काठमाडौं । बीमा समितिमा नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्ने कम्पनीको ओइरो लाग्न थालेको छ ।
बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति माग्दै १७ कम्पनी नियामक निकाय बीमा समिति पुगेका छन् । समितिका अनुसार तीन प्रकारका बीमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै ती कम्पनी दर्ता भएका हुन् ।
तर, दर्ता भएका कम्पनीहरुले तोकिएको प्रक्रिया नपुर्याईकनै आवेदन दिने गरेको समितिको भनाइ छ ।
बीमा समितिका अनुसार जीवन, निर्जीवन तथा लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्सको लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
नियामक निकाय बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीका लागि लाइसेन्सको आवेदन भने खुलाएको छैन । तर, बीमा ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम लगानीकर्ताहरुले कम्पनी दर्ता गर्ने गरेको समितिले जानकारी दिएको छ ।
समितिका अनुसार लाइसेन्सका लागि दर्ता भएका सबै कम्पनीले इजाजतपत्र भने पाउँदैनन् । दर्ता भएका कम्पनीका आधारमा यदि तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पुरा भएको छ भने आवश्यकता अनुसार लाइसेन्स दिने अन्य प्रक्रिया अघि बढाइने समितिको भनाइ छ ।
२०७५ सालको जेठ महिनामा समितिले नयाँ कम्पनीका लागि आवेदन बन्द गरेको भनेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । आवेदन नखुलाए पनि को पहिले हुने भन्ने होडमा समितिमा कम्पनी दर्ता गर्ने गरेको समितिका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
उनले समितिले भविष्यमा लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाउन सक्ने सोच बनाएर कम्पनीहरु दर्ता हुने गरेको बताए ।
‘लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया हुन्छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभएसम्म समितिले लाइसेन्स दिने भन्ने हुँदैन । को पहिले हुने भनेर मात्रै आएका हुन्,’ती कर्मचारीले क्लिकमाण्डूँग भने,‘नयाँ कम्पनीका लागि समितिले आवेदन नखुलाए पनि लगानीकर्ताहरुले आफु खुसी कागजात बनाएर दर्ता पेश गरिरहेका छन्।’
कुनै पनि लगानीकर्ताले बीमा ऐन बमोजिम कागजात पुर्याएर बीमा कम्पनीको लाइसेन्स माग गर्दै आवेदन दिने ठाउँ नियमनकारी निकाय बीमा समिति हो । सोही बमोजिम दर्ता हुन आएका कम्पनीहरुलाई दर्ता गरिदिने उनले जानकारी दिए । आवेदन दिएका कतिपय कम्पनीले तोकिएको कुनै पनि प्रक्रिया नपुर्याएको उनले बताए ।
‘कसैले पनि प्रक्रिया पुर्याएको स्थिति छैन । निवेदनमात्रै दिएका छन्,’ उनले भने ।
उनका अनुसार नितीगत रुपमा व्यवस्था भएर कम्पनीलाई लाइेन्स दिने भन्ने निर्णयमा पुगे पछि बीमा समितिले विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेर आउनु भनेर सूचना निकालिन्छ ।
त्यसपछि मात्रै लाइसेन्सको लागि कम्पनीहरुले अन्य प्रक्रिया थाल्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार समितिमा हालसम्म १९र२० वटा कम्पनी लाइसेन्स माग गर्दै दर्ता भएका छन् । दर्ता हुने क्रम चलिरहने भएकाले समितिले कुन कुन कम्पनी कुन प्रकारको व्यवसायका दर्ता भए भन्ने यकिन तथ्यांक निकाल्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
तर, समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार तीन प्रकारका व्यवसाय ९निर्जीवन बीमा, लघु बीमा र जीवन बीमा० गरी १७ कम्पनीले लाइसेन्सको लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
समितिमा निर्जीवन बीमा व्यवसायको लागि भन्दै सात कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । चार कम्पनीले लघु बीमाको र ६ कम्पनीले जीवन बीमा व्यवसायका लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिएका हुन् ।
उनका अनुसार कतिपय कम्पनी केही वर्ष नै अघि समितिमा दर्ता भएका कम्पनी हुन् भने कही कम्पनी पछिल्लो समय दर्ता भएका कम्पनी ।
उनकाअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ मुक्तिनाथ इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी जनरल इन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण जनरल इन्स्योरेन्स, रिलायवल इन्स्योरेन्स, मनकामना इन्स्योरेन्स, अभियान जनरल इन्स्योरेन्स, र उपकार जनरल इन्स्योरेन्स रहेका छन् ।
अभियान निर्जीवन लघुबीमा, माछापुच्छ्रे माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र हव माइक्रो इन्स्योरेन्स र उन्नती माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएका हुन् ।
यस्तै, युनी लाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स, उपकार लाइफ इन्स्योरेन्स, पायोनिर, उपकार लाइफ र वायोनेट लाइफ नामक बीमा कम्पनीले जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएका हुन् ।
बीमा व्यवसाय गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी संगठित संस्थाले समितिको कार्यालयमा बीमकको रुपमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न तोकिएको ढाँचामा आवश्यक कागजात र दस्तुरसहित आवेदन माग गर्ने व्यवस्था बीमा ऐनको दफा १० को उपदफा २ र ३ ले गरेको छ ।
आफ्नो संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, आफूले गर्न लागेको बीमा व्यवसाय, त्यसका नीति र शर्तहरु, जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने भए सो व्यवसाय गर्दा लिइने रकम र दायित्वको हिसाब देखाइएको लिखित कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तोकिए बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि समितिले उक्त निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकसँग कुनै कुरा बुझ्नुपर्ने भए सो कुरा समेत बुझी निवेदकको नाउँ तोकिएको दर्ता किताबमा दर्ता गरी निवेदकले गर्न पाउने बीमा व्यवसायका किसिम समेत उल्लेख गरी निवेदकलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा बीमकको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
दर्ता नहुने मनासिव कारण भएमा त्यसको जानकारी समितिले सम्बन्धित निवेदकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, निर्जीवन बीमा कम्पनी र लघु बीमा कम्पनीलाई इजाजत भने समितिको सञ्चालक समितिले दिन सक्ने छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS