उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिए पनि व्यवहारमा भने उत्पादनमुलक उद्योगलाई सरकारले गुणस्तरीय विजुलीसमेत दिन सकेको छैन । जसले गर्दा, उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा आयात गर्नुमा व्यवसायी बढी लाभ देख्ने गर्छन् ।

भैरहवा । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइरन स्पन्ज आयात गर्दा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गरे । आर्थिक ऐनमार्फत् भन्सार महशुल संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आइरन स्पन्ज आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ मुल्य अभिबृद्धि कर हटाएका थिए ।

टिएमटी छडको कच्चा पर्दाथ एमएम विलेट बनाउन आइरन स्पन्ज प्रयोग हुन्छ । देशभित्रै एमएस विलेट बन्नु पर्छ भन्ने नीति लिदै आइरन स्पन्जमा भन्सार महशुल हटाइको र एमएस विलेट आयात गर्दा भन्सार महशुल बढाएको दाबी सरकारी अधिकारीहरुले गरेका थिए ।

५ प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ मुल्य अभिबृद्धि करमा आयात हुँदै आएको एमएम विलेटमा प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैयाँ पैठारी अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यतिमात्रै होइन, छडमा प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैयाँ लाग्ने अन्तशुल्क बढाएर प्रतिमेट्रिक २ हजार ५०० रुपैयाँ बनाइएको थियो । छडमा आयात गर्दा अन्तशुल्कका अतिरिक्त ३० प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धि करसमेत लाग्ने गर्छ ।

छड, एमएस विलेट र आइरन स्पन्जमा भन्सारको दर परिवर्तन गर्नुको तर्क थियो, देशभित्र आन्तरिक उत्पादन बढाउने ।

स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्दै भन्सार महशुल परिवर्तन गर्ने नीति निकै विवादित पनि बन्यो । हाल नेपालमा २४ उद्योगले छड उत्पादन गर्छन् । त्यसमा ६ वटा उद्योगसँग मात्रै विलेज बनाउने क्षमता रहेकाले ठूलो उद्योगको प्रभावमा सरकारले नीति बनाएको बिलेट नबनाउने उद्योगीको आरोप थियो ।

तर, एमएस बिलेट देशभित्र उत्पादन हुँदा विजुलीको खपत बढ्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने सरकारी दावी थियो ।

ठूला उद्योगमा बिजुलीको चरम संकट, अवस्था सुधार नभए कैयौं उद्योग बन्द हुन सक्ने

केही छड उद्योगले आन्दोलन गर्दा समेत आफ्नो नीतिबाट सरकार टसमस नभएपछि १० उद्योग वटा उद्योगले समेत बिलेट बनाउने प्लान्ट स्थापना गरेका छन् ।

स्पञ्ज आइरन र कवाडी फलाम प्रयोग गर्दै उद्योगले एमएस विलेट बनाउन सक्ने भएका पनि छन् । तर, पछिल्लो समय डण्डी उद्योगलाई पर्याप्त विजुली उपलब्ध नहुँदा स्वेदशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने सरकारी नीति भुत्ते भएको देखिन्छ ।

श्री स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवाल स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने राम्रो नीति राम्रो भएपनि सरकारले विजुली दिन नसक्दा उद्योगले क्षमता अनुसार उत्पादन बढाउन नसकेको बताउँछन् ।

‘औद्योगिक विकासका लागि स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण चाहिन्छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘स्टिल उद्योगमा राम्रो गर्ने सम्भावना हुँदा हुँदै नियमित बिजुली नपाउँदा १३ प्रतिशत क्षमतामा पलान्ट सञ्चालन गर्नु परेको छ । जसले गर्दा उत्पादन लागत बढीरहेको छ ।’

अर्थसचिव मधु मरासिनी विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या अल्पकालिन भएको बताउँछन् ।

‘सरकारको नीति देशभित्र उद्योग स्थापना हुनुपर्छ भन्ने थियो, ’ मरासिनी भन्छन्, ‘विद्युत नपाएर उद्योग सञ्चालन नहुने भन्ने हुँदैन । भारतमै विजुली अभाव हुँदा केही समस्या भएको छ । केही समयमा विजुलीको समस्या सामाधन हुन्छ ।’

विगतमा छड बनाउने उद्योगलाई ३ मेगावाट मात्रै विजुली हुँदा समेत उद्योग सञ्चालन हुन सक्थ्यो । आइरन स्पन्ज र अन्य विभिन्न कवाडीका सामान पगाल्दै एमएस बिलेट बनाउने स्टिल मेलिटङ सप (एसएमएस) प्रणाली सञ्चालनका लागि भने न्यूनतम ७.५ मेगावाट विजुली आवश्यक पर्छ ।

भैरहवा स्थित अम्बे स्टिलमा पूर्णक्षमता बिजुली नहुँदा स्टिल मेलिटङ सप (एसएमएस) सञ्चालन गर्न सकिएको थिएन । तर, एमएस बिलेट कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्दे टिएमटी छड बनाउने रोलिङ मिल भने सञ्चालन भइरहेको थियो ।

कम्पनीका प्रोडक्सन म्यानेजर शैलेन्द्र श्रेष्ठले गुणस्तरिय विजुली प्राप्त नहुँदा एसएमएस प्लान्ट सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताए ।

यस्तै, क्लिकमाण्डू संवादाता बैशाख १९ र २० गते श्री स्टिल पुग्दा गुणस्तरिय विजुली आपूर्ति नहुँदा उद्योग सञ्चालन हुन सकेको थिएन् ।

‘१०÷११ मेगावाट विजुली आएको देखिए पछि एमएमएस प्लान्ट चलाउन खोज्छौँ । तर, कहिले झ्याप्प विजुली जान्छ । कहिले भोल्टेज घट्छ,’ श्री स्टिलका कल्ट्रोल अपरेटर रोहित ज्यास्सम भन्छन्, ‘पहिला रोलिङ मिलमात्रै चलाउँदा विजुलीको समस्या कम थियो ।’

आइरन स्पन्ज र कवाडी फलामलाई तरल पदार्थ बनाएर एमएस बिलेट बनाउने गरिन्छ । फलामलाई तरल पदार्थ बनाउन १ हजार ६८० डिग्री सेल्सियस तापक्रम चाहिन्छ । त्यसका लागी स्टिल मेलिटङ सप (एसएमएस) सञ्चालन गर्न भोल्जेज घटबढ नहुने गरी ७.५ मेगावाट विजुली आवश्यक हुन्छ ।

फलाम पगाल्ने क्रममा १५०० डिग्री सेल्सियम तामक्रम पुग्दा झ्याप्प बत्ती जाने हो भने एसएमएस प्लान्टमा रहेको भट्टीको तापक्रम घट्न थाल्छ । बत्ती आएपछि फेरि प्लान्ट चलाउनु पर्ने हुँदा कच्चा पदार्थ खेर जानुका साथै उद्योगको उत्पादन लागत र समयसमेत बढ्ने गर्छ ।

विगतमा रोलिङ मिलमात्रै सञ्चालन गर्दा हुन्थ्यो । तर, सरकारले बिलेट उत्पादक उद्योगलाई संरक्षण दिए पनि उद्योगले विलेट उत्पादन गर्ने कम्पनी स्थापना गरेका छन् ।

सरकारले गुणस्तरिय र निममित बिजुली दिन नसक्दा उद्योगले गरेको अर्बाै लगानीबाट प्रतिफल भने आउन सकेको छैन ।

विगतमा झ्याप्प विजुली जाँदा छड बनाउने रोलिङ मिलमा समेत समस्या हुने गरेको थियो । रोलिङ मिलमा बिलेट हालेर टिएमटी छड बनाउँदा झ्याप्प विजुली गयो भने उद्योगलाई ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने अम्बे स्टिलका म्यानेजर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘रिहिटिङ फर्निसमा १ हजार १५० डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुर्याएर यो ६ मिटर लामो बिलेटलाई रोलिङ मिलमा हालिएको थियो,’ बिलेटका साना साना टुक्रा देखाउँदै श्री स्टिलमा प्रोडक्सनमा काम गर्दै आएका अजयले भने, ‘झ्याप्प बत्ती गएकाले मेसिन खोलेर यी बिलेट काट्दै निकालिएको थियो । त्यसका लागि कम्तिमा ४० देखि ५० मिनेट समय लागेको थियो ।’

रोलिङ मिलमा बिलेट जाम हुँदा विलेटलाई फेरि एसएमएस प्रणालीमा पगालेर ६ मिटरको नयाँ बिलेट बनाउने गरिन्छ ।

‘प्राधिकरणले जानकारी नदिई बत्ति काट्दा हाम्रो ११५ रुपैयाँ केजीको रड सँधै ८० रुपैयाँको कवाडीमा झर्छ,’ श्री स्टिलका सञ्चालक राजेश अग्रवाल भन्छन्,‘ सरकारले हरेक उद्योगको नेचर फरक हुन्छ भन्ने बुझ्न सकेको भए हामी उद्योगलाई निकै सजिलो हुन्थ्यो ।’

श्री स्टिलका अपरेटर रोहित प्राधिकरणले हामी बत्ति काट्दैछौं भनेर ५ मिनेट पहिलामात्रै जानकारी दिने हो भने उद्योगको ४ लाख रुपैयाँका साथै १ घण्टा समय पनि बचत हुने बताउँछन् ।

सरकारको संरक्षणमा नेपालमा विस्तार भएको अर्काे क्षेत्र हो सिमेन्ट उद्योग ।

जसरी छडमात्रै बनाउँदा ३ मेगावाट र बिलेटसमेत बनाउँदा ७.५ मेगावाट विजुली चाहिने अवस्था छ, त्यसैगरि नेपालमा चुन ढुंगाबाट क्लिङ्कर बनाएर सिमेन्ट बनाउने उद्योगलाई कम्तिमा ८ मेगावाट र क्लिङ्कर भारतबाट आयात गरेर सिमेन्ट बनाउने उद्योगलाई ३ मेगावाट विजुली भए पुग्छ ।

त्यसैले सिमेन्ट उद्योगमा पनि क्लिङ्करसमेत बनाउने उद्योगलाई झ्याप्प झ्याप्प बत्ति जाँदा बढी नोक्सान हुने गरेको देखियो ।

चुनढुंगाबाट क्लिङ्कर बनाउँदा १ हजार ६०० डिग्री सेल्सियस तापक्रम आवश्यक हुन्छ । रोटरी क्लिनमा चुन ढुंगाबाट क्लिङ्कर बनाउँदा उर्जाको खपत अत्याधिक हुने गर्छ ।

क्लिङ्कर बनाउने क्लिन चौबिसै घण्टा सञ्चालन नहुँदा उत्पादन लगात बढ्ने अपरेटरको भनाइ छ । क्लिन सञ्चालनका लागि क्लिङ्कर बनाउने उद्योगलाई न्यनतम ३ मेगावाट विजुली २४ घण्टा आवश्यक हुन्छ ।

तर, सिमेन्ट बनाउने ग्राण्डिङ युनिटमा भने दिनमा १२ १३ घण्टा २.५ मेगावाट विजुली आउँदासमेत पुग्छ ।

गत सोमबार क्लिक्माण्डू संवादाता क्लिङ्कर बनाउने उद्योगमा पुग्दा ४ बजे काटिएको विजुली ५ बजेपछि मात्रै आयो । एकघण्टा विजुली जाँदा १ हजार ६ सय डिग्री सेल्सीयस रहेको क्लिनको ताक्रक्रम ९८० डिग्री सेल्सीयसमा झरेको थियो ।

‘तपाईंले आफैले देखिरहँनु भएको छ, क्लिनको तापक्रम घटेपछि हामीले ६ सय ५० केजी कोइला प्रयोग गरिरहेको ठाउँमा अहिले ८ सय ५० केजी कोइला प्रयोग गर्नु परेको छ,’ उद्योगमा अपरेटरले भने, ‘क्लिनको तापक्रम १ हजार ६ सय डिग्री सेल्सीयस नपुग्दा सम्म क्लिङकर बन्दैन । विजुली जाँदा तापक्रम घटेको थियो । त्यसैले धेरै कोइला प्रयोग गर्नु परेको हो ।’

६–७ घण्टा विजुली आपूर्तिमा समस्या भए ५ हजार लिटर डिजर र ३० टन कोइला बढी खपत हुने अपरेटरको भनाई छ ।

‘त्यसैले क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने कुनै पनि उद्योगले क्लिन बन्द गर्दैनन्,’ अपरेटर भन्छन्, ‘तर, नेपालमा विजुली नै आउँदैन । जसले गर्दा क्लिन बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’

२ हजार टन क्षमता भएको सिमेन्ट उद्योगले क्लिन सञ्चालन गर्न २.५ मेगावाट बिजुली आवश्यक हुन्छ ।

‘क्लिनको भित्र इटाको पत्र प्रयोग गरिएको हुन्छ,’ अपरेटरले भने, ‘यदि विजुली झ्याप्प झ्याप्प जाँदा क्लिन त बिग्रन्छ । त्यसले क्लिङ्कर बनाउने लगातसमेत बढाउँछ ।’

विगतमा भारतबाट क्लिङ्कर आयात भएर नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन हुने गरेको थियो । सरकारको स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भन्दै क्लिङ्कर र सिमेन्ट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल उच्चदरले बृद्धि गरेको थियो ।

क्लिन्कर आयातमा प्रतिमेट्रिक टन रु. २ हजार ४ सय रुपैयाँ भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने गर्छ । नेपालका उद्योगले क्लिन्करको उत्पादन प्रयाप्त गरेपछि सरकारले भन्सार महशुल बढाएको थियो । ७ वर्ष अगाडी क्लिङ्करको भन्सार महशुल प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६०० रुपैयाँ थियो ।

यस्तै स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले भन्सार महशुल बढाएको थियो । सिमेन्टमा प्रतिमेट्रिक टन ४ हजार ५० रुपैयाँ भन्सार महसुल, प्रतिमेट्रिक टन २२० रुपैयाँ पैठारी अन्त शुल्क र १३ प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धि कर लिने गरिन्छ ।

७ वर्षअघि सिमेन्टमा ३ हजार १५० रुपैयाँ प्रतिमेट्रिक टन भन्सार महशुल लिने गरिएको थियो । यस्तै पैठारी अन्तशुल्क समेत विगतमा लिने गरिएको थिएन । हाल भारतबाट सिमेन्ट आयात गर्दा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तरसमेत प्रमाणित गर्नुपर्छ । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्दै कर र गैरकर संरक्षण गरिएको हो ।

जसले गर्दा नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको साथै क्लिङ्करमा समेत भन्सार महशुल बढाएपछि क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या बढेको छ ।

तर, सरकारले नियमित विजुली नदिनुले देशभित्र क्लिङ्कर उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरेर सिमेन्ट बनाउ भने जस्तो देखिन्छ ।

अर्घाखाँची सिमेन्टका नायब महाप्रबन्धक कृष्ण पाण्डे उद्योगको संख्या बढेसँगै नेपालमा आयात घटेपनि सरकारले नियमित विजुली दिन नसक्दा उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘सरकारले सिमेन्ट र क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण दिएपछि हाम्रो क्षमता बढेको छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘सरकारले नियमित विजुली दिन सक्ने हो भने भारतमा समेत सिमेन्ट र क्लिङ्कर निर्यात गर्न सक्छौं । तर, विजुली नै नियमित र गुणस्तरीय नहुने हो भने उद्योग चलाउन कठिन छ ।’