१४ अर्बको मोबाइल अवैधरुपमा भित्रिरहेको छ, एमडीएमएस तत्काल लागू हुनुपर्छ: मोबाइल वितरक संघ

काठमाडौं । नेपाल मोबाइल बितरक संघले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

बुधबार नेपाल मोबाइल वितरक संघले आयोजना गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, समयमानै लागू गर्ने विषयमा आयोजित अन्तरक्रियामा संघले अर्बौ लगानी र बर्षौंको प्रयासबाट शुचारु भइसकेको एमडीएमएस प्रणालीलाई स्थगनले कसैलाई फाइदा नपुग्ने जनाएको छ ।

नेपालमा वार्षिक ३८ देखि ४० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल फोन वैधानिक रुपमा आयात तथा कारोबार भैरहेको छ भने झन्डै १४ अर्ब बराबरको अवैधानिक वा भन्सार नतिरी बिभिन्न तवरबाट भित्र्याइएका फोनहरुको कारोबार भएको संघले जनाएको छ ।

यसरी अबैध रुपमा भइरहेको मोबाइलको कारोबारले सरकारले झण्डै वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेको उसको भनाइ छ ।

यसरी भित्रिने फोनहरु रिफर्बिस , डुप्लिकेट तथा चोरीका फोनहरुसमेत पर्ने हुँदा भोलि बिक्री पछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा चोरीका फोनले कानुनी झमेलासमेत आउन सक्ने हुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्दै आएको संघले जनाएको छ ।

त्यस्ता फोनको प्रयोगले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ आउन सक्ने र आईएमईआई नम्बर दर्ता नहुँदा अपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग भएको पाइने गरिएको छ ।

‘भन्सार छली तथा अवैध तवरबाट भित्रिने फोनको कारोबार बढ्दै जाँदा वैधानिकरुपमा कर तिरेर कारोबार गर्ने ब्यवसायीको बिक्रीवितरणमा व्यापक गिरावट आएको छ । त्यसै पनि सबैभन्दा कम मार्जिन हुने व्यापार घट्न गएपछि मोबाईल ब्यवसायीहरु पलायन हुन थालेको अवस्था छ’ संघले भनेको छ ।

मोबाइल ब्यवासायी , नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग धेरै पटकको छलफल तथा गृहकार्य पछि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्न सकेको अवस्थामा यी समस्याको समाधान हुने भएकोले प्राधिकरणले झन्डै एक अर्बको लगानीमा पाँच बर्षको निरन्तर प्रयासपछि पुस पन्ध्र गतेबाट एमडीएमएस लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने ब्यक्तिहरुले ल्याउने वा पठाउने फोन नेपालमा चल्दैन भन्ने जस्ता अफबाह र नो रेमिटेन्स अभियान आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले हाललाई सो प्रणाली लागू नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

यसरी अर्बौं लगानी र वर्षौं प्रयासबाट शुचारु भइसकेको एमडीएमएस प्रणालीलाई स्थगन गर्नु विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हितमा नरहेको संघको भनाइ छ ।

त्यसले तस्करीहरुलाई खुलेआम अबैध काम गर्ने लाइसेन्स दिएको जस्तो हुने भन्दै संघले सरकारबाट बिदेशमा बस्ने नेपाली नागरिको हित संरक्षण गर्ने नाममा आएको निर्णयले मोबाइल ब्यावसायीलाई विस्थापित गराउने, राज्यको अर्बौं राजस्व गुम्ने र अवैध कारोबारमा संलग्न माफियाहरुले प्रश्रय पाउने संघको भनाइ छ ।

एमडीएमएस लागू भएमा वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य सिलसिलामा गएका नेपाली नागरिकले ल्याउने वा पठाउने फोनमा समस्या आउने कुरा भ्रमपूर्ण रहेको संघले जनाएको छ ।

‘एमडीएमएस प्रणाली नेपालमा भित्रिने फोनहरुको तथ्यांक राख्ने तथा नियमण गर्ने प्रणाली हो । समस्या यो प्रणालीमा छैन समस्या नेपालको कर ब्यवस्थामा छ’ संघले भनेको छ,’यदि सरकारले बिदेशबाट आउनेहरुको हकमा भन्सार छुटमा मोबाइल फोन ल्याउन दिई मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा नि:शुल्क दर्ता गर्न दिएको खण्डमा स्वत: समस्या समाधान हुने देखिन्छ । त्यसो गर्न सके अवैधरुपमा भन्सार छलेर ल्याएका फोनको खुलेआम व्यापार गर्ने मोबाइल माफियाहरु निरुत्साहित हुनेछ भने हजारौ नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै राज्यलाई कर तिरेर वैधानिक कारोबार गर्ने मोबाईल ब्यवसायीहरु मार्कामा पर्ने थिएनन् ।’

संघले सरकारले विदेशमा रहने नेपाली नागरिकलाई भन्सार छुट तथा नि:शुल्क एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।