काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमार्फत् स्टार्टअपहरुलाई सहयोग गर्ने भनेर पहिलो पटक ५० करोड रुपैयाँको फन्ड बनायो ।
फन्डको उद्देश्य थियो, स्टार्टअप सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई बिऊ पुँजी उपलब्ध गराउनु ।
त्यसपछिका हरेक वर्षको बजेटमा स्टार्टअपका लागि विभिन्न बिऊ पुँजी, च्यालेन्ज फन्ड, अनुदान, सहुलियत कर्जा वा विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रम घोषणा भइरहेका छन् ।
८ वर्षको अवधिमा सरकारले घोषणा गरेका यस्ता कुनै पनि सहयोग कुनै पनि स्टार्टअपले पाउन सकेका छैनन् ।
यसको प्रमुख कारणमध्ये एक हो, स्टार्टअपको परिभाषित नहुनु ।
सरकारले अहिलेसम्म कस्तो व्यवसायलाई स्टार्टअप भन्ने भनेर परिभाषा नै गर्न सकेको छैन । न त कुनै नीति बनेको छ, न त कुनै ऐन ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको स्टार्टअप व्यवसायलाई १ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा २५ प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
उता योजना आयोगले पनि स्टार्टअपलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भनेर प्रस्ताव पनि माग गर्यो । तर, यी कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, स्टार्टअप समितिका सभापति रञ्जित आचार्यले सरकारले अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा स्टार्टअपलाई परिभाषित नगरेको बताए ।
‘स्टार्टअपलाई परिभाषित गर्न गाह्रो होइन,’ क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै आचार्यले भने, ‘सरकारले स्टार्टअपलाई परिभाषा दिने स्टार्टअप नीति ल्याउन सकेको छैन ।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट स्टार्टअप नीति बनाउने भनेर गत वर्षनै ‘स्टार्टअप नीति २०७८’को मस्यौदा तयार गरिसकेको थियो । उक्त नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने समितिमा आचार्य पनि सहभागी थिए ।
उक्त नीतिको पहिलो मस्यौदामा स्टार्टअप भनेको के हो स्पष्ट परिभाषित गरिएको आचार्यले बताए ।
‘शून्य ड्राफ’लाई पहिलो मस्यौदा बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अन्र्तक्रिया कार्यक्रम पनि गरेको थियो ।
समितिले स्टार्टअपलाई परिभाषित गर्ने र नीति बनाउने भनेर पहिलो मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यसपछि पहिलो चरणमा त्यसको सम्पादनसहित मन्त्रालयमा पठाइयो ।
पहिलो मस्यौदालाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नै राष्ट्रिय स्तरमै छलफलमा लैजाने र त्यसमा आएको सुझाबका आधारमा अन्तिम मस्यौदा बनाएर दिने भन्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको थियो ।
त्यहीबेला सरकार परिवर्तन भयो । उद्योग मन्त्रालयमा नेतृत्वमा नयाँ मन्त्री आएसँगै स्टार्टअप नीति बनाउने काम धेरै सुस्त भएको छ । अहिले यो कामले गति लिन नसकेको आचार्यको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालयले उक्त मस्यौदालाई हामीलाई जिम्मा लगाउने भनिएको थियो । त्यो कुरिरहेका छौं,’ आचार्यले भने, ‘हामीले जिम्मा पाएको खण्डमा राष्ट्रिय स्तरमा छलफल गरेर, परिष्कृत गर्दै मस्यौदालाई अन्तिम रुपम दिन तयार छौं ।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले पनि अहिलेसम्म कस्तो व्यसायलाई स्टार्टअप भन्ने बारेमा स्पष्ट नभएको बताए ।
‘यसले गर्दा कस्तोलाई सहुलियत दिने भन्ने पनि स्पष्ट छैन,’ रेग्मीले भने, ‘नयाँ नीतिले स्टार्टअपको परिभाषा दिनेछ ।’
उक्त नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनभनेर मन्त्रालयमा सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको संयोजकत्वमा एक कार्यादल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले मस्यौदालाई छलफलमै लैजान सकेको छैन ।
मन्त्रालयमा स्टार्टअप सम्बन्धि विषयहरु हेरिरहेका सहसचिव प्रेमप्रसाद लुइटेलले भने मस्यौदा शून्य अवस्थामा रहेको र सरोकारवालासँग छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए ।
‘भर्खर समिति गठन भएको छ । धेरै प्रकृया बाँकी नै छ,’ लुइटेलले भने, ‘समितिको पहिलो बैठक दुई चार दिनभित्रमा बस्दै छ ।’
उक्त समितिले प्रारम्भिक चरणमा रहेको मस्यौदालाई खाकामा ल्याएर सरोकारवालासँग छलफल र राय माग्ने उनले बताए ।
लुइटेलले पनि अहिलेसम्म स्टार्टअप के हो भन्ने स्पष्ट नभएको अवस्थामा यस नीतिले स्टार्टअपको बारेमा स्पष्ट पार्ने बताए ।
सरकारले राम्रा स्टार्टअपलाई योजना आयोगमार्फत् अनुदान दिने भनेर २०७७ वैशाख २९ मा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भनिएको उक्त घोषणाामा ६ सय ९९ प्रस्ताव पर ।
योजना आयोगले स्टार्टअपलाई आवेदन मागे पनि नीति र कार्यविधि नहुँदा अनुदान दिन सकेन । त्यसलाई कार्यानवयन गर्ने भनेर ‘नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान र छनोट गर्ने मापदण्ड तथा विधि, २०७७’ भयो तर यो कार्यविधि अहिलेसम्म पारित हुनसकेको छैन ।
सरकारले पछि अनुदान होइन सहुलियत कर्जा दिने भनेर घोषणा गर्यो । प्रस्ताव हालेका स्टार्टअपलाई छानेर सहुलियत कर्जा दिने भनेर उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मा लगाइयो ।
अहिले यो कार्यविधि अर्थमन्त्रालयमा रोकिएको छ । अर्थमन्त्रालयले योजना आयोग, अर्थ स्वयम् वा उद्योग मन्त्रालय जसलाई तोकेर यो कार्यविधि पारित गर्छ उसैले स्टार्टअप अनुदान दिने लुइटेलले बताए ।
उक्त कार्यविधि बनाउन शुरुदेखि लागिपरेका आचार्यले सरकार परिवर्तसँगै कार्यविधि पारित गर्न ढिलाई भइरहेको बताए ।
‘नयाँ सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्न ढिलाई गरिरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसलाई अझ परिस्कृत गरेर ल्याउँ भन्ने सोच हुनसक्छ ।
लुइटेल भने यसै आर्थिक वर्षभित्रमा यो कार्यविधि कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । यस सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले पनि उक्त कार्यविधिलाई नकाटेको हुनाले यो छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने उनको विश्वास छ ।
सरकारले स्टार्टअप नीति र कार्यविधिलाई समयमै बनाउन सकेको भए अहिलेसम्म धेरै स्टार्टअपहरुले राम्रो प्रगति गरिसकेको हुने आचार्यको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया