काठमाडौं । लगातार सेयर बजारमा गिरावट आएपछि तत्कालित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ साल मंसिरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए ।

बैंकको ब्याजदर तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिको अध्ययन समग्र अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पुँजी बजार सुधारका लागि ५८ बुँदे सुझाव दिएको थियो । जसमा करिब डेढदर्जन काम अझै पनि पुरा हुन सकेका छैनन् ।

पुरा हुन नसकेका १८ वटा काममा धितोपत्र बोर्डले मात्रै गर्नुपर्ने, बोर्ड र नेप्सेले गर्नुपर्ने, सरकारले गर्नुपर्ने, नेप्से र राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने भनेर छुट्याएर दिइएको थियो । यस्तै अन्य सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने काम पनि अझै बाँकी नै रहेको छ । तत्कालिन समयमा गठित कार्यदलले २०७५ मा नै गर्न भनेर मिति तोकेको काम अहिले पनि हुन सकेको छैन ।

जस्तै धितोपत्र बोर्डले २०७५ चैतभित्र नै धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र सञ्चालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको थियो । त्यो काम अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी, बोर्डलाई तत्कालै तोकेको मापदण्ड पुरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत् सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिने भनेको थियो । ३ वर्ष पुरा हुुँदा पनि यो काम अझै हुन सकेको छैन ।

उक्त कार्यदलले सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउनने गरी खोलिएका वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ति गर्ने र गाभ्ने/गाभिने व्यवस्था २०७५ चैतसम्म गर्नु भनेको थियो । त्यो काम पनि पुरा हुन सकेको छैन ।

उक्त कार्यदलले राष्ट्र बैंकको समन्वयमा धितोपत्र बोर्डले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, सूचना प्रविधि र तथ्याङक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरलाई मार्जिन कर्जा कारोबार गर्न तत्काल इजाजत दिने साथै धितोपत्र व्यवसायीहरुको आचारसंहितालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तत्काल कार्यान्वयन ल्याउने बोर्ड, नेप्से र राष्ट्र बैंकलाई भनेको थियो । त्यो काम अहिलेसम्म पनि भएको छैन । तीन वर्ष अघि नै बनेको मार्जिन कर्जाको कार्यविधि अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

यस्तै २०७६ असारसम्म सरकारले नै नेप्सेमा सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने भनेको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन । अहिले जलविद्युत क्षेत्रको मात्रै नियमनगर्ने निकाय रहेको छ ।

कार्यदलले बोर्ड र नेप्सेलाई नेप्से सूचकाकमा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत मध्यनजर गरी बजार प्रभावित गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न नेप्से सूचकाक बढ्दा र घट्दा सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउने भनेको थियो । अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । अहिले सबै कम्पनीलाई एकैखाले सिस्टम रहेको छ ।

यस्तै नेप्से र बोर्डलाई तत्काल गर्नु भनेर नेप्सेले कात्तिक २० देखि ञ्चालनमा ल्याएको स्वचालित कारोबार प्रणालीलाई बैंक र सिडिएससीको प्रणालीमा १ महिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी सञ्चालनमा ल्याउने र यो व्यवस्था लागू भएपछि धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको थियो । त्यो काम ३ वर्षसम्म पनि हुन सकेको छैन । अहिले कमिशन घटेपनि प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन ।

कार्यदलले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरुले लिएको संस्थापक सेयरको ‘लकिङ पिरियड’लाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको अवस्थासँग सामञ्जस्यता हुसने गरी २०७५ चैतभित्रै सरकार र बोर्डलाई गर्नु भनेको थियो । त्यो काम पनि हुन सकेको छैन ।

सरकार, बोर्ड, नेप्से र राष्ट्र बैंकले २०७५ चैत मसान्तसम्म साना चुक्ता पुँजीको आधार भएका संगठित संस्थाहरुलाई प्राइभेट प्लेसमेन्टमार्फत् सेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरी त्यसरी निष्काशन गरिएको सेयरको कारोबार ओटिसी बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने साथै ओटीसी बजारलाई गतिशिल बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउने भनेको थियो । त्यो काम पनि हुन सकेको छैन ।

यस्तै नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले नेप्सेको सेयर बिक्री गरेर नेप्सेलाई पुनसंरचना गर्ने भनेको त्यो काम पनि रोकिएको छ ।

सरकारले नै २०७६ असारसम्ममा सेयर बजारलाई स्थायित्व दिने, दोस्रो बजार करोबारमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन रुपमा सेयर धारणा गरी बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा सहुलियत दिने भनेको थियो । त्यो काम पनि हुन सकेको छैन ।

सरकार तत्कालै पुँजी बजारको दीर्घकालिन विकासको लागि नियमनकारी नियकाहरुबीच देखिएका विद्यमान समस्याहरु यथाशीर्घ समाधान गर्ने भनेको थियो । अहिले झनै समस्या बढ्दै गएको छ । त्यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

धितोपत्र बोर्डले नै २०७५ चैत भित्र पुँजी बजार सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै सेयर बजारमा हुनसक्ने उतारचढावलाई नियमति रुपमा अनुगमन गरी सेयर मूल्य सम्बन्धी यथार्थ जानकारी नियमित रुपमा अनुगमन गरी सेयर मूल्य सम्बन्धी यथार्थ जानकारी नियमितरुपमा सार्वजनिक गर्न धितोपत्र बोर्डले यस क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित स्थायी संयन्त्र बनाउने र धितोपत्र बारे सर्वसाधारणलाई वित्तीय साक्षरता र जानकारी गराउने भनिएको थियो ।

२०७६ असारसम्म टी प्लस थ्रीलाई टी प्लस वानमा ल्याउने भनिएपछि अहिले टीप्लसटू कायम रहेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सेयर बजारमा कम्तिमा ३ वर्षको लकिङ पिरिडय को शर्तमा लगानी गर्न खुला गर्ने । विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई समेत निश्चित शर्तको अधिनमा रही यस्तो लगानी खुला गर्ने र लगानीमा प्राप्त हुने लाभांश रकम नियमित रुपमा आफूले लगानी ल्याएको विदेशी मुद्रामा सटही गरी लान पाउने नीतिगत व्यवस्था २०७६ असार मसान्तसम्म काम गरीसक्ने भनेको थियो । त्यो काम पुरा हुन सकेको छैन । त्यस विषयमा सरोकारवाला पक्षहरुले काम गरिरहेको जानकारी गराएका छन् ।

यता धितोपत्र बोर्डले आफुले गर्नुपर्ने कामहरु अहिले पनि गरिरहेको र केही कामले पूर्णता पाउने क्रममा रहेको जानकारी गराएको छ । कतिपय काम नीतिगत रुपमा अडकिएको भन्दै केही समयमा त्यो पनि पुरा हुने जानकारी गराएको छ ।

राष्ट्र बैंकका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको संयोजक रहेको कार्यदलमा धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की, नेपाल बैंकर्स संघका तत्कालिन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, पुँजी बजार लगानीकर्ताका तर्फबाट नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका तत्कालिन अध्यक्ष अम्बिका पौडेल र पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल साथै अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन हेर्ने सहसचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो ।