रकमको ब्याज र जरिवानासमेत बढेर साढे १५ अर्ब पुगेको छ ।

टिओडी मिटरसमेत विश्लेषण गरेर कुन उद्योगले कति विद्युत् प्रयोग गरे र त्यसको कति महशुल भुक्तानी गरे भन्ने विवरण खुलाएको पुन संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको दोस्रो प्रतिवेदन क्लिकमाण्डुले फेला पारेको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाईनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने तर महशुल नतिर्ने ४९ वटा कम्पनीको विस्तृत विश्लेषणसहितको प्रतिवेदनमा कुन कम्पनीले कुन समयमा कति विद्युत् प्रयोग गरे ? टिओडी मिटर विश्लेषणले के भन्छ ? केही कम्पनीको टिओडी मिटरको तथ्यांक हराएको भन्ने विषयमा सत्यता छ वा छैन ? लगायतका प्रश्नको जवाफ हामी आगामी श्रींखला श्रृङ्खलाहरुमा प्रस्तुत गर्नेर्छौं ।