स्वदेशी जुत्ता चप्पल उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्सार महशुल बढाउने र निर्यातमा सहुलियत दिने नीति लिएको सरकारले न्यून बिजकीकरण र अबैध व्यापार नियन्त्रण गर्न नसके जुत्ता चप्पलको बजार मुल्य बढ्ने र त्यसले उपभोक्तालाई मात्रै असर पार्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । आर्थिक अध्यादेशले जुत्ता चप्पलमा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा जुत्ता चप्पल आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धि कर (मुअकर) लाग्थ्यो । यो वर्ष मुल्य अभिबृद्धि करमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।

स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्सार महशुल बढाएको सरकारले जुत्ता चप्पल निर्यात गर्दा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने घोषणा गरेका छ । विगतमा जुत्ता चप्पल निर्यात गर्दा ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था थियो ।

फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपाल लगायतका संघ संस्थाले स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगलाई संरक्षण गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

उद्योगीको माग अनुसार भन्सार महशुल बढाउने र निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भएपनि अवैध व्यापार रोक्न सरकार असफल भए स्वदेशी उद्योगले सरकारी नीतिबाट लाभ लिन नसक्ने फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपालका महासचिव ज्ञानेन्द्र प्रसाद दाहाल बताउँछन् ।

‘सरकारको नीतिलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं,’ महासचिव दाहाल भन्छन्, ‘हाम्रो मुख्य माग न्यून बिजकीकरण र अवैध मार्गबाट हुने आयात रोकिनु पर्छ भन्ने थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई अनुगमन वर्ष मनाउने भरेर हाम्रो माग सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।’

सरकारले बजार अनुगमन गर्दै अवैध व्यापार रोक्न नसके स्वदेशी उद्योगले लाभ लिन नसक्ने दाहाल बताउँछन् ।

३०० रुपैयाँमा जुत्ता आयात

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको जुत्ता चप्पल आयात भएको छ । नेपालले १० महिनामा २ करोड २१ लाख जोर जुत्ता चप्पल आयात गरेको हो । यसमा स्पोर्टस्वेयर, माउन्टेन सू, ट्रेकिङ सु लगाएत सबै प्रकारका जुत्ता चप्पल रहेका छन् ।

विभागको तथ्यांकअनुसार औषतमा एकजोर जुत्ता चप्पलको खरिद मुल्य ३०० रुपैयाँ स्वघोषणा गर्ने गरिएको छ । त्यसैले ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धि कर गरि सरकारले औषतमा प्रतिजोर १४३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिरहेको छ । चालु अर्थिक वर्षको बैखाश मसान्तसम्म ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ ।

‘नेपालमा बच्चाको जुत्ता बनाउँदा पनि ३५० रुपैयाँ लागत लाग्छ ३ सय रुपैयाँमा ठूलो मानिसको जुत्ता कसरी आयात गर्न सम्भव हुन्छ ?’ फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन अफ दाहाल भन्छन्, ‘ सरकारले न्यून बिजकीकरण रोक्न नसक्दा अर्बाैं राजस्व गुमाइरहेको छ । स्वदेशी उद्योग मारमा परेका छन् ।’

विगतमा भन्सार र मुअकर गरि ४६.९ प्रतिशत राजस्व संकलन भइरहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा भने ५८.२ प्रतिशत राजस्व संकलन हुनेछ ।

भन्सार मुल्यमा भएको बृद्धिले आगामी आर्थिक वर्षमा जुत्ता चप्पलको बजार मुल्य बढ्ने सम्भावनासमेत छ । भन्सार मुल्यांकन गर्दा जुत्ताको मुल्य ३ सय रुपैयाँ स्वघोषणा गरिएकाले जुत्ताको बजार मुल्य नबढ्नु पर्ने हो । तर, भन्सार छलि गर्न खरिद मुल्य घटाउने हुँदा भन्सार भन्सार बढ्दा जुत्ता चप्पलको मुल्य बढ्ने जोखिमसमेत छ ।

बजारमा सामान्य जुत्ताको बिक्री मूल्य पनि ५/६ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने हुँदा व्यवसायीले न्यून विजकीकरण गर्दै जुत्ता आयात गरिरहेको पुष्टी हुन्छ ।

फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपालका महासचिव दाहाल नेपालमा अनौपचारिक माध्यमबाट जुत्ता चप्पल आयात हुने भइरहेकोे बताउँछन् ।

भन्सार छलेर आउने जुत्ता चप्पलसँग स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवाल बताउँछन् ।

‘जुत्ता चप्पल उद्योगले ठूलो स्केलमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘तर अवैध माध्यमबाट हुने आयात नरोकिदाँ स्वदेशी उद्योगले आप्mनो क्षमताअनुसार उत्पादनसमेत गर्न सकेका छैनन् ।’

फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपालले ५ वर्ष अगाडी गरेको अध्ययनमा औषतमा वर्ष दिनमा एक व्यक्तिलाई ३.२१ जोर जुत्ता चप्पल आवश्यक पर्ने पाइएको थियो । त्यसका आधारमा नेपालमा वार्षिक ९ करोड जोर जुत्ता आवश्यक हुन्छ । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपालका उद्योगले वार्षिक ५ करोड जोर जुत्ता चप्पल गर्ने गरेका छन् ।

नेपाल २ करोड जोर जुत्ता चप्पल आयात भइरहेको छ । बाँकी रहेको २ करोड जोर जुत्ता चप्पल अवैध माध्यमबाट भित्रिने र खपत भइरहेको सरकारी अधिकारीसमेत स्विकार गर्छन् ।

गोल्डस्टार जुत्ता बनाउने किरन सुज कि प्रबन्ध निर्देशक विदुषी राणा सरकारले सैद्दान्तिकरुपमा उद्योगीले उठाएका माग सम्बोधन गरे पनि अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दासम्म सरकारको नयाँ नीतिबाट जुत्ता चप्पल उद्योगले लाभ लिन नसक्ने बताउँछिन् ।

सरकारले गर्नु पर्ने दुई काम

भन्सार विन्दुमा व्यवसायीले पेश गरेको खरिद मुल्यमा भन्सार अधिकृत सहमत नभए सन्दर्भ मुल्य सूचिमा आधारमा भन्सार महसुल लिने गरिन्छ । भन्सार विभागले बनाउने सन्दर्भ मुल्यको कानूनी वैधता हुदैन् । व्यवसायीले समेत खरिद मुल्य घटाएर प्रज्ञापन पत्र भर्ने हुँदा भन्सार अधिकृतले सन्दर्भ मुल्य सूचिको आधारमा खरिद मुल्य बढाउँदा पनि कानूनी प्रक्रियामा जाँदैनन् । जसले गर्दा नेपालमा खरिद मुल्य घटाएर आयात गर्ने बिकृत्ति छ । यसरी खरिद मुल्य घटाएर गरिने आयातलाई न्यूनबिजकीकरण भनिन्छ ।

आन्तरिक उद्योगको उत्पादन लागतभन्दा सस्तो मुल्यमा जुत्ता वा चप्पल वा अन्य कुनै पनि बस्तुको खरिद मुल्य घोषणा गर्दा सरकारले एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउन सक्छ ।

एन्टी डम्पिङ डियुटी सम्बन्धी ऐन पनि बनिसकेको छ । तर, उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउन सकेको छैन । विश्व व्यापार संघको नियमअनुसार सरकारले कुनै पनि बस्तु तथा सेवामा आफूअनुकुल उच्च कर बढाउन पाउँदैन । तर, कुनै बस्तु तथा सेवा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत भन्दा कम मुल्यमा आयात भइरहेको पुष्टी गर्न सक्दो उच्चदरमा एन्टी डम्पिङ डियुटी लगाउन मिल्छ । यसले कुनै पनि बस्तुको खरिद मुल्य घटाएर हुने आयातको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएर न्यूनबिजकीकरण गर्दै हुने आयात नियन्त्रण गर्न सकिने भएपनि भारतबाट हुने चोरी तस्करी र एउटा प्याकेटमा एक भन्दा जुत्ता चप्पल ल्याएर संख्या घटाउने अवैध गतिविधी र विकृत्ति रोक्न सरकारले सुशासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु पर्छ ।

‘चोरी तस्करीको सामान बजामा बिक्री हुन नदिने प्रणाली बनाउन नियमित बजार अनुगमन गर्नु पर्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘सरकारले कहिले काँही एक दुई पसलमा छापा हानेको जस्तो गर्छ । त्यसरी अवैध माध्यमबाट नेपाल भित्रिएका सामान बिक्री हुनबाट रोक्न सकिन्न ।’

नेपालमा जुत्ता चप्पलसमेत निर्यात गरिरहेको किरन सुजकी प्रबन्ध निर्देशक राणा आफूहरुले गरेको बजार अध्ययनमा कर छलेर ल्याएका सामान न्यूरोडमा बिक्री भइरहेको पाएको बताउँछिन् ।

‘हामी व्यवसायीले गरेको अध्ययनमा निर्वाधरुपमा तस्करी र न्यूनबिजकीकरण गरेका सामान बिक्री भइरहेको पाएका छौँ,’ राणा भन्छिन्, ‘सरकारले नियमित बजार अनुगमन गर्दै अवैध जुत्ता चप्पलको विक्री रोक्न सक्ने हो भने स्वदेशी उद्योगले ठूलो लाभ लिन सक्छन् ।’

कानूनले बजार अनुगमन गर्दै अवैध सामान जफत गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकारी राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय पालिका लगायतका कयौं निकायलाई दिएको छ । तर, तीन तहका सरकारले बजारमा अवैध सामान बिक्री गर्न कठिन हुने प्रणाली बनाउन सकेको छैन ।

‘एलसीबाट जुत्ता चप्पल आयात गर्नु पर्ने, आयातित जुत्ताको बट्टामा बारकोड र अधिक्तम बिक्री मुल्य हुने पर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्दा पनि अवैध व्यापार रोकिन सक्छ,’ गोल्डस्टारकी प्रबन्ध निर्देशक राणा भन्छिन्, ‘सबैभन्दा ठूलो नियमित बजार बजार अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाउनु पर्छ ।’