काठमाडौं । एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले नदी किनारामा रहेका घरटहरा तथा निर्माण सामग्रीलाई हटाउन सूचना दिएको ८ दिनपछि सोमबार (आज) काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा तनाव सिर्जना भएको छ ।
थापाथलिस्थित सुकुम्बासी बस्तीका संरचना हटाउने भन्दै सोमबार काठमाडौं महानगरको डोजर त्यस क्षेत्रमा पुगेको थियो । केही सुरक्षाकर्मीसहित पुगेको महानगरको टोलीमाथि सुकुम्बासी बस्तिका स्थानीयले ढुंगामुढा गरे ।
महानगर प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीमाथि घरेलु हातहतियारसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्रीविरुद्धमा चर्को नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरुले आफूहरुलाई जबरजस्ती हटाउन नमिल्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि महानगर पछि हटेको थियो । थापाथली करिडोरको बस्तीमा १३८ घर रहेको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगकाअनुसार हाल देशभरका ६७३ स्थानीय तहमा लगत संकलनको काम भइरहेको छ । थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा पनि लगत संकलन गरेर सुकुम्बासी भए नभएको प्रमाणिकरण गर्न बाँकी रहँदै बल प्रयोग गर्न नहुने आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्का बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिलाई पत्राचार गरेका थियौं । अहिले लगत संकलन गरेर प्रमाणीकरणपछि मिल्नेलाई त्यहि र नमिल्नेलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । कतिपयले जग्गा नै नपाउन पनि सक्छन् । तर, अहिले नै त्यहाँ बल प्रयोग कसरी भयो, कसले गर्यो भन्ने हो ।’
आयोगलाई महानगरपालिकाले सो क्षेत्रमा बस्ती हटाउन खोजेको विषयमा जानकारी नभएको उनले बताए ।
सुकुम्बासी समस्यालाई लिएर सोमबारको घटना नौलो भने होइन । समय समयमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्ने र स्थानीयले बिरोध गर्ने विगतमा पनि भइरहेको छ । हालसम्म नेपालमा फरक फरक सरकारले १३ वटा आयोग गठन गरेर भूमिसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने भने पनि सो समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
१४ आयोग गठन, समस्या उस्तै
२०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेका थिए । तर, उक्त आयोग नयाँ सरकार बनेसँगै खारेज भयो ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले २०७८ भदौ ३० मा पुनः सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन, २०७८’ गर्यो । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठन भएको यो १४ औं आयोग हो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी केशव निरौलालाई दियो । निरौला सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या समाधान गठनका लागि बनेको आयोगका २१ औं अध्यक्ष हुन् ।
हरेक पटक नयाँ आयोग गठन भएपछि समस्या समाधानको काम पुनः शून्यबाटै सुरु गर्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि देखा पर्यो । आयोग गठन भएको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत लगत संकलनको काम सकिएको छैन । आयोगका प्रवक्ता खड्काकाअनुसार हालसम्म ९६१ पुर्जा वितरण भएको छ । त्यस्तै, आयोगले ६७३ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर लगत संकलन गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
‘हामी लगत संकलनको प्रक्रियामा छौं,’ खड्काले भने, ‘निर्वाचन आचार संहिताका कारण काम गर्न पाएका थिएनौं । तर, अब पुनः काम शुरु भइसकेको छ ।’
खड्का विगतमा गठन भएका आयोगले काम नगरेको, निवेदन थुपारेर राखेको र प्रक्रियालाई अघि नबढाएको आरोप लगाउँछन् । जसले गर्दा विगतमा गठन भएका आयोगले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा खास प्रगति गर्न नसकेको उनको जिकिर छ ।
‘अहिले १२ देखि १३ लाख फारम भरिएको छ । ७ लाख जति रेकर्डलाई विद्युतीय माध्यममा राखिएको छ । ६७३ वटा स्थानीय तहबाट सम्पूर्ण तथ्यांक आउँछ’ उनले भने ।
अहिलेको आयोगले हालसम्म कति जग्गा वितरण गर्यो भन्नेबारे यकिन तथ्यांकसमेत छैन । आयोगले विभिन्न निकायमा तथ्यांकका लागि पत्राचार गरे पनि विवरण नभएको उनी बताउँछन् ।
‘हामीले तथ्यांक मागेका छौं । लगत संकलन सकिएपछि एक महिनामा ५० हजार जनालाई जग्गा वितरण गर्न सकिने गरि काम भइरहेको छ’ उनले भने ।
यसअघि ओली सरकारले गठन गरेको आयोगले १६ महिनाको अवधिमा २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर,आयोगले अधुरो लगत संकलन गर्नेभन्दा बाहेक उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेन । उक्त आयोगभन्दा अगाडि बनेका आयोगहरुले देशभरमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि १ लाख ४८ हजार विघा जग्गा वितरण गरेको ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगका सदस्य जगत देउजा बताउँछन् । तर, त्यसपछि भने ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले खास काम गर्न सकेन ।
१२ देखि १३ लाख भूमिहीन/ सकुम्बासी, आयोग राजनीतिक भर्ती केन्द्र
प्रवक्ता खड्काका अनुसार हालसम्म भूमिहीन/सुकुम्बासीको नाममा १२ देखि १३ लाखसम्म फारम भरिएका छन् । सम्पूर्ण क्षेत्रबाट लगत संकलन हुँदा १५ लाखसम्म निवेदन पर्ने देखिएको उनी बताउँछन् । ‘त्यसो हुँदा काँटछाँट गरेर प्रमाणीकरण गर्दा १२ देखि १३ लाख सुकुम्बासी हुन्छन्’ उनले भने ।
पटक पटक एउटै समस्या समाधानका लागि आयोग गठन हुँदा पनि समस्या उस्तै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा देशभर करिब १४ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरु रहेको तथ्यांक छ ।
०४७ मंसिर ९ गते सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहिलो आयोग बनेको थियो । त्यसपछि हालसम्म १४ आयोग बनिसके । तर, ३२ वर्षसम्म पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
आयोगहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रका बन्ने गरेका छन् ।
ओली सरकारले चितवनमा मेयरमा पराजित भएका एमाले नेता देवी ज्ञवालीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाएको थियो । त्यतिबेला आयोगले जिल्ला समितिहरु बिस्तार गर्दा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप वपक्षीहरुले लगाएका थिए । अहिले पनि सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्तालाई विभिन्न जिल्ला समितिमा भर्ति गराइएको छ ।
पटक पटक आयोग बन्दा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसक्दा सोमबार थापाथलीमा भएजस्ता घट्नाहरु समय समयमा देखिन्छन् ।
आयोगका प्रवक्ता खड्का भने विगतमा बनेका आयोगहरुले काम नगरेकाले समस्या उस्तै रहेको बताउँदै यसपटक त्यस्तो नहुने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘निवेदन थुपारेर राख्ने, काम नै अघि नबढ्ने अवस्था थियो । सबै काम सकिएपछि हामी प्रमाणीकरण गरेर जग्गा वितरण गर्ने छौं ।’
प्रतिक्रिया