बैंक ग्यारेन्टी, एलसी, पोष्ट डेटेड चेक (पीडीसी) जस्ता उपकरण प्रयोग गर्दै भएको उधारो कारोबारलाई रिसियभल्स गणना गरेर चालू पुँजी प्रकृतिको दिन मिल्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सके बैंकबाट कर्जा लिँदै उधारो बाँढ्ने प्रवृत्ति र कर्जा दुरुपयोग रोकिने व्यवसायीको तर्क छ ।
काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहितामा लेनदन व्यवहार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ । तर, कयौं उद्योगी व्यवसायीलाई उधारो कसरी असुल गर्ने भन्ने विषयमा कानूनी जानकारी नै छैन ।
गत मंगलबार आत्मदाह गरेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले संहिताको परिच्छेद १५ मा भएको व्यवस्था अनुसार उधारो असुल गर्न कानूनी प्रक्रिया शुरु गरेको भए सायद दुःखद घटना टर्न सक्थ्यो ।
संहिताको व्यवस्था अनुसार आचार्यको कम्पनीले उत्पादन गरेको समान लिएर रकम चुक्ता नगर्ने कम्पनी र व्यक्ति विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्थे । तर, आचार्यले आत्मदाह गर्नु अगाडि लेखेको सुशासड नोटमा कानून अनुसार उधारो असुलको प्रक्रिया शुरु गरेको उल्लेख गरेका छैनन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अदालतबाट न्याय पाउन समय लाग्ने र बजारमा व्यवसायीसँग सम्बन्ध पनि बिग्रने हुँदा धेरै व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न नचाहने बताउँछन्।
‘यदी लेनदेन सम्बन्धी कारोबार हेर्ने अधिकार सम्पन्न न्यायाधीकरण स्थापना भएको भए प्रेम जस्ता साना उद्यमीले छिटो न्याय पाउन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो,’गोल्छाले भने,‘मुलुकी देवानी संहितामा भएको व्यवस्थाका विषयमा धेरै उद्योगी व्यवसायीलाई थाहा पनि छैन । जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर तत्कालै न्याय पाँइदैन भन्ने लागेर पनि केही व्यवसायीहरु मुद्दा प्रक्रियामा जाँदैनन् ’
मुलुकी देवानी संहिताले बजारमा फसेका उधारो उठाउन सकिने कानूनी आधार दिएको छ । संहिताको दफा ४७४ को उपदफा १ मा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरुबीच कुनै शर्त राखि कुनै रकम वा वस्तु लिनु दिनु गरेमा निजहरु बीच लेनदेन भएको मानिने उल्लेख छ ।
संहिताको दफा ४७४ को उपदफा २ मा दुई पक्ष बीच लेनदेन भएकोमा रकम वा बस्तु लिनेले रकम वा बस्तु दिनेलाई त्यस्तो रकम वा बस्तु फिर्ता गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
संहिताको दफा ४७५ मा कुनै व्यक्तिले कसैलाई रकम वा बस्तु दिनु पर्ने भए त्यस्तो दायित्वलाई व्यक्तिले ऋण लिए सरह मानिने कानूनी व्यवस्था छ । र, त्यस्तो व्यक्तिले लेनदेन सम्बन्धी कानून अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो रकम वा बस्तु फिर्ता गर्नु पर्ने संहितामा उल्लेख छ ।
संहिताको दफा ४८८ मा कसैले यस परिच्छेद बमोजिमको रीत पुर्याई लिखत नगरे पनि कुनै लिखत, बैङ्किङ्ग कारोबार, विनिमय अधिकारपत्र, चेक, भौचरबाट वा बही खातामा लेखिएको व्यहोराबाट कुनै व्यक्तिसँग लेनदेन भएको कुरा देखिन आएमा अदालतले त्यस्तो लिखत, बैङ्किङ्ग कारोबार, विनिमय अधिकारपत्र, चेक, भौचरबाट वा बही खातामा लेखिएको आधारमा नालिस गर्ने व्यक्तिलाई ऋणीबाट त्यस्तो रकम भराई दिन सक्ने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था अनुसार उधारोमा सामान बिक्री गरेका व्यक्तिले जिल्ला अदालतमा उजुरी गरेर रकम असुल गर्न सक्छन् । संहितामा कारोबार भएको एक वर्ष भित्र उजुरी गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासँघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका अदालती प्रक्रियामा गएर उधारो उठाउन वर्षौं लागेको अनुभव सुनाउँछन् ।
‘हामीले बिल बिजकमा आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेर केही व्यवसायीसँग रकम असुल गरेका छौं,’मुरारकाले भने,‘अहिलेको प्रणालीमा सुधार नगरी सबै व्यवसायीले अदालती प्रक्रियाबाट न्याय पाउँन सक्दैनन् ।’
बैंकबाट कर्जा लिने र आक्रामक रुपमा उधारो दिने अभ्यासलाई रोक्न सकियो भने बजारलाई अनुशासनमा चलाउन सकिने मुरारको भनाइ छ ।
बजारमा उधारोमा सामान बिक्री गर्नु पर्ने बाध्यता नभएको भए प्रेम जस्ता उद्यमीले उधारो फसेका कारण आत्मदाह गर्ने अवस्था नआउने मुरारका बताउँछन् ।
‘पछिल्लो कारोबारको आकार बढाउन उधारोमा सामान बिक्री गर्ने प्रकृति बढेको छ । एउटा उद्योगीले नगद माग्दा रिटेलरहरु अर्को उद्योगीसँग उधारो लिन्छन्,’ मुरारका भन्छन्,‘कारोबारको साइज बढे अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाइने भएकाले उद्योगीले पनि उधारोमा सामान बिक्री गरेका छन् । तर, वित्तीय विवरणमा देखाइएको रिसिएभल्स (उधारो बिक्रीको पैसा) उठ्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । बैंक ग्यारेन्टी, एलसी, पोष्ट डेटेड चेक (पीडीसी) जस्ता उपकरण प्रयोग नगरी भएको उधारोलाई ऋण दिँदा गणना नगर्ने हो भने बजार अनुशासनमा चल्छ ।’
बैंक ग्यारेन्टी, एलसी, पोष्ट डेटेड चेक (पीडीसी) जस्ता उपकरण प्रयोग नगरि भएको बिक्री असुल हुने ग्यारेन्टी नभएकाले उद्योगले तयार गरेको वित्तीय विवरणका आधारमा गरिएको लगानी समेत जोखिममा रहेको मुरारकाको तर्क छ ।
अहिले उद्योगीलाई उधारोमा बिक्री नगर्न आग्रह गर्दा कसैले नसुन्ने तर उधारो उठ्ने एकिन नगरी भएको बिक्रीका आधार ऋण नदिने व्यवस्था गर्ने हो भने ठूला उद्योगी देखि साना रिटेलर वित्तीय अनुशासनमा बस्न बाध्य हुने मुरारकाको तर्क छ ।
‘आफूले लगानी थपेर उधारो दिनु पर्ने भएको भए उद्योगी व्यवसायीहरु संयमित हुने थिए,’मुरारका भन्छन्,‘कारोबार बढेको आधारमा बैंकबाट कर्जा लिँदै उधारो बाँढ्ने बिकृति बढेकाले प्राय कम्पनीको वित्तीय विवरणमा रिसियभल्स बढिरहेको छ । बैंकिङ उपकरण प्रयोग भएर भएको बिक्रीमा रिसियभल्स बढ्नु खासै समस्या होइन । तर, हचुवाका आधारमा बिक्री गर्दा बढेको रिसियभल्स उठ्ने कुनै निश्चित हुँदैन ।’
ठूलो व्यसायीलेले बैंकबाट ऋण लिँदै आक्रमक रुपमा बजार विस्तार गर्दा साना उद्यमीलाई समेत उधारोमा कारोबार गर्न बाध्य बनेको मुरारको अनुभव छ ।
राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा दिँदा धितो लिन नहुने व्यवस्था गरिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा दिँदा रिसियभल्स रिकभर हुने वा नहुने एकिन गरेर मात्रै कर्जा लगानी गर्नु पर्ने मुरारका बताउँछन् ।
‘उधारोमा कति सामान बिक्री गर्ने भन्ने व्यवसायीका निर्णय हो,’ मुरारका भन्छन्, ‘बैंक ग्यारेन्टी, एलसी वा पोष्ट डेटेड चेक (पीडीसी ) चेक नलिई बिक्री भएको उधारो रकमको रिसियभल्सलाई बैंकले ऋण दिँदा गणना गर्दैन् भन्ने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्यो भने बैंकबाट ऋण लिएर अन्धाधुन्ध उधारो बाँढ्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन्छ ।’
त्यसले व्यापारको पैसा घरजग्गा, शेयरबजार वा अनउत्पादक क्षेत्रमा लगाउने क्रम रोकिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज हुने मुरारको तर्क छ ।
बजारमा खुद्रा व्यवसायीले उधारोमा सामान पाएनन् भने उपभोक्तालाई पनि उधारोमा सामान नदिने र सामान बिक्री गरेको पैसा व्यवसाय भन्दा अन्य क्षेत्रमा नलगाउने मुरारका बताउँछन् ।
उद्योगी व्यवसायीको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले बजारमा उधारो फस्ने क्रम बढेकाले बैंकबाट कर्जा लिँदै उधारोमा सामान बिक्री गर्ने विकृति रोक्नु पर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अहिले कानूनमा पोष्ट डेटड चेकलाई कारोबार सम्बन्धी कागजात मान्ने प्रष्ट कानूनी मान्यता दिनु पर्ने बताउँछन् ।
संहितामा बिल बिजकका आधारमा उधारो उठाउन सकिने व्यवस्था भएपनि अहिलेको कानून पर्याप्त नभएको गोल्छाको भनाइ छ ।
‘समयमा उधारो नतिर्ने व्यक्तिले ब्याज दिनु पर्ने वा घर घरानबाट पैसा असुल हुने व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रावधान कानूनमा समेटिनु पर्छ,’गोल्छाले भने,‘कानून संशोधन हुँदैनमा व्यवसायीलाई लाभ हुन्छ भन्ने होइन । न्याय प्रणाली सुधार गर्दै समयमै अदालतले न्याय दिने व्यवस्था समेत गरिनु पर्छ ।’
केही व्यवसायी सरकारले उधारो उठाउने सम्बन्धी नयाँ कानून बनाउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।
‘अहिलेको संहितालाई प्रष्ट बनाउन जरुरी छ,’ ति व्यवसायी भन्छन्,‘उधारो कति र कसलाई दिने भन्ने व्यवसायीक निर्णय हो । त्यसमा समेत राज्यलाई संलग्न गराउनु भनेको व्यवसाय ओभर रेगुलेटेड बनाउनु हो ।’
उधारोमा निरन्तर बिक्री गर्न बैंकले कर्जा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा नियम बनाउनु पर्छ ।
‘बैंकको पैसा सर्वसाधारण नागरिकको हो,’ती व्यवसायी भन्छन्,‘ बैंकले रिसिएभल एकिन गरेर मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ।’
SHARE YOUR THOUGHTS