काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेसँगै आर्ईएमएस सफ्टवेयर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष ताम्राकारको फोन धेरै बज्न थालेको छ ।
‘सफ्टवेयर बिलिङ सिस्टम कसरी लगाउने ? कति पर्छ ?,’ भन्ने दर्जनौं प्रश्नहरु आइरहेका छन् ।
फोन कलको संख्या हेर्दा धान्न नसकिने गरी कामको चाप बढ्ने उनको अनुमान छ ।
कामको चाप बढाउने गरी फोन आउनुको प्रमुख कारण हो– सरकारले आगामी आर्थिक विधेयकमार्फत् ल्याएको नयाँ नियम ।
नयाँ नियमअनुसार अब वार्षिक १० करोडभन्दा धेरैको कारोबार गर्ने सबै व्यवसायले अनिवार्यरुपमा साउन १ देखि विद्युतीय बीजक (ई–बिलिङ) जारी गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने होटल, रेष्टुराँ तथा चमेना गृह र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि अनिवार्यरुपमा विद्युतीय विजक जारी गर्नुपर्ने छ ।
विद्युतीय बिल जारी गर्नुपर्ने नयाँ कारोबार रकम तोकिएसँगै अब सफ्टवेयर कम्पनी व्यवसाय ह्वात्तै बढ्ने सम्बन्धित व्यवसायी बताउँछन् ।
‘५ करोड र १० करोडको नयाँ स्ल्यावले हजारौं नयाँ व्यवसायले थपिने छन्,’ ताम्राकार भन्छन्, ‘यी सबैले नयाँ विद्युतीय बिल जारी गर्न नयाँ सफ्टवयर लगानुपर्ने छ ।’
यसअघि ३५ करोडभन्दा धेरै कारोबार गर्ने व्यवसायले ई–बिलिङ बिजक जारी गर्नुपथ्र्यो भने तोकिएको होटल, रेष्टुराँ, इन्टरनेट सेवाको कारोबारमा ५ करोड रुपैयाँ कारोबार भएमा र्ई–बिलिङ गर्नुपथ्र्यो । यसबाहेक फ्लोरिङ र फर्निचर व्यवसायमा भने १० करोडको कारोबार भएमा ई–बिलिङ बिजक जारी गर्नुपथ्र्यो ।
‘यो नीतिले सफ्टवेयर कम्पनीको व्यवसायको दायरा वृद्धि हुनेछ । हाम्रो कम्पनीको कारोबार ५० प्रतिशतले वृद्धि हुने हाम्रो अनुमान छ,’ ताम्राकारले भने, ‘आन्तरिक राजसव विभागमा दर्ता भएका सफ्टवेयर कम्पनीको व्यवसाय कम्तिमा ३० प्रतिशत बढ्नेछ ।’
आन्तरिक राजश्व विभाग (आइआरडी)मा अहिले ६ हजार ६ सय सफ्टवेयर कम्पनी दर्ता भइसकेका छन् । नयाँ कम्पनीहरु थप्ने योजना रहेको विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले बताए ।
अब हार्डवेयर व्यवसाय, पेट्रोटपम्प, स्पेयर पार्टस जस्ता व्यवसायहरु ई–बिलिङमा जानेछन् । यी क्षेत्रमा राजस्व संकलन धेरै हुने अनुमान गरिएको छ ।
दुई तीनवटा पेट्रोलपम्पले मात्र सफ्टयर बिलिङ सिस्टम लगाएका छन् । एफएमसिजी डिस्ट्रिब्युटर च्यानलहरुको पनि ठूला बजार छ । आयातकर्ताले ई–बिलिङ गरिरहेको बेला वितरकले भने हाते बिलिङ चलाइरहेका छन् ।
सरकारले राजश्व संकलनलाई स्वचालित र अझ बढी पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम ल्याएको प्याकुरेलले बताए ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि नै नयाँ नियम लगाउने घोषणा गरेको छ । तर, यो समयावधि भने पर्याप्त नभएको सफ्टवेयर व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘कुनै पनि नयाँ व्यवसायमा सफ्टवेयर बिलिङ सिस्टम लगाउन केही समय चाहिन्छ,’ ताम्राकारले भने, ‘सफ्टवेयर लगाउने, व्यवसाय दर्ता गर्ने र त्यसलाई सिक्न केही समय लाग्छ ।’
ई–बिलिङ लगाउन सबैभन्दा पहिला व्यवसायहरुलाई कुन सफ्टवेयर लगाउने भन्ने अलमल हुन्छ । बजारमा हजारौं सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने कम्पनी छन् ।
संस्थाले छानेको उक्त सफ्टवेयर लगाउने आइआरडीबाट स्वीकृति लिन पनि एक हप्ता लाग्छ । सफ्टवयर लगाएपछि दक्ष जनशक्तिले त्यो सञ्चालन गर्ने बानी पार्न पनि केही समय लाग्ने ताम्राकार बताउँछन् ।
८ प्रतिशत अनुदानले थप राहत
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् आएको सफ्टवेयर कम्पनीलाई दिइने ८ प्रतिशत अनुदान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) थ्रेस होल्ड २ करोड रुपैयाँ बनेपछि सफ्टवेयर कम्पनीहरु उत्साहित भएका छन् ।
सरकारले ल्याएको नयाँ नियमअनुसार सफ्टवेयर निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई ८ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
‘यो धेरै उत्साहित नीति हो । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हर्नुपर्छ,’ ताम्राकारले भने, ‘अलि सानो स्तरमा सफ्यवेयर निर्यात गर्ने कम्पनीलाई यसले ठूलो राहत मिल्ने छ ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको थ्रेस होल्ड २ करोडमा झारेको छ । यसले पनि सफ्टवयर कम्पनीमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने व्यवसायीहरुको अनुमान छ ।
सफ्टवेयर तथा कुनै पनि आइटी कम्पनी खोल्नका लागि ठूलो रकम चाहिदैन । विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा ५ करोड लगानी हुँदा आइटीमा धेरै लगानी आउन नसकेको भन्दै यसलाई २ करोडभन्दा एफडीआई धेरै आउने उनीहरुको अनुमान छ ।
सरकारले आइट तथा सफ्टवेयर कम्पनीलाई विशेष ध्यान दिने र सहुलियत सुविधा दिने हो भने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हुनेसक्ने ताम्राकारको भनाइ छ ।
‘अबको १० वर्षमा रेमिट्यान्सभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आइटी कम्पनीले ल्याउन सक्छन्,’ ताम्राकार भन्छन्, ‘सफ्टवेयरलाई ध्यान दिएर अहिलेका अनुदानलाई बढाउने हो भने पक्कै त्यो स्तरमा पुग्छ ।’
आईमएसले भारतमा मात्रै वार्षिक ५ करोड भारतीय रुपैयाँको सफ्टवेयर निर्यात गरिरहेको छ । नेपाला यस्ता सयौं कम्पनी छन् ।
प्रतिक्रिया