सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर लिएर बैध बनाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐनको दफा २८ मा गरिएको संशोधन प्रस्तावले अवैध धनलाई बैध बनाउने भन्दा पनि अवैध प्रणाणित गर्न नसकिएको सम्पत्तिमा कर लिने प्रस्ताव गरेको छ ।

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐनमा गरिएको संशोधन प्रस्ताव पछिल्लो समय बहशको विषय बनेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कमजोर कानून र भएका कानूनहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्ट (खैरौ) सूचिमा पर्ने निश्चित भएपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।

एउटै विधेयकमार्फत् सरकारले १७ वटा ऐन संशोधन गर्दै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न लागेको सन्देश दिँदै डार्क ग्रे सूचीमा पर्नबाट जोगिन खोजेको छ ।

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)ले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै ग्रे लिस्टमा राख्नु पर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेको छ । जसले गर्दा सरकारी अधिकारीहरु तत्कालै कानून संशोधन गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले १७ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐनको दफा २८ मा गरिएको संशोधन प्रस्तावमा केही व्यक्तिले प्रश्न उठाएका छन् ।

उक्त दफामा हाल स्रोत प्रमाणित हुन नसकेको सम्पत्ति जफत हुने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गर्दै अवैध गतिविधीबाट आर्जन गरेको भन्ने प्रमाणित गर्न नसकिएको सम्पत्तिमा चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार स्रोत खुलाउन नसेको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी गतिविधिबाट आर्जन गरेको हो भन्ने प्रमाणित नगरी जफत गर्ने विभागको निर्णय अदालतबाट उल्टीएकाले स्रोत नखुलेको र अवैध पनि प्रमाणित गर्न नसकिएको सम्पत्तीमा अधिकतम कर लगाउने गरि कानून संशोधन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका निर्देशक हरि नेपाल बताउँछन् ।

सरकारले ऐनमा दफा २८ मा संशोधन प्रस्तावअनुसार एकपटक कर तिर्दैमा अवैध गतिविधिबाट आर्जित धन बैध भने हुँदैन ।

विभागले अनुसन्धान गर्दा कुनै सम्पत्ति अबैध प्रमाणित गर्न सकेन भने चालू आर्थिक वर्षको आय मान्दै कर तिराउन आन्तरिक राजस्व विभागलाई सिफारिस गर्ने तर विभागले अनुसन्धान गर्दा कर छलि वा अन्य गतिवधिबाट त्यस्तो धन आर्जन गरेको पाइए नियमानुसार नै कारबाही हुने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यस्तै, एक पटक विभागले चालू आर्थिक वर्षको आय मान्दै कर निर्धारण गरेपछी अवैध गतिविधीबाट त्यस्तो धन आर्जन भएको हो भन्ने खुलेमा फेरी पनि नियमानुसार मुद्दा चलाउन सकिने गरि कानून संशोधन गर्न लागिएको हो ।

‘सरकारले कुनै पनि धनलाई अवैध प्रमाणित नगरी जफत गर्न मिल्दैन्,’नेपालले भने,‘अहिले प्रस्ताव गरिएको कानूनी व्यवस्थाले कर छलिबाट आर्जन भएको सम्पत्ति वा अन्य कुनै गलत गतिविधीबाट आर्जन भएको सम्पत्तिलाई बैध बनाउन सहयोग गर्दैन । सरकारले अनुसन्धान गर्दा अवैध प्रमाणित गर्न नसकेको र व्यक्तिले पनि स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिलाई मात्रै करको दायरामा ल्याउने दिने गरि कानून संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका हौं ।’

सरकारले गरेको संशोधन प्रस्तावमा अपराध अनुसन्धान गर्ने र कर तिराउने सम्बन्धी निर्णय गर्ने निकाय फरक फरक हुनुको साथै एक पटक कर तिरेको सम्पत्ति भविष्यमा अवैध प्रमाणित हुन सक्ने आधार देखिएमा अनुसन्धान गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा २८ मा कुनै पनि सम्पत्तिको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । दफा २८ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘दफा १३ बमोजिम प्राप्त उजुरी वा विभागलाई अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा कुनै व्यक्ति उपर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा दफा १४क. को उपदफा (१) बमोजिम सम्बद्ध कसूर भए वा नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा सम्बद्ध कसूर भएको नदेखिएको तर त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति निजको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको देखिएमा वा आफ्नो हैसियत भन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको वा कारोबार गरेको देखिएमा निजसँग त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत माग गर्नु पर्नेछ ।’

दफा २८ को उपदफा (२) मा ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा प्राप्त प्रमाणबाट निज उपर कुनै कसूरमा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था नभएको तर त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति निजको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएको वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको वा आफ्नो हैसियत भन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको वा कारोबार गरेको वा निजसँग ठूलो परिमाणमा नगद वा अन्य चल सम्पत्ति फेला परेको र सो परिमाणमा सम्पत्ति आय हुने वा कमाउन सक्ने कुनै व्यापार, व्यवसाय वा नियमित आम्दानीको स्रोत भएको नपाइएमा अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो राय सहित सो उजुरी सम्बन्धी मिसिल कागजात आवश्यक कारबाहीको लागि विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

यो संशोधन प्रस्ताव अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अवैध प्रमाणित गर्न नसक्ने र सम्पत्ति धनीले स्रोत पनि खुलाउन नसकेकामा त्यस्तो मुद्दम सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा २८ को (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले थप अध्ययन गर्ने छ ।

विभागले अध्ययन गर्दा सम्बद्ध कसूरमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उपर सम्बद्ध कसूर वा यस ऐन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा मुद्दा चल्ने अवस्था देखिएको र त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति कसूरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिभन्दा बढी देखिएकोमा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिको हकमा अभियोग सहित सजाय तथा जफतको मागदाबी र सो बाहेक कसूरबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति भन्दा बढी देखिएको स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा जफतको मागदाबी लिई मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

सम्पत्ति जफत गर्नुपूर्व कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो आर्जन अवधै गतिविधिबाट गरेको प्रमाणित गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी अनुसन्धानको क्रममा अवैध गतिविधि गरेको देखिएपछि व्यक्तिले आफूसँग भएको सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसकेको अवस्थामा सबै सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, विभाग आफैँले अनुसन्धान गर्दा वा अन्य निकायबाट अनुसन्धान भएर विभागमा आएका विषयमा कुनै व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसक्ने र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिलाई कुनै कसूर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

दुई पटक अनुसन्धान गर्दा समेत कसुर प्रमाणित हुन नसकेका विषयमा मात्रै कर तिर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पत्र पठाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले कर सम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसूर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नु पर्नेछ ।

तर, कर सम्बन्धी कसूर गरेको देखिएमा सो विभागले सो कसूरमा आफूले अनुसन्धान गर्नु पर्ने भए आफैं अनुसन्धान गर्न र अनुसन्धान गर्ने निकाय अर्को रहेछ भने अनुसन्धानको लागि त्यस्तो निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । यस्तै, त्यसरी कर असुल गरिएको व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना विभागको वेबसाइटमा राखी निजको आय तथा राजस्व सम्बन्धी विवरण विभाग र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनु पर्नेछ ।

संशोधन प्रस्तावमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (७) बमोजिम कर असुल गरिएको वा जफत गरिएको सम्पत्ति कुनै कसूरबाट प्राप्त भएको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

कर अधिकृतले कर निर्धारण र कर परीक्षण गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम पालना गर्नु पर्ने शर्तको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले मार्गदर्शन बनाई लागू गर्नु पर्ने प्रस्ताव ऐनमा गरिएको छ ।