अस्पतालको शैय्यामा एकजना विरामी छट्पटाई रहेका छन् ।

डाक्टरहरू अलमलमा छन्- उनको उपचार कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा ।

बिरामीको रोग निको पार्न शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

तर, शल्यक्रिया गर्न सक्ने योग्य सर्जन अस्पतालमा छैनन् । त्यसैले डाक्टरहरूले औषधी चलाएर विरामीलाई आराम गराउने र डिस्चार्ज गर्ने निर्णयमा पुगे । केही समयका लागि विरामी सञ्चो भए । र, खुसीका साथ घर फर्किए । तर, उनको रोग फेरि यसरी बल्झियो कि अब शल्यक्रिया गरेर पनि उनको रोग निको नहुने भयो ।

समयमै शल्यक्रिया गरेको भए बिरामी निको हुने थिए । नेपाली अर्थतन्त्र अहिले ठीक यही हालतमा छ ।

अर्थतन्त्रले कठोर सुधारको अपेक्षा गरिरहेको छ । सही समयमा सही निर्णयको अपेक्षा गरिरहेको छ ।

तर, अर्थतन्त्रका डाक्टरहरू विल्कुलै अलमलमा छन् । उनीहरू अर्थतन्त्रमा रहेको समस्याको समाधान दिन सकिरहेका छैनन् । उनीहरुको ध्यान आफ्नो कार्यकालमा अर्थतन्त्रलाई कसरी यथास्थितिमा राख्ने र अर्कोलाई तातो पिँडालु पास गरेर उम्किने भन्ने ध्याउन्नमा छ ।

कुनै पनि संकट लामो समय यथास्थितिमा रहन सम्भव हुदैन । सही नीति र बाटो समाउन सकियो भने समाधान हुन्छ । र, लिन सकिएन भने दुर्घटना हुन्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने समाधानको औषधी गुलियो हुँदैन । तीतो औषधी खान तयार हुनुपर्छ ।

श्रीलंकामा गुलियो औषधी खाएरै आर्थिक समस्याबाट पार पाउने आशा राख्दा त्यहाँ दुर्घटना भएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा संकटका लक्षण स्पष्ट छन् । अर्थतन्त्रको ज्वरो कति छ भनेर थाहा पाउन थर्मोमिटर लगाउनै पर्दैन, हातैले छामेर थाहा पाइन्छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुँदै गर्दा साउन महिनामा आएका तथ्यांकहरूले आकाशमा बर्षात्को कालो बादलमात्रै होइन, हाम्रो अर्थतन्त्रको आकाशमा त्योभन्दा कालो बादल भएको देखाएका छन् । हाम्रो वार्षिक बजेटको कुल आकारभन्दा ब्यापार घाटाको अंक धेरै छ । गत बर्षमात्रै ब्यापार घाटा २५ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । शोधनान्तर घाटा करिब ३०० अर्ब पुगेको छ ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नराम्ररी खस्केको छ । वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन । पर्यटन उद्योग थला परेको छ । मुद्रास्फीति सरकारको लक्ष्यभन्दा दोब्बर बढी छ । पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतमा सीमित छ । डलरसँग भारतीय मुद्रा कमजोर बन्दा नेपाली मुद्दा स्वतः कमजोर भइरहेको छ । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । ब्याजदर निरन्तर उक्लिदो छ ।

समस्यातर्फ उन्मुख रहेको अर्थतन्त्रका पहिलो औषधी भनेका अनुहारमा विश्वास भरिएका अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् । साथै, उनीहरूलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्ने क्षमता राख्ने प्रधानमन्त्री । दूरदृष्टि राख्न सक्ने बलियो टीमले मात्रै अर्थतन्त्रमा देखिएका गम्भीर समस्याबाट मुलुकलाई पार लगाउन सक्छ ।

तर, तपाईंहरु कसको अनुहारमा यति गम्भीरता पाउनुहुन्छ जसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई संकटमा फस्नबाट जोगाउनेछन् भनेर विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ । मलाई लाग्छ- त्यो विश्वास जगाउन सक्ने नेतृत्व हाम्रो अर्थतन्त्रले पाएको छैन ।

टीमवर्कको अत्यन्तै खाँचो देखिएको बेला हाम्रो अर्थतन्त्रको जिम्मेवारीमा रहेका महानुभावहरू भने अनुहारमा आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह पेन्टिङ गरेर बसेका छन् । उनीहरू देशका लागि भन्दा आफ्नो दलका लागि काम गरिरहेका छन् भन्नेमा आम मानिसहरू विश्वास राख्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशिल सस्थाको नेतृत्वमा पुग्नका लागि समेत दलको कुनै विभागको चौवन्नी सदस्यता अन्तिम योग्यता हुने प्रणाली विकास गरेको परिणाम अहिले हामी भोग्दैछौँ । र, यसले भविष्यमा दूरगामी समस्या निम्त्याउँदैछ ।

अर्थतन्त्रमाथिको यो समस्याबीचमा माथि उल्लेख गरिएका महानुभावहरू एक ठाउँ बसेर समस्या समाधानका लागि विमर्श गरेको एउटै समाचार पढ्न पाउनु भएको छ ? सायद, यो असम्भव जस्तो देखिँदैछ । बरू यी महानुभावहरू प्रत्येक साँझ आ-आफ्नो हेडक्वार्टर रिपोर्ट बुझाउन जान्छन् होला । अर्को दिन बिहान उनीहरुका दलका नेताले भाषण गर्दै हिँड्छन्- नेपाल श्रीलंका हुनैलाग्यो । देश बचाउन म मात्रै सक्षम छु ।

समस्या समाधानको प्रेस्क्रिप्सन प्रतिविम्वित हुने आधिकारिक डकुमेन्ट हुन् फिस्कल पलिसी र मनिटरी पलिसी । र, त्योभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीले क्याविनेटमार्फत् वा संसदमार्फत् गर्ने इन्टरभेन्सन हो जहाँबाट अर्थतन्त्रको संकटमाथि विजय हासिल गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक नीति वा कानून ल्याउन वा परिमार्जन गरि संकट व्यवस्थापनको दूरदृष्टि लिन सक्छन् ।

अर्थतन्त्रको यही अवस्थाकाबीच हामीले बजेट पायौं, मौद्रिक नीति पनि पायौँ । संयोगवश अहिले प्रधानमन्त्री स्वयं अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ । तर, अवस्था ठयाक्कै माथि वर्णन गरिएको विरामीमाथिको उपचार जस्तै छ– एकैछिन सञ्चो बनाएजस्तो देखाउने । रोगको उपचार गर्ने होइन कि पेन किलन खाने । बाँकी देखाजायगा ।

चुनावी वर्षको बजेटले लोकप्रियताको उडान भर्ने कोसिस गर्यो । र, त्यो लोकप्रियता वास्तवमा बजेट आएकै महिना पनि टिक्न सकेन । अहिले देशमा बजेटका सकारात्मक प्रभावहरू देखिन शुरू हुनुपथ्र्यो । तर, सारा राजनीति बजेटको गर्भाधान प्रकृया प्राकृतिक थियो वा अप्राकृतिक भन्ने जाँच पड्तालमा जुटेको छ । सम्भावना के छ भने बजेटको छानविन गर्न बनेको संसदीय समिति जनताको राजश्वमाथि अर्को भारमात्रै सावित हुनसक्छ ।

यहिबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्र चलाउने जिम्मेवारीमा रहेका सत्ताधारी अर्थशास्त्रीहरू र विपक्षी दलका मौद्रिकअर्थशास्त्री सबै तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् ।

किनभने, वास्तवमा मौद्रिक नीति अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार समेतको भूमिकामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको हो वा प्रमुख विपक्षी दलका एउटा विभागको सदस्य रहेका ‘एम’ अधिकारीले सरकारी पदको आवरणमा विपक्षी दलको स्वार्थ र औकात अनुसारको ल्याएका हुन् ? भन्नेमा दुबै पक्षलाई आशंका छ । त्यसैले सत्ता पक्ष संकटग्रस्त बन्दै गएको नेपाली अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको के प्रभाव रहनेछ भन्ने बारेमा बोल्न सकिरहेको छैन । र, विपक्षी दलले आफ्नो संसदीय धर्म निभाउन पनि यसका कमजोर पक्षको विश्लेषण पेश गर्न सकेको छैन ।

कारण, दुवै पक्षले मौद्रिक नीतिमा आफ्नो अनुहार देख्छन् । सत्ताधारीले गभर्नरका रुपमा र विपक्षीले आफ्नो पार्टीको विभाग सम्हाल्ने एम अधिकारीको रुपमा ।

मौद्रिक नीति ठीक यही तबरले ल्याइएको छ गभर्नर कमसेकम आफ्नो कार्यकाल शान्तिपूर्ण रूपमा वितोस् भन्ने चाहान्छन् । भोलिका दिनमा तातो पिंडालु निल्न अर्को गभर्नर आइहाल्नेछ ।

हाम्रो अहिलेको मुख्य समस्या वैदेशिक मुद्राको संचितिमाथि परेको चाँप हो । मौद्रिक नीतिको पहिलो कर्तव्य यसमाथि समाधान खोज्नु थियो । मौद्रिक नीतिले सजिलो बाटो तय गरेको छ- वैदेशिक मुद्रा खर्च कम गर्ने । भएको भण्डारलाई सकेसम्म जोगाएर राख्ने । औद्योगिक उत्पादनका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थको आयात रोकेकै भए पनि वैदेशिक मुद्राको सन्दूकमा भोटेताल्चा लगाउने ।

के समस्याको समाधान यही हो ?

बिल्कुल होइन । यो उल्टो बाटो हो ।

हो, औषधी तितो हुन्छ । तर, यही तीतो औषधी खान तयार नभएसम्म विरामी निको हुँदैन ।

समस्या समाधानको सही बाटो भनेको ढुकुटीमा भएको वैदेशिक मुद्राको सन्दूकमा भोटेताल्चा लगाउनु होइन । वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने कठिन यात्रा तय गर्न तयार हुनु हो । नेपालमा उत्पादन बृद्धि गर्नु हो । निर्यात बढाउनु हो । वस्तु तथा सेवाको निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने तरलता बजारमा प्रवाह गर्नु हो । पक्कै पनि यो दिशामा यात्रा तय गर्न अलि कठिन र उपलब्ध हासिल गर्न अलि समय लाग्छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै सहज बनाउने बाटो योभन्दा अर्को छैन । मौद्रिक नीतिले यो बाटोलाई अवरुद्ध गरिदिएको छ । र, तत्काल हाम्रो अर्थतन्त्र सुन्निएकै सही तर मोटोघाटो देखाउने कोसिस गरेको छ ।

सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा तपाईं आफ्नो भकारी रित्तिन थाल्यो भनेर भोकै बसे जस्तै हो । तपाईं जति धेरै दिन भोकै बस्न तयार हुनुहुन्छ तपाईंको भकारी रित्तिन पाउँदैन । यसो गर्दा तपाईंको भकारीमा जत्तिको त्यत्ति अन्न त रहिरहन्छ । तर, तपाईंको जीवनचाँही बाँकी रहन्छ कि रहँदैन ?

मौद्रिक नीतिले लिन खोजेको बाटो यही हो ।

भकारीमा भएको अन्न खादै गर्ने र धेरैभन्दा धेरै अनाज उत्पादन गरेर फेरी भकारी भर्ने पो नीति हुनुपर्छ । हाम्रा बाउबाजेले गर्दै आएको यही हो ।

मौद्रिक नीतिले उपभोगलाई नियन्त्रण गरेको छ । मानिसलाई बैंकमा पैसा राखेर यसै कमाई गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । र, कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

यसले उत्पादनमा योगदान गर्न सक्छ भनेर कुनै अर्थशास्त्रीले भन्न सक्छन् ? कोही चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट नै किन नहोस्, उनीहरुले भन्न सक्छन् ?

पक्कै पनि तत्कालका लागि सबैलाई प्रतिक्रियाविहीन बनाउने बाटो यही नै हो । तर, निश्चित रुपमा यो काम चलाउ बाटो हो । तत्काल आफ्नो पद जोगाउन सजिलो पर्ने बाटो यही हो । एम अधिकारीले यो बाटो लिन सक्लान् । तर, गभर्नरले यसो गर्न मिल्दैन । किनभने यसले आजको मात्रै होइन, हाम्रो भोलिको विकासलाई समेत अवरुद्ध पार्नमा योगदान गर्छ ।

मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेँ कि सुधारको बाटो सुस्त हुन्छ । तर, पनि सोही बाटो हिँड्नुपर्छ । हाम्रो मौद्रिक नीतिको प्रष्ट दिशा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धनका पक्षमा नै हुनुपथ्र्यो । हामीले बारम्बार रट्दै आएको आयात घटाउने र निर्यात बढाउनका लागि सानो सानो उपलब्धी हासिल गर्ने बाटो नै किन नहोस्, मौद्रिक नीतिले स्वागत गर्न सक्नुपथ्र्यो ।

निजी क्षेत्रले प्रष्ट भाषामा ब्याजदर बढाउदैमा निक्षेप बढ्न नसक्ने प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । हिँजोका दिनहरुमा सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले नगदको सिरानी बनेको बताएको पृष्ठभुमिमा यस्तो अवस्थामा रहेको नगद बैंकमा फर्किने सम्भावना फेरी पनि देखिँदैन । यसले बजारमा तरलताको लामो संकट चलिरहने संकेत गरेको छ ।

लगानीकर्ताको स्विकृत ऋणसमेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा प्रवाह हुन नसकिरहेको अवस्थाले हाम्रा केही अतिसंवेदनशिल क्षेत्रका परियोजनाहरुमा नकारात्मक असर पुगेको छ । हामी भर्खरैका दिनहरूमा जलविद्युत् निर्यात गरेर केही कमाउन थालेका छौँ । गत आर्थिक बर्षका पछिल्ला डेढ महिनामा भारत निर्यात गरेको ३६४ मेगावाट जलविद्युत्बाट हामीले करिब ४ अर्ब कमायौँ । तर, ऋण प्रवाह रोकिँदा हाम्रा जलविद्युत् परियोजनाहरु संकटतर्फ फस्ने खतरा बढ्नेछ । किनभने समयमा काम नहुदा लागत बढ्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमेको अवस्थामा हाम्रो जलविद्युत् निर्यातको एउटा आशा फेरि मुर्झाउन सक्छ ।

त्यसैगरि पर्यटन उद्योग पनि यही समस्याको भुमरीमा फस्दैछ । भलै, अहिले पर्यटक आगमन निकै सुस्त छ तर हाम्रो कुल भविष्यको एउटा प्रमुख आशा गर्ने क्षेत्र यही नै हो ।

हामी स्वीकृत ऋणसमेत दिन नसकेर डलर कमाउने दूधालू गाईका रुपमा रहेका जलविद्युत् र पर्यटन उद्योगलाई समस्यामा पार्दैछौँ भने हाम्रो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? जब जलविद्युत् र पर्यटनलाई हामी विशेष क्षेत्रका रुपमा ‘ट्रिट’ गरेर अगाडी बढ्दैनौँ हामी वैदेशिक मुद्रा संचितिको गोलचक्करमा फसिरहनेछौँ । मौद्रिक नीतिले यति त सोचिदिएको भए हुने नि ।

यतिबेला विदेशबाट नेपाल भित्रिने रेमिटयान्सलाई औपचारिक माध्यमद्वारा नै भित्रयाउने कठोर नीति मौद्रिक नीतिले लिनैपर्ने थियो । यसका लागि प्रोत्साहन र कठोर दण्ड दुबै हतियारलाई समान रुपमै चलाउनुपर्ने अवस्था छ । हुण्डीवालाहरू रातारात नवधनाढयमा परिणत हुने र अर्को रात उद्यमी वा एनआरएनका नेताका रुपमा परिणत भएर ससम्मान राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँग ब्रेकफास्ट मिटिङ गरेका दृष्य देख्न पाइने दिनको अन्त्य नगर्ने हो भने व्यक्तिगतरुपमा ऐजन ऐजन नेताहरू र एजेण्टहरुलाई त फाईदा होला देशको अर्थतन्त्रमाथि भने घात भइनैरहन्छ । हुण्डीका कारोबारीहरू राजनीतिको संरक्षणमा छन् । र, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी/पदाधिकारीहरू साँझ परेपछि उनीहरूको ककटेल डिनरमा झुमिरहेका हुन्छन् भन्ने आरोप सत्य होइन भनेर देखाउने खास अवसर पनि गुमेको छ ।

अर्कोतर्फ तस्करीको वस्तु आयात गर्न वैदेशिक मुद्रा कहिलेसम्म उपलब्ध गराउने हो ? साउन १० गते कान्तिपुर दैनिकमा ‘१३ हजार टन सुपारी खोई ?’ शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । मेरो प्रश्न यो सुपारी आयात गर्न वैदेशिक मुद्रा कसले दिएको होला ? यो प्रश्नको उत्तर वालुवाटारको कुन ढोकाबाट आउने अपेक्षा गरौँ ?

(सेजनका पूर्वमहासचिव समेत रहेका वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पौडेल अर्थनीतिको विश्लेषणमा विशेष दख्खल राख्छन् । उनका विचार व्यक्तिगत हुन् । र, उनी कार्यरत सस्थासँग कुनै सरोकार राख्दैनन् )