काठमाडौं । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय रहेका माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १० प्रतिशत पुगेको देखेका थिएनन् ।

‘ट्रेजरी बिल्समा १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुग्छ भनेर कल्पनासमेत थिएन, मेरो करिअरमा यतिधेरै ब्याजदर देखेको थिएन,’ कोइरालाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कोइरालाजस्तै अनुभव नविल बैंकका डीजीएम आर्दश बजगाइँको पनि छ ।

‘बैंकमा जागिर खान थालेको २० वर्ष भयो, यो स्तरमा टे्रजरी बिल्सको ब्याजदरको पुगेको देखिएको थिएन, हामीभन्दा पुराना बैंकरलाई सोध्नुपर्छ होला,’ बजगाइँले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बैंकिङ विज्ञ परशुराम क्षेत्री ३ दशकअघि ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको स्मरण गर्छन् । ‘तीन दशकघि ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी थियो, त्यो बेला सर्वसाधारणले ऋणमासमेत १८ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण पाउने अवस्था थिएन,’ क्षेत्रीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदरले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज नभएको देखाउछ । बढ्दो ब्याजदरले तत्कालै तरलता सहज नहुने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले २८ दिनको ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर ८.१७ प्रतिशत छ । यस्तै ९१ दिनको १०.४८ प्रतिशत,१८२ दिनको १०.५० प्रतिशत तथा एकवर्षको १०.५२ प्रतिशत ब्याजदर रहेको छ । एकवर्ष अगाडि २८ दिनको ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर २८ दिनको १.६८ प्रतिशत, ९१ दिनको २.२८ प्रतिशत,१८० दिनको ३.५९ प्रतिशत तथा एकवर्षको ३.७२ प्रतिशत थियो ।

सरकारले एकवर्षभन्दा कम अवधिको लागि ऋण उठाउने उकपरणलाई ट्रेजरी बिल्स भनिन्छ । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुन्छन् ।

ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर बढ्नुको पहिलो प्रभाव सरकारलाई पर्छ । सरकारले बढी ब्याजदरमा ऋण उठाउनुपर्छ । सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाउदा सरकारले सो रकम अन्यन्त्र गर्न सक्ने भएपनि बढी ब्याजदर भएपछि सरकारले अन्यत्रको पैसा कटौती गरेर ऋणको ब्याजदर तिर्न खर्च गर्नुपर्छ । अर्थविद् नरबहादुर थापा ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १० प्रतिशतमा पुग्नुको अर्थ नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत कमी भएको स्पष्टरुपमा देखिएको बताउँछन् ।

‘बैंकहरुसँग पैसा छैन, जसले गर्दा तरलता अभाव भएको हो, यसले ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी भयो,’ थापाले भने । उनले ट्रेजरी बिल्सको बढ्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्र सहज स्थितीमा नभएको संकेत दिएको बताए ।

‘अर्थतन्त्रको स्थिति सहज स्थितिमा छैन, विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ, यसलाई समाधान गर्नको लागि राज्यका निकायले रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्छ,’ थापाले थपे ।

७ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकसँग एसएलएफ लिएर ऋणपत्र किन्दै बैंक

बैंकहरुमा अहिले ऋणयोग्य मात्र नभएर तरलता नै अभाव छ । तरलता निक्षेप अनुपात (लिक्विडिटी टु डिपोजिट रेसियो) २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, १० वटा जति बैंकले लिक्विडिटी अनुपात २० प्रतिशत पुर्याउन सकेका छैनन् । लिक्विडिटी अनुपात नपुर्याएका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले क्यापिटल चार्ज लगाउने गर्छ ।

अहिले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट तरलता लिएर चलाएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैशाख मसान्तसम्म रिपोमार्फत ४ खर्ब ३० अर्ब, सोझै खरिद उपकरणमार्फत् ५५ अर्ब तथा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) अन्तर्गत ६९ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ गरेर ७४ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ तरलता बजारमा पठाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को १० महिनामा रिभर्स रिपोमार्फत् २८ अर्ब ३५ करोड र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत् ३१ अर्ब ६५ करोड गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले बजारमा खिचेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैशाख मसान्तसम्ममा रिभर्स रिपोमार्फत् १ खर्ब ९ अर्ब ५४ करोड र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत् १खर्ब ९३ अर्ब ७५ करोड गरेर ३ खर्ब ३ अर्ब बजारबाट खिचेको थियो ।

अहिले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग ७ प्रतिशत ब्याजदरमा एसएलएफ लिएर १० प्रतिशत ब्याजदरमा ट्रेजरी बिल्समा लगानी गरेका छन् ।

‘७ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिने र १० प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारी ऋणपत्र किनेर ३ प्रतिशत बिन्दु फाइदा गर्ने व्यापार बैंकहरुले गरेका छन्,’ बैंकिङ विज्ञ क्षेत्री भन्छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक दर बढाउने नीति लिएपछि ट्रेजरी बिल्सदेखि सबै खाले ब्याजदरहरु बढेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामार्फत् ५ प्रतिशतको दरलाई बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा पनि केन्द्रीय बैंकले नै ७ प्रतिशतमा ऋण दिएर १० प्रतिशतमा लगानी गर्न मिल्ने सजिलो उपकरण बैंकहरुलाई बनाइदिएको बताउँछन् ।

सहज हुँदैन तरलता समस्या, घट्ने छैन ब्याजदर

सरकारी अधिकारीहरु साउनदेखि तरलता समस्या समाधान हुने बताउँछन् । तर, बैंकर तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु अनौपचारिक रुपमा तरलता समस्या साउनदेखि सहज नहुने बताउँछन् । सरकारले असार मसान्तमा गर्ने खर्चले तरलता सहज हुने तथा ब्याजदर घट्ने बताएको छ ।

तर, वास्तविकता भने त्योभन्दा फरक छ । असार मसान्तपछि राष्ट्र बैंकले तोकेका केही नियमहरु बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले बैैंकहरुले ऋणपत्रलाई सीडी रेसियो तथा पुँजीकोष अनुपात दुवैतर्फ देखाउने सुविधा छ ।

यो सुविधा कार्यान्वयनमा गएमा करिब खर्ब रुपैयाँ ऋण दिने क्षमता बैंकहरुको घट्छ । धेरै बैंकको पुँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा नजिक रहेको हुँदा अधिकांश बैंकहरुले ऋणपत्रलाई पुँजीकोषमा गणना गर्नेछन् । यसबाहेक सरकारले अहिले स्थानीय तहको कोषको ८० प्रतिशतसम्म रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । यो रकम करिब ५० अर्ब रुपैयाँजति हुन्छ । सरकारले उठाउने राजस्व तथा आन्तरिक ऋणले बैंकिङ प्रणालीको पैसा नै जाने हो । सरकारले १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ चौथो त्रैमासमा आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका बनाएको थियो । जसमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण अबको तीनसातमा उठ्छ ।

‘भन्दा बजारमा आतंक फैलाएको जस्तो हुन्छ, साउनदेखि ऋण दिने पैसा हामीसँग हुँदैन, तत्कालै चमत्कार भएमा मात्र तरलताको समस्या समाधान होला अन्यथा देखिने छैन,’ एक बैंकका सीइओले भने । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्रता नदिने जनाएको छ । यसले समेत बैंकहरुले अहिले पाइरहेको तरलता सुविधा झनै घटाउने छ ।

उच्च आयातले देशभित्र भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी छ । बैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ शोधानान्तर घाटामा छ । विदेशी सञ्चिती बैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब २८ करोड डलरमा आएको छ । असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरमा विदेशी सञ्चिति थियो ।

राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहन गर्दै डलर सञ्चिति गर्नको लागि नगद मार्जिनको व्यवस्था लागू गरेको छ । रेमिट्यान्स पठाउनेलाई मुद्दति निक्षेपमा एक प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याजदर दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक धितोपत्र बोर्डले केही दिनभित्रमा वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउनको लागि आइपीओमा आरक्षण दिने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ ।

‘विदेश जानेको संख्याको बढेपनि रेमिट्यान्समा ठूलो सुधार हुने देखिएको छैन, विदेशी मुद्राको सञ्चिती नबढेपनि हाम्रोमा तरलता बढ्दैन, यो कुरा जिम्मेवारीमा रहनेले बुझेपनि नबुझाउने काम गरेका छन्,’ एक बैंकका सीइओले भने ।

नबिल बैंकका डीजीएम बजगाइँ अहिलेको अवस्थामा देशले तथा व्यक्तिले नै खर्च कम गर्ने काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘सर्वसाधारणले यस्तो अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने हो । खर्च बचाउनु नै कमाउनु हो । फजुल खर्च गर्न बन्द गरौं । अत्यावश्यकका लागि मात्रै बजेट खर्च गरौं । अहिले खर्च गर्ने विषयमा संयम हुनु जरुरी छ । रिस्क लिने खालका कुनै पनि लगानी नगरौं,’ उनले भने ।

अर्थविद् नरबहादुर थापा अर्थतन्त्र राम्रो संकेत नगरेको स्पष्ट देखाएको हुँदा बचतमा जोड दिने नीति लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीसँग साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने सञ्चिती छ, यसलाई घट्न नदिने नीति लिएमा अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो हुन्छ, खर्च गर्दै जाने नीति लिने हो भने संकट देखिने छ,’ थापाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।