काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा समसायिक संशोधनको आधार निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन गर्ने भएको हो ।

अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुबारे प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो ।

उक्त प्रस्तुत मस्यौदामा सार्वजनिक निर्माणका लागि बोलपत्र पेश गर्ने साविकको समय घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा १० दिन घटाएर ३५ दिन तथा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा ९ दिन घटाएर २१ दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै बोलपत्र स्वीकृत भएपछि प्रकाशन गरिने आशयको सूचनाको समयावधि पनि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा तीन दिन र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा सात दिन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने समयावधिलाई पनि १५ दिनबाट सात दिनमा झारिएको छ ।

त्यस्तै, सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्रम सहकारीमार्फत् १० करोडसम्मको काम गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सो विषय समावेश गरेको छ । सोहीअनुरुप अहिले अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, सो व्यवस्थालाई भने निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यसअघि नै श्रम सहकारीमार्फत् १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा काम गर्न पाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरेको थियो । तर, निर्माण व्यवसायीहरूले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेपनि सरकारले जसरी भए पनि कार्यान्वयनको बाटोतर्फ लैजाने तयारी गरेको महासंघका महासचिव रोशन दाहाल बताउँछन् ।

‘अर्थमन्त्रीले श्रम सहकारीमार्फत् १० करोडसम्मको आयोजनामा काम गर्न पाउने व्यवस्था जसरी पनि कार्यान्वयन हुने भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा सरकारले व्यवसायीको विपक्षमा नभई पूर्ण प्रतिस्पर्धामा आयोजना दिने र व्यवसायीलाई कुनै असर नहुने गरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता दिएको छ ।’

उनकाअनुसार हाल कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, उक्त व्यवस्था लागू गर्नको लागि कस्तो निर्देशिका, ऐन र नियमवाली आउँछ । त्यसमा भर पर्नेछ ।

व्यवसायीहरूले उक्त विषयमा विरोध जनाउँदै आएपनि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको हुनाले कार्यान्वयन गर्नको लागि कस्ता व्यवस्था वा कस्ता ऐन बनेर आउँछ भन्ने पर्खाइमा रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा भ्रष्टचार मौलाउने
व्यवसायीले शुरुवाती चरणदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको अवस्थामा सरकारले भने व्यवसायीलाई असर नपर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले प्रतिबद्धता दिएका छन् । तर, व्यवसायी भने विश्वस्त छैनन् । सरकारले सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा भ्रष्टचार मौलाउन सक्ने व्यवसायीहरूले जिकिर गरे ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावना र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा गरिएको बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थालगायत सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियमकै विशेष व्यवस्था कायम हुने विधि शास्त्रीय मान्यतासमेत रहेको हुँदा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने स्पष्ट छ । तर, अर्थमन्त्रीले भने आफ्नो फाइदाको लागि कार्यान्वयनमा जोड दिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सो व्यवस्था लागू भएमा गम्भिर प्रकृतिको विकृति र विसंगति श्रृजना भई यसबाट हाल कायम रहेको सार्वजनिक खरिद सुशासन पद्दती नै ध्वस्त हुने महासंघको भनाइ छ ।

‘हालको कोभिड–१९ को कारण निर्माण व्यवसायीसँग न्यून काम भएको छ । यस व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीलाई थप बेरोजगार बनाउन देखिन्छ । जसले गर्दा जनताको करको दुरुपयोग र नीतिगत भ्रष्टाचार हुन गई नेपाली युवा जगतमा सामाजिक तथा आर्थिक विकृति ल्याउनेछ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारले प्रतिस्पर्धामार्फत् सो रकम बराबरको आयोजना वितरण गर्ने जनाएको छ । त्यसमा पालिका वा वडा भएका निर्माण व्यवसायीलाई पनि समावेश गरी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा महासंघले प्रस्ताव गरेको छ ।

विगतका दिनमा उपभोक्ता समितिले गरेको कार्यहरूमा विभिन्न भ्रष्टचार र विसङ्गतिहरू भए । आगामी दिनमा सो व्यवस्थाले पुनः भ्रष्टचारको अखडा बन्ने उनको दावी छ ।

‘अहिले जति पनि निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम विधि पुर्याएर काम गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा श्रम सहकारीका श्रमिकले गर्ने कार्यमा प्राविधिक अभाव हुने र न्यून गुणस्तरको कार्य नहुन सक्छ । साथै, भनेअनुसारको कार्य हुन नहुन सक्छ ।’

हाल श्रम सहकारीमार्फत् १० करोडसम्मको आयोजनामा काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रति निर्माण व्यवसायीले मात्रै विरोध जनाउँदै आएका छन् । तर, त्यसमा विपक्षीका राजनीतिककर्मीले विरोध गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार हालको व्यवस्था हेर्दा सिधै आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने हिसाबले कार्यान्वयनमा जोड दिएको देखिन्छ ।

‘आज पदमा रहेका राजनीतिककर्मीले आफ्नो पालिकामा लगेर आयोजना नाममा रकम आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गर्ला । तर, विपक्षीका राजनीतिककर्मी हेरेर बस्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले आगामी दिनमा समस्या निम्त्याउँछ,’ उनले भने ।

त्यसैले, निर्माण व्यवसायीले मात्रै नभएर राजनितिक क्षेत्रका व्यक्तित्वले पनि विरोध गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।

श्रम सहकारी नभएको देशमा अनियमिता हुन्छ : पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल

सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्मको खर्च गर्ने गरी ल्याएको श्रम सहकारीको व्यवस्था लोकप्रिय व्यवस्था नै हो । यसमा कुनै पनि अध्ययन नगरीकन ल्याएको देखिन्छ । यो कार्यक्रमले विकृति निम्त्याउँछ । जुन समयमा यो अवधारणा शुरु गरिएको थियो त्यो समयमा द्वन्द्वकालीन समयमा शुरु गर्दा राम्रो पनि भएको थियो । सरकारी निकाय गएर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा समूदाय आफैले काम गर्दा राम्रो भएको थियो । त्यो बेलामा संरचनाका काम शुरु गर्दा जटिल कामहरु शुरु गर्दा गाह्रो काम थियो । समूदायले नै ठेकेदार नियुक्ती गर्ने गरी श्रम प्रधान कामहरुका लागि शुरुमा १० लाख राखिएको थियो त्यसलाई बढाएर ६० लाख हुँदै १ करोड रुपैयाँ बनाइएको हो । जसलाई अहिले बढाएर १० करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । १ करोड रुपैयाँको पनि दुरुपयोग भएको समाचार आएका छन् । समितिका सदस्यहरु नै श्रम योगदान गर्ने गरी अवधारणा ल्याइएको हो ।

तर, समिति र ठेकेदार मिलेर लेनदेन भइरहेको थियो । त्यसैलाई मलजल दिने गरी फेरि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र त प्रतिष्पर्धी बजारमा आधारित छ । हाम्रो व्यवहार, निर्णय गर्ने अधिकारीको खराब नियत, कार्टेलिङ गर्ने, एकाधिकार जमाउन खोज्ने निर्माण व्यवसायीले पनि विकृत्ति ल्याएका पनि छन् । र, प्रतिष्पर्धी व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी १० करोडको सीमा बढाएको देखिन्छ । यहाँ त २ अर्बको बाटो बनाउँदा २० वटा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्ने प्रवृत्तिले प्रतिष्पर्धाको ढोका पनि बन्द गरेको छ । यसका लागि अलिकति सार्वजनिक बहस गरेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । नेपालमा यस्तो काम गर्ने श्रम सहकारी एउटा पनि छैनन् । अब यो रकम प्राप्त गर्नका लागि श्रम सहकारी स्थापना हुने अवस्था देखिन्छ । यसले विकृति नै ल्याउने अवस्था देखिन्छ ।