बीबीसी । २ करोड २० लाख जनसंख्या भएको श्रीलंका वित्तीय तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । प्रदर्शनकारीहरु कफ्र्यूको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन् र सरकारका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिइरहेका छन् ।

सन् १९४८ मा स्वतन्त्रताप्राप्त भएपछि यो श्रीलंकाका लागि सबैभन्दा खराब समय हो । देशमा बढ्दै गरेको महंगीका कारण अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्यले आकाश छोइसकेको छ ।

कैयन सातादेखि जनतामा गुम्सिएको रिस र क्रोध बिहीबार फुट्यो । विरोध प्रदर्शन हिंस्रक भए भने सरकारको जग हल्लिने अवस्था आयो ।

श्रीलंकामा आर्थिक संकटको कारण के हो ?
जानकारका अनुसार श्रीलंकामा संकटको संकेत कैयन वर्षदेखि देखिएकै थियो । जसको एउटा कारण सरकारको गलत नीतिलाई पनि मानिएको छ ।

विषेशज्ञहरुका अनुसार पछिल्लो एक दशकको अवधिमा श्रीलंकन सरकारले सार्वजनिक सेवाका लागि विदेशबाट ठूलो आकारमा कर्जा लिएको थियो ।

बढ्दो कर्जाका साथै अन्य कारणले पनि देशको अर्थव्यवस्थामा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको थियो । जसमा भारी वर्षाका कारण प्राकृतिक विपददेखि लिएर मानव निर्मित विपद पनि छन् ।

अर्को कारण रासायनिक मलको प्रयोगमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध पनि हो । उक्त निर्णयले किसानको बाली उत्पादनमा कमी आयो र संकटको कारक बन्यो ।

सन् २०१८ पछि अवस्था झस्कन थालेको थियो । जब राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि एक संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सन् २०१९ मा इस्टर धमाकामा चर्च तथा ठूला होटलमा सयौं व्यक्तिहरुको ज्यान गयो । साथै, सन् २०२० कोरोना महामारीका कारण समस्या अझ थपियो ।

अर्थव्यवस्था सम्हाल्नका लागि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षेले कर कटौती गर्दै असफल प्रयास गरे । तर यो कदम उनका लागि उल्टो भइदियो । उक्त निर्णयका कारण रेटिङ एजेन्सीहरुले श्रीलंकालाई करिब डिफल्टरको स्तरमा डाउनग्रेड गरिदिए । यसको अर्थ श्रीलंकाले विदेशी बजारसम्मको पहुँच गुमाउनु पर्यो ।

सरकारी कर्जा भुक्तानीका लागि श्रीलंकाले आफूसँग भएको विदेशी मुद्रा भण्डारबाट खर्च गर्नुपर्यो । यो वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर २.२ बिलियन डलरमा पुगेको छ । जुन सन् २०१८ मा ६.९ बिलियन डलर थियो । यसबाट इन्धन तथा अन्य जरुरी चिजको आयातमा पर्यो र मूल्य बढ्यो ।

यी सबैभन्दा माथि सरकारले मार्च महिनामा श्रीलंकन मुद्रा फ्लोट गर्यो अर्थात् श्रीलंकन मुद्राको मूल्य विदेशी बजारमा माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धातिर हुन थाल्यो ।

यो कमद मुद्राको अवमूल्यन गर्ने उद्देश्यले लिइएको थियो । ताकी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)सँग कर्जा पाइयोस् । अमेरिकी डलरको तुलनामा श्रीलंकन मुद्राको मूल्य अत्यधिक कम भएपछि श्रीलंकाको अवस्था अझ खराब अवस्थामा पुग्यो ।

श्रीलंकामा आम मानिसका लागि कस्तो अवस्था छ ?
श्रीलंकामा आम मानिसका लागि अवस्था निकै खराब छ । मानिसहरु अत्यावश्यक सामान खरिद गर्नका लागि घण्टौसम्म लाइनमा बस्न बाध्य छन् । त्यो पनि उनीहरुलाई पनि सीमित मात्रामा सामान उपलब्ध हुन सकेको छ ।

पछिल्लो साता त पसल नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनभने फ्रिज, एसी वा पंखा चल्न सकेका छैनन् मानिसहरु ग्याँस स्टेसनमा ट्यांक भर्नका लागि घण्टौंसम्म गर्मीमा उभिनु परेको छ । ग्याँस स्टेसनमा मानिसहरुलाई सम्हाल्नका लागि सैनिक परिचालन गरिएको छ । लाइनमा घण्टौ उभिनु पर्दा मानिसहरुले ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ ।

स्थानीयहरुका अनुसार ब्रेडको मूल्य दोब्बर भएको छ । जबकी अटो रिक्सा तथा ट्याक्सी चालकहरुका अनुसार सीमित मात्रामा प्राप्त भइरहेको इन्धन निकै कम छ ।

केही व्यक्तिका लागि त अवस्था त्योभन्दा पनि नराम्रो छ । उनीहरुले परिवार पाल्नका लागि काम पनि गर्नुपर्ने छ भने सामान लिनका लागि लाइनमा पनि उभिनु पर्ने अवस्था छ ।

मध्यम वर्ग जोसँग केही बचत छ उनीहरु पनि चिन्तित छन् । उनीहरुलाई आफ्नो औषधि र ग्याँस सकियो भने के गर्ने होला भन्ने चिन्ता छ । लगातार भइरहेको लोडसेडिङले कोलम्बोलाई अध्यारोमा धकेलेको छ । अहिले श्रीलंकामा दैनिक १० घण्टासम्म विद्युत् नहुने अवस्था आएको छ ।

श्रीलंकाको प्रदर्शनमा के भइरहेको छ ?
प्रदर्शनकारीहरुले मार्च महिनाको अन्त्यसम्ममा राजधानी कोलम्बोको सडकमा उत्रिएर सरकारसँग कारबाही तथा जवाफदेहीता माग गरेका छन् । जनताको निराशा तथा क्रोध कतिसम्म भने ३१ मार्चमा राष्ट्रपतिको निजी आवासका बाहिर इँटाले आक्रमण मात्रै गरेनन् आगो नै लगाइदिए ।

प्रहरीले विरोध प्रदर्शन रोक्नका लागि अश्रृ ग्याँस तथा पानीको प्रयोग गर्यो । साथै, ३६ घण्टाका लागि कफ्र्यू लगाइदियो । राष्ट्रपति राजपक्षेले १ अप्रिलमा राष्ट्रव्यापी आपतकालको घोषणा गरे । जसमा अधिकारीहरुलाई विना वारेन्ट मानिसहरुलाई हिरासतमा लिन तथा सामाजिक सञ्जालहरु ब्लक गर्ने अधिकार प्राप्त भयो ।

तर कफ्र्यु भए पनि मानिसहरु भोलिपल्ट नै प्रदर्शन गर्न थाले । र, यो संख्या बिस्तारै बढ्दै गयो । त्यसपछि प्रहरीले पनि सैयौं प्रदर्शनकारीहरुलाई गिरफ्तार समेत गर्यो । त्यसपछि आजसम्म विरोध प्रदर्शन जारी छ । यद्यपि त्यसपछिका प्रदर्शनहरु शान्तिपूर्ण नै छन् । मंगलबार राति छात्रहरुको भिडले राजपक्षेको आवासमा फेरि घेराउ गरे र राजीनामाको माग गरे ।

आपातकालको अध्यादेश ५ अप्रिलमा रद्द भइसकेको छ ।

श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषदमा कतिले दिए राजीनामा दिए ?
शीर्ष मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामापछि ३ अप्रिलमा सरकारको पूरा मन्त्रिमण्डल भंग भयो ।

हालसम्म २६ मन्त्रीहरुले राजीनामा दिइसकेका छन् । जसमा राष्ट्रपतिका भतिजा पनि थिए । उनले सोसल मिडिया ब्ल्याकआउट गर्ने निर्णयको आलोचना गरेका थिए । केन्द्रीय गभर्नरसहित अन्य प्रमुख हस्तिहरुले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् ।

सरकारलाई लागेको यो ठूलो झट्कापछि सोमबार राष्ट्रपतिले एक परिवर्तनको प्रयास गरे । उनले विपक्षीलाई शान्त गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रीसमेत ४ जना मन्त्रीहरुलाई अस्थायी रुपमा नियुक्त गरे । जबकी क्याबिनेटमा पूर्ण नियुक्त हुने समयसम्मका लागि देश सञ्चालनका लागि अन्य नियुक्तीहरु पनि गरियो ।

तर नियुक्त भएको भोलिपल्ट नै अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिँदै विशेष कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्यति मात्रै होइन, सरकारका सहयोगी दलहरुले पनि समर्थन फिर्ता लिए । जसका कारण सरकारलाई गत मंगलबारसम्म ४१ सिट नोक्सान भइसकेको छ । गठबन्धनसँग अब १०४ सिट मात्रै बचेको छ । अहिले श्रीलंकन सरकारले बहुमत गुमाइसकेको छ ।

श्रीलंकन सरकारले के गरिरहेको छ ?
राष्ट्रपति राजपक्षेले ४ अप्रिलमा जारी गरेको बयानमा सबै दल र जनता र आगामी पिँढी सबै मिलेर काम गर्नका लागि अपिल समेत गरे ।

‘अहिलेको संकट कैयन आर्थिक तथा वैश्विक कारणको नतिजा हो, लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्रै रहेर समाधान खोज्नु पर्छ,’ उनले भने ।
त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको घोषण गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको बयानमा राजपक्षेले भनेका थिए, ‘देशका अगाडि देखिएको आर्थिक चूनौतीबाट मुक्त हुनका लागि सबै मानिसहरुको समर्थन माग गर्दछु ।’

६ अप्रिलमा चिफ गभर्नमेन्ट ह्विप जोनसन फर्नाडोले संसद सत्रमा राजपक्षले कुनै पनि अवस्थामा राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका थिए । उनले सत्तारुढ गठबन्धनका सदस्य हुन् । उनले राष्ट्रपतिको निकट रहेर काम गर्दै आएका छन् ।

त्यसअघि राजपक्षेले अघिल्लो महिना राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै यो मुद्दा समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताएका थिए । उनले यो संकट आफूले उत्पन्न नगरेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री महिन्द्र राजपक्षे, जो राष्ट्रपतिका दाई र पूर्वराष्ट्रपति समेत हुन् उनले १ अप्रिलमा समाचार च्यानल सीएनएनसँग कुरा गर्दै सरकारले अर्थव्यवस्थामा गलत नीति अंगिकार गरेको भन्नु गलत भएको बताएका थिए । उनले कोरोनाका कारण आर्थिक संकट शुरु भएको दाबी गरेका थिए ।

श्रीलंकामा अब के हुन्छ ?
श्रीलंकाले यतिबेला आईएमएफसँग वित्तीय सहयोग माग गरेको छ । साथै, सहयोग गर्न सक्ने क्षेत्रीय शक्तिहरुसँग पनि अपिल गरिरहेको छ ।

अघिल्लो महिना राष्ट्रपति राजपक्षेले सम्बोधन गर्दै उनले आइएमएफसँग पैसा लिँदाका फाइदा र नोक्सानका बारेमा सोचेको बताएका थिए । तर फेरि संस्थासँग बेलआउट लिने फैसला गरिएको थियो । जबकी उनको सरकार यो गर्नका लागि पक्षमा थिएन ।

श्रीलंकाले चीन तथा भारतसँग सहयोग माग गरेको छ । भारतले यसअघि नै १ बिलियन डलर क्रेडिट लाइन जारी गरिसकेको छ । तर केही विश्लेषकहरुले यो सहयोगले संकट समाधान गर्न भन्दा पनि थप तन्क्याउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

आगामी दिनमा के हुनेछ भन्ने ठूलो अनिश्चितता छ । देशको केन्द्रीय बैंकका अनुसार नेशनल कन्ज्युमर प्राइस इन्फ्लेसन सेप्टेम्बरमा ६.२ प्रतिशतबाट फेब्रुअरीमा करिब १७.५ प्रतिशत अर्थात् ३ गुणाले बढिसकेको छ । साथै, श्रीलंकासँग यो वर्ष अझै करिब ४ बिलियन डलर कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने छ । जसमा १ बिलियन डलर अन्तर्राष्ट्रिय साबरेन बन्द पनि सहभागी छ । जुन जुलाइमा म्याच्योर हुनेछ ।

श्रीलंकामा बिग्रदो अवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले पनि चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । ५ अप्रिलमा प्रेस ब्रिफिङमा संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकारका उच्च आयुक्तका प्रवक्ता लिज थ्रोसेलले श्रीलंकाको आधारिक प्रतिक्रियामाथि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।