काठमाडौं । सेयर बजारमा लगानीकर्ताको प्रवेश बढेसँगै साधारण सेयर (आइपीओ)मा पनि आवेदन दिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
कोरोना महामारीपछि निष्काशन भएका आइपीओमा माग भन्दा कैयौं गुणाबढी आवेदन पर्दै आएको छ । आइपीओ ओभर सब्सक्राइब हुँदाको फाइदा बिक्री प्रबन्धकहरुले उठाएका छन् । अहिले एउटै आइपीओमा २६ लाखभन्दा बढीको आवेदन पर्न थालेको छ ।
२ वर्षअघिसम्म आइपीओमा माग अनुसार आवेदन नपर्ने र अण्डर राइटरले सकार्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले माग भन्दा कैयौं गुणा बढी आवेदन पर्दा बिक्री प्रबन्धकले करोडौं रुपैयाँ कमाउन सफल भएका छन् ।
तर रकम बिक्री प्रबन्धकले लगानीकर्तासँगबाट सिधै लिने भने होइन । त्यो रकम लगानीकर्ताको खाता रहेको बैंकबाट बिक्री प्रबन्धककहाँ जान्छ । बैंकले लगानीकर्ताको खाताबाट पैसा काट्ने र त्यो पैसा बिक्री प्रबन्धकलाई दिने गरेको छ ।
आइपीओ निष्काशन गर्दा नै बिक्री प्रबन्धकले लगानीकर्ताबाट न्यूनतम १० रुपैयाँका दरले उठाउँदा पनि करोडौं रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । कुनै पनि कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपीओमा लगानीकर्ताले आवेदन दिँदा प्रत्येक आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धकलाई १० रुपैयाँ जान्छ ।
बिक्री प्रबन्धकले आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनी र सेयर लगानीकर्ताबाट पैसा लिने गरेका छन् ।
कुन कम्पनीमा कति पर्यो आवेदन, बिक्री प्रबन्धक कसरी बने मालामाल ?
सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्काशन गरेको पछिल्लो कम्पनी इमर्जिङ नेपाल हो । कम्पनीको आइपीओमा २४ लाख २५ हजार ५३१ जनाले आवेदन दिएका छन् । सर्वसाधारणलाई जारी गरेको आइपीओमा माग भन्दा ५३.८७ गुणा बढी आवेदन परेको बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटलले जनाएको छ ।
आइपीओबाट बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटलले प्रति आवेदन १० रुपैयाँका दरले लिँदा २ करोड ४२ लाख ५५ हजार ३१० रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । बिक्री प्रबन्धकले उक्त रकम पाँउदा हरेक आवेदनबाट सिडिएससीले २ रुपैयाँका दरले लिने गरेको छ । इमर्जिङ नेपालको आइपीओबाट सिडिएससीले ४८ लाख ५१ हजार ६२ रुपैयाँ पाएको छ ।
जाल्पा सामूदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओमा २६ लाख ५९ हजार ५४० जनाले आवेदन दिएका थिए । यसको बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटलले यसबापत २ करोड ६५ लाख ९५ हजार ४०० रुपैयाँ पाएको छ ।
जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओमा २० लाख ५९ हजार ३५८ जनाले आवेदन दिएका थिए । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धकले प्रतिआवेदन १० रुपैयाँ दरले लिँदा पनि २ करोड ५ लाख ९३ हजार ५८० रुपैयाँ पाएको छ ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले निकालेको आइपीओमा १५ लाख ५० हजार ९१ जनाले आवेदन दिएका थिए । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबीएल एस क्यापिटलले १ करोड ५५ लाख ९१० रुपैयाँ पायो ।
यस्तै प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपीओमा १० लाख ४४ हजार ५२५ जनाले आवेदन दिए । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले १ करोड ४ लाख ४५ हजार २५० रुपैयाँ पायो ।
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले निष्काशन गरेको आइपीओमा १८ लाख ४२ हजार ४८० जनाले आवेदन दिए । उक्त आइपीओबाट बिक्री प्रबन्धकले १ करोड ८४ लाख २४ हजार ८०० रुपैयाँ पायो । यसको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल छ ।
त्यसैगरी महिला लघुवित्त वित्तीय संसथाको आइपीओमा १५ लाख ४० हजार ३५ जनाले आवेदन दिएका छन् । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङले १ करोड ५४ लाख ३५० रुपैयाँ पाएको छ ।
यस्तै साहस उर्जा कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपीओमा २३ लाख ९५ हजार ४५६ जनाले आवेदन दिएका थिए । उक्त आइपीओमा परेको आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटलले २ करोड ३९ लाख ५४ हजार ५६० रुपैयाँ दिएको छ ।
बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपीओमा २० लाख ३० हजार ९५५ वटा आवेदन परेको थियो । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केटले प्रतिकित्ता १० रुपैयाँका दरले २ करोड ३ लाख ९ हजार ५५० रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
सामलिङ पावर कम्पनीको आइपीओमा २२ लाख ६५ हजार ६९८ आवेदकले आवेदन दिएका थिए । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलले २ करोड २६ लाख ५६ हजार ९८० रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपीओमा कुल २४ लाख १९ हजार ८४८ जनाले आवेदन दिएका थिए । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलले २ करोड ४१ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओमा २३ लाख ६१ हजार ८२७ जनाले आवेदन दिएका थिए । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआइ मर्चेन्ट क्यापिटलले २ करोड ३६ लाख १८ हजार २७० रुपैयाँ पाएको छ ।
जति कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेका छन् ती आइपीओमार्फत लगानीकर्ताबाट लिएको १० रुपैयाँले लगानीकर्ताको हित प्रवर्द्धन, सचेतनाको कार्यक्रम गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डले भन्दैै आएको छ । तर त्यो हुन सकेको छैन ।
बोर्डले २०७६ बाट लागू गरेको नियमावलीमा ‘बैक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई प्रति दरखास्त वापत १० रुपैयाँ धितोपत्र बन्द भएको मितिले एक महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही अनुसार बिक्री प्रबन्धकले प्रत्येक आवेदनबाट १० रुपैयाँ पाइरहेका छन् ।
त्यसैले गर्दा यसमा केही हेरफेर गर्ने सोचमा धितोपत्र बोर्ड छ । बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार यो विषयमा केही गुनासो आइरहेको छ । गुनासोसँगै सुपरीवेक्षण विभागले आवश्यक काम आन्तरिक रूपमा गरिरहेको छ ।
बिक्री प्रबन्धकले सम्बन्धित कम्पनीसँग पनि लिने गरेको र लगानीकर्तासँग पनि लिने गरेकोले यो रकमको विषयमा आन्तरिक अध्ययन शुरु भएको हो । अध्ययनपछि आवश्यकता अनुसार यो रकम हेरफेर हुन सक्ने बोर्डको सङ्केत छ ।
डिजिटल माध्यमबाट आवेदन दिने व्यवस्था हुनुपूर्व सिधै पैसा बिक्री प्रबन्धकोमा जाने र त्यो पैसाबाट ब्याज आउने गरेको थियो । त्यसबाट आउने गरेको ब्याजबाट ८० प्रतिशत लगानीकर्तालाई फिर्ता र २० प्रतिशत बिक्री प्रबन्धकले लिने गरेका थिए ।
अहिले भने आवेदन दिँदा लगानीकर्ताको पैसा लगानीकर्ताको खातामै रहन्छ । लगानीकर्ताको खाताबाटै १० रुपैयाँ काटिने गरेको छ ।
नियमावलीमा नै उक्त रकम सीएसआर र लगानीकर्ता प्रशिक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर त्यो हुन सकेको छैन ।
मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका कोषध्यक्ष रमेन्द्र रायमाझीले कोरोना महामारीका कारण सीएसआर तथा लगानीकर्ता प्रशिक्षणको काम गर्न अप्ठयारो भएको भएपनि अहिले त्यो समस्या नरहेको बताए । रायमाझीका अनुसार पछिल्लो समयमा एसोसिएसनले नै विभिन्न प्रदेशमा लगानीकर्ता प्रशिक्षणको काम गरिरहेको छ । प्रदेश १ बाट शुरु गरेको कार्यक्रम अहिले विभिन्न प्रदेशमा भइरहेको उनको भनाइ छ ।
रायमाझीका अनुसार अहिले कम्पनीहरु आफैले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न काम भइरहेको र लगानीकर्ता प्रशिक्षण पनि भइरहेको छ । कतिपय कम्पनीले त कोरोनाको अवधिमा पनि डिजिटल माध्यमबाट लगानीकर्तालाई प्रशिक्षण गराउने काम गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा आइपीओमा अत्यधिक मात्रामा आवेदन परेपछि लगानीकर्ताबाट बिक्री प्रबन्धकले लिने शुल्क घटाउनु पर्ने लगानीकर्ता बताउन थालेका छन् । तर बिक्री प्रबन्धक भने उक्त रकम अहिले नै घटाउन नहुने पक्षमा रहेका छन् ।
लगानीकर्ताबाट लिने रकम सी–आस्वा सदस्यलाई फलोअप गर्ने, तथ्याङ्कलाई प्रशोधन, तथ्याङ्कमा देखिएको दोहोरोपनालाई छुट्ट्याउने काममा खर्च हुने गरेको छ ।
यस्तै सेयर बाँडफाँटको काममा, बैंकमा भएको पैसा फुकुवा गर्ने तथा प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने गरेको छ ।
‘अहिले नै १० रुपैयाँ घटाउनु हुँदैन,’ रायमाझीले भने, ‘कुनै सयममा ३०० रुपैयाँसम्म लाग्ने गरेको थियो, अहिले बुक विल्डिङको चर्चा चलिरहेको छ, भोलिका दिनमा यो रकमले पनि नपुग्ने हुनसक्छ, यो रकम घटाउनुभन्दा लगानीकर्तार्ला थप सेवा दिनेतर्फ सोच्न आवश्यक छ ।’
प्रतिक्रिया