काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको संगठित संस्था र सरकारी निकायबीच कर छली गरेको भन्दै विवाद चर्किएको छ । रोचक त के छ भने कर छलीको आरोप लागेको संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजस्व सचिव छन् भने कर छलीको आरोप लगाउने आन्तरिक राजस्व विभाग पनि उनकै निर्देशनमा काम गर्छ ।

राजस्व सचिव अध्यक्ष भएको संस्थालाई आन्तरिक राजस्व विभागले कर छलीको आरोप कसरी लगायो ? आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १ का प्रमुख कर अधिकृत अर्जुन ढकाल कर्मचारी सञ्चय कोषलाई कानून बमोजिम कर निर्धारण गरिएको बताउँछन् ।

कर छलीको आरोप लागेको कोषको सञ्चालक समिति सदस्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, नेपाल प्रहरीका एआईजी, नेपाली सेनाका जर्नेल, अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।

सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीहरु सञ्चालक समितिमा रहेको कोषले कर छली गरे वा नगरेको टुंगो अदालतले लगाउने छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मंसिर २२ मा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई प्रारम्भिक कर निर्धारण सूचना जारी गर्दै कर तिर्नु नपर्ने आधार कारण भए पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश खारेज र कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै कोषले आन्तरिक राजस्व कार्यालयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले पुस ९ मा तत्काल कर निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । कोषले पनि पुस ८ मा आयकर ऐनले नै आफूहरुलाई आयकर नलाग्ने भन्दै छुट दिएकाले कर निर्धारणको प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जवाफ पेश गरेको थियो ।

तर, कोषले जवाफ पेश गरे लगत्तै पुस ८ मै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अन्तिम कर निर्धारण गरेपछि कोषले अदालतमा दोस्रो रिट पनि दायर छ ।

देशको ढुकुटी बलियो बनाउने जिम्मा पाएका राजस्व सचिव अध्यक्ष रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषले कर छलि गरेको निष्कर्ष राजस्व सचिव मातहतकै आन्तरिक राजस्व विभागले निकालेको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको कर कानून बमोजिम नभएकाले बदर हुनुपर्ने माग गर्दै कोषले १५ पुसमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त रिटमा १६ गते सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपक कार्कीकाे एकल इजसालले तत्काल कर असुलीकाे प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै २५ गते आन्तरिक राजस्व विभाग र कोषलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

‘कर, शुल्क र ब्याजसहित कर्मचारी सञ्चय कोषले सरकारलाई ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो अनुसन्धानले देखाएको छ,’ आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपूर १ का प्रमुख ढकाल भन्छन्, ‘हामीले कानूनअनुसार ४ वर्षको कर निर्धारण गरेका छौं, अब सर्वाेच्च अदालतले नै यो विवादको समाधान गर्छ ।’

के हो विवाद ?

विवाद कर्मचारी सञ्चय कोषले आयकर तिर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नबाट शुरु हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन–२०१९ बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था हो । आयकर ऐन बन्नुभन्दा पहिलादेखि नै कर्मचारी सञ्चय कोषले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै काम गर्दै आइरहेकाले सरकारलाई आयकर तिर्नु नपर्ने कोषका प्रवक्ता दामोदरप्रसाद सुवेदी दाबी गर्छन् ।

‘आयकर ऐनको दफा दफा ६४ को उपदफा २ मा ‘स्वीकृत अवकाश कोषको आयमा कर लाग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘ऐनको दफा ६३ को उपदफा १ मा कर्मचारी सञ्चय कोषले स्वीकृती लिन आवश्यक नभएको उल्लेख भएकाले कोष गर्ने आयमा कार लाग्दैन ।’

आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत ढकाल सुवेदीको तर्कमा सहमत छैनन् । ढकाल आयकर नियमावली २०५९ मा कस्तो कस्तो आम्दानीमा कर नलाग्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएकाले कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने सबै आम्दानी कर छुट नपाउने दाबी गर्छन् ।

आयकर नियमावली २०५९ को नियम २० ‘ङ’ मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको नागरिक लगानी कोषमा गरिएको लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा गरिएको लगानी, बैंक सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गत सञ्चालन भएका बैंकमा गरिएको लगानी, बैंकसँग सहवित्तीयकरणका आधारमा गरिएको लगानी र आफ्ना सेयरधनी बाहेकका हिताधिकारीलाई गरिएको लगानी’मा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘आयकर ऐन र नियमावलीमा कतैपनि ‘एकलरुपमा जलविद्युत् परियोजनामा गरिएको लगानी, घर बहालबाट भएको आम्दानी र आफ्ना हिताधिकारी बाहेकलाई गरिएको लगानीमा’ कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छैन,’ प्रमुख कर अधिकृत ढकालले भन्छन्, ‘त्यसैले कानून बमोजिम नै कर्मचारी सञ्चय कोषलाई कर निर्धारण गरिएको हो ।’

कोषले एक्लै जलविद्युत् आयोजनालाई दिएको कर्जाबाट हुने आम्दानी, नेपाल वायूसेवा निगमबाट हुने ब्याज आम्दानी र कोषले बनाएका घरबाट हुने वाहल आम्दानीलाई कर छुट नहुने आम्दानी मान्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपूर १ ले २५ प्रतिशत आयकर लगाएको हो ।

आयकर ऐन २०५८ अनुसार करदाता आफैंले आम्दानीको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएकाले कोषले आम्दानी लुकाएको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले राजस्व बराबरको शुल्क र थप ब्याज गर्दै कोषले ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेगरी कर निर्धारण गरेको हो ।

गत पुस ८ गते अन्तिम कर निर्धारण गर्दै कोषलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अन्तिम कर निर्धारण पर्चा बुझाउँदै कर तिर्न निर्दैशन पनि दिइसकेको छ । कोषका प्रवक्ता सुवेदी कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन बमोजिम सरकारले नै निश्चित उद्देश्य दिएर स्थापना गरेको संस्थालाई कर लगाउन नमिल्ने तर्क गर्छन् ।

‘कोषले गर्ने आम्दानीबाट कसैलाई पनि लाभांश बाढ्ने काम गरेको छैन,’ सुवेदी भन्छन्, ‘हामीले कोषमा योगदान गर्नेहरुको सुविधामा नै कोषको नाफा खर्च गर्ने गरेका छौं । यदि सरकारले हामीसँग जबर्जस्ती कर असुल गर्याे भने कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिको सुविधा पनि घट्नेछ ।’

कोषको लापरवाही

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पुसमा आएर एक्कासी कर्मचारी सञ्चय कोषलाई कर लगाएको भने होइन । लामो समयदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषलाई कर लगाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो ।

मुख्यरुपमा कर्मचारी सञ्चय कोषले बनाएको काठमाडौं मललगायतका संरचनाबाट हुने आम्दानीमा कर लाग्ने वा नलाग्ने विवाद चल्दै आएको थियो । कोषले २०७६ सालमा आफूहरुलाई कर लाग्ने हो नलाग्ने हो भन्दै स्पष्ट पारिदिन विभागमा निवेदन पनि दिएको थियो ।

विभागले आयकर नियमावली छुट दिए बाहेकका क्षेत्रमा कर लाग्ने निर्णय गरेपछि कोषले २०७७ माघमा विभागसँग फेरि कर लाग्ने वा नलाग्ने हो भन्ने पूर्वादेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।

गत भदौ २० मा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले २०७७ मंसिरमा नै कर लाग्ने व्यहोराको पत्र दिइसकेकाले पूर्वादेश जारी गर्नु नपर्ने र नियमावलिको छुट दिए बाहेकका क्षेत्रमा कर लाग्ने निर्णय गरेका थिए ।

यदि कोषलाई विभागका महानिर्देशकले कर लाग्ने भन्दै गरेको निर्णय चित्त नबुझेको भए तत्काल उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै अदालत जान सक्थ्यो । तर, कोष आन्तरिक राजस्व कार्यालयले २३ मंसिरमा कर निर्धारण प्रारम्भिक सूचना जारी नगर्दासम्म चुप लागेर बस्यो ।

‘कर लाग्ने गरी विभागले गरेको निर्णय हामीलाई चित्त बुझ्ने कुरै थिएन,’ कोषका प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘रिट प्रक्रियामा जान हामीलाई बोर्डको अनुमति पनि चाहिन्थ्यो । हामी तयारी गरिरहेका थियौं, त्यस बखतसम्म त कर कार्यालयले प्रारम्भिक कर निर्धारण गरिसकेको थियो ।’

सञ्चालक समिति सदस्य कसैलाई कर लगाउने निर्णयमा चित्त नबुझेको कोषका कर्मचारी बताउँछन् । बैठकमा कोषका अध्यक्ष राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय कानून वितरीत रहेकाले रिट प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएको कोषका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

कर कार्यालयको निर्णयमा चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जानुपर्ने आयकर ऐनको कानूनी व्यवस्था भएपनि राजस्व सचिव असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै रिट निवेदनमा जाने निर्णय गरेका छन् ।

‘कोषलाई हाम्रो निर्णयमा चित्त नबुझेको भए कानून बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जानु पर्थ्यो,’ विभागका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘राजस्व सचिव नै अध्यक्ष रहेको संस्था कर विवादमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन लगेर जानु हास्यास्पद देखिन्छ ।’

कोषका प्रवक्ता सुवेदी भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको निर्णयले कोषलाई गम्भीर असर परेकाले रिट निवेदनमा गएको दाबी गर्छन् ।

अब पुस २५ मा सर्वाेच्च अदालतले जारी गर्ने आदेशले यो विवाद कसरी समाधान हुन्छ भन्ने बाटो देखाउने छ ।