काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरुमा भौतिक पूर्वाधारका थुप्रै योजनाहरु समेटिएका छन् ।

देशमा रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तीव्र गतिमा काम गर्नेदेखि जलमार्ग तथा पानीजहाज सञ्चालन गर्नेजस्ता विभिन्न पूर्वाधारकेन्द्रित प्रतिवद्धता दलहरुले सार्वजनिक गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक गरेका फरक फरक घोषणापत्रमा पूर्वाधारका पनि फरक फरक एजेण्डा समेटिएका छन् । यता नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा पनि भौतिक पूर्वाधारकेन्द्रित एजेण्डाहरुको कुनै कमी छैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि पूर्वाधारमा सडकदेखि विमानस्थलको विषयलाई समेटेको छ ।

गठबन्धनका दलहरुको घोषणापत्रमा पूर्वाधार

कांग्रेसहित एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी रहेको सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरेका छुट्टा छुट्टै घोषणापत्रहरुमा फरक फरक भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु समेटिएका छन् ।

पाँच वर्षका लागि लक्ष्य तय गर्दै सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा कांग्रेसले गठबन्धनभित्रका अरु दलको भन्दा केही नविनतम् र सम्भव भएका आयोजनाहरु समेटिएका छन् । कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत आधा घण्टाभित्र पक्की सडक पुग्ने जनसंख्या ७५ प्रतिशत पुर्याउने, सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको संख्या ५५ प्रतिशत पुर्याउने र हाल देशमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि २४ घण्टालाई तीन चरण (८-८-८) मा विभाजन गरेर निर्माण परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति लिने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ ।

रेलमार्गको विषयमा कांग्रेसले मेची-काली रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ राखेर निर्माण कार्य अघि बढाउने तथा हुलाकी, मध्य पहाडी र उत्तर दक्षिण कोरिडोरजस्ता सडक खण्डको काम सम्पन्न गर्ने एजेण्डा कांग्रेसले घोषणा पत्रमै समेटेको छ । सडक पूर्वाधारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुरुङ मार्ग र बिशिष्ट प्रकारका पुलहरुको निर्माण गरिने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्रमा भने रेलमार्गदेखि जलमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

घोषणा पत्रमा पूर्व पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माार्ण कार्य समयमै सक्ने, वीरगञ्ज-काठमाडौं, रसुवगढी-काठमाडौं, पोखरा-लुम्बिनीमा विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । सँगै पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्जजस्ता शहरमा मेट्रो र मोनोरेल, ट्रलीजस्ता यातायात सञ्चालन गर्ने, चक्रपथ वरिपरि र बुढानिलकण्ठ-सानेपा तथा थानकोट-साँगा खण्डमा मेट्रो रेल र काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेल निर्माण कार्य अघि बढाइने घोषणा पत्रमा जनाइएको छ ।

पार्टीले कोशी, गण्डकी, कर्णालीलगायतका प्रमुख नदीहरुमा जलमार्ग विकासका लागि आवश्यक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

गठबन्धनभित्रको नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र सबैभन्दा महत्त्वकांक्षी किसिमका एजेण्डाहरु समेट्दै सार्वजनिक भएको छ । देशमा थप चारवटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि रासायनिक मलको कारखाना तथा देशभरको नदीनाला जोडेर ‘नेपालको पानी नेपालमै’ कार्यक्रममार्फत ‘पूर्व-पश्चिम मेघा शहर’ बनाउनेजस्ता महत्त्वकांक्षी पूर्वाधार योजनाहरु एकीकृत समाजवादीको घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।

पार्टीले घोषणापत्रमा चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा रहेका विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहल गरिने नेकपा एसले जनाएको छ । सँगै पार्टीले देशका ठूला नदी, नहर तथा तालहरुमा साना पानीजहाज सञ्चालन गरिने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सडक पूर्वाधारअन्तर्गत काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग तीन वर्षभित्र सक्ने, पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनको बनाउने, मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नती गर्ने, मदन भण्डारी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेजस्ता घोषणा नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेको छ ।

तराई/मधेश र भित्री तराईको कृषिभूमि सिचाई गर्न तमोर-मोरङ, सुनकोसी-कमला र सुनकोसी-मरिन-बागमती, कालीगण्डकी-तिनाउ, राप्ती-सुराई,भेरी-बबई,पश्चिम सेती-कैलाली-पाण्डुन,शारदा नदीलगायतमा डाइभर्सनको योजना अघि बढाइने घोषणापत्रमै समेटिएको छ ।

सँगै ‘नेपालको पानी नेपालमै’ भन्ने अवरधारणलाई सार्थकता दिनेभन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नदीलाई एकअर्कासँग जोडेर ‘पूर्व-पश्चिम मेघा शहर’ बनाउने र खानेपानी तथा जलमार्गको विकास गर्ने दीर्घकालिन सोचका साथ यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने घोषणा गरेको छ ।

एमालेको घोषणपत्रः पूर्वाधारमा रेलदेखि जलमार्ग

नेकपा एमाले आफ्नो घोषणापत्रमा देशमा राजमार्ग, रेलमार्ग, सहरी केवलकार, पहानीजहाजजस्ता थुप्रै पूर्वाधार योजनाहरु अघि सारेको छ । एमालेले निर्माणधीन राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक महत्वका राजमार्ग र आर्थिक समृद्धिको केन्द्र जोड्ने सडकको सम्पूर्ण निर्माण कार्य आगामी पाँच वर्षमै सक्ने घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

हरेक वडालाई पालिका केन्द्रसँग र पालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडकको निर्माण गरिनेदेखि सडकलाई सिधा बनाउने, आधुनिक सुरुङको निर्माण गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता एमालेले लिएको छ ।

एमालेले पुर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरि रेल सञ्चालन गर्ने, निजगढ बुटवल खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाउनेजस्ता पूर्वाधार एजेण्डा अघि सारेको छ । सँगै रसुवागढी-काठमाडौं रेलमाग र वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण कार्य सुरु गर्ने, सबै महानगरहरुमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने जस्ता यातायात पूर्वाधारका एजेण्डा एमालेले अघि सारेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन वर्षभित्र मेचीदेखि महाकालीसम्मको महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तराष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नती गर्नेदेखि पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु परिवर्तनलाई समानुकुलन र अनुकुलन गर्ने गरि काम गर्ने जस्ता एजेन्डा अघि सारेको छ । मेची महाकाली हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौ. जुम्ला राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने, कोशी तथा नारायणी नदिमा जलमार्ग यातायात सञ्जाल निर्माण गर्ने, सात प्रदेशमा स्मार्ट शहर र स्मार्ट गाउँ निर्माण गर्नेजस्ता एजेन्डाहरु राप्रपाले घोषणा पत्रमा अघि सारेको छ ।

घोषणापत्रमा योजनाः दलहरूको कल्पनाशीलताको प्रस्तुती मात्रै

विभिन्न दलहरुले प्रस्तुत गरेका घोषणापत्रमा कतिपय आयोजनाहरु विगतका निर्वाचनमा समेटिएका विषयहरु रहेका छन् ।
२०७४ कै चुनाव केन्द्रित घोषणापत्रमा भएका आयोजनाहरु पनि यसपटक समेटिएका छन् ।

विगतमै रहेका जलमार्ग, रेलमार्गजस्ता आयोजनाहरुलाई पुनः विशेष प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा समेटिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनकै क्रममा सम्पन्न हुने प्रतिबद्धताका साथ प्रस्तुत भएका र हालसम्म पनि पूर्णता नपाएका आयोजनाहरुलाई पनि यसपटक दलहरुले घोषणा पत्रमा पुनः पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बाचाका साथ प्रस्तुत गरेका छन् ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री दलहरुको घोषणापत्रको तात्पर्य कल्पनाशीलता कुन हदसम्म पुग्न सक्छ भन्ने विषयको प्रस्तुति भएको बताउँछन् । महत्त्वकांक्षी आयोजनाहरु समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले आफूसँग भएको कल्पनाशीलताको प्रस्तुतिमात्र गरेको उनले बताए ।

‘विकास निर्माणका लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विकासोन्मुख देशमा विकास निर्माण पूर्वाधार आवश्यक हो । तर, घोषणापत्रमा दलहरुले आफ्नो कल्पनाशीलताको प्रस्तुतिमात्रै गरेका छन् । महत्त्वकांषी आयोजनाहरु समेटिनु त्यहि कल्पनाशीलताको परिणाम हो ।’