काठमाडौं । नेपालको टेलिकम बजारमा वर्षौंदेखि खट्किँदै आएको विषय हो तेस्रो प्रभावकारी टेलिकम कम्पनीको अभाव ।
निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलको आगमनसँगै अर्को त्यस्तै प्रभावकारी टेलिकम कम्पनी चाहिन्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको हो । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि निजी क्षेत्र र एनसेलले पनि नेपालमा तेस्रो कम्पनी ‘सस्टेन’ हुनसक्ने बताएका थिए ।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दीगम्भर झाले नेपालमा तेस्रो प्रतिस्पर्धी टेलिकम कम्पनी अति आवश्यक भएकाले भारतको रिलायन्सलाई ल्याउने प्रयास भइरहेको विभिन्न कार्यक्रममा सुनाउँथे ।
मुलुकमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको एकाधिकार भएको र स्वदेशी कम्पनीले नसकेकाले रिलायन्ससँग कुरा भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनी गए । तर, अर्को टेलिकम कम्पनी आएन ।
तेस्रो प्रभावकारी कम्पनी चाहिन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्राधिकरण नेतृत्व, तालुक मन्त्रीदेखि सबैले भन्दै आएका छन् ।
सबैको तर्क छ- नेपाल टेलिकम र एनसेलको एकाधिकार भयो । भ्वाइस र डेटा सेवामा प्रतिस्पर्धा भएन । विश्वकै महंगो स्वाइस र डेटा प्रयोग गर्न नेपाली बाध्य भए ।
दूरसञ्चार कम्पनी भनेर ५ वटा कम्पनीले अनुमतिपत्र लिए पनि नेपाल टेलिकम र एनसेलबाहेक सबै कागजमा मात्र सीमित भए । केही आस गरिएको स्मार्ट टेलिकमले फोरजीको अनुमतिपत्र पाएसँगै झन् खस्किँदै गयो । अहिले त अनुमतिपत्र खारेजीको अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारलाई तिर्नु पर्ने झन्डै साढे ५ अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि उसको अनुमतिपत्र खारेज गरेर सरकारले अधिनमा लिने प्रकृया अगाडि बढेको छ ।
युटिएल बन्द भइसकेको छ । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको हेलो नेपालले अनुमति खारेज भइसकेको छ । ठूलो लगानी गरेर टेलिकम कम्पनी चलाउन अनुमतिपत्र माग गरिरहेको सिजी टेलिकमलाई भने सरकारले नै अनुमतिपत्र दिएको छैन ।
नियामक निकायदेखि सरकारका अधिकारी र निजी क्षेत्रले समेत आवश्यक महशुस गरिरहेको अवस्थामा कसले रोकेको छ त तेस्रो प्रभावकारी टेलिकमको आगनमलाई ?
प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन । चलिरहेको स्मार्ट टेलिकमले ठूलो लगानी गरेर बजार हस्तक्षेप गर्न सकेन ।
नयाँ आउनलाई विभिन्न तगारा आइपरे । अहिले चलिरहेका टेलिकम कम्पनीको तेस्रो ठूलो कम्पनी नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने भित्री चाहना, राजनीतिक दाउपेज, शक्तिकेन्द्रको चलखेल र ठूलो लगानी गर्न सक्ने आँट नहुनुलगायतका कारणले मुलुकमा तेस्रो प्रभावकारी टेलिकम कम्पनी स्थापित हुन सकेन ।
कपितय विज्ञहरु बजारमा स्मार्ट टेलिकम रहेसम्म अर्को नयाँ टेलिकम कम्पनीको लागि बाटो साँघुरो भएको तर्क गर्छन् । त्यसैले उसको सेटलमेन्टसँगै नयाँ कम्पनीलाई बाटो खुल्ने तर्क उनीहरुको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आगमनसँगै स्मार्ट टेलिकमको सेटलमेन्ट गर्दै नयाँ कम्पनी प्रवेश गराउने छनक देखिएको छ ।
नियामक निकायले स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइसकेको छ । स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भएमा उसँग रहेको फ्रिक्वेन्सी सरकारले फिर्ता गर्ने छ । स्मार्टले प्रयोग गरेको उक्त फ्रिक्वेन्सी अर्को कम्पनीलाई उपलब्ध गराइने छ ।
प्राधिकरण भने नयाँ आउने कम्पनीले नै स्मार्ट टेलिकम लिओस् र उसले नै त्यो कम्पनी सञ्चालन गरोस् भन्ने सजिलो बाटो अपनाउन चाहन्छ । प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नयाँ कम्पनीले स्मार्टलाई खरिद गरेर सञ्चालन गरेमा सबै तरिकाबाट सहज हुने बताउँछन् ।
‘हामी अहिलेका ग्राहक र नेटवर्कको निरन्तरता होस् भन्ने चाहन्छौं,’ क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै खनालले भने, ‘यसले गर्दा ग्राहकको निरन्तरता हुन्छ र राजश्व पनि उठ्छ ।’
यसो भएमा नयाँ कम्पनीले स्मार्टसँग भएको महत्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न पाउनेछ । साथै स्मार्टले अहिलेसम्म तयार गरेको नेटवर्क, ग्राहकको निरन्तरता पनि हुने छ ।
प्राधिकरणले भने जस्तै सजिलो तरिकाबाट अगाडि बढ्ने हो भने टेलिकम कम्पनी सञ्चालनको लागि लामो समयदेखि पर्खिरहेको सिजी टेलिकमको लागि सहज हुने छ । उसले नयाँ फ्रिक्वेन्सीसहित मोवाइल सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र कुरिरहेको छ ।
अहिले स्मार्ट टेलिकमसँग ९०० व्यान्डमा ५ मेगाहर्ज र १८०० व्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । एकै पटक फोरजी र फाइजीमा हात हाल्ने मनसाय गरेको सिजीका लागि यो फ्रिक्वेन्सी पाउनु ठूलो उपलब्धी हुनेछ ।
यसले गर्दा पनि सिजी टेलिकमको चाहनासँगै सरकारले स्मार्टको लाइसेन्स खारेजको बाटो अगाडि बढाएकाले केही नयाँ सम्भावनाहरु देखिएका छन् । सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नियमावली निर्माणको लागि प्रकृया अगाडि बढाएको छ ।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् नयाँ दूरसञ्चार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । प्राधिकरणले लिलाम बढाबढमार्फत् फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने जनाएको छ ।
यस विषयमा सरकारको निर्णय आवश्यक भएको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्य तोकेर लिलाम बढाबढमा गएर वितरण गरिने बताए ।
चलिरहेको अहिलेका नेपाल टेलिकम र एनसेलले लिलाम बढाबढमा भाग लिन नपाउने भएकाले नयाँको लागि यो अवसर हुने छ । यस बढाबढमा सिजी टेलिकमबाहेक अरुले आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता देखिँदैन ।
तीन वर्षअघि नै सिजी टेलिकम आउने तयारी गरिरहेको भए पनि तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बदनीयत’रुपमा चौधरीलाई अनुमतिपत्र रोकेका थिए ।
अहिले चौधरीकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वमा सरकार छ । चौधरी कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्यसमेत हुन् । नेपाली कांग्रेसको सरकार आएसँगै सिजी टेलिकमले मोबाइल सेवाको आधारभूत मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाउने अनुमान गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको ७ महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ । त्यो बेला तत्काली प्रधानमन्त्री ओलीले रोकेका हुन् भने अहिले किन अनुमतिपत्र पाएका छैनन् त ?
यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि स्मार्ट टेलिकमको ‘सेटलमेन्ट’को पर्खाइमा रहेको केही विज्ञको तर्क छ ।
प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले सिजी टेलिकमले अनुमतिपत्र पाउने विषय सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सिजी टेलिकमले सरकारसमक्ष निवेदन दिएको छ,’ खनालले भने, ‘पहिला पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको र अहिले सरकार समक्ष निवेदन दिएकाले सकारबाट निर्णय हुनुपर्छ ।’
तयारी अवस्थामा सिजी टेलिकम
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । उक्त लगानी सम्मेलनको स्टेजमा विनोद चौधरीको सिजी टेलिकम टर्कीको टकसेलसँग एक सम्झौता सम्झौता गरे ।
चौधरीले नेपालमा टेलिकम सेवा सञ्चालन गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक प्राविधिक ‘स्ट्राटेजिक पार्टनर’मा टर्कसेलले सहयोग गर्ने समझदारी भयो ।
मञ्चमा उपस्थिति अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटादेखि सरकारका प्रतिनिधिले ताली बजाएर स्वागत गरे । सरकारले पनि
टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि जायर गरेको थियो ।
सबैको अनुमान थियो ओली सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनबाट नै विदेशी सहयोग आउने भएपछि सिजी टेलिकम अनुमतिपत्र पाउँछ ।
सरकारको त्यही आश्वासनसँगै सिजीले तयारी शुरु गर्यो । थापाथलीको ट्रेड टावरमा कार्यलय सञ्चालन गर्दै एक सय कर्मचारी भर्ना गर्यो ।
चौधरी ग्रुपले सिजी टेलिकममा २५ वर्ष अर्व रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको थियो । तीन वर्षअघि नै फोरजी प्लस टेक्नोलोजीमा काम गर्ने भनेर काम अगाडि बढाएको थियो । भारतमा टेलिकम कम्पनी जिओले जसरी टेलिकम क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसरी नै नेपालमा सिजी ल्याउने भनेर सिजी टेलिकमले बेलाबेला भन्दै आएको छ ।
चिनियाँ टेक्नोलोजी कम्पनी हुवावेसँग उपकरण आयातका लागि १० अर्ब रुपैयाँको सम्झौता पनि गरिसकेको थियो ।
तर, सरकारले आफ्नै प्रविद्धतामा अडिग रहेन ।
केपी शर्मा ओलीको सरकारले अनुमतिपत्र दिएन । त्यसरी भर्ना गरेका कर्मचारी पछि सिजी नेटमा व्यववस्थापन गरेको छ ।
अहिले पनि नयाँ प्रविधि र फाइजी परीक्षण गर्दै सिजी टेलिकम कम्पनी स्थापित गर्ने तयारीमा सिजी टेलिकम छ । ट्रेड टावरमा रहेको सिजी टेलिकम कार्यालय अझै पनि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेर टेलिकम कम्पनी चलाउने ठूलो विश्वासमा छ ।
यस्तो छ सिजी टेलिकमले अनुमतिपत्र प्राप्तिका प्रयास र घटनाक्रम
सिजी टेलिकम २०६० कात्तिक २७ मा स्थापना भएर ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोविलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
३८ जिल्लामा सेवा विस्तार गरिसकेको अवस्थामा उसले प्राप्त गरेको अन्तर्राट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएकाले उक्त अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । साथै, लिमिटेड मोविलिटी सेवाको अनुमतिपत्र पनि खारेज भइसकेको छ ।
सिजी टेलिकमले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र (युनिफाइड) अनुमतिपत्र लिनको लागि धेरै लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको छ । प्राधिकरणदेखि मन्त्रिपरिषदसम्म धाइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त प्रयास सफल हुनसकेको छैन ।
सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको चाहिने आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र (युनिफाइड) अनुमतिपत्र लिने प्रकृयाको कुरा गर्दा २०७४ सालमा पुग्नु पर्छ ।
त्यो बेला सरकारको नेतृत्वमा थिएन पुस्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) । २०७४ जेठ १५ को मन्त्रिपरिषदले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिन सहज बनाएको थियो ।
त्यही बेला सिजी टेलिकमले आफूले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरेकाले शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेपछि फ्रिक्वेन्सी पाउने वातावरण बन्न सकेन ।
सिजीले त्यो बेला फ्रिक्वेनसी रोयल्टी वापतको २९ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने थियो । पछि देउवा सरकारले पाँच किस्तामा उक्त बक्यौता तिर्न सक्ने निर्णय गर्यो ।
सिजी टेलिकमले उक्त बक्यौता तिरिसकेको छ ।
तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले निर्णय गरेको मोबाइल लाइसेन्स सम्बन्धि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयमा जानुपर्ने थियो । तर, उक्त निर्णयसँगै सरकार परिवर्तन भयो ।
उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुन पाएन । राजपत्रमा सूचना प्राकाशित नहुँदासम्म अनुमतिपत्र दिन नसकिने अडान प्राधिकरणले राख्यो ।
यही प्रकृया चलिहरको बेला सरकारमा आए केपी शर्मा ओली । यता विनोद चौधरी भने नेपाली कांग्रेसको सांसद् भएर राजनीतिमा सक्रिय भइसकेका थिए । केपी शर्मा ओली सरकारले चौधरीलाई सिजी टेलिकमको लागि अनुमतिपत्र दिने प्रकृया अगाडि बढाएन ।
तत्काली सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बेलाबेलामा चौधरी झ्यालबाट छिर्न खोजेको भन्दै आलोचनासमेत गरे । सिजी टेलिकमका तर्फबाट चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले औपचारिकरुपमा बास्कोटाको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर प्रतिक्रिया जनाए ।
यी सबै कारणले चौधरी र केपी शर्मा ओलीबीच सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो ।
नेपालमा टेलिकम सञ्चालन गर्न नपाएपछि त्यही त्यही बेला चौधरीले युरोपको टेलिकम कम्पनी खरिद गरेका थिए । चौधरीले युरोपियन देश मोल्दोभामा टेलियाको स्वामित्वमारहेको मोबाइल कम्पनी मोल्डसेल ३ करोड १५ लाख डलरमा खरिद गरेको छ ।
प्रतिक्रिया