काठमाडौं । बोटलर्स नेपालको कर छली प्रकरणमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ) ऐन २०५२ को व्यवस्था अनुसारनै निर्णय हुने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख कृष्णमोहन कोइरालाले बताएका छन् ।

सहन्यायाधिवक्ता समेत रहेका कोइरालाले ऐनले निर्धारण गरेको बाटोभन्दा दायाँ–बायाँ जाने छुट कसैलाई नभएको बताए ।

‘ऐनमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम बिगो भएका करछलीका घटनामा कर तिर्दा मुद्दामा नजाँदा पनि हुने व्यवस्था छ,’ कोइरालाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएका केसमा भने मुद्दामा जानैपर्छ भन्ने ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ । हामी बोटलर्स नेपालको हकमा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै निर्णय गर्छाैं ।’

कोइरालाले प्रष्ट नबताएपनि बोटलर्स नेपालको करछली प्रकरणमा मुद्दा दायर हुने संकेत गरे । किनभने, बोटलर्स नेपालको मुद्दा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले २०७६ सालमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन संशोधन गर्दै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना भएको कर छलीका घटनामा अनिवार्य मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । विगतमा भने कर तिर्दा मुद्दा दायर नगरे पनि हुने व्यवस्था थियो ।

ऐनको दफा १३ ‘क’ मा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर छलीका घटनाको अदालतमा मुद्दा दायर हुने व्यवस्था राखिएको थियो । ऐनको दफा १३ ‘क’ को उपदफा ६ मा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावट भएकोमा ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद कोइराला ऐनले ५० लाखभन्दा बढीको बिगोमा उच्च अदालतमा मुद्दा चलाउनैपर्ने प्रष्ट रुपमा लेखिएकाले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो रकम भएको कर छलीको मुद्दामा सहमति गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन् ।

‘ऐनमा प्रष्ट लेखिएको विषयलाई कसैले तोडमडोर गरेर हुँदैन,’ कोइरालाले भने, ‘राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालको प्रकरण १ वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको छ । हामीलाई पनि फाइल अध्ययन गर्न त केही समय लाग्छ ।’

राजश्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालले करछली गरेको अभियोगमा २०७७ मंसिरमा छापा पार्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरु गरेको थियो ।

गत भदौ अन्तिमसाता अनुसन्धान सम्पन्न गर्दै विभागले सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै केही क्षेत्रमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने र कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिको पनि बयान लिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । यसरी विभागले गरेको छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै विभागलाई पुनः अनुसन्धान गर्न लगाउने अधिकारी ऐनले सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयको रायपछि विभागले पुष २ गते बोटलर्स नेपालको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका अधिकारीलाई उपस्थित हुन आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशित गरेको थियो ।

एक साताभित्र बोटलर्स नेपालका कुनै पनि अधिकारी उपस्थित नभए पनि केहीले विभागलाई इमेल गर्दै आफूहरु रहेको देशमै नेपालको राजदुतावासमार्फत् बयान लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै इमेल लेखेका थिए । यस्तै विभागले उपस्थित हुन भएको म्याद सकिएकाे दिन बोटलर्स नेपालले विभागलाई पत्र लेख्दै आफूहरु विभागले गरेको अनुसन्धानअनुसार कर तिर्न तयार रहेकोले मुद्दा प्रक्रियामा नजान आग्रह गरेको थियो ।

तर, विभागले बोटलर्स नेपालको पत्रको वेवास्ता गर्दै बोटलर्स नेपालले कर छली गरेको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन पुष ११ गते सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

राजश्व अनुसन्धान विभागलाई मुद्दा प्रक्रियामा जानबाट रोक्न असफल भएपछि बोटलर्स नेपालका अधिकारीहरु विभिन्न शक्ति केन्द्र पुगेर आफूहरु कर तिर्न तयार रहेको सन्देश दिँदै मुद्दाको प्रक्रियामा जानबाट रोक्न खोजिरहेका छन् ।

ऐनको दफा २० को उपदफा ५ अनुसार अब उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले बोटलर्स नेपालले कर छली गरे वा नगरेको यकिन गर्दै मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय दिनुपर्नेछ । सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चल्ने निर्णय गर्दै फाइल राजश्व अनुसन्धान विभागमा फिर्ता गरेपछि मात्र अदालतमा मुद्दा दायर हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

‘राजस्व अनुसन्धान विभागले १ वर्ष १ महिना लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न हामीलाई पनि समय लाग्छ’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कोइराला भन्छन्, ‘हामी ऐनको व्यवस्थाभन्दा दायाँ–बायाँ जाँदैनौं । ’

ऐनमा सरकारी वकिल कार्यालयले कति दिनभित्र निर्णय दिने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन । तर, राजस्व अनुसन्धान विभागले भने सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय दिएको ३० दिनभित्र उच्च अदालतमा मुद्दा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बोटलर्स नेपालले मुद्दा प्रक्रियामा जानबाट रोक्नुको मुख्य कारणको ऐनमा गरिएको दफा २३ को व्यवस्था हो ।

ऐनको दफा २३ मा राजश्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व छल्ने व्यक्तिले विगतमा कैदमा बस्नै पर्ने व्यवस्था थिएन । २०७६ सालमा गरिएको ऐन संशोधनबाट कर छली गर्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम १ महिनादेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अदालतले बोटलर्स नेपालले कर छली गरेको प्रमाणित गरेमा कर छलीमा संलग्न अधिकारीलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । कैदको सजायबाट बच्न बोटलर्स नेपालका अधिकारीहरु कर तिर्दा मुद्दा दायर गर्न नहुने माग गर्दै शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् ।

ऐनमा १ करोड रुपैयाँसम्मको विगोमा १ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद, १ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि १
वर्षसम्म कैद, ५ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद, १० करोड रुपैयाँदेखिमाथि जतिसुकै बिगो भए पनि ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा २३ ‘क’ मा सजाय मागदाबीमा छुट पनि पाउने व्यवस्था छ । तर, बोटलर्स नेपालले भने सजाज मागदाबीमा छुट पाउँदैन । ऐनमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई सजाय छुट दिन सकिने व्यवस्था छ । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्दैशक प्रकाश पौडेल बोटलर्स नेपालले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया चरम असहयोग गरेको बताउँछन् । जसले गर्दा बोटलर्स नेपालले सजाय छुट पाउने आधार पनि देखिँदैन् ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले ऐनअनुसार निर्णय गर्ने हो भने बोटलर्स नेपाललाई मुद्दा प्रक्रियामा जानबाट रोक्ने कानूनी आधार देखिँदैन ।

तर, कानूनभन्दा बाहिरबाट निर्णय भए देशमा करछली गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने राजश्व अनुसन्धान विभागका एक पूर्वमहानिर्देशककाे टिप्पणी छ ।