काठमाडौं । तीन वर्षअघि दोलखामा निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको फिल्म सिटीको काम लगानी अभावमा अलपत्र परेको छ । चलचित्र विकास बोर्डकाअनुसार आवश्यक लगानीको अभावमा तीन वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म प्रवेशद्वार र सूचना केन्द्रको मात्रै काम सकिएको छ ।
२०६१ सालमा नेपालमा फिल्म सिटी बनाउने भन्दै गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनपछि छानिएको काठमाडौंको टोखा क्षेत्रमा काम नभएपछि २०६९ मा दोलखामा फिल्म सिटी बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । चलचित्र विकास बोर्डले दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको ९ नम्बर वडामा रहेको डाङडुङे डाँडामा फिल्म सिटी बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।
उक्त अध्ययनमा सभ्मावना भएको पाइएसँगै २०७३ मा नै दोलखामा फिल्म सिटी बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । २०७३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि स्थानीय सेतीदेवी दाँदर सामुदायिक वनको जग्गा चलचित्र विकास बोर्डलाई भाडामा उपभोग गर्न दिने सम्झौता भएको थियो । एक वर्षपछि ३ फाल्गुन २०७४ मा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले उक्त आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।
शिलान्यासका क्रममा फिल्म सिटीको निर्माण २०७६ मा नै सुरु हुने बताइएको थियो ।
२०७६ मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको फिल्म सिटी निर्माणको काममा त्यसयता खासै प्रगति हुन सकेको छैन । डीपीआर तयार गर्दा १५ सय हेक्टर जग्गामा बन्ने फिल्म सिटीका लागि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक हुने देखिएको थियो ।
‘पीपीपी’ मोडलमा निर्माण गरिने बताइएको फिल्म सिटीका लागि आवश्यक लगानी नआउँदा हालसम्म काम अघि बढेको विकास बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
विकास बार्डका प्रशासनिक अधिकारी दिनेश बानियाँकाअनुसार फिल्म सिटी निर्माणका लागि चलचित्र विकास बोर्डले आवश्यक पर्ने जग्गा लिने सम्झौता भइसकेको छ । त्यस बाहेकका काममा भने फिल्म सिटी निर्माण हुने क्षेत्रमा स्थानीय प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटमा प्रवेशद्वार र सूचना केन्द्रको मात्रै निर्माण भएको छ ।
बानियाँ भन्छन्, ‘विकास बोर्ड आफैंले यो बनाउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारबाट आवश्यक बजेट वा अन्य क्षेत्रबाट लगानी नहुँदासम्म काम अघि बढ्ने अवस्था छैन ।’
केन्द्र सरकारबाट छैन बजेट, प्रदेशको बजेटबाट सूचना केन्द्र र प्रवेशद्वार
फिल्म सिटी निर्माण गरिने घोषणा र शिलान्याससम्मको काम भइसकेतापनि केन्द्र सरकारले यो आयोजनाका लागि हालसम्म बजेट बिनियोजन नगरेको बानियाँ बताउँछन् । केन्द्र सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदासम्म कुनै पनि रुपमा काम अघि बढ्ने अवस्था नभएको उनले जिकिर गरे ।
शिलान्यासपछि भएको प्रगतीका रुपमा उल्लेख गरिने प्रवेशद्वार र सूचनाकेन्द्रको निर्माण पनि बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशले दोखलामा फिल्म सिटी निर्माणका लागि भन्दै छुट्याएको २ करोडबाट यसको निर्माण गरिएको बानियाँले बताए ।
‘प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटबाट यति बनेको छ,’ बानियाँ भन्छन्, ‘त्यो बाहेक अरु काम भएको छैन् । यो ठूलो आयोजना हो । यसका लागि अर्बौ बजेट अवश्यक छ । तर, प्रदेश सरकारको करोडमा बजेट बिनियोजन भएको छ । केन्द्र सरकारबाट यसमा कुनै पनि लगानी नै भएको छैन् ।’
विकास बोर्डको योजनाअनुसार फिल्म सिटीको निर्माण हुने हो भने यो क्षेत्रमा फिल्म छायांकनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरु उपलब्ध हुन्छन् । एउटा फिल्म निर्माण गरिरहनका लागि आवश्यक पर्ने लोकेसनमा आउटडोरदेखि इनडोर सबै किसिमका सुधिवाहरु यहाँ उपलब्ध गराइने किसिमको योजना बनाइएको छ ।
फिल्म निर्माणमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक सेवा सुविधादेखि अन्य पूर्वाधारहरु पनि यहाँ उपलब्ध हुनेछन् । प्रोडक्सनदेखि पोस्ट प्रोडक्सनसम्मका सम्पूर्ण कामहरु हुने किसिमको पूर्वाधार तयार गरिने योजना रहेको छ ।
तर, लगानीको अभावका कारण काम भने अघि बढ्न सकेको छैन् ।
केन्द्र सरकारको बजेटमा हालसम्म कुनै रकम बिनियोजन नभएपछि हरेक पार्टीको सरकारले नयाँ आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा फिल्म सिटीको विषयलाई समावेश गरिरहेको छ । तर, बजेट बिनियोजनको पाटोमा भने केन्द्र सरकारबाट फिल्म सिटीतर्फ खासै उत्साह देखिएको छैन् ।
उनी भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो । यो आर्थिक वर्षमा पनि केही मात्रामा बजेट बिनियोजन गरेको छ । तर, त्यसले आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने अवस्था छैन् । बृहत आयोजना भएका कारण यसमा लगानी पनि बृहत चाहिन्छ ।’
स्वदेशी लगानीमा मात्रै निर्माण गर्न नसक्ने हुँदा फिल्म सिटी निर्माण गर्न लगानी जुटाउने सोचले २०७५ चैतको लगानी सम्मेलनमा फिल्म सिटीको आयोजनालाई प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सरकारको सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडलमा निर्माण गर्ने सोचअनुसार लगानी सम्मेलनमा समावेश गरिएको आयोजनाले त्यो बेला खासै लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित भने गर्न सकेको थिएन ।
वैदेशिक लगानी आवश्यकः विकास बोर्ड
विकास बोर्डका प्रशासनिक अधिकारी बानियाँ फिल्म सिटीको निर्माण सानो लगानीले नहुने विषय भएकाले यसमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने भएको बताउँछन् ।
केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकारबाट हुने लगानीले आयोजनालाई सम्पन्न गर्न वर्षौ लाग्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकमुष्ट वैदेशिक लगानी भित्राएर आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सकिने उनी बताउँछन् ।
‘बजेटको अभावका कारणले काम अघि बढेको छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘१/२ करोडमा हुने कुरा पनि होइन । हामीले देखेको सम्भावना यसमा वैदेशिक लागनी भित्राएर काम अघि बढाउन सकिन्छ ।’
फिल्म निर्माणको सम्पूर्ण काम गरिने, फिल्म टुरिजमको विकास गर्नेजस्ता लक्ष्य लिएर तयार गरिएको योजना बजेट नहुँदा अलपभत्र परेको अवस्था छ ।
यस्तोमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा नीजि लगानीकर्ताहरुले पनि यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक पर्ने विकास बोर्डका अधिकारीहरुको भनाई छ । नेपालमा फिल्म निर्माणको कार्यमा ‘माइलस्टोन’ बन्ने सम्भावना बोकेको योजना बजेटकै अभावमा यतिकै रहन नहुने उनीहरु बताउँछन् ।
एउटैलाई लगानी नजुट्दा सातै प्रदेशमा फिल्ट सिटी बनाउने एमालेको घोषाणा
आवश्यक अध्ययन गरेरै सुरु भएको दोलखाको फिल्म सिटी लगानीको अभावमा अलपत्र परेको बेला आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनको लागि प्रस्तुत गरिएको घोषणा पत्रमा भने नेकपा एमालेले सातै प्रदेशमा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता अघि सारेको छ ।
शिलान्यास भएर डिपिआर तयार भएर पनि लगानी अभावमा दोखलामा बन्ने फिल्म सिटी अलपत्र भइरहँदा एमालेले भने सबै प्रदेशमा फिल्म सिटी बनाउने आश्वासन अघि सारेको हो ।
नेकपा एमालेले नेपाली चलचित्रको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तार गर्नका लागि सम्भावना भएका सबै प्रदेशमा फिल्म सिटी निर्माण गरिने जनाएको छ । घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली चलचित्रको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तार गरिनेछ । सम्भावनाका आधारमा सबै प्रदेशमा फिल्म सिटी निर्माण गरिने छ ।’
प्रतिक्रिया