काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरुमा वार्षिक प्रगति ज्यादै न्युन देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा देशभरमा रहेका आयोजनाहरुको अनुगमन गर्दा धेरै जसो आयोजनाहरुमा वार्षिक प्रगति तथा लक्ष्य प्राप्तिको तुलनामा हुने प्रगति न्यून देखिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले देशभर रहेका २४ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, १८ रुपान्तरणकारी आयोजना र २१ अन्य राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना गरि कुल ६३ आयोजनाहरुलाई मासिक रुपमा प्रगति विवरण लिने गरि अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गराएको थियो । जसमध्ये ६० वटा आयोजनाले कार्य योजना प्रविष्टि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, जम्मा ३९ आयोजनाले मात्रै वार्षिक भौतिक र वित्तीय प्रगति अनुगमन प्रणालीमा राखेका छन् ।

कुल आयोजनामध्ये ३६ वटा पूर्वाधार, आर्थिक क्षेत्रका १४, सामाजिक क्षेत्रका ९ वटा र शासकीय सुधारका ४ वटा आयोजना छन् । यसमध्ये सबैभन्दा न्यून प्रगति पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा रहेको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गतका आयोजनाहरुमध्ये कुल लक्ष्य प्राप्तिको तुलनामा उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) ३० प्रतिशत भौतिक तथा आर्थिक प्रगति भएको छ । त्यस्तै, अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा ०.९४९ प्रतिशत भौतिक तथा आर्थिक, उत्तर दक्षिण कालिगण्डकी कोरिडोर लोकमार्ग जोमसोममा भौतिक प्रगति ७२ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ६८ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण (कोशी लोकमार्ग) मा भौतिक प्रगति ४५ र आर्थिक प्रगति ३६.६९, काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग भौतिक प्रगति २१.१८ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति १९.५८ प्रतिशत देखिएको छ ।

त्यस्तै, गल्छी त्रिशुली मैलुंग स्याफ्रुबेन्शी रसुवागढी सडक आयोजना भौतिक तथा आर्थिक प्रगति ५२.१५ प्रतिशत, नागढुंगा सुरुङमार्ग ४३ प्रतिशत भौतिक र ४८ प्रतिशत आर्थिक प्रगति, नेपाल भारत विद्युत प्रसारण आयोजना ७७.९९ प्रतिशत भौतिक र ७५.१४ प्रतिशत आर्थिक, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग ६४.१६ प्रतिशत भौतिक र ६९.७९ प्रतिशत आर्थिक, विशेष भवन निर्माण आयोजना ७९.७ प्रतिशत भौतिक र ६१.८ प्रतिशत आर्थिक प्रगति, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ७५.५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६८ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको देखिएको छ ।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ५७ प्रशित भौतिक र ४१.९२ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ । त्यस्तै, मदन भण्डारी राजमार्ग ३७ प्रतिशत भौतिक तथा आर्थिक प्रगति, महाकाली सिंचाई आयोजना १५.७३ प्रतिशत भौतिक तथा आर्थक प्रगति, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना ५८.५ प्रतिशत भौतिक तथा आर्थिक प्रगति भएको देखिएको छ । राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्र ४० प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको देखिएको छ ।

त्यस्तै, रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना ३८.५ प्रतिशत भौतिक तथा आर्थिक प्रगति, सासेक मुग्लिंग पोखरा सडक ३.७८३ प्रतिशत भौतिक र २४.८ प्रतिशत आर्थिक, सिक्टा सिंचाई आयोजना ७३.५ प्रतिशत भौतिक र ७५.९३ प्रतिशत आर्थिक प्रगति, सुनकोशी मरिन डाइभर्सजन आयोजना ७.६ प्रतिशत भौतिक र ७.५७ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको देखिएको छ ।
हुलाकी राजमार्गमा कुल लक्ष्य प्राप्तीमध्ये ८१.१२ प्रतिशत भौतिक प्रगती र ८०.०३ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रबाहेक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा कुल लक्ष्य प्राप्तिको तुलनामा ७४.५७ प्रतिशत भौतिक र ८१.६९ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ६६.६३ प्रतिशत भौतिक र ३७.८३ प्रतिशत आर्थिक, नयाँ शहर विकास आयोजनामा २४.६१ प्रतिशत भौतिक र २५ प्रतिशत आर्थित, निजगढ विमानस्थलमा आर्थिक र भौतिक दुवै प्रगति शून्य, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलमा ९८ प्रतिशत भौतिक र ७४.८१ प्रतिशत आर्थिक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ८३ प्रतिशत भौतिक र ७९.७७ प्रतिशत आर्थिक, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ७५.७६ प्रतिशत भौतिक ६७.३२ प्रतिशत आर्थिक प्रगति रहेको छ । त्यस्तै, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा ९७ प्रतिशत भौतिक र ५७ प्रतिशत आर्थिक, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रममा ५४.६ प्रतिशत भौतिक र ९९.९६ प्रतिशत आर्थिक प्रगती भएको छ ।

गत आवमा दुई आयोजनामा शत प्रतिशत प्रगति

गत आवमा लिइएको लक्ष्यमध्ये शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति गर्नेमा हुलाकी राजमार्ग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रम मात्रै रहेका छन् । दुवै आयोजनामा गत आवमा आर्थिक र भौतिक प्रगति शत प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र स्वास्थ्य बिमा बोर्डको भौतिक प्रगति ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको छ । गत आवमा शून्य प्रगति हुने आयोजनामा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ ।

यी बाहेक सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना (१७.१५ प्रतिशत), सासेक–मुंल्लिंग पोखरा सडक (३० प्रतिशत), रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना (४६.१५) र अपर अरुण जलविद्युत आयोजना (३९.०१)मा ५० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको छ ।

शतप्रतिशत प्रगति एउटा आयोजनामा, १४ आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम

सबै आयोजनाहरुमध्येमा कुल लक्ष्यको तुलनामा शत प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने आयोजना माथिल्लो तामाकोशी आयोजना मात्रै रहेको छ ।

८० देखि ९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गर्ने आयोजनाहरु ९ वटा रहेका छन् । यसमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना, राष्ट्रिपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि योजना, स्थलगत नापी तथा भू–उपयोग व्यवस्थापन कार्यक्रम र हुलाकी राजमार्ग रहेका छन् ।

कुल लक्ष्य प्राप्तीमा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगती गर्ने आयोजनाहरु १४ वटा रहेको छन् ।

वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २१ वटा आयोजनाहरुको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रगति भएको छ । त्यस्तै, ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म प्रगति गर्ने आयोजनाहरु १३ वटा रहेका छन् ।

५० प्रतिशतभन्दा कम वार्षिक लक्ष्य प्राप्ती गर्ने आयोजनाहरु ५ वटा रहेका छन् भने कार्ययोजना प्रविष्टि गर्ने तर समष्टिगत प्रगति नराख्ने आयोजनाहरु २१ वटा रहेको अनुगमनमा देखिएको छ । सँगै कार्ययोजना नै प्रविष्टि नगर्ने आयोजनाहरु २ वटा रहेका छन् । जसमा राजमार्ग स्तोरन्न्ती तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम र प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तोरन्नती कार्यक्रम रहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ५८ वटा आयोजनाहरुका ४१५ क्रियाकलापहरु सुरु हुनुपर्ने थियो । तर, गत वर्ष ५३ वटा कार्य भने सुरु हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सूरु भएकामध्ये ३२.८ प्रतिशत अर्थात १३६ वटा कार्य सम्पन्न भएका छन् भने २२३ वटाको काम भइरहेको छ ।

गत आवको असार मशान्तसम्ममा पुरा हुनुपर्ने ८७१ वटा माइलस्टोनमध्ये ३९.१५ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । असार महनिासम्म सम्पन्न हुनुपर्नेमा सुरु नै नभएका १७१ माइलस्टोन रहेका छन् भने असारमा सम्पन्न नभएको तर काम भइरहेका ३५९ वटा छन् ।

माइलस्टोनका कामहरु सुरु नै नहुनुका सबैभन्दा प्रमुख कारणहरुमा बजेन व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चितता नहुनु, खरिद प्रक्रियामा ढिलाई हुनु, अध्ययन÷सर्वेक्षण पुरा नहुनुजस्ता कारणहरु रहेका छन् । ११ वटा माइलस्टोन बजेट व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा सुरु भएका छैनन् । त्यस्तै, १९ वटा माइलस्टोन खरिद प्रत्रियामा ढिलाईका कारण माइलस्टोन पुरा गर्ने सुरु हुन सकेका छैनन् । १६ वटा माइलस्टोन भने अध्ययन तथा सर्वेक्षण पुरा नभएका कारण सुरु हुन सकेको छैन् ।

३८ वटा ठेक्का लागेन

गत आवमा यी सबै आयोजनाहरुमध्येबाट लाग्नुपर्ने ठेक्काको संख्या १६० थियो । तर, त्यसमध्ये १२२ वटा मात्रै ठेक्का लागेको छ । ३८.५ ठेक्क भने गत वर्षमा लाग्न सकेको छैन ।

यसमा अपर अरुण, उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर), उत्तर दक्षिण (कालिगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना र सिक्टा सिचाई आयोजनाका कुनै पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

सबैभन्दा धेरै ठेक्का भने भेरी बबई डाइभर्सजन आयोजनाको लागेको छ । गत आवमा उक्त आयोजनाको ९५ वटा ठेक्का लागेको थियो ।

२१ आयोजनाले बुझाएनन् प्रगति विवरण

अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा कार्ययोजना प्रविष्टि गरे पनि २१ आयोजनाले समष्टिगत प्रगति विवरण राखेका छैनन् । जसमध्ये एक मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल पनि रहेको छ ।

यसरी प्रगति विवरण नबुझाउने आयोजनाहरुमा सबैभन्दा धेरै ११ वटा आयोजनाहरु पूर्वाधार क्षेत्रका छन् । सामाजिक र शासकीय सुधार क्षेत्र ३/३ वटा आयोजनाले पनि प्रगति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, आर्थिक क्षेत्रका ४ आयोजनाहरुले पनि प्रगति विवरण बुझाएका छैनन् ।

भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण नबुझाएका पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाहरुमा मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल, रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पूल पुलेसा संरक्षण आयोजना, बबई सिचाई आयोजना, स्थानीय सडक पुल निर्माण, क्षेत्रिय व्यापारिक मार्ग विस्तार, समृद्ध तराई मधेश विशेष कार्यक्रम, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बागमती सुधार आयोजना, क्षेत्रिय शहरी विकास कार्यक्रमलगायत रहेका छन् ।

त्यस्तै, सामाजिक क्षेत्रका एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र कोभिड नियन्त्रण रोकथाम कार्यक्रम रहेका छन् भने शासकिय सुधारका क्षेत्रमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम र स्थानीय तह प्रशासकिय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रहेका छन् ।

आर्थिक क्षेत्रका पनि चार आयोजनाले विवरण पेस गरेका छन् । यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, जग्गा प्रशासन सुदृढिकरण तथा अनौपचारिक भूसम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम, औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण तथा प्रणाली सुधार कार्यक्रम रहेका छन् ।