काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालकको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को ट्रायल दिँदा आफ्नै सवारी साधन प्रयोग हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदै हटाएको छ ।

विभागले गत २०७७ चैत १९ गते जारी गरेको ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७’ मा आफ्नै सवारीबाट ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त निर्देशिकामा स्पष्टरुपमा जुनसुकै सवारी साधनको ट्रायलमा आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेसँगै ट्रायल सेन्टरको थोत्रा र पुरानो सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने देखिएको थियो ।

तर, कार्यान्वयन हुन नपाउँदै उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दा किन हटाइएको प्रश्न खडा भएको छ । यसअघि विभागले निर्देशिका जारी गरेसँगै यातायात कार्यालयल अर्थात् ट्रायल सेन्टरले विभागलाई दबाब दिँदै आएका थिए । उक्त दबाबले नै उक्त निर्देशिका संशोधन गर्न बाध्य भएको वताइए पनि यसभित्र ठूलो आर्थिक चलखेल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उक्त दबाबका कारण विभागले कार्यान्वयन हुन नपाउँदै भदौमा सो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै आमसर्वसाधरण तथा परीक्षार्थीबाट ट्रालय दिएवापतको रकम असूल गर्न मिल्ने बाटो खुल्ला भएको छ ।

विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले गत चैतमा जारी गरेको निर्देशिका संशोधन गरेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार विभागको तीन कारणले गर्दा सो व्यवस्थालाई हटाएर पुरानै ढाँचामा लगेको हो ।

‘पहिलो कुनै पनि परीक्षार्थीलाई कानुनीरुपमा ट्रायल सेन्टरमा गाडी लिएर ट्रायल दिन आउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्नुनै हाम्रो पहिलो गल्ती भयो, त्यसलाई हामीले सुधार गरेको हो,’ भुसालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

त्यस्तै, दोस्रोमा ट्रायल सेन्टर साँघुरो र सिमित जग्गा तथा क्षेत्रमा छन् । सबै ट्रायल दिने परीक्षार्थीले आफ्नो सवारी साधन लगेर गएमा पार्किङ गर्न ठाउँ नहुने उनको तर्क छ । उनकाअनुसार सेवाग्राहीको सहजताकै लागि सो व्यवस्था हटाएको दाबी गरे ।

‘तेस्रो सर्वोच्च अदालतलेसमेत ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने फैसला गरेको रहेछ, त्यो बारे हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘हामी विभागको नयाँ कर्मचारी भएकाले यातायातबारे इतिहास थाहा भएन । पछि निर्देशिका आइसकेपछि विस्तारै थाहा भयो । त्यसमा विभागकै कमजोरी भएकाले सुधार गरेका हौं ।’

त्यस्तै, ट्रायल सेन्टरको दबाबले सुटुक्क हटाइएको हो भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता भुसालले भने, ‘सुटुक्क घुटुक्क केही पनि होइन, विभागले सबै पारदर्शीरुपमा समय प्रक्रिया पुर्याएर संशोधन गरेको हो ।’

भुसालकाअनुसार विभागले कुनै पनि तहको दाबबबिनै आवश्यकताको आधारमा संशोधन गरेको दाबी गरे ।

करोडौंको चलखेल

२०७७ सालको निर्देशिका आउनुभन्दा अगाडि परीक्षार्थीहरूले ट्रायल सेन्टरकै पुराना र थोत्रा सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । साथै, उक्त ट्रायल सेन्टरहरूले ट्रायल दिने परीक्षार्थीसँग प्रतिव्यक्ति ३ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म असुल्दै आएका थिए ।

सो व्यवस्था अहिले पनि कायमै राखेको छ । विभागले गत चैतमा निर्देशिका जारी गर्दा सर्वसाधारणहरूको सहजताको लागि आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेर ढुक्कसँग ट्रायल दिन सक्ने जनाएको थियो । साथै, अबका दिनमा ट्रायल सेन्टरमा रहेको थोत्रा र पुरानो सवारी साधनको प्रयोगले ट्रायल पास भएन भनेर दुखी हुन नपर्ने अवस्था सिर्जना हुने जनाएको थियो ।

तर, हाल सोही व्यवस्थामा कमजोरी भएको भन्दै पुरानै ढाँचामा ल्याई सहजताको बाटो अपनाएको विभागको भनाइ छ । । यसमा विभागको स्वार्थ देखिन्छ । विभागले निर्देशिमा ल्याउनको लागि विभिन्न विज्ञसहित विभिन्न निकासयसम्मको छलफलबाट उक्त व्यवस्था ल्याएको थियो । जसमा विभागले पनि आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहमति जनाएर निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

जारी भएको निर्देशिकाअनुसार जब ट्रायल हुन थाल्यो । त्यसमा ट्रायल सेन्टरलाई प्रत्यक्ष घाटा भएको पाइन्छ । जसले गर्दा ट्रायल सेन्टरले असन्तुष्टि जनाउँदै हटाउन बाध्य बनाएको देखिन्छ ।

हाल देशभर २१ वटा कार्यालयसहित ट्रायल सेन्टर छन् । उक्त कार्यालय अर्थात ट्रायल सेन्टरबाट दैनिक ५ हजार परीक्षार्थीले ट्रयाल दिँदै आएको भुसालको भनाइ छ । जुनसुकै ट्रायल सेन्टरले परीक्षार्थीबाट ३ सयदेखि ५ सय रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् ।

हाल ट्रायल सेन्टरबाट असुल्दै आएको औसत रकम ३ सय रुपैयाँको दरले हेर्दा दैनिक १५ लाख रुपैयाँ परीक्षार्थीबाट असुल्दै आएका छन् । साथै, मासिक साढे ३ करोड बढी रकम सर्वसाधारणबाट असुल गरेको पाइन्छ । सोही रकम असुल गर्न नपाउँदा ट्रायल सेन्टर र विभागबीच करोडौंको चलखेल भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

विभागअनुसार कोरोनाका कारण रोकिएका ६ लाख परीक्षार्थीहरू लाइसेन्सको पखाईमा रहेको जनाएको छ । गत चैतमा ल्याएको व्यवस्थाले कोरोनाका कारण परीक्षा दिन नपाएका ६ लाख परीक्षार्थीहरूले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेर ट्रायल दिने हो भने ट्रायल सेन्टरका लागि कुनै फाइदा भएको देखिँदैन ।

साथै, विभागले जनाएअनुसार ६ लाख परीक्षार्थीबाट प्रतिव्यक्ति ३ सयको दरले असुल गर्दा १८ करोड बढी रकम ट्रायल सेन्टरले असुल गर्नसक्ने बाटो खुलाएसँगै करोडौंको चलखेल भएको बुझिन्छ ।

यस्तै, विभागले निर्देशिकामा उल्लेख गरेअनुसार लिखित परीक्षामा अब ४/४ नम्बरका २५ प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विभागले सो अंकभार १०० नम्बरको हुने जनाएको छ ।

यसअघि ५/५ अंकको २० प्रश्न सोध्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार लिखित परीक्षामा ६० अंक ल्याउनुपर्नेछ । यसअघि ७० अंक अनिवार्य गरिएको थियो ।