काठमाडौं । व्यापार सहजीकरण गर्न सरकारले ग्यान्ट्री क्रेन र सेन्ट्रल सफ्टवेयर जडान गर्ने भएको छ । सरकारले व्यापारलाई व्यवस्थित, सहज र छिटोछरितो बनाउन ग्यान्ट्री क्रेन र सेन्ट्रल सफ्टवेयर जडान गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले अहिले पनि विभिन्न स्थानमा बन्दरगाहलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार सहजीकरण गर्दै आएको छ । बढ्दो प्राविधिक विकाससँगै अझै छिटो, सहज र व्यवस्थित बनाउन सरकार जुटेको हो ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले व्यापार सहजीकरण गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्दै आएको छ । समितिले देशभर आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार निर्माण गर्दै आएकोमा आगामी दिनमा प्रविधियुक्त मेसिन र प्रविधिको विकास गर्न लागेको जनाएको छ ।
समितिका मेकानिकल इन्जिनियर जीवन ढकालले व्यापार सहजीकरण गर्न ग्यान्ट्री क्रेन र सेन्ट्रल सफ्टवेयर जडान गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा समितिले वीरगन्जको इन्डल्यान्ड कन्टेनर डिपोर्ट (आइसीडी) मा ग्यान्ट्री क्रेन जडान गर्ने तयारी गरेको छ ।
ग्यान्ट्री जडानका लागि समितिले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको सहकार्यमा काम अघि बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले क्रेन जडानका लागि रिपोर्ट बुझाइसकेको ढकालले बताए ।
हाल वीरगन्ज बन्दरगाहमा ३ वटा रेलमार्गबाट वस्तु आयात हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये एउटाबाट आएको वस्तुलाई अहिले रिजिस ट्रयाकर मेसिनमार्फत ह्यान्डलिङ गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक अन्य २ र ३ वटा बाट आउने वस्तुलाई रिजिस ट्रयाकरमार्फत ह्यान्डलिङ गर्न सक्दैन ।
आगामी दिनमा क्रेनको सहायताले तीनवटै रेलमार्गबाट आएको सामान सहजै लोड-अनलोड हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले रेलबाट आएको सम्पूर्ण सामान ट्रयाकरको प्रयोग गरी मानिसबाटै व्यवस्थापन भइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘क्रेन जडान भइसकेपछि सहजै वस्तु लोड-अनलोड हुनेछ ।’
वीरगन्ज बन्दरगाहमा दैनिक ९० वटा २० फिट लामा कन्टेनर प्रवेश हुन्छन् । ती कन्टनेरको सामान एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा सार्न करिब ६ घन्टा लाग्छ । क्रेन जडानका भएमा सामान लोड-अनलोड गर्न २ घन्टा मात्रै लाग्छ ।
समितिका मेकानिकल इन्जिनियर ढकालका अनुसार अरु देशमा क्रेनमार्फत नै सामान लोड-अनलोड गरिन्छ । समितिले क्रेनको जडानले समय मात्रै नभएर लागत पनि घट्ने विश्वास लिएको छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा वीरगन्ज भन्सारको ठूलो हिस्सा छ । त्यसैले समितिले पहिलो चरणमा उक्त क्षेत्रमा क्रेन जडान कार्यलाई तीव्रता दिएको उनले बताए ।
यससँगै, समितिले अव्यवस्थित गोदामहरुलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि अघि बढाएको छ । समितिले वीरगन्ज आईसीपी र काठमाडौंको वायरहाउसमा गोदामहरुको आधुनिकीकरण गर्ने भएको हो । साथै, हेवी ड्युटी सेल्भिङ, सामानअनुसार प्यालेट र्याक र फ्लोर र्याकिङ सिस्टम प्रणाली पनि लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘हाल सञ्चालनमा रहेका गोदाम निकै नै अव्यवस्थित छन्,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा सामानअनुसार थोरै स्थानमा व्यवस्थित तरिकाले धेरै अट्ने गोदाम बन्नेछ ।’
सेन्ट्रल सफ्टवेयर विस्तार गर्ने तयारी
सरकारले ग्यान्ट्री क्रेन र गोदामको व्यवस्थासँगै अन्य विभिन्न कार्यलाई पनि एकीकृत गर्ने भएको छ । ढकालका अनुसार त्यसका लागि समितिले सेन्ट्रल सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।
सबै काम एकीकृत ढंगले गरी अनुगमन गर्ने गरी सफ्टवेयर विकास गरिनेछ । सेन्ट्रल सफ्टवेयरको विकासले व्यापारमा छुट्टै व्यवस्था हुने उनको भनाइ छ । सफ्टवेयरमा मोबाइल एपको सुविधा हुनेछ । मोबाइल एपबाट अनलाइनमार्फत रकम भुक्तानी गर्ने, लोकेसन ट्रयाकिङ, शुल्क, गोदाम र र्यार्डको अग्रिम बुकिङ गर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ ।
उदाहरणका लागि कुनै विशेष कन्टेनर कोलकाताबाट वीरगन्ज बन्दरगाहमा आइरहेको छ । त्यसका लागि विशेष स्थानको आवश्यक छ भने सफ्टवेयरको प्रयोगले बन्दरगाहमा आइपुग्नुअघि नै गोदाम र र्यार्ड बुकिङ गर्न सकिन्छ ।
यससँगै, सफ्टवेयरको सहायताले प्रक्रियाअनुसार काम भएको छ कि छैन भन्नेबारे पनि सहज तरिकाले थाहा हुनेछ ।
कहाँ–कहाँ छन् नेपालमा बन्दरगाह ?
देशभर हाल ७ वटा बन्दरगाह छन् । तीमध्ये केही निर्माणका चरणमा छन् । समितिका अनुसार अहिले भैरहवा, विराटनगर, काँकडभिट्टा, वीरगन्ज र चोभार बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् । नेपालगन्ज र चाँदनी दोधाराको निर्माण कार्य सकिएको छैन । नेपालगन्जको निर्माण कार्य ८० प्रतिशत सकिएको छ भने दोधारा चाँदनी निर्माणका लागि साइट ह्यान्डओभर भएको छ । दोधारा चाँदनीमा करिब २ सय ८० बिघामा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो ।
प्रतिक्रिया