काठमाडौं । नेपाल टेलिकम नेतृत्वविहीन भएको झन्डै तीन महिना भएको छ । निजीक्षेत्रसँग चर्को प्रतिष्पर्धामा उत्रिनु पर्ने टेलिकम लामो सयम निमित्त प्रबन्ध निर्देशककै भरमा चलिरहेको छ ।

निमित्तको भरमा चलेको टेलिकममा मुख्य निर्णयहरु हुन सकेका छैनन् भने चलिरहेका परियोजनाहरु अस्तव्यस्त बन्दै गएका छन् ।

प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) नभएको मात्र होइन केही समयअघि साउन–भदौमा ३९ दिनसम्म ट्रेड युनियनको आन्दोलन चल्यो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको टेलिकमलाई बेलाबेलामा विभिन्न कारण तेर्साएर अस्थिर बनाउने काम भइरहेको छ ।

पुस २२ गते तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) डिल्ली अधिकारीको कार्यकाल सकिदै गर्दा सरकारले नयाँ एमडी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । उनको कार्यकाल सकिएसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिभा वैद्यलाई निमित्त प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारले ‘आफ्ना मानछे’लाई एमडी बनाउन निर्देशिका परिवर्तन गरेको भन्दै त्यसविरुद्धमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि नियुक्त प्रकृया लम्बिएको हो ।

तीन महिना हुँदै लाग्दा पनि सर्वोच्चबाट मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन । आइतबार तोकिएको सुनुवाइमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायी नै उपस्थित भएनन् । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा आज बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

लामो समयदेखि एमडी नियुक्त नहुँदा नेपाल टेलिकमको योजनामा प्रभाव परेको छ । एमडी नियुक्त नहुँदा मुख्य निर्णयदेखि विभिन्न योजनामा प्रभाव परेको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन अध्यक्ष यादव पनेरु बताउँछन् ।

‘निमित्त एमडीलाई निर्णय गर्ने अधिकार त दिइएको छ तर पूर्णले जस्तो निर्णय लिने भन्ने न्यून मात्रै हुन्छ,’ पनेरु भन्छन्, ‘टेलिकम अस्थिर भयो ।’

एमडी नुहुँदा त्यसका प्रत्यक्ष प्रभाव विभिन्न परियोजनामा परेको छ ।

टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘एफटीटीएच इयर’ भनेर आफ्नो बजेटमै घोषणा गरेको छ । यो आर्थिक वर्षभित्रमा थप २ लाख २६ हजार एफटीटीएच लाइन बाँड्ने निर्णय गर्दै ‘एफटीटीएच वर्ष’ भनेर घोषणा गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिनामात्र बाँकी छ । अहिलेसम्म एक लाख पनि एफटीटीएचका नयाँ लाइन थपिएको छैन । जुन गतिमा एफटीटीएच वितरण भइरहेको थियो त्यो अहिले सुस्ताउन थालेको छ ।

बजेटबाटै वर्षदिन तोकर ‘एफटीटीएच इयर’ घोषणा गरे पनि २ लाख २६ हजार लाइन वितरण गर्ने उपकरण नै टेलिकमसँग नभएको कर्मचारी बताउँछन् ।

लाइन वितरण गर्न चाहिने फाइबर, सीपीयु, एफडीसीको अभाव छ । अभाव भएका उपकरण ल्याएर लक्ष्य पूरा गर्ने उत्साह टेलिकमभित्र छैन । लक्ष्य राख्ने तर कार्यक्रमअनुसारको उपकरणको अभाव रहेको पनेरुको भनाइ छ ।

बोर्डले वार्षिक कार्यक्रम बनाउने तर त्यसको जवाफदेही नहुने प्रचलन टेलिकममा फस्टाएको छ । सिनियर म्यानेजमेन्टले पनि कार्यक्रमको फलोअपमा ध्यान दिएको छैन । निमित्तको भरमा रहेकाले पनि यस विषयमा टेलिकम गम्भीर देखिदैन ।

एक वर्षमा सक्ने भनिएको फोरजी बिस्तार तीन वर्ष हुँदा पनि पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको छैन । सकिएको ठाउँमा पनि सम्झौता हुँदाका शर्तहरु के–के थिए, तिनीहरुलाई पालना भएको छ कि छैन भनेर अनुगमनको काम भएको छैन । गुणस्तर भयो भएन, रेगुलर ड्राइभ टेष्ट गर्ने, अप्टिमाइजेसन गर्ने कुराहरु हुन सकेका छैनन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचनामार्गमा फाइबर विछ्याउने परियोजना पनि अलपत्र छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको बजेटमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर प्रदेश १, २, बाग्मती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ठेक्का नेपाल टेलिकमले लिएको छ ।

लामो समय भइसक्दा पनि उक्त परियोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । कोरोना संक्रमण, सामानको अभावलगायतका विभिन्न कारण देखाउँदै प्रगति निकै सुस्त भएको परियोजना राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

निमित्तको भरमा यस्ता ठूला परियोजनाहरु राम्रोसँग परिचालन हुन सक्दैनन् । भोलि अर्को मान्छे आउँछ भन्ने मानसिकताले बोर्ड, व्यवस्थापनदेखि स्वयम निमित्तलाई पनि प्रभाव पारिरहेका हुन्छ ।

नयाँ एमडी हुँदा आफ्नो योजना, कार्यक्रम, प्रगति विवरण देखाउने स्प्रिट निमित्तमा हुँदैन । नेतृत्वविहीन हुँदा मुख्य निर्णय, मार्केटिङ, रणनीतिक योजनामा आक्रमक भएर जान नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

एमडी नियुक्तिमा यसरी शुरु भयो लफडा
शेरबहादुर देउवा सरकार आए लगत्तै ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्त र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी भयो ।

नयाँ एमडीका लागि दरखास्त दिने अन्तिम दिन २०७८ पुस ७ गतेसम्म ५६ वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने प्रावधान राखियो । यसअघि ५८ वर्ष तोकिएको थियो । मुख्य लफडा यही विषयमा भएको हो ।

‘५८ वर्षलाई ५६ वर्ष बनाउनुको औचित्य के हो ?,’ धेरैको आशंका यसैमा छ ।

सरकारले एमडी नियुक्तिको उमेरमा परिवर्तन गरेपछि यसका विरुद्धमा २ वटा मुद्दा परेका छन् ।

टेलिकमकै पूर्व डेपुटी म्यानेजर सुरेन्द्रमान सिंहले नेपाल सरकार, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर पुस २ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्त र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै, टेलिकमका पूर्वकर्मचारी डा. राजेन्द्र पोखरेलले पनि नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । पुस ८ गते दायर भएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो ।

अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीहरुलाई छलफलमा बोलाएको थियो । आइतबार तोकिएको सुनुवाईमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायी नै उपस्थित भएनन् । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा आज बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

टेलिकमलाई अस्थिर बनाउने राणनीतिसहित मन्त्रिपरिषद्बाट यस्ता निर्णय भएको टेलिकम ट्रेड युनियन कर्मचारीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

नेपाल टेलिकम जस्तो संस्थामा कस्तो एमडी आउने भन्ने कुरा मन्त्रिपिच्छे परिवर्तन हुनु दुर्भाग्य भएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

‘नेपाल टेलिकम अस्थिर बनाउने खेल भयो,’ पनेरु भन्छन, ‘बजार यस्तो प्रतिष्पर्धामा छ तर नेपाल टेलिकम भने आफ्नै नेतृत्वको खोजीमा अलमलिएर बसेको छ । अरु प्रतिस्पर्धी कहाँ पुगिसके ।’

उमेरसँगै नयाँ निर्देशिकामा एमडीका लागि धेरै सुविधा थपिएको छ । नयाँ निर्देशिमा प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि चार वर्षको बनाइएको छ । अहिलेसम्म प्रबन्ध दिर्नेशकको कार्यकाल तीन वर्ष थियो ।

अब नयाँ बन्ने प्रबन्ध निर्देशकले कार्य सम्पादन मापनबाट न्यूनतम ७० अंक ल्याउनुपर्ने छ । यसअघि न्यूनतम अंक ७५ प्रतिशत राखिएको थियो ।

त्यस्तै, मासिक तलब पनि वृद्धि भएको छ । अब प्रबन्ध निर्देशकले मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब पाउने छ । यसअघि दुई लाख रुपैयाँ तलब तोकिएको थियो ।

त्यस्तै, घरभाडा मासिक ६० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा घर भएमा १ वर्षमा १ महिनाको मासिक पारिश्रमिक बराबरको घर मर्मत खर्च पाउनेछन् ।

चाडपर्व खर्च भनेर वार्षिक एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीको सञ्चालक सरह भ्रमण खर्च, अतिथि सत्कारका लागि सञ्चालक समितिले तोकेको अवधिकार सीमाभित्र रही बिल बमोजिमको रकम पाउने छन् ।

अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले नयाँ निर्देशिकाअनुसार नयाँ एमडीको नियुक्तिको प्रकृया अगाडि बढाएको थियो । सरकार माग गरेको आवेदनमा ९ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

टेलिकम क्षेत्रभित्रका कर्मचारीदेखि पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्यले आवेदन हालेका छन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सुनिल पौडेलले पनि आवेदन हालेका छन् ।