काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले दशकौंदेखि अभ्यासमा रहेको कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो ) अकस्मात खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा हाहाकार मच्चिन थालेको छ । निक्षेप ब्याजदर नै अर्को महिनासम्ममा १४/१५ प्रतिशतसम्म पुग्ने स्थिति देखिएको छ । यसले कर्जाको ब्याजदरलाई पनि अभूतपूर्व उचाइतिर धकेल्ने निश्चित देखिएको छ ।

मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा नकारात्मक असर पर्ने नभई यस निर्णयको असरस्वरुप आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प भई अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ । अर्थतन्त्रमा पर्ने गम्भीर असर ३ महिनापछिबाट देखा पर्नेछ ।

कतिपयले राष्ट्रबैंकको यस निर्णयलाई एमाले सरकारबाट हट्नासाथ बनेको नयाँ गठबन्धन सरकारलाई असहयोग गर्ने कडीको रुपमा विश्लेषण गरिरहेका छन् । कसैले भने उनको निर्णयलाई अपरिपक्व र बचकनापनको संज्ञा दिएका छन् । कोभिड महामारी प्रभावित उद्योग व्यवसाय लगायत अन्य क्षेत्रमा समेत लचकदार निर्णय गरी लोकप्रियता हासिल गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यही निर्णयका कारण अहिले आलोचना र विवादको केन्द्रमा रहेका छन् ।

गभर्नर राजनीतिक पूर्वाग्रही कि अपरिपक्व ?

एमालेबाट नियुक्त गभर्नर राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट पीडित छैनन् भनेर शंका नगर्ने हो भने उनको निर्णय अपरिपक्व र अदूरदर्शी रहेको मान्नैपर्ने हुन्छ । जस्तो कि गत बर्ष २७ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको थियो । गभर्नरको भनाइ अनुसार उक्त परिमाणको कर्जा विस्तारले गत बर्ष कोभिड प्रभावित उद्योगधन्दाले कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण मात्र हुन सकेको छ, जीडीपीमा भूमिका देखिएन । महामारीको असर लम्बिदै जाँदा उक्त कर्जाको असुली हुने स्थिति देखिँदैन ।

यसपटक गभर्नर अधिकारीले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १९ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेका छन् । जुन लक्ष्य हासिल हुने गुञ्जायस देखिदैन । १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुनका लागि ९ खर्ब बराबरको कर्जा लगानी आवश्यक पर्ने हुन्छ । कर्जा स्रोत परिचालन अनुपातलाई खारेज गर्दा अव निक्षेप तथा कर्जा अनुपात मात्र कायम गर्नुपर्ने र त्यो ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी तथा सञ्चित कोषको रकमलाई गणना नगर्दा कतिपय बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० माथि पुगेको देखिएको छ । अर्कोतिर पुँजी तथा सञ्चितकोषमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खर्बौं रकमलाई कर्जा विस्तारका लागि प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्थाले करिव ५ खर्ब रुपैयाँ निष्कृयरुपमा रहने देखिएको छ ।

उदाहरणका लागि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्ज भई एकीकृत कारोबार गरेपछि पुँजी र सञ्चितकोषको रकम करिव ५० अर्ब हुन्छ र त्यो अव निष्कृय रहन्छ । तरल कोषको रुपमा अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारी ऋणपत्र तथा ट्रेजरी बिल्सहरुमा आआफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गरिरहेकै छन् । थप लगानी हुने न्यून संभावना छ । यस्तो अवस्थामा १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने ९ खर्ब रुपैयाँ लगानीको स्रोत जुटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु असमर्थ हुनेछन् ।

मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा प्रतिकूल प्रभाव

राष्ट्रबैंकको यस निर्णयको असर मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा पर्न थालिसकेको छ । लगानीको अधिकतम् सीमा निर्धारण र सहज कर्जा आपूर्तिको व्यवस्था हुन नसकेपछि पुँजी बजारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ । धितोपत्र बजारको कारोबार मापक परिसूचक नेप्से करिव ३२ सय अंकबाट अहिले २७ सय मुनि झरिसकेको छ ।

बजारमा देखिएको विक्री चापलाई हेर्दा यो २ हजार २२ सयको हाराहारी सम्म आउने आँकलन हुन थालेको छ । राष्ट्रबैंकले किस्ता किस्तामा नीतिगत परिवर्तन गरेर ४० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी भएको सेयर बजारलाई ध्वस्त बनाएको आरोप छ ।

मौद्रिकभन्दा पुँजी बजार केन्द्रित नीति ल्याएपछि पछिल्लो समय त मौद्रिक नीति होइन, पुँजी बजार नीति ल्याएको आरोप पनि लाग्यो । यसले मार्जिन कल शुरु गरिसकेको छ । मूल्य यही क्रममा घटिरहने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कतिपय कर्जा जोखिममा पर्ने र प्रोभिजनमा जाने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

यता मुद्रा बजारमा पनि नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । एकातिर बजारमा कर्जा लगानीका लागि निक्षेप संकलन दुरुह बनेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अहिले निर्धारित कर्जा निक्षेपको न्यूनतम सीमाभित्र रहन संघर्ष गरिरहेका छन् र तत्कालीन उपायको रुपमा ब्याजदरमा वृद्धि गरी मुद्दति निक्षेपको ब्याज १० प्रतिशत माथि पु¥याइसकेका छन् ।

आयात बढिरहेको, बन्दाबन्दी हटेका कारण रेमिटान्स अनौपचारिक च्यानलबाट आउन थालेको, त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा नआउने र आर्थिक गतिविधिहरु साँघुरिएको अवस्थामा बजारबाट ब्याजदर बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्न पनि असम्भव जस्तै देखिएको छ ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यसैलाई एउटा कडी मानेर ब्याजदर बढाउँदै गए भने निक्षेप ब्याजदर अर्को महिना सम्ममा १४।१५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान हुन थालेका छन् त्यसपछि निक्षेप जुटेर कर्जा विस्तार हुने स्थिति आयो भने ब्याजदर कहाँ पुग्ला ? इतिहासतर्फ ध्यान दिने हो भने एकाध क्षेत्रबाहेक १२ प्रतिशतमाथिको कर्जाको ब्याजदरले खराव कर्जा बढाउने काम मात्र गरेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र ठप्प हुनसक्ने

नेपालको अर्थतन्त्र बजेट नीतिभन्दा पनि मौद्रिक नीतिका कारण विस्तार भएको देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तारमा जवर्जस्त कर्जा विस्तारको नीतिले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । आयात बढेको, विदेशी मुद्राको आम्दानी नभएको, वैदेशिक सहयोग कम आइरहेको, निर्यात ठप्प भएको र एक महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको रेमिटान्स आप्रवाहको वृद्धिदर घट्ने आँकलनका बीच अव संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुको बजेट कार्यान्वयनबाट मात्र ठूलो परिमाणको निक्षेप वृद्धि संभव देखिदैन । त्यसका फेरि आफ्नै सुस्त र नियत खराब विनियोजन प्रक्रियाहरु रहेका छन् । सीसीडी अनुपातभित्र बस्न अव ६ महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने निक्षेप खोजीको कुरा हुन सक्ला । निक्षेप रकमको अभाव हुँदा ब्याजदर माथि गई मुद्रास्फीति पनि बढ्ने छ । र, यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाउने छ । यस्तो अवस्थामा लगानी हुँदैन र कर्जाको माग पनि स्वतः कम हुन्छ । यसले गर्दा सरकारले राखेको अर्थतन्त्रको वृद्धिको लक्ष्य पनि हासिल हुन कठिन हुनेछ ।

दोबाटोमा राष्ट्र बैंक ?

मुलुकको हित नगर्ने र आफ्नै निर्णयको स्तर पनि नदेखिने यस्तो निर्णय गर्न गभर्नरलाई के कुराले प्रेरित गरेको होला ? के गभर्नरको यो निर्णय परिपक्व र दूरदर्शी छ भने केन्द्रीय बैंक आफ्नो अडानमा टिकिरहन सक्ला ? राष्ट्र बैंककै संयोजनमा ब्याजदर धेरै माथि नपुर्याउने भद्र सहमतिहरु पनि भएका थिए । राष्ट्रबैंकले आँखा चिम्लिदिदा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विगतमा अस्थिरतामा फाइदा उठाएका थिए । तिनीहरु अहिले पनि फेरि राष्ट्रबैंकको यस नीतिलाई उल्टाउन लागिपरेको चर्चामा आएको छ ।

राष्ट्र बैंक भने दोबाटोमा उभिएको यात्रीजस्तै देखिएको छ । आफ्नो अडानमा टिकेर आफूमाथि लागेका विभिन्न आरोपहरु पूष्टि गर्ने कि विगतको जस्तो केही बैंकहरुलाई लाभ पुग्ने निर्णय गर्नेतिर अगाडि बढ्ने वा राजनीतिक पूर्वाग्रही बनेको दाग अनुहारमा राखेर अगाडि बढ्ने ? खासमा प्रोफेसनल निर्णय नगर्दा यस्तै आरोपहरु लाग्ने गर्छन् ।