
काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाहरुले एकै व्यक्तिलाई ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै यसअघि भएको विगत २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल बर्गमा परेका ऋणीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवूसथा खारेज गरेको छ । जजअनुसार अब लघुवित्त संस्थाहरुले ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने भएका छन् ।
‘विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिहरुलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रति व्यक्ति बढीमा रु. ७ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । समूहमा आवद्ध भएको सदस्यलाई एकै अवधिमा समूह कर्जा वा धितो कर्जामध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘तर, यसपूर्व प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्