काठमाडौं । महालेखापरीक्षक कार्यालयले कृषि उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन हुने गरी अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कृषि उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन हुने गरी नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रासायानिक मल खरिद, उन्नत बीउ, उन्नत बीउ बीजन, उत्पादन एवं खरिद, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण तथा विकास, कृषि यान्त्रीकरण तथा खाद्य सुरक्षा, बाली तथा पशुधन बीमा, तरकारी खेती, पोखरी निर्माणलगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न २३ अर्ब ४ करोड ४१ लाख बजट विनियोजन गरेको थियो । सो रकममध्ये १९ अर्ब ६८ करोड २ लाख अनुदान वितरण भएको थियो ।
सोमध्ये रासायनिम मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ८ अर्ब ७६ करोड १७ लाख र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई ३ अर्ब ३० करोडसमेत १२ अर्ब ६ करोड १७ लाख अनुदान दिएको छ ।
आव २०७६/७७ को तुलनामा आव २०७७/७८ मा कृषि क्षेत्रको अनुदानमा १६.९३ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा खाद्यान्न उत्पादन १.८२ प्रतिशत, तरकारी उत्पादन २.६१ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन २४.०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
तर, कृषिजन्य वस्तुको आयात वृद्धिदर २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा ११ प्रतिशत र २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा २७.०९ प्रतिशत रहेकोले वस्तुको आयात वर्षेनी बढ्दै गएको देखिन्छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष आयातसमेत वृद्धि भइरहेको हुनाले नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS