काठमाडौं । १७ वर्षअघिको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा ‘नयाँ नेपालको आधार- नयाँ भौतिक पूर्वाधार’ भन्दै सोचपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
दीर्घकालीन कार्यक्रम (२० वर्ष), मध्यकालीन कार्यक्रम (३ वर्ष) र तत्कालिन कार्यक्रम (१ वर्ष) गरि तीन चरणमा बाँडेर भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने उल्लेख थियो । उक्त सोचपत्रमा तीन वर्षमा पूरा गर्ने मध्यकालीन कार्यक्रमका रुपमा राखिएको पहिलो कार्यक्रम थियो- सहिद मार्ग ।
सशस्त्र द्वन्द्वलाई छाड्दै सक्रिय राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी सहभागि तत्कालीन सरकारले २०० किलोमिटर सडक सञ्जालको उक्त सडकखण्डको निर्माण गर्न पहल गरेको थियो ।
घोराहीदेखि रुकुम पूर्वको मुसिकोटसम्म सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने र माओवादी जनयुद्धको एतिहासिक मार्गलाई थप व्यवस्थित गर्ने सोचसहित त्यति बेला कार्यक्रममा सहिद मार्गको घोषणा गरिएको थियो ।
उक्त सोचपत्र सम्मिलित प्रगति प्रतिवेदन आव २०६३/०६४ को हो । १७ वर्षअघि तीन वर्षे मध्यकालीन कार्यक्रममा रुपमा सुचारु गरेर निर्माण गरिने घोषणा भएको सहिद मार्ग आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म आइपुग्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।
योजनाअन्तर्गतका धेरैजसो ठाउँमा सडक खन्ने काम त सम्पन्न भएको छ तर पूर्ण हुन सकेको छैन । थप १२ किलोमिटर सडक खन्न बाँकी नै छ । त्यस्तै, सहिद मार्गको पूर्णताका लागि आवश्यक चारवटा पुलको निर्माण हुन पनि बाँकी छ ।
रोल्पा-रुकुम लाइफलाइन सडक आफै ‘सहिद’
धोराही उपमहागरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी सहिद मार्गको निर्माण सम्पन्न हुने भएमा उक्त सडकखण्डले धोराहीसँगै रोल्पा र रुकुमलाई सडक सञ्जालमार्फत नजिक बनाउने मात्रै नभएर आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई पनि सक्रिय बनाउने बताउँछन् ।
चौधरी भन्छन्, ‘सहिद मार्ग हालसम्म बनिसक्थ्यो भने रोल्पा, रुकुम र दाङ्गको यो क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्थ्यो । सडक सञ्जाल सहज हुने हो भने यी तीनवटै क्षेत्रमा उत्पादन हुने सामग्रीदेखि मानिसको जीवनस्तरमै पनि परिवर्तन आउनेमा पक्का छ ।’
चौधरीले आशा गरेकै जीवनस्तरको परिवर्तनको अपेक्षा १७ वर्षको आयोजनाको सुरुवात हुँदा पनि गरिएको थियो । तर, आयोजना समयमा नसकिँदा हालसम्म पनि त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन ।
रोल्पा–रुकुमको लाइफलाइन सडक भएकाले पनि सहिद मार्गको निर्माण सम्पन्न हुन आवश्यक रहेको चौधरी बताउँछन् । धोराही उपमहानगरपालिकादेखि रोल्पा–रुकुम जोडिने कुरा आर्थिक विकासका लागि पनि आवश्यक रहेको चौधरीको भनाइ छ ।
‘यातायातको सहजता त सडक निर्माण भएपछि हुन्छ नै,’ उनी भन्छन्, ‘घोराहीको कुहिरेपानीदेखिको सडकखण्ड यो क्षेत्रमा पर्छ । रोल्पा देखि रुकुमसम्मका उत्पादनहरुको व्यापारिक पक्षको सुरुवात हुने बाटो बन्न सक्छ सहिद मार्ग । नगरपालिकाको १३ र १४ नम्बर वडा यसको प्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्छन् ।’
तर, सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा यी कुराहरु हुन सकेका छैनन् । ११ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि हालसम्म २ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च भइसकेको छ । तर, आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने मितिभन्दा १४ वर्ष ढिलो भइसक्दा पनि सकिएको छन ।
आव २०६३/०६४ को मन्त्रालयको सोचपत्रमा उल्लेख भएको सहिद मार्गका लागि आव २०६४/०६५ मा ७७ करोड बजेट बिनियोजन भएको थियो । जसमध्येबाट ६७ करोड ६० लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भयो ।
त्यो बेला बिनियोजित बजेटमध्येबाट हुनुपर्ने काममा भौतिक प्रगति ८८.१४ प्रतिशत भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने आर्थिक प्रगति ८७.७९ प्रतिशत भएको थियो ।
सहिद मार्गलाई रोल्पा-रुकुम क्षेत्रको लाइफलाइन सडकका रुपमा बनाउन सुरु गरिएको थियो । उक्त मार्गअन्तर्गत पर्ने घोराही, नुवाँगाउँ, तिला, घर्तिगाउँ, थवाङ्ग, मुसिकोटजस्ता क्षेत्रहरुमा आर्थिक हिसाबले पनि यो सडक मार्गले उत्तिकै प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको थियो ।
आयोजनाको सुरुवात भएको वर्षमा सहिद मार्गअन्तर्गतको सम्पूर्ण सडक खण्ड, जुन २०० किलोमिटर थियो, त्यसमा ५ किलोमिटर धुलो सडक खुलाइएको थियो भने ११ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको थियो ।
आव २०६५/०६६ मा आएपुग्दा ५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको र ४६ किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको थियो । आव २०६६/०६७ मा आइपुग्दा सडक ग्राभेल हुने पक्षमा थप प्रगति भएको थिएन ।
ट्रयाक खोल्ने काममा भने १०३ किलोमिटर काम भएको थियो । सो वर्षको प्रगति विवरणमा सहिद मार्गका लागि १३ करोड २८ लाख बजेट छुट्याइएको थियो, जसमध्ये ११ करोड ९३ लाख ९७ हजार रकम खर्च भएको थियो ।
आगामी वर्षमा १० किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने, १५ किलोमिटर ग्राभेल गर्नेलगायतका विषय समेटिएका थिए । तर, अघिल्लो वर्ष भने बमोजिमको प्रगति आव २०६६/०६७ मा हुन सकेन ।
आयोजनाको घोषणा हुँदा आयोजना तीन वर्षभित्र सकिने मध्यकालीन आयोजनाका रुपमा सुरु भएको थियो । तर, तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा घोषणा भएको २ सय किलोमिटर सडकमध्ये १०३ किमि सडक ट्रयाक खोलियो भने ५० किमि सडक मात्रै ग्राभेल भयो । अघिल्लो वर्ष भनिएको १५ किलोमिटर ग्राभेल खोल्ने काम त्यो वर्ष हुन सकेन ।
सुरुवातमा घोषणा हुँदा तोकिएको समयावधिमा आयोजना सकिने छनक देखिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गतका विभिन्न भागको सडक तथा विभिन्न ठाउँका पुल निर्माणको ठेक्का फरक फरक फरक कम्पनीलाई दिएर भइरहेको थियो । तर, आयोजनामा आवश्यक बजेट बिनियोजन समयमा नहुँदा र अन्य विविध कारणले सहिद मार्गको काम ढिला हुँदै गयो ।
आयोजनलाई २०६९/०७० मा सम्पन्न गर्ने गरि थप लम्बाइयो । आव २०६४/०६५ मा तीन वर्षका लागि भनेर शुरु भएको आयोजनाको अबको निर्माण अवधि ५ वर्ष भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा आयोजनाका लागि ९२ करोड रकम बिनियोजन भएको थियो । सो आवमा भएको कामसहित सहिद मार्गको भौतिक प्रगति ३७ प्रतिशत पुगेको थियो ।
तर, आव २०६९/७० मा सक्ने भनेको सडक आयोजना सो वर्ष सकिएन । तोकिएको समयमा नसकिएको सहिद मार्गको निर्माणको कार्यलाई थप समय लम्ब्याइयो । त्यसपश्चात् आयोजनाका लागि बजेट बिनियोजनमा कमी आउनेदेखि विभिन्न निर्माण कम्पनीहरुसँग भएका ठेक्काहरु रद्द हुने भइ नै रहेको छ।
सहिद मार्गको लम्बाई हाल २२० किलोमिटर पुगेको छ भने हालसम्मको कुल खर्च रकम २ अर्ब ६३ करोडभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । हाल ट्रयाक खुल्न बाँकी सडकको लम्बाई १२ किलोमिटर रहेको छ भने चार वटा पुल बन्न बाँकी छ ।
आव २०७०/०७१ अघि ११ पुलको निर्माण भएको सहिद मार्गमा त्यसपछिको भौतिक प्रगति भने न्यून छ । त्यसपछि दुई पुलमात्रै निर्माण भएका छन् । २०७० पछि आव २०७७/०७८ मा झार्ने खोला पुल र आव २०७८/०७९ मा थवाङ खोला पुल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
आयोजनालाई पर्याप्त बजेट भएमा आव २०८४/०८५ मा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजनाका प्रमुख पवन भट्टराई बताउँछन् । तर, पर्याप्त बजेट नहुने हो र निर्माण कम्पनीले उस्तै ढिलासुस्ती गर्ने हो भने आयोजना समयमा पूरा नहुने सम्भावना थप बढेको छ ।
‘जनयुद्धको आधारभूमि’ जोड्ने सडक रुग्ण बन्ने डर
सहिद मार्गअन्तर्गत घोराहीबाट होलीरी हुँदै मुवागाउँ, तिला, घर्तिगाउँ, दुईखोली, थवाङ, खावाङ बगर, काक्री भएर रिघाझुरी, हुकाम हुँदै मैकोटसम्मको सडक खण्ड पर्दछ ।
यसमध्ये हुकामबाट मैकोटसम्मको १२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलन अझैं बाँकी नै छ । ट्रयाक खुलेकामध्ये ७५ प्रतिशत सडकखण्डमा ग्राभेलको काम भइरहेको र बाँकी २५ प्रतिशत सडक धुलाम्मे अवस्थामै रहेको आयोजना प्रमुख भट्टराई बताउँछन् ।
‘हुकाम हुँदै मैकोटसम्मको सडकको डीपीआर गत वर्ष मात्रै भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो आवमा बहुवर्षीय सहमतिमा ठेक्का लगाउने अनुमति लिन गाह्रो छ । आगामी वर्षमा मात्रै यो सडकको ठेक्का खुल्न सक्छ ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि ५० करोड बजेट मात्रै बिनियोजन गरेको छ । ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको १२ किलोमिटर सडकका लागि पनि २ देखि ३ वर्षसम्मको ठेक्का सम्झौता हुनसक्ने भट्टराई बताउँछन् । स्रोत सुनिश्चितता गर्नेदेखि सडकलाई ग्राभेल गराउनेसम्मको काम गर्दा कम्पनीलाई तीन वर्ष लाग्नेछ ।
आयोजनाको सुरुवात भएको १७ वर्षसम्म पनि सहिद मार्गमा कालोपत्रे हुने काम पर्याप्त भएको छैन । सहिद मार्गअन्तर्गतका दुई सडकखण्डको ठेक्का रुग्ण बन्दै गएको छ, जसको लम्बाई ६५ किलोमिटर छ ।
पाँच वर्षअघि ठेक्का लागेको काक्रीदेखि हुकामसम्मको सडक खण्ड र घर्तीगाउँदेखि थवाङसम्मको सडक खण्डको ठेक्का रुग्ण बन्दै गएको हो । काक्रीदेखि हुकामसम्मको सडकखण्डको निर्माणको जिम्मा पप्पु कन्स्ट्रक्सन र कुसेन न्यौपाने जेभीले पाएको थियो । तर, उक्त सडकखण्डको निर्माण पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
घोराहीदेखि होलेरीसम्मको सडक खण्डको निर्माणको काम पाएको भारतीय कम्पनी ‘सिल प्यासेफिक जेभी’ले गरेको काम गुणस्तरहीन भएपछि गत आवमा उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएको थियो ।
सन् २०१८ मा निर्माण सकिएको उक्त सडकको दुई वर्षसम्मको मर्मत सम्भार पनि सोही कम्पनीले गर्ने र त्यसपछि मात्रै सहिद मार्ग आयोजनाले जिम्मा लिने गरि लागेको ठेक्कामा निर्माणको काम गुणस्तरहीन पाइएको थियो ।
अर्कातिर, कम्पनीले ठाउँ ठाउँमा सडक भत्किँदा मर्मत पनि नगरेपछि सम्झौता तोडिएको थियो । उक्त सडकखण्डको निर्माणका लागि सरकारको ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
हाल आयोजनाअन्तर्गत चार पुलको ठेक्का लागेको छ । ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ ठेक्का सम्झौता भएको चार पुल निर्माणको काम पनि उत्तरगंगा गाउँपालिकामा रहेको उत्तरगंगा पुल निर्माणको विषयमा स्थानीयसँग विवाद भएपछि अघि बढ्न सकेको छैन ।
२०७८ मा बाँकी रहेका चार पुल एउटै प्याकेजअन्तर्गत रहेर १८ करोडको लागतमा रुकुम पूर्वमा पर्ने उत्तरगंगा खोला पुल र घट्टे खोला पुल तथा रोल्पाको रिज्बी खोला पुल र लरि छहरा पुलको निर्माण मृत सञ्जिवनी निर्माण सेवा नामक कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
तीन वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने गरि सम्झौता भएको ठेक्काअन्तर्गत पुलको डिजाइनको काम ६ महिनाभित्रमा सक्नुपर्नेमा हालसम्म काम भएको छैन ।
जसकारण तोकिएको समयमा चारवटै पुल नबन्ने वा ठेक्का तोडेर तीनवटा मात्रै पुलको काम अघि बढाउनुपर्ने जोखिम पनि बढिरहेको छ ।
होलेरीदेखि दारबोटसम्मको ३८ किमि कालोपत्रको काम रौताहा पिके जेभी नामक कम्पनीले ७५ करोडको लागतमा गरिरहेको छ । उक्त आयोजना भने आगामी आवसम्ममा सकिने आयोजना प्रमुख भट्टराई बताउँछन् ।
भट्टराईकाअनुसार आगामी वर्षसम्ममा १७० किमि सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लगाउने योजना छ । बहुवर्षीय सहमतिका लागि अनुमति प्राप्त भएमा र राम्रो बजेट बिनियोजन भएमा सोही योजनाअनुसार काम हुने उनी बताउँछन् ।
सरकारले योजनाका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरेमा आव २०८४/०८५ सम्ममा काम सकिनेछ । तर, पर्याप्त बजेट बिनियोजन नभएको अवस्थामा भने सहिद मार्ग कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ टुंगो छैन । आजभन्दा १७ वर्षअघिको योजनाको आधारमा अनुमान गरिएको सम्भावित खर्च पनि बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
‘त्यो बेलाको डीपीआरमा भए अनुसारको नहुन सक्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘हरेक वर्ष भएको मूल्य वृद्धि भएअनुसारको यसमा २५ देखि ३० प्रतिशत लागत बढ्न सक्ने छ । पर्याप्त बजेट नभएकाले नै यस्तो भएको हो । पर्याप्त बजेट नहुनु र लागेका ठेक्कामा निर्माण व्यावसायीको ढिलासुस्तीले गर्नुले आयोजना झन् झन् ढिलो भइरहेको छ ।
निर्माण व्यावसायीले जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यो भएका छैनन् । सरकारको यो सडकखण्डलाई गरेको वेवास्ताले बजेट नआउने र निर्माण कम्पनीले यस्तै गर्ने हो भने आयोजना सम्पन्न हुन थप ढिलाइ हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया