काठमाडौं । इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर भाँडिएपछि पहिलोपटक हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । बुधबार बसेको बैठकमा अधिकांश सञ्चालकहरुले अनावश्यक बखेडा झिकेर सञ्चय कोषले मर्जर भाँडेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

गत पुस ३० गते भएको साधारणसभामा सञ्चय कोषले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेपछि औपचारिकरुपमै मर्जर प्रक्रिया विफल भएको थियो ।

‘कर्मचारी सञ्चय कोषकै संलग्नतामा हामीले सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गराएका थियौं,’ हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘शुरुमा सञ्चय कोषले डीडीए रिपोर्टलाई स्वीकार पनि गर्यो । तर, पछि आफ्नै संलग्नतामा भएको डीडीए रिपोर्टलाई अस्वीकार गरी मनोमानी ढंगले अर्को डीडीए रिपोर्ट बनाएर नियोजितरुपमा मर्जर भाँडेर बैंकको प्रतिष्ठामा गंभीर आँच पुर्याएको हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

ती सञ्चालकका अनुसार के का आधारमा अर्को डीडीए रिपोर्ट बनाएको ? तिर्नै नपर्ने करका सम्बन्धमा किन कर तिर्नुपर्छ भनेर बखेडा झिकेको ? आफ्नै संलग्नतामा भएको मर्जरमा जाने निर्णयलाई आफैंले किन अस्वीकार गरेको ? र, मर्जर भाँडेर बैंकको रेपुटेशनमा किन आँच पुर्याएको ? जस्ता लिखित प्रश्न सोध्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ ।

हिमालयन बैंकको साधाणसभामा इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरको पक्षमा ४३.६३ प्रतिशत भोट परेको थियो । विपक्षमा ४२.६३ प्रतिशत र १४.०९ प्रतिशत भोट तटस्थ थियो ।

कम्पनी ऐनको दफा ७४ को उपदफा ३ अनुसार साधारणसभामा उपस्थित सेयरधनीमध्ये ७५ प्रतिशतले मर्जरको पक्षमा मत दिएमात्र मर्जर पारित हुने व्यवस्था छ । अर्थात् २६ प्रतिशत सेयरधनी मर्जरको विपक्षमा भएमा कुनैपनि संस्थाको मर्जर हुँदैन ।

हिमालयन बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ मर्जरको पक्षमा थिएनन् । कर्मचारी सञ्चय कोष पनि मर्जरमा जान मानेको थिएन । दुबै बैंकले गत बैशाखमा मर्जरमा १ बराबर १ को सेयर आदान प्रदान रेसियोमा मर्जरमा जाने सहमति गरेका थिए ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याकंन (डीडीए) वास्तविक नभएको र यथास्थितीमा १ः१ को अनुपातमा मर्जरमा जान नसकिने धारणा पहिले नै बुझाएको थियो ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकले थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ) जारी गर्दा तिनुपर्ने कर नतिरेको भन्दै महालेखाले बेरुजु देखाएको तथा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाजिम्पाटको घरमा मुद्दा चलेको लगायतका विषयले हिमालयनसँग नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मर्ज हुँदा १ बराबर ७८ अर्थात् नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १०० कित्ता बराबर हिमालयनको ७८ कित्ताको दरले हुनुपर्ने भन्दै अहिले स्थितीमा मर्जरमा जान नहुने लिखित जानकारी दिएको थियो ।

हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको डीडीएर टिआर उपाध्याय फर्मले गरेको हो । सञ्चय कोषले कुन संस्थाबाट डीडीए गराएको यसको जानकारीसमेत दिएको छैन ।

‘हाम्रो बैंकको सञ्चालक समितिले किन अनावश्यक बखेडा झिकेर मर्जर भाँडेको भनेर सञ्चय कोषसँग लिखित जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको छ,’ एक सञ्चालकले भने ।

त्यसैगरी, बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले मर्जर भाँडिएपछि हिमालयन बैंकलाई के कस्ता कारबाही हुन्छन् भनेर लिखितरुपमा आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

‘सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मर्जरमा जाने प्रक्रिया शुरु गरेको हो तर साधारणसभाले सञ्चालक समितिको मर्जरसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अब राष्ट्र बैंकले के कस्तो कारबाही गर्छ भनेर लिखितरुपमा आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ ती सञ्चालकले भने, ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा जानकारी लिन राष्ट्र बैंकलाई सोध्ने निर्णय गरेका छौं ।’

बैंक सञ्चालक समितिले हामीलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? भयो भने के कस्तो कारबाही हुन्छ ? र, हामी कसरी अगाडि बढ्ने, के कति कारणले डीडीए अस्वीकार भयो ? लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकको भनाइ के छ भनेर बुझ्न खोजिएको र राष्ट्र बैंकको जवाफपछि नयाँ रणनीति बनाएर अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

‘डिमर्ज गर्नुअघि हामीले सबै काम राम्रोसँग गरेकै हो, हामीलाई सञ्चयकोषले डीडीए नै गलत भन्ने जुन आरोप लगाएको छ त्यस विषयमा पनि प्रश्न गरेका छौं, किनभने यो हाम्रो इन्टिग्रिटीको विषय पनि हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकको धारणा बुझेपछि मात्रै डिमर्जको पत्र पठाउँछौं ।’

हिमालयन बैंकले इन्भेष्टमेन्टसँगको मर्जर प्रक्रिया अस्वीकृत भएको साधारणसभाको माइन्यूट दुई साताअघि नै राष्ट्र बैंकमा पठाइसकेको छ ।
हिमालयन बैंकका कारण इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई समेत असर गरेको छ । मर्जर हिमालयन बैंकको कारण भाँडिए पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाईपनि कारवाही हुन्छ । गल्ती नै नगरे पनि कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले गर्नेछ यस्तो कारबाही

हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर भाँडिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको कानूनी व्यवस्थाअनुसार बैंक कारवाहीमा पर्छ । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अर्को संस्थासँग मर्जर नगर्दासम्म कारवाही गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

‘हामी मर्जर विनियमावली अनुसार अघि बढ्छौं, दुबै बैंकलाई कानूनी कारबाही हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

दुबै बैंकको सयुक्त मर्जर कमिटिले राष्ट्र बैंकमा डिमर्जको निवेदन दिएपछि औपचारिकरुपमा मर्जर प्रक्रिया रद्द हुने छ ।

त्यसपछि त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मर्जर सम्झौता गरेर मर्ज नगरेको आधारमा बैंकलाई ५ वटा कारवाही गर्नसक्छ । लाभांश नपाउने, नियामकिय सुविधा नपाउने, शाखा नखोल्ने, सञ्चालकलाई सचेत गराउने र दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार रोक्का कायमै राख्ने कारबाही गर्छ । यो कारवाहीबाट बच्नका लागि अर्को संस्थासँग मर्जरको सम्झौता गरेर एकीकृत कारोबार गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अर्को संस्था खोजेर मर्जर तथा एक्विजेशन गर्नुपर्छ ।

तर, सेयरधनीमा भएको विवाद र संरचना हेर्दा अर्को संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजेशन गर्न जति सजिलो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई छ त्यति नै असजिलो हिमालयन बैंकलाई छ ।

‘संस्थाको भविष्य निकै असजिलो स्थितीमा छ, दुई ग्रुपमा बाँडिएका सेयरधनीले एकले अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने स्थिती छ, यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले टेकओभर गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ,’ हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले भने ।

साधारण्साभामा अध्यक्षले ल्याउने प्रस्ताव पारित गर्ने जिम्मवारी अध्यक्षको भएपनि अध्यक्ष नै त्यसको विरुद्ध भएको हुँदा हिमालयन बैंकका अध्यक्षलाई पदमा बस्ने नैतिकता नभएको उनको भनाइ छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको सम्झौता गरेर मर्जर भाँडिएको नौलो विषय भने होइन । विगतमा कुमारी र एनसीसी तथा प्राइम बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीच भएको मर्जरसम्बन्धी सम्झौता पनि सम्झौतामै सीमित भएको थियो ।